मध्यप्रदेश में BJP सरकार बनाएगी: पंकजा मुंडे

जबलपुर: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सचिव पंकजा मुंडे ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर फिर से मध्य प्रदेश की सत्ता में आएगी. उन्होंने ‘लाडली बहना योजना' के तहत राज्य की करीब सवा करोड़ महिलाओं को एक-एक हजार रुपये देने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कदम की भी प्रशंसा की.

धर्मांतरण की कथित साजिश के नाम पर कुछ वर्गों द्वारा अंतर-धार्मिक विवाह के विरोध को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुंडे ने कहा, ‘‘अगर प्यार शुद्ध है, तो इसका सम्मान किया जाना चाहिए. लेकिन अगर कड़वाहट और साजिश है तो इसे अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए.''

महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री मुंडे ने हाल ही में यह कहकर पार्टी से अपनी निराशा का संकेत दिया था कि वह भाजपा की हैं, लेकिन पार्टी उनकी नहीं है. मुंडे ने शनिवार को कहा कि वह अपने दिवंगत पिता गोपीनाथ मुंडे के पदचिह्नों पर चलकर भाजपा की सेवा कर रही हैं. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘‘अभी मैं मंत्री भी नहीं हूं, लेकिन भाजपा में सचिव हूं.''

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12-Year-Old UP Girl Raped By Judo Instructor In School

A 12-year-old girl was allegedly raped by a judo instructor at a school, police said on Saturday.

According to a complaint lodged by the victim's father, the minor had joined a judo karate course in a school located in Kankarkheda police station area.

On June 2, the girl along with her brother went for the classes at around 7 am. The instructor around 10 am allegedly dismissed all the children but stopped the victim on the pretext of extra practice, he said in the complaint.

The instructor took the girl to the guard's room and raped her and later told her brother that she has been hurt due to stretching and was bleeding and dressing has to be done.

He also gave the boy money and sent him to buy bandages, medicine and chocolate and later after dressing her, got her admitted to the nursing home.

When the teen's father asked the doctors about his daughter's condition, they told them that something wrong had happened to the child.

Police Circle Officer (Daurala) Abhishek Patel said the accused has been identified as Manish (26). A rape case has been registered against and he has also been booked under the POCSO Act.

The accused is absconding and a police team has been formed to arrest him, he said.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)

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"मेरा नाम हटाओ..." NCRT विवाद पर योगेंद्र यादव का पलटवार

नई दिल्ली: स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने एनसीईआरटी की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों से अपना नाम हटाने की अपनी मांग दोहराई है और देश के शीर्ष शैक्षिक अनुसंधान निकाय पर उनके अनुरोध को नजरअंदाज करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. योगेन्द्र यादव और सुहास पालसीकर 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए राजनीतिक विज्ञान की मूल पुस्तकों के मुख्य सलाहकार हैं.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा योगेंद्र यादव और एक अन्य शिक्षाविद, सुहास पलशिकर का मुख्य सलाहकार के रूप में उल्लेख किया गया है और दोनों अपने जुड़ाव को पाठ्यपुस्तकों से हटाना चाहते हैं. 

योगेंद्र यादव ने आज ट्वीट किया, "यह देखकर दुख हुआ कि एनसीईआरटी ने प्रोफेसर सुहास पलशिकर और मेरे पत्र का जवाब एक अनौपचारिक बयान के माध्यम से दिया है. इससे भी अधिक निराशाजनक यह है कि यह हमारे द्वारा उठाए गए एकमात्र बिंदु का जवाब नहीं देता है." 

एनसीईआरटी ने यादव के पहले पत्र के जवाब में उनका नाम हटाने के लिए कहा, स्कूल स्तर पर पाठ्यपुस्तकें "किसी दिए गए विषय पर हमारे ज्ञान और समझ की स्थिति के आधार पर विकसित की जाती हैं. इसलिए, किसी भी स्तर पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं है."

एनसीईआरटी ने अपने जवाब में फीडबैक, तथ्यात्मक अशुद्धियों की पहचान और अन्य कारकों के आधार पर समय-समय पर पाठ्यपुस्तकों में बदलाव करने के अपने अधिकार का भी बचाव किया है.

गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने नये शैक्षणिक सत्र के लिए 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में ‘महात्मा गांधी की मौत का देश में साम्प्रदायिक स्थिति पर प्रभाव, गांधी की हिन्दू मुस्लिम एकता की अवधारणा ने हिन्दू कट्टरपंथियों को उकसाया,' और ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) जैसे संगठनों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध' सहित कई पाठ्य अंशों को हाल ही में हटा दिया था.

वहीं, 11वीं कक्षा के सामाज शास्त्र की पुस्तक से गुजरात दंगों के अंश को भी हटा दिया गया है. एनसीईआरटी ने हालांकि कहा था कि पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बनाने की कवायद पिछले वर्ष की गई और इस वर्ष जो कुछ हुआ है, वह नया नहीं है.

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बिहार पहुंचे राजनाथ सिंह ने कहा- राज्य में पूर्ण बहुमत से अगली सरकार भाजपा की बनेगी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि बालाकोट हवाई हमला और सर्जिकल स्ट्राइक ने यह संदेश दिया कि भारत सीमा के अंदर और बाहर अपनी रक्षा कर सकता है. रक्षा मंत्री बिहार के रोहतास जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने महज 10 मिनट तक चली बैठकों में सैन्य कार्रवाई की मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना की. वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बिहार इकाई के पूर्व प्रमुख गोपाल नारायण सिंह के नाम पर स्थापित एक निजी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ‘बुद्धिजीवियों के साथ संवाद' में भाग ले रहे थे.

35,000 करोड़ रुपये होगा रक्षा निर्यात
रक्षा मंत्री ने यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद युद्धरत देश (यूक्रेन) में फंसे भारतीय छात्रों और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर देश में लागू किये गये लॉकडाउन के बाद विदेशों में फंसे भारतीय छात्रों को स्वदेश लाने के लिए भी मोदी की सराहना की. उन्होंने कहा, ‘‘मोदी के ‘मेक इन इंडिया' आह्वान ने रक्षा क्षेत्र में परिवर्तन ला दिया. हमारा रक्षा निर्यात जो महज 900 करोड़ रुपये हुआ करता था, अब 16,000 करोड़ रुपये का हो गया है. हम इसे अगले दो वर्ष में 35,000 करोड़ रुपये तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.'' राजनाथ ने उल्लेख किया कि कुल रक्षा विनिर्माण 1.10 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

‘इंडिया' की अब ‘भारत'
भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, ‘‘उनकी पार्टी राजनीति को लोगों की सेवा करने का जरिया मानती है, सत्ता पाने का माध्यम नहीं.'' पार्टी की बिहार इकाई के प्रमुख सम्राट चौधरी के भाषण से संभवत: प्रभावित नजर आ रहे राजनाथ ने कहा, ‘‘मैं आश्वस्त हूं कि हमारी पार्टी राज्य में पूर्ण बहुमत से अगली सरकार बनाएगी.'' उन्होंने कहा कि देश तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है और यह आजादी का शताब्दी समारोह मनाये जाने के समय तक एक विकसित राष्ट्र बनने वाला है. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि देश की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव बढ़ता जा रहा है और विदेशी लोग ‘इंडिया' की जगह अक्सर ‘भारत' शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं. राजनाथ ने केंद्र में नरेन्द्र मोदी नीत सरकार बनने के बाद की अवधि का उल्लेख करते हुए कहा कि 2014 में, भारत विश्व की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में सबसे निचले स्थान पर था, लेकिन तब से एक संक्षिप्त अवधि में देश अब शीर्ष पांच में शामिल हो गया है.

संस्कारों का फर्क बताया
इससे पहले, राजनाथ ने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने अमेरिका के एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनी मॉर्गन स्टेनले की एक हालिया रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘वैश्विक वित्तीय विश्लेषकों का मानना है कि हम 2027 तक शीर्ष तीन देशों में शामिल होंगे...2047 में देश की आजादी का शताब्दी समारोह मनाने तक हमें अब एक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लेना चाहिए.'' भाजपा नेता ने कहा कि वह इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन कहा, ‘‘धर्म से, हमारा तात्पर्य स्थानों और उपासना के तरीकों से नहीं है, बल्कि जीवन जीने के तरीके से है.'' उन्होंने ‘संस्कार' के महत्व का उल्लेख करते हुए अमेरिकी लेखक थॉमस फ्रेडमैन के एक आलेख का हवाला देते हुए कहा कि भारत की एक प्रमुख आईटी कंपनी इंफोसिस और वैश्विक आतंकी संगठन अलकायदा, किस तरह से अत्यधिक शिक्षित युवाओं पर निर्भर हैं. उन्होंने कहा, ‘‘यह संस्कार है, जिसने ये सारे अंतर लाये हैं. न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर विमान से हमला करने वाले युवा कौशल प्राप्त और अत्यधिक शिक्षित थे. वहीं, दूसरी ओर, कई युवाओं ने अपने स्टार्ट-अप को बड़ी कंपनी में तब्दील कर दिया है.''

पैर छूने की घटना याद की
राजनाथ ने छात्रों से कहा कि वे अपने शिक्षकों को भी याद रखें. उन्होंने एक व्यक्तिगत घटना याद करते हुए कहा, ‘‘मुझे कभी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के तौर पर सेवा देने का सौभाग्य मिला था. जब मैं अपने गृह शहर जा रहा था तभी मैंने एक बूढ़े मौलवी को देखा जो सड़क किनारे खड़े थे. उनके हाथ में एक माला थी. मैंने याद किया कि यह वही व्यक्ति हैं, जिन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया था.'' संक्षिप्त अवधि के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे सिंह ने कहा, ‘‘मैंने कार रोकी, नीचे उतरा और उनके पैर छुए.''

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"If It Could Happen In 1977...": Sharad Pawar Over Opposition Unity

NCP chief Sharad Pawar on Saturday said the opposition parties were keen on providing an alternative to the BJP in the Lok Sabha elections next year and projecting a prime ministerial face was not an issue.

Sharad Pawar, addressing a press conference here, said that he would attend the meeting of opposition leaders convened by Bihar Chief Minister Nitish Kumar in Patna on June 23 and strive for putting up a joint fight against the BJP.

"A prime ministerial face is not an issue before us. Even in 1977, no one was projected as the prime minister. The Janata Party won the elections and Morarji Desai was made the prime minister," the NCP supremo said.

"If it could happen in 1977, why can't it happen now? We have the responsibility to provide the people of this country with an alternative to the BJP," he said.

Mr Pawar stressed that it was not a necessity to project a prime ministerial face in Lok Sabha elections.

"There is a need to present an alternative before the people. If we contest the elections together, we will be able to provide that alternative. The result of this will decide things in the future," Mr Pawar said.

Mr Pawar said there has been a suggestion to put up joint opposition candidates against the BJP and this issue will be discussed at the meeting in Patna on June 23.

"There has been a suggestion that where BJP is strong, if possible, non-BJP parties can field a single candidate. This will be discussed in Patna.

"The meeting in Patna will give a new direction as people want change. We will make sincere efforts to meet the expectations of the people," he said.

On incidents of communal violence in Maharashtra, Mr Pawar said the people of the state will reject such divisive politics as they did in Karnataka.

The NCP chief alleged that the BJP and its allied organisations were vitiating the atmosphere in Maharashtra "as they did in Karnataka in the name of Lord Hanuman".

"But the people of Karnataka rejected the communal agenda. I am confident that the people of Maharashtra too will not accept it," Mr Pawar said.

On threats to him over social media, Mr Pawar said he trusts Maharashtra Police and is confident that it will do its job sincerely.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)

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कर्नाटक के बाद अब मध्‍य प्रदेश में महिलाओं पर बड़ा दांव खेलेंगी BJP और कांग्रेस

कर्नाटक की प्रत्येक महिला को 2,000 रुपये देने के वादा करके कांग्रेस ने राज्‍य में शानदार जीत दर्ज की है. इसके बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही चुनावी राज्यों की महिला मतदाताओं को लुभाने की योजना बना रहे हैं. इसकी कवायद मध्‍य प्रदेश में पहले ही शुरू हो चुकी है, जहां पर इस साल नवंबर में चुनाव होने हैं. 

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि "लाडली बहना योजना" के तहत शनिवार को 1.25 करोड़ महिलाओं को 1000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे. यह कदम आने वाले महीनों में उनकी पार्टी के अभियान को मजबूत कर सकता है. मध्‍य प्रदेश में भाजपा का नेतृत्व करने वाले चौहान को न केवल दो दशक की सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ेगा, बल्कि आक्रामक कांग्रेस से भी निपटना होगा. यही वजह है कि वह अपनी कई कल्याणकारी योजनाओं को कुछ बदलावों के साथ दोबारा पेश कर रहे हैं.

चौहान की घोषणा के तुरंत बाद महज दो दिनों में ही रविवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी जबलपुर में एक रैली को संबोधित कर सकती हैं और सत्ता में आने पर राज्य की प्रत्येक महिला को 1,500 रुपये प्रति माह देने के पार्टी के वादे की आधिकारिक घोषणा कर सकती हैं. प्रियंका गांधी गौरी घाट पर नर्मदा पूजन और एक रैली को संबोधित भी कर सकती हैं. 

मध्‍य प्रदेश में महिला मतदाता अहम हैं, क्योंकि राज्य के 5.39 करोड़ मतदाताओं में से 48.20 % महिला मतदाता हैं. 15 लाख नए मतदाताओं में से 7 लाख से अधिक महिलाएं हैं. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो चुनावों के बाद से राज्य में महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ा है और वास्तव में कम से कम 50 सीटों पर महिलाएं पुरुष मतदाताओं से अधिक हैं, जिनमें एसटी समुदायों के लिए आरक्षित 230 सीटों में से 18 सीटें भी शामिल हैं. 

ऐसी स्थिति डिंडोरी, बिछिया, निवास, मंडला, बैहर, परसवाड़ा, बालाघाट, वारासिवनी, बरघाट, पानसेमल, अलीराजपुर, जोबट, झाबुआ, थांदला, पेटलावद, सरदारपुर, कुक्षी और सैलाना सीटों में है, जहां भाजपा को पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था.

2018 में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान महिला मतदाताओं की भागीदारी में 3.75 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी. कई निर्वाचन क्षेत्रों में महिला मतदाताओं के प्रतिशत के मामले में वृद्धि लगभग 8 से 10 प्रतिशत थी. उस वक्‍त राज्य में कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था, जिसमें कांग्रेस ने 230 में से 114 सीटें जीती थीं और भाजपा को 109 सीटें मिलीं थीं.

महिलाओं पर फोकस
भोपाल में लाड़ली बहना योजना की घोषणा करते हुए मार्च में सीएम चौहान ने कहा था कि उनके खुद के नौकरशाहों ने ही उन्हें इसको लेकर चेताया था कि इसका असर राज्य के खजाने पर पड़ेगा. सीएम ने कहा था, "लेकिन आपके जीवन को बेहतर बनाना मेरे जीवन का लक्ष्य है और मैं इसे किसी भी कीमत पर करूंगा. स्वीकृति पत्र आपके पास पैसे से पहले आ जाएगा. यदि आपको 1,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं तो इससे आपको काफी मदद मिलेगी. यहां तक ​​कि यदि इसका खर्च 12 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा आता तो आपका यह भाई संकोच नहीं करेगा." 

इस योजना का लाभ समाज के सभी वर्गों की उन सभी महिलाओं को मिलेगा, जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं या जिनके पास पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं, खुद का ट्रैक्टर नहीं है और वे अन्य सरकारी योजनाओं की लाभार्थी नहीं हैं. राज्य सरकार के अधिकारियों ने बताया कि आवेदनों की प्रक्रिया 25 मार्च से शुरू हुई थी और अब तक करीब सवा करोड़ आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. अधिकारी ने बताया, "आवेदन की प्रक्रिया बहुत सरल रखी गई है. आवेदक को अपनी समग्र आईडी मूल रूप से मध्य प्रदेश राज्य की निवासी के रूप में दिखानी होगी. इसके लिए कोई अतिरिक्त दस्तावेज या प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा है." अधिकारियों का कहना है कि इससे बीएमआई और महिलाओं के समग्र स्वास्थ्य में सुधार होगा, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, महिलाओं को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता और उनकी परिवार के भीतर निर्णय लेने की भूमिका में सुधार होगा तो वित्तीय हालात बेहतर होंगे.

भाजपा नेता पी मुरलीधर राव का कहना है कि भाजपा और राज्य सरकार की महिलाओं तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश और उनके जीवन को बेहतर बनाना इस चुनाव में गेमचेंजर साबित होगा और पार्टी को 2018 में हारी हुई सीटों को जीतने में भी मदद मिलेगी. 

अधिकारियों ने कहा कि लाड़ली बहना योजना के अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने बालिका विवाह योजना 'लाडली लक्ष्मी योजना' के लिए 900 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए हैं. कुछ अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी महिलाओं को पुलिस भर्ती में 30 फीसदी और अन्य सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण है. सीएम चौहान ने रक्षा बंधन के अवसर पर राज्य भर की महिलाओं को पांच लाख पत्र भेजे थे. इन पत्रों में उन्होंने सरकार की महिलाओं के लिए योजनाओं का जिक्र किया है और राज्य को समृद्ध बनाने के लिए "अपनी बहनों" से पांच साल और मांगे हैं. अधिकारियों ने कहा कि जेंडर बजट में भी 2022-2023 में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें करीब 85,000 करोड़ रुपये महिला कल्याण के लिए थे. साथ ही बताया कि राज्य सरकार महिलाओं के लिए करीब 350 योजनाएं चला रही है, जिसमें महिला कर्मचारियों को सात दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश, कौशल प्रशिक्षण और महिलाओं के लिए विशेष रोजगार मेला भी शामिल हैं. 

हालांकि, महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए पार्टियों के बीच होड़ के बीच विशेषज्ञों का कहना है कि वादों को मूर्त रूप देना असली मायने रखता है. भोपाल की सोशल साइंटिस्‍ट निशि दत्ता ने कहा कि जहां फ्री राशन पर निर्भर करने वाले गरीब परिवारों की संख्‍या बहुत ज्‍यादा हो वहां पर अवसरों और सामाजिक सशक्तिकरण करना जरूरी होती है, सिर्फ मदद करना नहीं. 

कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा था कि भाजपा के वादे खोखले थे और कांग्रेस महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये के बजाय 1,500 रुपये देगी. साथ ही उन्होंने कहा था, "... हम रसोई गैस सिलेंडर की कीमत घटाकर 500 रुपये करने जा रहे हैं."

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Probe Agency Seizes Documents, Bank Accounts In Rajasthan Paper Leak Case

Immovable property documents, "fake" question papers and bank account details of some people were seized following recent raids in a money laundering case linked to alleged leaks of teacher recruitment exam papers in Rajasthan, the ED said on Friday.

The searches were conducted at 27 locations in the state, including Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Ajmer, Dungarpur, Barmer, Sikar and Jalore, on June 5 as part of the probe into the alleged senior teachers grade II paper leak case and the REET paper leak case.

The senior teachers grade II exam was conducted by the Rajasthan Public Service Commission (RPSC) last year, while Rajasthan Eligibility Exam for Teachers (REET) was conducted by the state education board in 2021.

The money laundering case stems from the FIRs filed by the Rajasthan Police's special operations group (SOG).

It was found that the suspects in these cases "leaked" the questions papers and set up dummy candidates, etc., the agency said.

Reacting to the Enforcement Directorate raids, Mr Gehlot told reporters in Sikar on Friday, "I have already said that the ED was waiting (to enter the state). We know that wherever elections are held in the country, the ED goes there first. They are given a list." 

"It is not appropriate for the ED to work under pressure. Be it CBI, ED, or Income Tax Department, if these agencies work impartially, without pressure, then we will welcome them," he added.

BJP MP Kirodi Meena had demanded action in the REET 2021 paper leak case.

The SOG of the Rajasthan Police, which is investigating the paper leaks, had arrested former RPSC member Babulal Katara, his nephew and driver in April in connection with the senior teacher recruitment exam paper leak case of 2022.

The exam was cancelled after the paper was widely shared on social media before the commencement of the test.

Several other accused have also been arrested in connection with the paper leak cases and their premises too are understood to have been covered under the ED action.

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