Google news, BBC News, NavBharat Times, Economic Times, IBN Khabar, AAJ Tak News, Zee News, ABP News, Jagran, Nai Dunia, Amar Ujala, Business Standard, Patrika, Webdunia, Punjab Kesari, Khas Khabar, Hindustan, One India, Jansatta, Ranchi Express, Raj Express, India News, Mahanagar Times, Nava Bharat, Deshdoot, Bhopal Samachar, Bharat Khabar, Daily News Activist, Daily News, Jansandesh Times, Dastak News, Janadesh, Times, Dekho Bhopal, Apka Akhbar, Fast News, Appkikhabar, Rajasthan Patrika

HELLO ALL FOLLOW US FOR LATEST NEWS

IF U WANT LATEST NEWS PLEASE FILL OUR CONTACT FORM LINK BOTTON OF THE BLOGGER

TODAY'S BREAKING NEWS SEE BELOW

IF U WANT LATEST NEWS PLEASE FILL OUR CONTACT FORM LINK BOTTON OF THE BLOGGER

DAILY TOP 100 NEWS

IF U WANT LATEST NEWS PLEASE FILL OUR CONTACT FORM LINK BOTTON OF THE BLOGGER

SHARE WITH YOUR SOCIAL NETWORK

IF U WANT LATEST NEWS PLEASE FILL OUR CONTACT FORM LINK BOTTON OF THE BLOGGER

THANKS FOR VISITING HERE

IF U WANT LATEST NEWS PLEASE FILL OUR CONTACT FORM LINK BOTTON OF THE BLOGGER

Showing posts with label IFTTT. Show all posts
Showing posts with label IFTTT. Show all posts

Monday, February 24, 2025

झारखंड: खूंटी में तीन किशोरियों से ‘सामूहिक बलात्कार’,18 नाबालिग पकड़े गए

झारखंड पुलिस ने खूंटी जिले में तीन किशोरियों से बलात्कार करने के आरोप में 18 नाबालिगों को हिरासत में लिया है. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी.उन्होंने बताया कि 12-17 साल की उम्र के आरोपियों को किशोर सुधार गृह भेज दिया गया है और पीड़ित लड़कियों की सोमवार को चिकित्सा जांच कराई जाएगी.

पूरी मामला जानिए

पुलिस के अनुसार, घटना शुक्रवार की रात हुई है. पांच लड़कियां घर से कुछ दूरी पर एक शादी समारोह में पहुंची थी. सारे आरोपी भी यही पर थे. रात में पांचों लड़कियां शादी समारोह से अपने घर के लिए निकली तो आरोपी उनका पीछा करने लगे. लड़कियों को एक नदी पार कर घर जाना था. इससे पहले ही आरोपियों ने पांचों लड़कियों को पकड़ लिया और पास के ही जंगली क्षेत्र में ले गए. इसी बीच दो लड़कियां आरोपियों के चंगुल से किसी तरह भाग निकली और घर पहुंच ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग निकले. ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की जानकारी रविवार को दी. इसके बाद सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.घटना के संबंध में एसपी अमन कुमार ने बताया कि लड़कियों का बयान लेकर मामला दर्ज कर आरोपियों को पकड़ लिया गया है.

खूंटी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अमन कुमार ने बताया कि घटना शुक्रवार देर रात की है, जब पांच लड़कियां रानिया इलाके में एक विवाह समारोह में शामिल होने के बाद घर लौट रही थीं.

परिवार के सदस्यों द्वारा दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत के अनुसार, पांच लड़कियों में से तीन किशोरियों (उम्र 12 से 16 साल) से लड़कों ने बलात्कार किया.

एसपी ने कहा, ‘‘रविवार को रानिया पुलिस थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद यह घटना सामने आई.'' उन्होंने बताया कि पुलिस ने तुरंत एक टीम गठित की, जिसने सभी 18 आरोपियों को पकड़ लिया. कुमार ने कहा, ‘‘आरोपियों को सोमवार को किशोर गृह भेज दिया गया। लड़कियों की जल्द से जल्द चिकित्सा जांच कराई जाएगी.''



from NDTV India - Latest https://ift.tt/o2uDt90
via IFTTT
Share:

Sunday, February 23, 2025

Obesity On Rise, Fats Should Form Only 20% Of Diet: AIIMS Delhi Director

All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Delhi, Director M Srinivas on Sunday said cases of obesity are on the rise in rural areas, as much as they are in urban areas, and stressed the need to battle the disease, soon after Prime Minister Narendra Modi highlighted the pressing concern and urged people to adopt a healthy lifestyle. 

In an exclusive interview to NDTV, Mr Srinivas said the biggest challenge is that obesity is a "risk factor associated with everything". "The most common thing we understand is the disease of the heart," he said.

"Even in the rural areas, we are seeing more cases of obesity. It's not just the urban, but also rural pockets facing such problems," he added.

He also highlighted the importance of leading a good lifestyle and exercising, and developing good food habits. "We need to have a balanced diet. The focus should be on proteins because they build the body. The easiest way to control oil intake is also by consuming nuts, flax seeds, etc. Fats should not comprise more than 20% of the total diet. Consume good oil, around two to four teaspoons of oil may be, daily," he said.  

During his monthly radio show Mann Ki Baat earlier in the day, PM Modi said obesity cases have doubled in the last few years, and the more concerning aspect has been the rise in such instances among children. "To become a fit and healthy nation, we have to tackle the problem of obesity. According to a study, today, one in every eight people is suffering from the problem of obesity," he said. 

He urged people to use less oil in food and also pass on the challenge of reducing oil intake by 10 per cent to 10 others.

Mr Srinivas also said it is important to keep a check on the oil intake. "There are two components. Visible and invisible oil. Invisible oil is something, you know, when we take milk, there is an oil in that, there is a fat component in that. Visible oil is what we use everyday. Our consumption of cooking or visible oil is very high in the country, and it is rightly said that we need to restrict that and cut down on that," he said. 

The AIIMS Delhi Director said an individual, depending on the gender, is likely to suffer from obesity if his/her waist measures 80cm-90cm. However, it is the abdominal obesity - a condition where there is too much fat around the stomach and abdomen - that is dangerous, he said. 

Asked whether the problem of obesity is bigger than malnutrition, Mr Srinivas said: "I think we have to tackle both, because somebody is eating more and somebody is eating less. So somebody who is eating less, we need to tell them what is a balanced diet."

He added: "On the other hand, people who are not doing exercises and taking in more calories... that is something which needs to be restricted." 



from NDTV News-India-news https://ift.tt/akgH2JM
via IFTTT
Share:

Saturday, February 22, 2025

किसानों ने किसान सम्मान निधि योजना को सराहा, पीएम मोदी का जताया आभार

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के कारण किसानों के चेहरे चमक रहे हैं. इस योजना के कारण किसानों को संबल मिला है और योजना की राशि के सीधे बैंक में आने से किसानों को सरकारी दफ्तरों में भटकने की परेशानी से भी निजात मिली है. यही कारण है कि किसानों को यह योजना काफी पसंद आ रही है. छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के किसानों ने इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है. किसान बताते हैं कि इस योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपये की मदद न सिर्फ उनकी खेती की जरूरतों को पूरा करने में सहायक सिद्ध हुई है, बल्कि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए सीधे बैंक खातों में पहुंचने से उन्‍हें सरकारी दफ्तरों में चक्कर भी नहीं काटना पड़ रहा है. मोदी सरकार की यह पहल किसानों के जीवन में समृद्धि ला रही है. 

किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों का मानना है कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये मिलते हैं, जो विशेष रूप से कृषि कार्य के समय उनकी जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होते हैं.

पर्वो को धूमधाम से मना पाते हैं: किसान

लाभार्थियों का कहना है कि बीज, मजदूरी, और अन्य कृषि खर्चों में इस राशि का उपयोग करते हुए किसान अपने कृषि कार्य को बेहतर तरीके से चला पाते हैं. खासकर दिवाली जैसे पर्व के समय किसानों के खातों में आ रही किस्तें उन्हें अपने पर्व को धूमधाम से मनाने और अन्य घरेलू खर्चों को पूरा करने में मदद करती हैं.

किसान चिंता राम साहू ने प्रधानमंत्री मोदी के किसान सम्मान निधि योजना से हमें काफी फायदा हो रहा है. अब तक हमें कुल 18 किस्तों में 36 हजार रुपये मिल चुके हैं, जिन्हें हम अपनी जरूरतों के हिसाब से खर्च करते हैं.

हमारे लिए यह योजना वरदान: किसान

किसान रूपेंद्र साहू ने बताया कि यह योजना बहुत ही लाभकारी है. अब तक हमें 18 किस्तों में 36 हजार रुपये मिल चुके हैं, जो खेती के अलावा बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और अन्य ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. मोदी जी की यह योजना हमारे लिए वरदान साबित हुई है.

किसान लोकनाथ सोनकर ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना से हमें बहुत सहायता मिली है. पहले खेती के लिए हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस योजना के माध्यम से बैंक खातों में सीधे पैसा आता है, जिससे हमें भटकने की जरूरत नहीं पड़ती. अब तक 18 किस्तों का लाभ मिल चुका है, इसके लिए हम पीएम मोदी का दिल से धन्यवाद करते हैं.

किसान सुनील सोनकर ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत साल में तीन किस्तों में 2 हजार रुपये मिलते हैं. अब तक मुझे 18 किस्तों में 36 हजार रुपये मिल चुके हैं. यह राशि खेती, दवाइयों, बीज, और अन्य आवश्यकताओं के लिए काफी मददगार है.

अब 24 फरवरी को भेजी जाएगी राशि 

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एम के मार्गिय बताते हैं कि वर्तमान में जिले में 1,28,400 किसान पंजीकृत हैं, जिनमें से 1,28,001 किसानों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है और 1,26,202 किसानों का आधार सीरीज़ भी पूरा हो चुका है. आने वाली 24 तारीख को पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खातों में सीधे राशि भेजी जाएगी, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा.



from NDTV India - Latest https://ift.tt/KW6oIyB
via IFTTT
Share:

Friday, February 21, 2025

Mizoram Plans To Amend Liquor Prohibition Law, May Allow Sale Of Wine, Beer

Mizoram Chief Minister Lalduhoma on Friday said his government was planning to amend the liquor prohibition law, which has been in force since May 2019, to allow the sale of wine and beer in the state.

During a discussion on the motion of thanks on the governor's address in the assembly, Lalduhoma said his government had no intention of lifting the ban on hard liquor but was planning to regulate the sale of wine and beer.

He said that a bill to amend the prohibition law will be introduced in the assembly during the ongoing budget session.

"Our excise and narcotics minister will introduce an amendment bill to the existing prohibition law to regulate the sale of beer and wine, during this ongoing budget session," he said.

The Mizoram Liquor (Prohibition) Act was enacted by the previous MNF government in 2019, which replaced the Mizoram Liquor (Prohibition & Control) Act, 2014, brought by the then Congress government, allowing the sale of wine in the state.

The Mizoram Liquor (Prohibition) Act imposed a blanket ban on the sale, manufacture and consumption of liquor, including wine and beer, in the state, barring three autonomous district councils.

In September 2022, the government allowed the manufacture, sale and export of wines processed from locally-grown grapes following massive protests by grape growers.

The first wine shop in Mizoram was opened in 1984. After 11 years of relaxation and partial prohibition, the then Congress government introduced The Mizoram Liquor Total Prohibition Act, 1995, which imposed a complete ban on liquor.

The total prohibition remained until 2014 when the government allowed the sale of wine.

The prohibition in the Christian-majority state is often blamed for the prevalence of drug abuse among a large section of the youth. 

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



from NDTV News-India-news https://ift.tt/RMVgHfJ
via IFTTT
Share:

Thursday, February 20, 2025

"Being In WhatsApp Groups Doesn't Indicate Criminality": Umar Khalid To Court

Activist Umar Khalid on Thursday argued in the Delhi High Court that his mere presence in WhatsApp groups was not enough to attribute any criminality to him and the police equated staging protests and attending meetings with terror.

Senior advocate Trideep Pais, while representing Khalid, argued before a bench of Justices Navin Chawla and Shalinder Kaur and sought bail for his client in an Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) case related to the February 2020 riots.

Pais opposed the prosecution's claim that Khalid created "communal" groups on WhatsApp to mobilise and instigate students and to plan a "disruptive" chakka jam (blockades), saying he was not even an active member of these groups.

"I have been added to the groups. I have not posted a single message. I am not even chatting. I have been roped in by somebody. Merely being in a group is not an indicator of any criminal wrong," argued Pais, responding to the police's submissions.

"(Offences under) UAPA are not made out against me. They are equating protest and attending a meeting to terror," he added.

Pais said co-accused Devangana Kalita and others were also part of such groups and faced "far more serious allegations" in the violence but were granted bail in the case.

He said nothing was recovered from Khalid aside from the fact that there was "nothing criminal about what he said" in his speeches and the statements of protected witnesses against him were hearsay.

Pais underlined his client's incarceration saying Khalid had spent 4.5 years in jail and the delay in trial was a ground to release him on bail.

"(There are) 800 witnesses and (case pending since) five years. Charges are yet to be framed. We can quibble over who is at fault ..but (the trial court record shows) that while the others did not wish to go on with their arguments on charge, I wanted to. The prosecution itself moved the high court and obtained a stay for six months stating that they were unwilling to give hard copies of documents," he said.

Khalid, who was arrested by the Delhi Police in September 2020, challenged a trial court order refusing to grant him bail in the case for the second time.

Aside from Khalid, several others were booked in the case of the February 2020 riots, which left 53 people dead and over 700 injured.

The violence erupted during the protests against the CAA and NRC.

Pais previously questioned the "basis" on which the city police made him an accused in the UAPA case when no criminality was alleged against many others who allegedly attended the supposed conspiratorial meetings.

Delhi Police opposed the bail plea, saying the speeches by Khalid, Sharjeel Imam and others created a sense of fear after a common reference to CAA-NRC, Babri mosque, triple talaq and Kashmir.

It argued that statements of several protected witnesses establish that the accused persons were not "innocent bystanders" who merely organised protest sites, but planned to cause violence through WhatsApp groups, resulting in registration of 751 FIRs related to the riots.

Bail pleas by other co-accused - including Sharjeel Imam, are pending in high court.

The matter would be heard on March 4.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



from NDTV News-India-news https://ift.tt/0GIPDyV
via IFTTT
Share:

Wednesday, February 19, 2025

Uddhav Thackeray Wanted To Make Eknath Shinde Chief Minister: Sanjay Raut

Uddhav Thackeray had planned to make Eknath Shinde the Chief Minister of Maharashtra after the 2019 election, but he was foiled - first by ally BJP and then the allies of Maha Vikas Aghadi, senior Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut has said.  Among then MVA, he especially named veteran leader Sharad Pawar, saying he had objected to Mr Shinde.

"Shinde wanted to become CM, but top leaders of the MVA refused to work under him as he was junior to them," Mr Raut was quoted as saying by news agency Press Trust of India. "It was Sharad Pawar, then president of the Nationalist Congress Party, and Ajit Pawar who opposed the plan to make Shinde chief minister," he added.

As for the BJP, "The BJP did not fulfil the promise of sharing the CM's post with the Shiv Sena, that was why Shinde lost the chance to head the government," Mr Raut said.

The BJP's refusal led to a massive political churning. Mr Thackeray broke off the party's decades-old alliance with the BJP and formed the Maha Vikas Aghadi alliance with the Congress and the undivided Nationalist Congress Party of Sharad Pawar. He also became the Chief Minister.

It was Mr Shinde's rebellion two years later that split the Sena and brought down Uddhav Thackeray's government. Mr Shinde joined hands with the BJP and formed government, becoming its Chief Minister. 

The two factions have been huge political rivals since and Mr Pawar's recent praise of Mr Shinde at a recent event did not go down well with Mr Thackeray's section.

He is now a deputy chief minister, along with Ajit Pawar who split the NCP a year later, in the Devendra Fadnavis-led government.

(With PTI)



from NDTV News-India-news https://ift.tt/wOV4jZN
via IFTTT
Share:

Tuesday, February 18, 2025

Uber Adopts Smaller Rivals' Model For Auto Rides To Tackle Competition

Ride-hailing platform Uber has moved to a zero-commission model for its autorickshaw drivers in India and will instead charge them a subscription fee, mirroring a strategy followed by local rivals as competition intensifies.

Uber said it will now only connect users with nearby drivers and will suggest a fare but the final amount would be decided by the driver and the rider, the company said in a blog post.

A company spokesperson said the company made the shift as it did not want "to be at a competitive disadvantage".

News publication Inc42 was the first to report the development earlier on Tuesday.

High commissions charged by ride-hailing applications Ola Consumer and Uber have been a pain point for their network of drivers, with many holding protests in recent years.

Uber's move also follows newer but smaller rivals Rapido and Namma Yatri, who do not charge their three-wheeler rickshaw drivers any commission and instead take a daily or weekly subscription fee.

It also comes as ride-hailing platforms seek clarity on tax liabilities, following an authority's move that a model like Namma Yatri would not be required to pay taxes as it connected drivers with users, multiple local media publications reported last year.

A web of varying regulations across Indian states, particularly on fares, has also been a pain point for Uber.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



from NDTV News-India-news https://ift.tt/1Oxe2of
via IFTTT
Share:

Monday, February 17, 2025

Bhopal Gas Tragedy: Issue Of Toxic Waste Disposal At Pithampur In Top Court

The disposal of hazardous waste from the 1984 Bhopal gas tragedy has come under the Supreme Court's scanner following a petition about the health risk to residents of Pithampur, where it has been shifted. The petition also pointed to the risks to the people of Indore, which is just 30 km away. 

Today, a bench of Justices BR Gavai and Augustine George Masih agreed to hear a petition challenging the orders of the Madhya Pradesh High Court that triggered the transfer.

The top court has sought responses from the Centre, Madhya Pradesh and its pollution control board.

Around 377 tonnes of waste from the now defunct Union Carbide factory was shifted to Pithampur industrial area in Dhar district, 250 km away from Bhopal, recently.

The petition said at least four-five villages lie within the one km radius from the disposal site, saying the life and health of the residents are at "extreme risk," the petition alleged. It also pointed out that the Gambhir river flows besides the facility and caters waters to the Yashwant Sagar Dam, which supplies drinking water of 40 per cent of Indore's population.

It alleged the authorities have not informed the affected residents of Indore and Dhar districts about the risks or issued health advisories. 

On the night of December 2-3, 1984, highly toxic gas methyl isocyanate leaked from the Union Carbide factory, causing one of the worst-ever industrial disasters in the world. It killed 5,479 people and maimed more than five lakh others. 

In its order in December last year, the Madhya Pradesh high court had rebuked the authorities for not clearing the Union Carbide site despite directions from the Supreme Court. It set a four-week deadline to shift the waste, observing that even 40 years after the gas tragedy, authorities were in a "state of inertia". It had even warned the government of contempt proceedings if its directive was not followed.
 



from NDTV News-India-news https://ift.tt/V4ZoyQ0
via IFTTT
Share:

Sunday, February 16, 2025

Top Sikh Body Condemns US For Not Allowing Some Deportees To Wear Turban

The Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee on Sunday strongly condemned US authorities for allegedly not allowing Sikh deportees, who were part of the second batch of illegal Indian immigrants brought from America, to wear their turbans.

The SGPC statement came after some visuals appeared on social media showing Sikh deportees without turbans while completing their immigration formalities at the Amritsar airport.

A US military aircraft carrying 116 illegal Indian immigrants landed at the Amritsar airport late Saturday night, with one deportee claiming they were handcuffed with their legs chained during the journey. The fresh batch of deportees included 65 immigrants from Punjab, 33 from Haryana and eight from Gujarat.

SGPC officials, who were deputed for providing 'langar' and bus service for deportees on Saturday night at the airport, provided 'dastar' (turban) to Sikh deportees.

One of the Sikh deportees also claimed that when they landed at the Amritsar airport, they were not wearing turbans. He said that when they entered the US illegally, they were asked to remove their turbans.

SGPC general secretary Gurcharan Singh Grewal condemned the US authorities for allegedly not allowing them to wear their turbans.

It is a matter of regret that deportees were brought in shackles and Sikh deportees were not wearing turbans, he said.

Grewal said the SGPC will soon raise the issue with the US authorities. "Turban is the part of a Sikh," he said.

Shiromani Akali Dal leader Bikram Singh Majithia too condemned the US authorities for allegedly sending Sikh deportees without turbans.

He also urged the Ministry of External Affairs to immediately take up the matter with the US authorities so that such an incident is never repeated in future. 

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



from NDTV News-India-news https://ift.tt/WtBnxSf
via IFTTT
Share:

Saturday, February 15, 2025

सुशांत सिंह राजपूत मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, पिता बोले- न्याय की उम्मीद फिर से जगी

बॉम्बे हाई कोर्ट 19 फरवरी को सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी. यह खबर सुशांत के परिवार और प्रशंसकों के लिए नई उम्मीदें जगाती है, खासकर तब जब पिछले पांच वर्षों से चल रही जांच में अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है. सुशांत के परिवार और प्रशंसकों को अदालत पर भरोसा है और वे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं.

'मौत के रहस्य का खुलासा हो सकता'

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण कुमार सिंह ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अदालत की सुनवाई से उनके बेटे की मौत के रहस्य का खुलासा हो सकता है. उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला है कि किसी ने अदालत में अपील की है और कुछ लोगों के नाम गिरफ्तारी के लिए बताए हैं. कृष्ण कुमार सिंह ने कहा कि उन्हें विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अदालत की सुनवाई से कुछ निष्कर्ष निकलेंगे. उन्होंने कहा कि कम से कम इतने लंबे समय के बाद, उन्हें अपने बेटे की मौत के बारे में कुछ जवाब मिल सकते हैं.

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह के पिता ने कहा कि देर ही सही, लेकिन अब यह जानने का मौका मिल सकता है कि उनके बेटे का कातिल कौन है. उन्होंने बताया कि मीडिया के माध्यम से उन्हें यह जानकारी मिली है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी.

14 जून 2020 को बॉलीवुड के उभरते हुए सितारे सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने पूरे देश को हिला दिया था. वह अपने मुंबई स्थित अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे. उनकी मौत की खबर सुनते ही सिनेमा जगत में हंगामा मच गया था. सुशांत की मौत के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर भी शक की सुई घूमी थी. रिया को उनके भाई के साथ कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था. इसके अलावा सुशांत के पिता केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती और पांच अन्य के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने धोखाधड़ी और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे आरोप लगाए थे.



from NDTV India - Latest https://ift.tt/Y5yx3Ch
via IFTTT
Share:

Friday, February 14, 2025

31-Member Panel Set Up To Examine Income Tax Bill, Will Be Headed By BJP MP

Lok Sabha Speaker Om Birla on Friday constituted a 31-member Select Committee of the lower house to examine the Income Tax Bill.

To be headed by BJP's Baijayant Panda, the panel is mandated to submit its report by the first day of the next session.

The ongoing Budget Session will conclude on April 4 and the Monsoon session could commence in the third or fourth week of July.

While introducing the Bill in the Lok Sabha on Thursday, Finance Minister Nirmala Sitharaman had urged Om Birla to refer the draft law to a Select Committee of the House.

The much-anticipated Bill will replace terminologies such as "assessment year" and "previous year" with the easier-to-understand "tax year" as part of a move to simplify language while removing provisos and explanations.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



from NDTV News-India-news https://ift.tt/t5f3RZA
via IFTTT
Share:

मोनालिसा ने पहली बार किया फ्लाइट में सफर, 7 स्टार होटल में करेंगी डिनर, जल्द देंगी बॉलीवुड हीरोइनों को टक्कर

महाकुंभ में माला-मनके बेचते हुए वायरल होने वाली मोनालिसा को डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के लिए साइन किया है. इन दिनों सनोज मिश्रा, मोनालिसा को एक्टिंग की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं. मोनालिसा का एक वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें फिल्म के डायरेक्टर उन्हें क ख ग पढ़ाते नजर आ रहे थे. अभी मोनालिसा का एक और वीडियो वायरल हुआ है. जिसमें वह फ्लाइट में यात्रा करती नजर आ रही हैं. मोनालिसा ने आज इंदौर से बेंगलुरु की पहली फ्लाइट यात्रा फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा के साथ की है. 

छावा रिव्यू: विक्की कौशल की दहाड़, अक्षय खन्ना की ललकार, कैसी है फिल्म? 

ना सिर्फ उन्होंने अपने जीवन में फ्लाइट की पहली यात्रा की है, बल्कि अपने गांव की झोपड़पट्टी से निकलकर आज 7 स्टार होटल रुकेंगी और वहां डिनर करेंगी. कल मोनालिसा केरल के एक ज्वेलरी फक्शन में भाग लेंगी, जिसकी वो ब्रांड एंबेसडर हैं. महाकुंभ में वायरल होने के बाद जब से सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के लिए साइन किया है, तब से मोनालिसा की खूब चर्चा हो रही है. जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है. इससे पहले फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा, मोनालिसा को पूरी तरह से एक्टिंग में ट्रेंड करना चाहते हैं.

सनोज मिश्रा फिल्म्स के बैनर तले बनने जा रही इस फिल्म के लेखक, निर्माता और निर्देशक सनोज मिश्र हैं. फिल्म के को- प्रोड्यूसर संजय भूषण पटियाला, यामीन खान, जावेद देवरियावाले हैं. इस फिल्म के जरिए राज कुमार राव के बड़े भाई अमित राव भी बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं. इस फिल्म के प्रचारक संजय भूषण पटियाला हैं.



from NDTV India - Latest https://ift.tt/JywkLKT
via IFTTT
Share:

"How Can Chief Justice..." Veep's Big Remark On Separation Of Powers

Vice President Jagdeep Dhankhar today said that the Chief Justice of the country shouldn't be involved in any executive appointment in a democracy like India. "How can in a country like ours or in any democracy, by statutory prescription, the Chief Justice of India participate in the selection of the CBI director? Can there be any legal rationale for it?" Mr Dhankhar wondered.

"I can appreciate that the Statutory prescription took shape because the executive of the day has yielded to a judicial verdict. But the time has come to revisit. This surely does not merge with democracy. How can we involve the Chief Justice of India with any executive appointment?" he added.

His statement has come at a time when a meeting is to be held for the selection of the next Chief Election Commissioner. The selection would be a first since the Chief Election Commissioner And Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service And Term of Office) Act, 2023, was passed.

The act came after a verdict by the Supreme Court in March 2023 which directed for a three-member panel comprising the Prime Minister, the Leader of the Opposition and the Chief Justice (CJI) to operate till Parliament enacted a law. The new law, however, excluded the CJI from the panel. Detractors say the new law amounts to excessive interference of the executive in the appointments and was detrimental to the independence of the poll panel.

Chief Election Commissioner (CEC) Rajiv Kumar is set to retire on February 18 and the selection committee for appointing his successor is expected to meet possibly on Monday.

The committee - comprised of Prime Minister Narendra Modi, Law Minister Arjun Ram Meghwal, and Leader of the Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi, will deliberate on the appointment a day before the Supreme Court hears petitions against the new law.

Jagdeep Dhankhar,while speaking at the National Judicial Academy in Bhopal expressed his deep concern over the breach of the principle of separation of powers and said, "Executive governance by judicial decree is a Constitutional paradox, that the largest democracy on the planet cannot afford any longer. When institutions forget their bounds, democracy is remembered by the wounds this forgetfulness imparts."

He said that these institutions should operate within defined constitutional bounds while "maintaining cooperative dialogue, keeping national interest in mind".

"Executive governance reflecting the will of the people is constitutionally sanctified. Accountability is enforceable when executive roles are performed by an elected government. Governments are accountable to the legislature. And periodically accountable to the electorate. But if executive governance is arrogated or outsourced, the enforceability of accountability will not be there. Exclusively, governance lies with the government with utmost respect, any intervention from any source, in the country or outside, from legislature or judiciary, is antithetical to constitutionalism and certainly not in consonance as with fundamental premise of democracy", he added.

Recalling his stint as Parliamentary Affairs Minister in 1990, Mr Dhankhar said the Supreme Court then had eight judges.

"More often than not, all the eight judges sat together (on a bench hearing a case)....When the strength of the Supreme Court was eight judges, under Article 145(3), there was a stipulation that the interpretation of the Constitution will be by a bench of five judges or more," he said.

"Please note, when this strength was eight, it (size of constitutional bench) was five. And the Constitution allows the highest court of the land to interpret the Constitution," he added.

But under the guise of interpretation, there can be no "arrogation of authority", and the essence and spirit which the founding fathers had in mind under Article 145(3) must be respected, the vice president further said.

Article 145(3) of the Constitution of India states that at least five judges are required to sit on a case involving the interpretation of the Constitution.

Mr Dhankhar, speaking about Judicial review, said, "Parliament is supreme in lawmaking subject to judicial review. It's a good thing. The judicial review has to be on the anvil that the legislation is in conformity with the Constitution. But when it comes to making an amendment in the Indian Constitution, the ultimate repository, the ultimate power, the ultimate authority, and the last authority is only the Indian Parliament."

He said in this case there can't be any intervention from any quarter because the "will of the people is reflected in a representative manner on the most sanctified platform through elections."

Mr Dhankhar further said the judiciary's public presence must be through judgments as "other mode of expression other than through judgments avoidably undermines institutional dignity".

"When we look around the globe, we never find judges reflecting the way we see here on all issues," he added.

Stressing the importance of dialogue, the Vice President said that democracy gets "thinner" if the right to express is "compromised, or throttled, or diluted".

"One facet of expression is right to vote. But more important is to express your views, your point of view. You participate in governance, and administration, by having a voice of expression. And this expression is not standalone. This expression requires dialogue. Expression without dialogue means my way or no way. Dialogue is nothing but reflection, either approval of your expression or the other point of view," he said.

"A difference of opinion should not result in confrontation. A difference of opinion must ignite an urge in us to converse to find a common ground. And sometimes yielding is a better part of discretion," he added.



from NDTV News-India-news https://ift.tt/krhz90t
via IFTTT
Share:

Thursday, February 13, 2025

"Not Speculation...": Biren Singh Signs Off With "Demographic Shift" Post

N Biren Singh, who resigned as Chief Minister of violence-hit Manipur days before President's Rule with the assembly under animated suspension was imposed, in a long post on X today said the shift in Manipur's demographic balance is not speculation, but "happening before our eyes."

The Kuki tribes, who are dominant in some areas categorised as hill districts in Manipur, hold Mr Singh responsible for the outbreak of clashes in May 2023 over his policies that allegedly targeted the Kuki tribes.

The valley-dominant Meitei community blame an influx of illegal immigrants from neighbouring Myanmar and alleged mushrooming of unrecognised villages across the state as the root cause of the ethnic clashes.

Land rights and political representation are also among issues that have contributed to tensions.

Mr Singh shared an old post from November 8, 2022 showing a 26-year-old Myanmar national who was arrested for carrying the Aadhaar card of an Indian who had died.

"Flashback to 2022: A Myanmar national with a fake Indian Aadhaar card. How many more remain undetected till today?" Mr Singh said in the post.

Latest and Breaking News on NDTV

"Our land and identity are under threat. With a small population and limited resources, we stand vulnerable. I monitored and detected illegal immigration tirelessly until May 2, 2023. But after the tragic events of 3rd May, 2023 our state machinery has struggled to respond effectively.

"An unguarded 398-km border with Myanmar and the Free Movement Regime (FMR) were rapidly shifting Manipur's demographic balance. This is not speculation, it is happening before our eyes. Since our government took charge in March 2017, the challenge has only intensified. After the May 3, 2023 incident, the situation has become even more critical," Mr Singh said.

"Manipur is a small state, with a small population and no significant resources. We have only three MPs to represent us in the nation's highest decision-making body. Yet, we have always stood with pride, resilience, and an unbreakable spirit.

"Illegal immigration continues to be on the rise, threatening the very fabric of our society. So far, we have only identified a fraction of those who have entered our land. But what about the ones who remain undetected to this day? I urge all concerned authorities to take serious note and intensify efforts to detect and deport illegal immigrants from Manipur. As for me, I will continue this fight with unwavering commitment in every way I can," Mr Singh said.

"The challenge before us is not just ours alone, it carries consequences far beyond our borders," he added.

What Next In Manipur

The President's Rule was imposed for the 11th time in Manipur today since 1951.

Sources in the Manipur administration said that for a start, they expect the central security forces to neutralise armed groups, disarm everyone from both sides, open up highways in the hill and valley areas, ensure airport access for all, and work out ways to rebuild, compensate and provide safety for internally displaced people to return home.

A communique from the office of President Droupadi Murmu said after receiving a report from Governor Ajay Bhalla and "after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India".

The move by the Centre came as the state BJP failed to come to a consensus on the chief ministerial candidate and the assembly could not be convened.

The BJP was hoping to pick a chief minister after Prime Minister Narendra Modi returned from his visit to the US. But meanwhile, the gap in the convening of state assembly threatened to pass the constitutionally approved maximum time of six months.

Article 174(1) of the Constitution says that state assemblies have to be convened no later than six months after their last sitting.

In the case of Manipur, the last sitting was on August 12, 2024. The budget session of the assembly, which was expected to begin on Monday, had to be postponed indefinitely after Mr Singh and his Council of Ministers stepped down. 

The deadline for convening the assembly was today and in the evening, President's Rule had to be declared in the state.



from NDTV News-India-news https://ift.tt/aJ0gEyW
via IFTTT
Share:

"Life Bigger Than Exam": Gautam Adani After UP Student Dies By Suicide

Gautam Adani, the Chairman of the Adani Group, on Thursday said that failure is never the final destination, adding that life always gives a second chance.

He wrote a post on X about an 18-year-old girl in Uttar Pradesh's Gorakhpur who suicide after failing to clear the JEE exams.

"I have just this request to all of you - never consider failure as the final destination. Because life always gives a second chance…!" the Adani Group Chairman said on X.

Expressing sadness over the death of the student, Mr Adani said: "It is heartbreaking to see a promising daughter go away under the burden of expectations".

The teen had left a note for her parents stating that she was "sorry" for "not fulfilling their dreams".

Sharing the lesson of life, he also advised parents to keep pressures away from themselves and their children.

"Life is bigger than any exam – parents will have to understand this themselves and also explain it to their children," Gautam Adani said.

Further, the Adani Group Chairman also opened up about his personal failures and how he came out of them.

"I was very normal in my studies," he said, adding that he "failed many times in studies and life".

"But every time life showed me a new path," Gautam Adani said.

Meanwhile, to help students fare well in their lives and reduce their exam-related stress, Prime Minister Narendra Modi in the eighth edition of "Pariksha Pe Charcha' has also discussed mental health and wellbeing.

During the session, the Prime Minister shared valuable lessons on nutrition and wellness; mastering pressure; challenging oneself; the art of leadership; beyond books – 360-degree growth; finding positives and more.



(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)



from NDTV News-India-news https://ift.tt/B4R7wC3
via IFTTT
Share:

Wednesday, February 12, 2025

पेरिस में 3 दिन मिशन मोदी, भारत फ्रांस रिश्ते की नई कहानी की शुरुआत, जानिए प्रमुख बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) फ्रांस की अपनी यात्रा समाप्त कर अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों खुद उन्हें छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक आए. उन्होंने गले लगाकर पीएम मोदी को विदा किया. फ्रांस यात्रा को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा'धन्यवाद फ्रांस! एक सार्थक यात्रा समाप्त हुई, जहां मैंने एआई, वाणिज्य, ऊर्जा और सांस्कृतिक संबंधों से लेकर कई कार्यक्रमों में भाग लिया. राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और फ्रांस के लोगों का आभार. पीएम मोदी का फ्रांस दौरा दोनों देशों के संबंधों के नजरिए से खासा अहम रहा. इस दौरान मोदी और मैक्रों ने अपनी गहरी दोस्ती को जाहिर किया. 

पीएम मोदी की यात्रा के पहले दिन राष्ट्रपति मैक्रों की ओर से आयोजित रात्रिभोज में दोनों नेताओं ने बातचीत की.  अगले दिन 'एआई एक्शन समिट' में भी यह सौहार्दपूर्ण माहौल जारी रहा. भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से शिखर सम्मेलन की मेजबानी की. 

मोदी वेंस मुलाकात: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को पेरिस में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन के इतर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा व बेटों इवान और विवेक से मुलाकात की.  मोदी ने वेंस परिवार के साथ मुलाकात की तस्वीरें ‘एक्स' पर पोस्ट कीं। उन्होंने लिखा, “अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके परिवार के साथ एक शानदार मुलाकात हुई. हमने विभिन्न विषयों पर बहुत अच्छी बातचीत की. इससे पहले, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से साझा किए गए एक वीडियो में मोदी पेरिस में वेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करते नजर आ रहे हैं, जबकि उषा यह सब देख रही हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

मोदी ने बताया भारत का विजन: पीएम मोदी ने एआई एक्शन समिट में भारत के विजन को दुनिया के सामने रखा. उन्होंने कहा कि भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को लेकर कहा कि भारत अपना अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने के लिए तैयार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एआई का भविष्य सबके लिए अच्छा हो. पीएम ने कहा कि हमें AI से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए वैश्विक मानकों की जरूरत है. भारत ने अपने 1.4 अरब से अधिक लोगों के लिए बहुत कम लागत पर डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को सफलतापूर्वक तैयार किया है.

Latest and Breaking News on NDTV

एआई समिट में चीन को पड़ी लताड़: एआई समिट में अमेरिका ने चीन को जमकर सुना दिया. साथ ही यूरोपीय संघ में शामिल अपने दोस्तों को भी उससे सतर्क रहने की सलाह दे डाली. इस समिट में अमेरिका ने एक तरह से जता दिया कि एआई के क्षेत्र में भी "बॉस" तो वही है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी जेडी वेन्स (US Vice President JD Vance) ने सोमवार को टेक्नोलॉजी पर चल रहे पेरिस शिखर सम्मेलन (Paris Summit) में सभी देशों को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) पर अत्यधिक रेगुलेशंस लगाने के विचार पर चेतावनी दी. उन्होंने यूरोपीय सहयोगियों और चीन जैसे प्रतिद्वंद्वियों को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के मामले में सरकारी पकड़ मजबूत करने पर चेतावनी दी.

Latest and Breaking News on NDTV

दुनिया के टॉप सीइओ से पीएम मोदी ने की बात: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गूगल के CEO सुंदर पिचाई से पेरिस में मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने सुंदर पिचाई को भारत आने और एआई के क्षेत्र निवेश कर युवाओं पर दांव लगाने की बात कही है. पीएम मोदी ने पिचाई से मुलाकात के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आपसे मिलकर खुशी हुई सुंदर पिचाई. भारत एआई में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है और इसका उपयोग जनता की भलाई के लिए कर रहा है. हम दुनिया से आग्रह करते हैं कि वे आएं और हमारे देश में निवेश करें और हमारी युवा शक्ति पर दांव लगाएं! 

Latest and Breaking News on NDTV

वाणिज्य दूतावास का उद्धाटन: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बुधवार को संयुक्त रूप से मासे शहर में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया.  प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के निमंत्रण पर फिलहाल फ्रांस के दौरे पर हैं. दोनों नेताओं ने बटन दबाकर संयुक्त रूप से मासे शहर में नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया. मासे में भारत के नए वाणिज्य दूतावास को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. भारत ने इस दूतावास को खोलने की घोषणा 2023 में मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान की थी. यह दूतावास दक्षिणी फ्रांस में बसे भारतीय प्रवासी समुदाय को सेवाएं प्रदान करेगा. इससे लोगों को पेरिस जाकर कांसुलर कार्य करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

Latest and Breaking News on NDTV

मोदी और मेक्रो की ट्यूनिंग: इस दौरे में पीएम मोदी और मेक्रो के बीच गजब की ट्यूनिंग देखने को मिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की अपनी यात्रा समाप्त कर अमेरिका के लिए रवाना हो गए. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों खुद उन्हें छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक आए. उन्होंने गले लगाकर पीएम मोदी को विदा किया.पीएम मोदी की यात्रा के पहले दिन राष्ट्रपति मैक्रों की ओर से आयोजित रात्रिभोज में दोनों नेताओं ने बातचीत की. अगले दिन 'एआई एक्शन समिट' में भी यह सौहार्दपूर्ण माहौल जारी रहा. भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से शिखर सम्मेलन की मेजबानी की. इसके बाद व्यक्तिगत तालमेल को दर्शाने वाले एक विशेष संकेत में मंगलवार शाम को पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने विमान में पेरिस से मार्सिले के लिए एक साथ उड़ान भरी.  

Latest and Breaking News on NDTV

मोदी और मैक्रों ने दोनों देशों के बीच व्यापार एवं निवेश संबंधों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने हिंद-प्रशांत और विभिन्न वैश्विक मंचों एवं पहल में अपनी भागीदारी को और गहरा करने की प्रतिबद्धता भी जताई. एक बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने पिछले साल अंतरराष्ट्रीय कक्षा योजना की सफल शुरुआत का स्वागत किया. इस योजना के तहत भारतीय छात्रों को फ्रांस में उनके चुने हुए पाठ्यक्रम में दाखिला देने से पहले, प्रतिष्ठित फ्रांसीसी विश्वविद्यालयों में फ्रांस की भाषा फ्रेंच सिखाई जाती है और स्थानीय कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ाया जाता है.



from NDTV India - Latest https://ift.tt/fVdIps6
via IFTTT
Share:

Man Unknowingly Consumes Fish Gall Bladder, Spends A Week In Hospital

A 42-year-old man's condition deteriorated so much that he had to be hospitalised for a week after unknowingly consuming fish gall bladder in Indore, a doctor said on Wednesday.

Dr Jai Singh Arora, a nephrologist at a private hospital here, told PTI that the man started throwing up and suffered from diarrhoea after he ate fish gall bladder without realising that he had ingested the organ that stores bile produced by the liver.

His family thought it was a case of food poisoning until investigations pointed to something serious. Along with his serum creatinine, an indicator of kidney functions, the levels of two liver enzymes - SGOT and SGPT - had shot up dangerously, the doctor said.

"The patient came to us in a critical condition. He was admitted to the hospital for a week. Even after this, his treatment continued. At present, he is healthy," Arora said.

The fish gall bladder contains a poisonous chemical called sodium cyprinol sulfate, which can rapidly damage the liver and kidneys if ingested by humans, he added.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



from NDTV News-India-news https://ift.tt/vdhGt95
via IFTTT
Share:

Army, Navy Chief At Adani Defence And Aerospace Stall At Aero India 2025

The Adani Defence and Aerospace stalls at the ongoing Aero India 2025 found itself in the spotlight on Wednesday as Army chief General Upendra Dwivedi and Navy chief Admiral DK Tripathi paid a visit and got first-hand information on the futuristic state-of-the art weaponry on display.

General Upendra Dwivedi and Fleet chief Admiral DK Tripathi were briefed by Adani Defence & Aerospace CEO Ashish Rajvanshi about the weaponry on display and also about the firm's thrust on developing futuristic technology.

Notably, the Adani Defence and Aerospace stall, showcasing futuristic technology, is one of the main attractions at Asia's largest five-day air show titled ‘Aero India 2025', currently underway in Bengaluru.

Focussing on cutting-edge technology, the stall features state-of-the-art weaponry. The highlight of the display is the ‘Vehicle-Mounted Counter-Drone System', developed in collaboration with the Defence Research and Development Organisation (DRDO).

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

The stall is giving a peek into futuristic weaponry across four layers of defence, covering protection, detection, neutralisation, and the use of artificial intelligence in safeguarding national borders.

Ashish Raghuvanshi, CEO of Adani Defence and Aerospace, speaking to IANS, said: "All the capabilities we are working on are on display at the exhibition. From drones to small arms, ammunition, missiles, surface-guided missiles, and most importantly, artificial intelligence and advanced machinery, Adani Group has been working closely with the defence department."

He further stated: "Today, every flying object is a threat. We are developing nano to mini to micro drones, which will deter and neutralise these flying threats. We are focusing on developing critical capabilities, including electronic warfare."

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

The last time, the Army chief's participation in Aero Show made news was when he took a sortie along with Air Force chief AP Singh on Tejas fighter aircraft, before the beginning of the mega event.

The two chiefs of Armed Forces flew for about 45 minutes in the homegrown Light Combat Aircraft (LCA) Tejas, with Army chief taking the pilot seat while the latter giving company as co-pilot.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)



from NDTV News-India-news https://ift.tt/lOx75Pd
via IFTTT
Share:

Tuesday, February 11, 2025

सत्ता संभालते ही राष्ट्रपति ट्रंप की पीएम मोदी से मुलाकात क्यों है खास, जानिए

PM Modi's Meeting With Donald Trump: पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर दुनिया भर में चर्चा है. हर देश की नजर इस पर है. अमेरिका में नई सरकार के आने के बाद पीएम मोदी की ये पहली अमेरिकी यात्रा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से पहले ही दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है. ऐसे में दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के साथ अमेरिका के भी एक्सपर्ट्स इस दौरे पर अपनी राय रख रहे हैं. विल्सन सेंटर में दक्षिण एशिया संस्थान के निदेशक माइकल कुगेलमैन (Michael Kugelman) ने भी पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की होने वाली मुलाकात पर अपनी राय रखी है.

क्यों महत्वपूर्ण है ये दौरा

माइकल कुगेलमैन ने कहा, "यह इस अर्थ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है कि पीएम मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने वाले दुनिया के चौथे नेता होंगे. हमने विश्व नेताओं को इस नए प्रशासन और नए राष्ट्रपति के साथ मिलने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हुए देखा है. तथ्य यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप प्रशासन ने सत्ता में आने के कुछ ही हफ्तों के भीतर ही अमेरिका आने के लिए आमंत्रित कर दिया है. मुझे लगता है कि यह काफी महत्वपूर्ण है और यह अमेरिका-भारत साझेदारी के महत्व को बताता है."

क्या होगा इस बार

कुगेलमैन ने आगे कहा, "यह इस मायने में थोड़ी असामान्य बैठक होगी कि ट्रंप प्रशासन के लिए ये शुरुआती दिन हैं. उन्हें वास्तव में भारत के प्रति अपने दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर नहीं मिला है. ट्रंप प्रशासन में भारत पर केंद्रित कई प्रमुख पद भी रिक्त हैं, जिन्हें अभी तक नहीं भरा गया है. यह देखते हुए मुझे लगता है कि यह यात्रा जल्दी में हो रही है और यह एक कामकाजी यात्रा है, न कि राजकीय यात्रा."

क्या कोई डील होगी

माइकल कुगेलमैन ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ठोस बातचीत होगी, जिससे बड़े सौदे या ऐसा कुछ हो सके. लेकिन यह इन दोनों नेताओं के लिए एक-दूसरे को अच्छी तरह से जानने और एक-दूसरे को पसंद करने, अपनी दोस्ती को फिर से स्थापित करने और आने वाले वर्षों के लिए प्राथमिकताओं के बारे में बात करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा."



from NDTV India - Latest https://ift.tt/zbAQnox
via IFTTT
Share:

In France, PM Modi To Pay Tribute To Indian Soldiers Killed In World Wars

Prime Minister Narendra Modi will visit the Mazargues War Cemetery in France's Marseille tomorrow. The cemetery contains a memorial that honours the memory of Indian soldiers who made the ultimate sacrifice while defending foreign lands during the World Wars.

As a tribute to their valour and sacrifice, PM Modi and French President Emmanuel Macron will lay a wreath at the cemetery, reaffirming the deep historical ties between India and France.

PM Modi came to France to attend the AI Action Summit.

PM Modi will also visit the ITER site tomorrow - the home of the International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER). It is a significant step in harnessing nuclear energy for global good.

The prime minister has been a staunch proponent of giving due respect to soldiers, especially those whose sacrifices may have been forgotten over the years since they lay down their lives far away from the motherland. 

During his visit to Australia in November 2014 , PM Modi paid homage to martyrs at the Australian War Memorial, in Canberra. At the memorial, he presented the Man Singh Trophy, a prized possession of Sikh regiment battalions, to his Australian counterpart Tony Abbott.

The trophy originally in silver was presented to the Officers' Mess 14 (King George's own) Sikhs in 1919.

The officers of the battalion, who served in the unit during World War I in Egypt, Gallipoli, Sinai and Mesopotamia from October 1914 to May 1917, had made it in commemoration of the gallant actions of their soldiers.

In April 2015, PM Modi paid homage to Indian soldiers at the World War I memorial in Neuve-Chapelle in France. He became the first Indian prime minister to do so.

In November 2015, PM Modi paid homage at the INA Memorial Marker in Singapore, and also became the first Indian prime minister to do so. In July 2017, PM Modi visited the Indian War Cemetery in Haifa, Israel and paid respect to soldiers.

Later on, in his Mann Ki Baat address in September 2018, he spoke about the centenary of the Battle of Haifa in Israel and paid tributes to our brave soldiers of Mysore, Hyderabad and Jodhpur Lancers who had freed Haifa from the clutches of oppressors during World War I.

In October 2018, PM Modi spoke about the contribution of Indian soldiers in World War I.

"We had no direct connection with that war. Despite this, our soldiers fought bravely and played a very big role and made the supreme sacrifice. Our soldiers have displayed great valour in difficult areas and adverse conditions," PM Modi said.

In June 2023, PM Modi visited the Heliopolis Commonwealth War Grave Cemetery in Cairo during his state visit to Egypt. He paid homage to over 4,300 valiant Indian soldiers who sacrificed their lives in Egypt and Aden during World War I.

In August 2024, PM Modi laid a wreath and paid tribute at the monument to the Battle of Monte Cassino in Warsaw, Poland. This monument commemorates the sacrifice and valour of soldiers from Poland, India and other countries who fought alongside each other in the famous Battle of Monte Cassino in Italy during World War II.



from NDTV News-India-news https://ift.tt/nJ3B06W
via IFTTT
Share:

Recent Posts

Blog Archive