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Saturday, September 23, 2023

Bigg Boss 17 की थीम हुई कन्फर्म, सलमान खान और बिग बॉस ने खोले पत्ते, बताया कबसे शुरू होगा नया सीजन

बिग बॉस 17 का एक नया प्रोमो रिलीज कर दिया गया है. इसमें शो के प्रीमियर तारीख और थीम को कन्फर्म कर दिया गया है. नए प्रोमो में कव्वाली गायक बने सलमान खान ने शो की थीम बताई. नैरेशन में उनके साथ खुद शो चलाने वाले बिग बॉस भी हैं. बिग बॉस और सलमान ने मिलकर साथ साथ ये कन्फर्म किया कि इस सीजन में जोड़ियां होंगी.

सलमान खान कहते हैं, "क्या बताऊं बिग बॉस के दिल का हॉल...कोने-कोने में है दिलवालों के लिए आलीशान माहौल." बिग बॉस भी उनसे जुड़ते हुए कहते हैं..."दूंगा उनको एक मीनार, कुछ होंगे मेरे पसंदीदा मेहमान." सलमान आगे कहते हैं, "लेकिन उससे पहले बिग बॉस लेंगे इश्क के इम्तिहान और मचाएंगे बवाल." आखिर में बिग बॉस कहते हैं, 'ये गेम नहीं होगा सबके लिए एक सेम'. बिग बॉस का 17वां सीजन 15 अक्टूबर से कलर्स पर स्ट्रीम होगा.

कलर्स ने इंस्टाग्राम पर प्रोमो को कैप्शन के साथ अपलोड किया..."ना जाने देंगे होंगे इश्क के कितने इम्तिहान...ताकि बन पाएं बिग बॉस के खास मेहमान".

जैसे ही प्रोमो शेयर किया गया यह वायरल हो गया और कई नेटिजन्स ने कमेंट किया. एक इंटरनेट यूजर ने लिखा, "कास्टिंग है बेटर तो नो फिकर". एक इंटरनेट यूजर ने लिखा, "बीबी ओटीटी खत्म होने के बाद मैं तड़प गई थी बीबी देखने .को अब ये देख मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा." बता दें कि कुछ महीने पहले बिग बॉस के ओटीटी वर्जन के दूसरे सीजन का प्रीमियर हुआ था और इसे सोशल मीडिया स्टार एल्विश यादव ने जीता था. उधर रैपर एमसी स्टैन बिग बॉस 16 के विनर बने थे.



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Poll Body To Decide On J&K Assembly Elections, BJP Ready: Jitendra Singh

The BJP is always ready for elections and it is up to the Election Commission (EC) to decide when the Jammu and Kashmir Assembly polls will be held, Union minister Jitendra Singh said here on Saturday.

The Lok Sabha MP from Udhampur also said the situation in Jammu and Kashmir has improved a lot over the last few years.

"It is up to the EC to decide when the election will be conducted. As far as the BJP is concerned, it is always ready for every election -- whether it is the panchayat, Assembly or Parliament," Mr Singh told reporters on the sidelines of a function here.

The Union minister of state in the Prime Minister's Office (PMO) also said "there have been no incidents of stone-pelting (in Jammu and Kashmir) for so many years now. Encounters do not take place while walking on the roads. The status of tourism is such that houseboats and hotels are full of tourists".

Jitendra Singh said Jammu and Kashmir has an important role to play in India's growth story as it emerges as a powerful country in the next 25 years, as envisaged by Prime Minister Narendra Modi.

"The prime minister says India will emerge as a powerful nation in the world in the next 25 years and in that journey of development, Jammu and Kashmir has an important role to play," he said.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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Friday, September 22, 2023

आपराधिक घटनाओं में हरदीप सिंह निज्जर की संलिप्तता की जानकारी होने पर भी कनाडा ने कार्रवाई नहीं की: सूत्र

खालिस्तानी अलगावादी नेता हरदीप सिंह निज्जर फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके उत्तरी अमेरिकी देश पहुंचा और कनाडा ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि उसे यह बताया गया था कि वह हत्या और अन्य आतंकवादी मामलों समेत 12 से अधिक आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है. सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

भारत और कनाडा के बीच निज्जर की हत्या को लेकर कूटनीतिक विवाद हो गया. जून में निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की ‘संभावित' संलिप्तता के कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद यह विवाद उत्पन्न हुआ.

सूत्रों ने बताया कि निज्जर की 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के एक गुरुद्वारे की पार्किंग में अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी. वह 1997 में रवि शर्मा के नाम से फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके कनाडा गया था.

सूत्रों ने बताया कि उसने यह दावा करते हुए कनाडा में शरण के लिए आवेदन किया था कि उसे भारत में उत्पीड़न का डर है क्योंकि वह ‘‘एक विशेष सामाजिक समूह'' से हैं. निज्जर के इस आवेदन को हालांकि अस्वीकार कर दिया गया था.

सूत्रों ने बताया कि उसका दावा खारिज होने के ग्यारह दिन बाद, उसने एक महिला के साथ ‘‘विवाह''किया, जिसने उसके अप्रवासन में मदद की थी.

इस आवेदन को कनाडा में आव्रजन अधिकारियों ने भी खारिज कर दिया था. निज्जर ने इसके खिलाफ कनाडा की अदालतों में अपील की, हालांकि वह खुद को कनाडा का नागरिक होने का दावा करता रहा. बाद में उसे कनाडाई नागरिकता प्रदान की गई, जिसकी परिस्थितियां स्पष्ट नहीं हैं. नवंबर 2014 में उसके खिलाफ ‘इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस' (आरसीएन) जारी किया गया था.

सूत्रों ने बताया कि निज्जर के खिलाफ भारत में हत्या और अन्य आतंकवादी गतिविधियों के 12 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे. सूत्रों ने बताया कि मामलों का विवरण कनाडाई अधिकारियों के साथ साझा किया गया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.

सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा, आरसीएन के बावजूद कनाडाई अधिकारियों ने उसे उड़ान निषिद्ध सूची में डालने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की. जून में निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की ‘संभावित' संलिप्तता के कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद यह विवाद उत्पन्न हुआ.

भारत ने मंगलवार को इन आरोपों को ‘बेतुका' और ‘प्रेरित' बताते हुए खारिज कर दिया था और इस मामले को लेकर कनाडा द्वारा एक भारतीय अधिकारी को निष्कासित किए जाने के बदले में कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर दिया था.

भारत ने बुधवार को और कड़ा रुख अपनाते हुए कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और राजनीतिक रूप से समर्थित घृणा अपराधों और आपराधिक हिंसा को देखते हुए वहां रह रहे अपने नागरिकों और वहां की यात्रा का विचार कर रहे अपने नागरिकों को ‘‘अत्यधिक सावधानी'' बरतने का परामर्श जारी किया था.

भारत ने कनाडा स्थित अपने उच्चायोग और वाणिज्य दूतावासों के समक्ष उत्पन्न ‘सुरक्षा खतरों' के मद्देनजर कनाडाई नागरिकों को वीजा जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगाने की बृहस्पतिवार को घोषणा की थी.


 



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Pay Credit Suisse $1 Million Monthly For 6 Months: Court To SpiceJet

The Supreme Court on Friday asked low cost airline SpiceJet to pay USD 1 million per month for six months to global investment bank and financial services firm Credit Suisse AG towards repayment of dues.

The airline is already paying USD 0.5 million as monthly instalment to the Swiss firm.

The court's direction followed a request by senior advocate Kapil Sibal to a bench of Justices Vikram Nath and Ahsanuddin Amanullah to allow the airline to pay USD 1 million per month in order to clear part of the arrears in six months. The court said the airline can resume paying USD 0.5 million to the Swiss firm from the seventh month.

The bench posted the matter for further hearing on October 20.

SpiceJet in its statement said, "The Supreme Court has noted our compliance with its previous orders and agreed with our proposal to pay the USD 3 million arrears over the next 6 months. This is a positive outcome for the company and our stakeholders, and we are grateful to the Court for its understanding. We are committed to paying our dues in full and on time. We remain fully committed to upholding the highest standards of compliance and look forward to continuing our positive engagement with all stakeholders."

The top court had on September 11 warned SpiceJet of consequences if it did not clear its dues and directed it to pay USD 1.5 million by September 15.

According to the Swiss firm, SpiceJet had availed the services of SR Technics, Switzerland, for maintenance, repair, and overhaul of aircraft engines, modules, components, assemblies, and parts which were mandatory for its operations.

An agreement for such services was entered into between SpiceJet and SR Technics on November 24, 2011 for 10 years. The terms of payments were also agreed upon.

SR Technics had given Credit Suisse the right to receive payments from SpiceJet for the services.

The court had on July 25 given additional time to SpiceJet to make the payment to Credit Suisse as per the consent terms agreed upon by the two parties.

The top court was hearing a plea by the Swiss firm seeking initiation of contempt proceedings against Singh and SpiceJet over "a wilful and intentional disobedience" of court orders and failure to pay dues as per a settlement between the two sides.

On August 14, the bench, while issuing contempt notices to SpiceJet Chairman Ajay Singh and SpiceJet, had noted the submission of the Swiss firm that the court had granted indulgence and withdrawn the airline from liquidation only in view of the consent terms dated May 23, 2022 by which USD 500,000 was to be paid every month by the low cost carrier to the company from July 15, 2020.

"It was submitted that, though as of now more than 6.5 million US dollars has to be deposited, but only a little over 2 million US dollars has been deposited," the bench had noted the submission of counsel appearing for Credit Suisse in its August 14 order.

SpiceJet and Credit Suisse had told the Supreme Court on August 18, 2022 about the resolution of their financial dispute which led to the withdrawal of an appeal by the low-cost airline against a Madras High Court order for its winding up due to alleged non-payment of dues to the Swiss firm.

"There is a settlement which has taken place on May 23, 2022, as per the consent terms. In view of it, both the parties are satisfied with the settlement and want to withdraw the SLP (special leave petition) filed by the petitioner.

"Accordingly, the application is allowed," the top court had said in its order.

On the appeal of SpiceJet, the top court had on January 28, 2022 stayed the publication of the winding up notice and the order directing the official liquidator attached to the Madras High Court to take over the assets of the airline.

It had also asked SpiceJet to resolve the financial dispute with the Swiss firm.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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Thursday, September 21, 2023

इस आलीशान होटल में हो रही है परिणीति और राघव चड्ढा की शादी, पढ़ें डिटेल्स

राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और फिल्म एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा 24 सितंबर को सात फेरे लेने जा रहे हैं. दोनों की शादी की तैयारियां जोरदार तरीके से चल रही हैं. राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी राजस्थान के उदयपुर के ग्रैंड फाइव स्टार होटल द लीला पैलेस में होने जा रही है. यह पैलेस उदयपुर सिटी के पिछोला झील के किनारे बना हुआ है. इसकी खूबसूरती कमाल की है. यहां के कमरों और बाकी चीजों की फोटोज देख आपका दिमाग भी हिल जाएगा.

 होटल की खूबसूरती देख चौंधिया जाएंगी आंखें 

अरावली पर्वत और पिछोला झील के पास बना लीला पैलेस होटल शादी की मेजबानी करने का प्रमुख केंद्र माना जाता है. यह पैलेस कई सेलेब्स की शादियों का गवाह बन चुका है. इस होटल में आधुनिक महल की झलक और मेवाड़ी रियासतों के समृद्ध ऐतिहासिक महत्व साफ-साफ नजर आता है.

महाराजा सुइट 

करीब 3,585 वर्ग फीट में फैले महाराज सुइट में एक लिविंग रूम, स्टडी रूम, डायनिंग, वॉक-इन अलमारी, मास्टर बेडरूम, किंग साइज बाथटब, मसाज पार्लर, एक प्लंज पूल है. यहां इंटर कनेक्टेड ग्रैंड हेरिटेज व्यू बालकनी रूम भी है.

रॉयल सुइट 

1,800 वर्गफीट में फैले इस तीसरी मंजिल वाले रॉयल सुइट से अरावली की पहाड़ी और पिछोला झील एक साथ देख सकते हैं. इसके कांच और कमरे की दीवारों को मेवाड़ की स्पेशल ठीकरी आर्ट से डेकोरेट किया गया है. गुंबद और मार्बल पर हाथ से सोने जैसी कलाकारी नजर आती है. इसमें मास्टर बेडरूम, डायनिंग, संगमरमर से बना बाथरूम, जकूजी, पर्सनल बटलर है.

डुप्लेक्स सुइट 

करीब 1,270 वर्ग फीट में फैला डुप्लेक्स सुइट के लिविंग रूम को भारतीय कलाकृति से बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया है. खुली हवा वाले प्लंज पूल की तरफ लिविंग रूम, सिटी पैलेस और अन्य विरासत इमारतों के शानदार दृश्य यहां से नजर आते हैं. इसमें एक मास्टर बेडरूम, वॉक-इन शॉवर, बाथटब, बाथरूम है. सुइट में अलग-अलग अलमारी के साथ एक वैनिटी काउंटर भी लगाए गए हैं.

लग्जरी सुइट

इसका एरिया 960 से 1250 वर्ग फीट में फैला है. इसमें लिविंग रूम, स्टाइलिश बेडरूम , बाथरूम में एक वॉक-इन शॉवर स्टॉल, एक बाथटब है. जहां से पिछोला झील का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है.

ग्रैंड हेरिटेज गार्डन व्यू रूम सुइट

यहां के कुछ कमरे सीधे बालकनी से जुड़े हैं. इन रूम में जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आपको पारंपरिक राजस्थानी कला और शिल्पकला के साथ राजशाही कपड़े और कल्चर देखने को मिल जाते हैं.

ग्रैंड हेरिटेज लेक व्यू रूम

ग्रैंड हेरिटेज डीलक्स कमरे की बालकनी में खड़े होकर आप झील और पहाड़ दोनों का मनोरम दृश्य एक साथ देख सकते हैं.



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PM Face For INDIA Bloc To Be Decided After Coming To Power: Sitaram Yechury

CPI(M) general secretary Sitaram Yechury on Thursday said that the prime ministerial face for the opposition bloc INDIA would be decided after the alliance comes to power in the 2024 Lok Sabha polls.

Talking to reporters in Bihar's Rajgir in Nalanda district, Mr Yechury said it is not an appropriate question to ask now who will be the PM face for the INDIA alliance.

The alliance INDIA, of which the CPI(M) is a constituent, was formed with a view to preventing the division of anti-BJP votes in the parliamentary elections in 2024.

"All alliance partners of the INDIA will decide on the prime minister after winning the 2024 Lok Sabha elections. Elected MPs from the coalition will elect the prime minister," he said.

The question about the prime ministerial face was raised before the 2004 parliamentary polls.

"What happened in the 2004 Lok Sabha polls? The UPA came to power and Manmohan Singh became the PM and he remained PM for 10 years", said Mr Yechury.

Later, Mr Yechury attended the valedictory session of the CPI(M)'s state-level training camp.

"In the midst of heavy rain, urging the people of Rajgir, Nalanda (Bihar) in the CPI(M) organised public meeting to join the battle to save India today in order to change it for the better by emphatically defeating the BJP & ensuring INDIA wins all 40 seats in the state," he posted on X, formerly Twitter.

He also shared a photo of the programme.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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Wednesday, September 20, 2023

राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी होगी सशक्त: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने पर बोले पीएम मोदी

संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन बुधवार को लोकसभा (Loksabha) में लंबी बहस के बाद 'महिला आरक्षण बिल' (Women's Reservation Bill) पास हो गया. महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के पक्ष में 454 वोट पड़े. जबकि 2 वोट इसके खिलाफ पड़े. लोकसभा में ये बिल दो-तिहाई बहुमत से पास हुआ. लोकसभा में पर्ची के जरिए वोटिंग हुई. अब लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी. आरक्षण लागू होने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी. महिला आरक्षण फिलहाल 15 साल के लिए लागू होगा, जो संसद की मंजूरी के बाद बढ़ सकता है. लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने ट्वीट करके खुशी जाहिर की है.

राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी होगी सशक्त
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल के लोकसभा से पास होने पर ट्वीट किया, "इस अभूतपूर्व समर्थन के साथ लोकसभा में संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023 पारित होने पर खुशी हुई. मैं सभी पार्टियों के सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक के समर्थन में मतदान किया. नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है, जो महिला सशक्तीकरण को और बढ़ावा देगा. हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की और भी अधिक भागीदारी को सक्षम करेगा."

गृहमंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी का किया शुक्रिया
गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने पर पीएम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा- "मैं प्रधानमंत्री मोदी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. महिला आरक्षण बिल आज लोकसभा में पास हो गया. इस बिल ने हमारे देश में राजनीतिक विमर्श को बदल दिया है. सदियों से भारत में महिलाओं ने अपनी देखभाल, करुणा और निस्वार्थ योगदान से व्यक्तियों, परिवारों, हमारे समाज और अर्थव्यवस्था को आकार दिया है. नया विधेयक हमारे राष्ट्र की नियति को आकार देने में उनकी शक्ति का उपयोग करेगा. यह हमारे कानूनों और नीतियों को अधिक लिंग-समावेशी और प्रभावी बनाकर हमारे संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करेगा."

यह हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक छलांग- अमित शाह
अमित शाह ने एक और ट्वीट किया, "यह हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक छलांग है, क्योंकि लोकसभा ने आज 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पारित कर दिया है. इस बिल की परिकल्पना पीएम मोदी ने की थी. ये बिल न केवल महिला सशक्तीकरण के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेंगी, बल्कि हमारे देश में न्यायसंगत और लिंग-समावेशी विकास को भी बढ़ावा देंगी. यह एक बार फिर महिलाओं के नेतृत्व वाले शासन के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है."

गुरुवार को इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा. वहां से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साइन के लिए भेजा जाएगा. राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा. महिला आरक्षण बिल नई संसद के लोकसभा में पास हुआ पहला बिल भी है.
 



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"Canada Jeopardised Good Ties": Shashi Tharoor On Diplomatic Row

Reacting to Canadian Prime Minister Justin Trudeau's allegation of Indian involvement in the killing of a Sikh separatist leader on its soil, Congress MP Shashi Tharoor said that it was unfortunate that Mr Trudeau made such a statement in the Parliament and that Canada "jeopardised" the state of a very good relationship.

"We are seeing a tit-for-tat on both sides. First, on the expulsion of a diplomat and then on this advisory...I think it is unfortunate that Canada chose such a public route. If at all they have any issue, these matters should be discussed privately with a friendly govt like India and the matter should be discussed behind closed doors. Going public, making a statement in the Parliament was very unfortunate by the Prime Minister (Justin Trudeau) and having gone that far they (Canada) have really jeopardised the state of a very good relationship," Mr Tharoor told ANI.

Earlier in the day, BJP National Vice President Baijayant Jay Panda reacted to the issue and said that although Canada has been professing liberal values, they have been supporting terrorists on their soil.

"Canada has been professing all these liberal values like freedom of speech but they have been appeasing, patronising and supporting terrorists on their soil. And these terrorists are not just targeting India they have killed hundreds of Canadian citizens themselves," Mr Panda told ANI.

Hitting out at the Canadian government, Mr Panda said that the government of Canada does not allow a referendum for Quebec separatists but has no problem with Khalistani separatists who not only hold the referendum but also celebrate the acts of violence.

"Canada itself has separatist movements such as the Quebec Separatist movement. They don't allow the same freedom to those who want to have independence for Quebec. They don't allow a referendum for Quebec separatists. And yet they have no problem allowing Khalistani separatists and terrorists to not only have to try to have this referendum on Canadian soil but also to celebrate the acts of violence...This is not acceptable, It's not civilized," he said.

The BJP National Vice President also took a dig at the Canadian government and said that the Indian government must consider facilitating an online "referendum on the Quebec independence" issue just like they allow Khalistani separatists to try the same on Canadian soil.

"In the spirit of friendship with Canada, we in India must consider facilitating an online referendum on the Quebec independence issue (in gratitude for their allowing Khalistani separatists to try the same on Canadian soil). Perhaps we should also offer Indian soil for the Quebec independence movement's events commemorating their sacrifices, bombings and assassination attempts (again, just like Canada has been so considerate to allow for the Khalistanis)," Mr Panda posted on 'X'.

"This would also embellish the spirit of free speech so cherished in both our nations and would help clarify the increasing support for an independent Quebec (as reported in media earlier this year). Finally, since elected Canadian politicians who support Quebec independence have been travelling and meeting European leaders, we should also meet and understand their views. In the spirit of Indo-Canadian friendship and cooperation, I would be glad to host an interaction for them here in Delhi," he added.

This comes amid tensions in India-Canada relations after Canadian PM Justin Trudeau made allegations regarding the Indian government's involvement in the fatal shooting of Khalistan Tiger Force chief Hardeep Singh Nijjar in Canada.

The allegations were denied by the Ministry of External Affairs in India which dubbed the allegations as 'absurd' and 'motivated'.

Several world leaders have also expressed 'deep concerns' over Trudeau's remarks in the Canadian Parliament.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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Tuesday, September 19, 2023

Actors, Artistes Visit New Parliament Building, Hail PM Modi On Quota Bill

Several women sportspersons and artistes from the fields of cinema, fashion, dance and music visited the new Parliament building Tuesday and hailed Prime Minister Narendra Modi and his government's move to introduce the women's reservation bill.

The bill that seeks to provide 33 percent reservation for women in Lok Sabha and State Legislative Assemblies was introduced in Lok Sabha on Tuesday.

Some women achievers were also among the special invitees on the occasion of the introduction of the 'Narishakti Vandan Adhiniyam', as the bill is officially called.

Prominent among them included actors Kangana Ranaut and Esha Gupta, fashion designer Rina Dhaka, singer-dancer Sapna Chaudhary, Padma Shree awardee dancers Nalini and Kamlini and vocalist Padma Shree Sumitra Guha.

Ms Ranaut termed the day historic for the nation and for the women of the country and thanked PM Modi for opening up new avenues for women. "The BJP could have brought any other bill today, but they chose women empowerment. This shows their thinking. I think the country is in able hands," she said.

"The government could have discussed any other issue or passed any other bill in Parliament, but they chose to prioritise women's empowerment. I believe this is a very big statement," the actor said, hailing the leadership of prime minister Modi.

"We also see women in more active roles like army and the air force. In fact, in my upcoming film, Tejas, I am playing an air force pilot. So I think this is a new age that we are getting into," she said.

Esha Gupta said, "It is a very progressive thought. This reservation bill will give equal powers to women and it is a big step for our country. PM Modi promised it and delivered it." "The bill being tabled on the first day of the new Parliament highlights the commitment to progress. It's crucial to listen to the voices of women. This bill will empower women, and PM Modi has been advocating various initiatives for women, including 'Beti Bachao, Beti Padhao'," she said.

Fashion designer Rina Dhaka said, "It is a big victory for the women of the country. There was very marginal representation of women although they formed an equal part of our country and society." She thanked Union Minister for Sports and Youth Affairs Anurag Thakur for inviting women achievers to Parliament to witness the introduction of the Bill.

Thakur later termed the introduction of the bill a revolutionary step. "Prime Minister Modi has brought this bill and we will ensure it is passed in Parliament. This is the extension of various steps taken by the Government towards women empowerment during the Amrit Kaal".

Wrestler Geetika Jakhar said it is an occasion to feel happy about. "We have witnessed the occasion when this bill was introduced." Actor Sulakhyana Barua said she feels proud to be an Indian. "Women will get strength through this bill," she said, adding there is diversity in the country.

Arjuna Award winner Neha Rathi said it is a matter of happiness and "now more women will come into politics and women will occupy all positions".

Alka Tomar, also an Arjuna Awardee, said this bill brings a big opportunity for women.

Other prominent personalities who visited the new Parliament building included Sandhya Pasricha, writer and Bharatanatyam performer Nandini Ramani, Amber Zaidi, Kuchipudi dancer Vinashreedidi Rao and Padmashri Ranjana Gauhar, an Odissi dancer and Sangeet Natak Akademi awardee. 



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Delhi High Court Orders 24 To Clean Police Stations For Quashing FIRs

The Delhi High Court has directed 24 people to do "basic cleaning work" for three days at four police stations here while agreeing to quash a criminal case against them.

Justice Saurabh Banerjee asked the 24 individuals to divide themselves into four groups of six people each to clean Mehrauli, Fatehpur Beri, Maidan Garhi, and Neb Sarai police stations.

Two FIRs were registered at Mehrauli police station under various sections of the Indian Penal Code, including for voluntarily causing hurt, culpable homicide not amounting to murder, and rioting following a scuffle between neighbours.

The high court agreed to quash the FIRs after noting that the parties have voluntarily settled their disputes and do not wish to pursue the criminal proceedings further.

"In view of the fact that a settlement has been reached between the parties and as the respondents do not wish to continue with the criminal proceedings, in order to bring a quietus to the present disputes, this court is of the opinion that continuation of the aforesaid FIR will be an exercise in futility," the judge said.

The high court quashed the FIRs with "directions to all the named 24 parties involved herein, consisting of... that all of them would divide themselves into 4 groups of 6 persons each who would undertake basic cleaning work for 3 days, that is, on Monday, Thursday, and Sunday of the week commencing from September 18 at the below-mentioned 4 police stations, namely Mehrauli, Fatehpur Beri, Maidan Garhi, and Neb Sarai, to the satisfaction of the investigating officer concerned".

These 24 people shall be at liberty to decide amongst themselves as to the composition of each group of 6 persons and also the police station where each group shall undertake the basic cleaning duty, it said.



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"महिला आरक्षण बिल का हमेशा से समर्थन, लेकिन सरकार को इन सवालों का देना होगा जवाब..": मल्लिकार्जुन खरगे

नए संसद भवन (New Parliament House) के लोकसभा में मंगलवार (19 सितंबर) को 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया. महिला आरक्षण बिल (Women's Reservation Bill) के मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा. लोकसभा (Loksabha) की 543 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. लोकसभा में इस बिल पर कल 20 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक बहस होगी. इससे पहले विपक्षी दलों के नेताओं की इस बिल पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण बिल को लेकर धोखा देने का आरोप लगाया है. 

मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X(पहले ट्विटर) पर लिखा- "महिला आरक्षण विधेयक का हमने हमेशा से समर्थन किया है. 2010 में राज्यसभा में कांग्रेस-यूपीए सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पास करवाया था. राजनीति में जिस प्रकार SC-ST वर्ग को संवैधानिक अवसर मिला है, उसी प्रकार OBC वर्ग की महिलाएं समेत सभी को इस विधयेक से सामान मौका मिलना चाहिए. आज जो मोदी सरकार विधेयक लाई है, उसको गौर से देखने की ज़रुरत है. विधेयक के मौजूदा प्रारूप में लिखा है कि ये Decadal Census (जनगणना) और Delimitation (परिसीमन) के बाद ही लागू किया जाएगा. इसका मतलब, मोदी सरकार ने शायद 2029 तक महिला आरक्षण के दरवाज़े बंद कर दिए हैं. बीजेपी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए."


कांग्रेस ने भी सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया X अकाउंट पर जारी एक पोस्ट में मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है. कांग्रेस ने लिखा- “महिला आरक्षण बिल की क्रोनोलॉजी समझिए. यह बिल आज पेश जरूर हुआ, लेकिन हमारे देश की महिलाओं को इसका फायदा जल्द मिलते नहीं दिखता. ऐसा क्यों? क्योंकि यह बिल जनगणना के बाद ही लागू होगा. आपको बता दें 2021 में ही जनगणना होनी थी, जो कि आज तक नहीं हो पाई. आगे यह जनगणना कब होगी इसकी भी कोई जानकारी नहीं है. खबरों में कहीं 2027 तो कहीं 2028 की बात कही गई है. इस जनगणना के बाद ही परिसीमन या निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होगा, तब जाकर महिला आरक्षण बिल लागू होगा."

कांग्रेस ने आगे लिखा-  "मतलब पीएम मोदी ने चुनाव से पहले एक और जुमला फेंका है और यह जुमला अब तक का सबसे बड़ा जुमला है. मोदी सरकार ने हमारे देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है, उनकी उम्मीदों को तोड़ा है.” ऐसी ही एक और पोस्ट में कांग्रेस ने लिखा है, “अभी लागू नहीं होगा महिला आरक्षण बिल. जानें क्यों?"

महिला आरक्षण बिल कानून बन भी गया तो क्या फंसा है पेंच
आला सरकारी सूत्र के मुताबिक, महिला आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से संभव हो सकता है. आरक्षण को अमली जामा पहनाने के लिए लंबी संवैधानिक प्रक्रिया है. इस बिल को 50 प्रतिशत राज्य विधानसभाओं की मंजूरी की जरुरत नहीं है. यानी संसद से पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा. लेकिन सरकार सबसे पहले नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के रूल्स नोटिफाई करेगी. इसके बाद जनगणना का काम शुरू होगा. उसके बाद परिसीमन आयोग लोकसभा और विधानसभा परिसीमन का काम पूरा करेगा. महिला आरक्षण कानून जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू होगा.


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"Exercise Caution": Canada Warns Citizens About Travel To India Amid Row

Canada today updated the travel advisory to India amid escalating tension. Canadian citizens have been warned against travelling in Jammu and Kashmir and the northeast, with special mention of Assam and violence-hit Manipur.



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Monday, September 18, 2023

5% Medical Seats For Students Of State-Run Schools: Shivraj Chouhan

Madhya Pradesh will keep 5 per cent seats in medical studies for students of government schools starting this year, Chief Minister Shivraj Singh Chouhan said on Monday.

Ever since admissions to medical colleges started through the National Eligibility cum Entrance Test (NEET), students of government schools were not able to become doctors, he said.

"For the first time in the country, the Madhya Pradesh government has taken a decision to be implemented from this year under which five per cent reservation will be given to students from government schools in medical studies. Only government school students will be admitted on these seats," he said.

"Students of private schools used to clear NEET till now. But two lists will be prepared from now - one for government school students and the other for those from private schools," he added.

Children from poor backgrounds must also get a chance to move ahead, Mr Chouhan asserted.



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"यहां मार्गदर्शक बने और सहयोगी भी...": लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन ने ताजा कीं पुरानी संसद की यादें

पुराने संसद भवन में सोमवार को कार्यवाही का आखिरी दिन था. पुराने भवन में संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हुई. मंगलवार गणेश चतुर्थी के दिन कामकाज नए संसद में होगा. लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन ने ऐसी शख्सियत हैं, जिन्होंने पुराने संसद भवन में ऐतिहासिक फैसलों को करीब से देखा है. महाजन ने कहा, "वास्तव में पुराना संसद भवन हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगा. आज भी अगर मैं संसद भवन को याद करूं, तो जेहन में पुरानी बिल्डिंग ही आएगी." उन्होंने कहा- "हालांकि, नए भवन की देश को जरूरत थी. ये समय पर बनकर तैयार हुआ. अब संसद का कामकाज वहां शिफ्ट हो रहा है."

NDTV से खास बातचीत में सुमित्रा महाजन ने कहा, "पुराने संसद भवन का गोलाकार मुझे याद रहेगा. कई बार परेशान हो जाती थी कि किस गेट से जाना है और कहां से बाहर निकलना है. यहां मुझे जिन-जिन लोगों का साथ मिला, जो मार्गदर्शक भी बने और साथी सहयोगी भी. ये सभी याद आएंगे. पुराने संसद भवन में हमने कई अच्छे-अच्छे भाषण सुने. कैसा बोलना है, कैसा व्यवहार करना है... इससे भी हम रूबरू हुए. दूसरों की बात काटना भी हो, तो उसे कैसे अच्छी और शालीन भाषा के जरिए काटना है, ये भी हमने यहीं से सीखा."

सुमित्रा महाजन ने कहा, "संसद में मुझे कई बड़े नेताओं के अच्छे-अच्छे भाषण सुनने को मिले. जो देश के लिए अपना सबकुछ न्योछावर करने वाले थे. हमने यहां अटल बिहारी वाजपेयी को सुना, जिन्होंने हमेशा कहा कि जो कुछ है, वो हमारी भारत माता के लिए है. इसके अलावा इंद्रजीत गुप्ता, चंद्रशेखर जी, सुषमा स्वराज जी... ये जब बोलने के लिए खड़े होते थे, तो सब उन्हें सुनने के लिए बैठ जाते थे."

बता दें कि सुमित्रा महाजन ताई के नाम से जानी जाती हैं. वह मीरा कुमार के बाद लोकसभा स्पीकर का पद संभालने वाली दूसरी महिला रही हैं. 12 अप्रैल 1943 को महाराष्ट्र के चिपलुन में जन्मी सुमित्रा महाजन के पिता संघ के प्रचारक थे. 22 साल की उम्र में इंदौर में एडवोकेट रहे स्व. जयंत महाजन से उनका विवाह हुआ. वे खुद एडवोकेट भी हैं.

सुमित्रा महाजन का राजनीतिक जीवन 1980 के दशक में शुरू हुआ. वे इंदौर की डिप्टी मेयर चुनी गईं. इसके बाद बीजेपी ने उन्हें इंदौर-3 से विधानसभा का टिकट दिया, लेकिन कांग्रेस के महेश जोशी ने उन्हें हरा दिया. राजनीति के जीवन में ये उनकी एकमात्र हार थी. 1989 में उन्होंने पूर्व मंत्री प्रकाशचंद्र सेठी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. इसके बाद जीत का सिलसिला शुरू हो गया.

अपनी शिष्टता, सौम्यता और साफगोई के लिए प्रसिद्ध सुमित्रा महाजन के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है, जिसे तोड़ना लगभग असंभव है. वे देश की एकमात्र महिला सांसद हैं, जो एक ही लोकसभा क्षेत्र से एक ही पार्टी से लगातार 8 लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं. सुमित्रा ताई ने 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 के चुनावों में जीत हासिल की. सुमित्रा ताई को साल 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है.

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What PM Modi Said On Women MPs Hours Before Cabinet's Move On Quota Bill

Prime Minister Narendra Modi on Monday said the contribution of women parliamentarians has been on the rise over the years, hours before sources said the Union Cabinet has approved the women reservation bill.

The Prime Minister said more than 7,500 public representatives have served in both Houses whereas the number of women representatives has been approximately 600.

The Prime Minister noted the contributions of women parliamentarians have helped burnish the dignity of the House.

"Be it Dalits, oppressed, adivasis, backwards or women, every section's contribution has increased gradually," he said.

This comes as PM Modi, earlier in the day, said that "historic decisions" will be taken this Parliament session which may be of short duration but is big on occasion.

Cutting across political lines, leaders have demanded the introduction of the Women's Reservation Bill, which guarantees 33 per cent quota in Parliament and state legislatures.

Congress spokesman Jairam Ramesh welcomed the "reported decision" of the Union Cabinet.

"It's been a long-standing demand of the Congress party to implement women's reservation. W "We welcome the reported decision of the Union Cabinet and await the details of the Bill. This could have very well been discussed in the all-party meeting before the Special Session, and consensus could have been built instead of operating under a veil of secrecy," Ramesh said on X, formerly Twitter.

Ever since it was announced that the Parliament session would be held from September 18-22, there has been speculation on various bills, including the women's reservation bill.

The Women's Reservation Bill passed by the Rajya Sabha in 2010 had provision for 33 per cent reservation for women in Lok Sabha and state assemblies.

Speaking in the Lok Sabha, PM Modi highlighted the changing composition of the House over the years, saying it had become more inclusive with all sections of society finding representation.

"Inclusive atmosphere has kept manifesting the aspirations of the people with full power," he said.
 



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Sunday, September 17, 2023

काउंटडाउन खत्म होते ही रिंग में जमकर नाचे WWE सुपरस्टार्स, नाटू नाटू सॉन्ग पर दिखाया जलवा

हाल ही में वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (WWE) के सुपरस्टार्स ने हैदराबाद में हुए इवेंट की सफलता का जश्न मनाया. इस बीच चार रेसलर्स ने भारतीय गाने नाटू नाटू पर जबरदस्त डांस कर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. सोशल मीडिया पर अब यही वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसे पब्लिक खूब देख और पसंद कर रही है. वीडियो में डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स RRR फिल्म के सुपरहिट गाने पर एक-दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर मजे से डांस करते नजर आ रहे हैं.

यहां देखें वीडियो

यूं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की विंग में हमेशा से एक्शन और कंपीटीशन देखने को मिलता है, लेकिन इस बार नजारा कुछ और ही था और यही वजह है कि वीडियो इस तरह वायरल हो रहा है. वीडियो में ड्रयू मैकइंटायर, जिंदर महल, सामी जैन और केविन ओवेन्स जैसे सुपरस्टार्स नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर epicwrestlingmoments नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो की के शुरुआत में पहले तो काउंटडाउन होता है, लेकिन अगले ही पल सभी नाटू नाटू ऑस्कर विनिंग गाने पर थिरकने लगते हैं. 

अब तक इस वीडियो को 6 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं, वीडियो को खूब देखा और पसंद किया जा रहा है. वीडियो देख चुके लोग इस पर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'पहले WW- खून, जंजीरें, सिर पर कुर्सियां फेंकना, जिंदा दफनाना, अद्भुत स्क्रिप्ट और अब- नाटू नाटू.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'ये है भारत की पावर.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'इन्होंने नाटू नाटू के बजाय नाचो नाचो प्ले कर दिया है.' चौथे यूजर ने लिखा, 'यही भारतीय सिनेमा की ताकत है.'



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शाहरुख खान की इस फिल्म की रिलीज से पहले डायरेक्टर को मिली थी धमकी, अंडरवर्ल्ड से आई थी कॉल

करन जौहर और शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री में बेस्ट फ्रेंड्स के तौर पर जाने जाते हैं. फिल्म मेकर करन ने शाहरुख खान स्टारर 'कुछ कुछ होता है' के साथ बतौर डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी. जिस तरह फिल्म स्क्रीन पर जय वीरू ने मिसाल कायम की उसी तरह रियल लाइफ में करन और शाहरुख हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े नजर आए. करन ने रीसेंटली मिड डे को दिए एक इंटरव्यू में वो दिन याद किए जब अंडरवर्ल्ड की धमकियों की वजह से उन्होंने खुद को सबसे दूर कर लिया था. करन ने याद किया कि किस तरह शाहरुख ने उन्हें उस अंधेरे कमरे से बाहर निकाला जहां उन्होंने खुद को कैद कर लिया था.

क्यों डर गए थे करन जौहर ?

करन जौहर ने बताया कि अपने डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है के प्रीमियर में उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था. उस समय शाहरुख ने उन्हें संभाला और हिम्मत दी थी. उन्होंने कहा, "मैं यह कभी नहीं भूलूंगा कि शाहरुख ने मुझे कैसे बाहर निकाला. उन्होंने कहा, "तुम पर चलने वाली गोली के आगे मैं आजाउंगा...तुम बस यहीं खड़े रहो.' उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि यह एक ऐसा रिश्ता है जो हमेशा के लिए है.

करन जौहर ने पहले अपनी ऑटोबायोग्राफी 'द अनसूटेबल बॉय' में इस बारे में लिखा था. “फोन की घंटी बजी. मेरी मां ने फोन उठाया और यह अंडरवर्ल्ड से एक कॉल थी. एक आदमी की आवाज आई 'आपके बेटे ने लाल टी-शर्ट पहनी है, मैं उसे अभी देख सकता हूं और अगर आप इस फिल्म को शुक्रवार को रिलीज करेंगे तो हम उसे गोली मार देंगे.' किसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि फिल्म उस शुक्रवार को रिलीज हो, हमें नहीं पता क्यों? यह अबू सलेम का फोन था और मेरी मां दहशत से कांप रही थी. उसने फोन रख दिया और दरवाजे की तरफ भागी."

शाहरुख खान ने दी हिम्मत

करन ने किताब में शाहरुख खान के उस रिएक्शन के बारे में भी लिखा था. "शाहरुख ने कहा, 'क्या बकवास है!' वह अंदर गए और मुझे बाहर खींच लिया. उन्होंने कहा, 'मैं यहां तुम्हारे सामने खड़ा हूं. देखते हैं कौन तुम्हें गोली मारता है. मैं खड़ा हूं...यहीं.' मैंने कहा, 'नहीं, नहीं, नहीं, मेरी मां थी...' उसने मेरी मां से कहा, 'कुछ नहीं होने वाला. मैं एक पठान हूं. मुझे कुछ नहीं हो सकता और आपके बेटे को कुछ नहीं होगा. वह मेरे भाई जैसा है...उसे कुछ नहीं होगा."



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सोनिया गांधी ने विधानसभा चुनाव से पहले तेलंगाना की जनता से किया 6‘गारंटी’ का वादा

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को कहा कि उनका सपना है कि तेलंगाना में उनकी पार्टी की सरकार बने जो समाज के सभी वर्गों के लिए काम करेगी. उन्होंने हैदराबाद के निकट तुक्कूगुडा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह भी कहा, ‘‘हम छह गारंटी की घोषणा कर रहे हैं और हम हर गारंटी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.'' गौरतलब है कि कांग्रेस ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले रविवार को राज्य की जनता को छह ‘गारंटी' दीं जिनमें महिलाओं को प्रति माह ढाई-ढाई हजार रुपये देने, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने और किसानों को 15,000 रुपये की वार्षिक मदद देने के वादे शामिल हैं. 

कांग्रेस ने जनता से किया 6 वादा

कांग्रेस ने पहली गारंटी के तहत ‘महालक्ष्मी योजना' प्रस्तावित की है जिसके तहत महिलाओं को प्रति माह ढाई-ढाई हजार रुपये देने, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने और राज्य परिवहन निगम में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का वादा किया है. पार्टी ने दूसरी गारंटी का नाम ‘रायथु भरोसा' दिया है. इसके तहत किसानों को 15,000 रुपये प्रति एकड़ वार्षिक देने, खेतिहर मजदूरों को 12,000 रुपये वार्षिक देने और धान के लिए 500 रुपये का बोनस देने का वादा किया गया है.

कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए ‘गृहलक्ष्मी' के रूप में तीसरी ‘गारंटी' दी है. इसके तहत उसने हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया है. इसने ‘इंदिराम्मा इंदलू' नामक चौथी ‘गारंटी' दी है जिसके अंतर्गत ऐसे लोगों को मकान बनाने के लिए पांच लाख रुपये देने का वादा किया गया है जिनके पास अपना मकान नहीं है. इसी के तहत हर उस व्यक्ति को 250 गज का मकान देने का वादा किया गया है.

‘युवा विकासम' कांग्रेस की पांचवीं ‘गारंटी' है. पार्टी का कहना है कि इसके तहत छात्रों को कॉलेज स्तर की पढ़ाई के लिए पांच लाख रुपये की वित्तीय मदद की जाएगी. कांग्रेस ने ‘चेयूथा' (मददगार) नाम से छठी ‘गारंटी' दी है. इसके तहत बुजुर्गों को 4,000 रुपये प्रति माह पेंशन और 10 लाख रुपये का ‘राजीव आरोग्य श्री' बीमा का वादा किया है.

राहुल गांधी ने इन छह ‘गारंटी' का ब्योरा पेश किया

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इन छह ‘गारंटी' का उल्लेख किया और कहा कि पार्टी की सरकार बनने के साथ ही इन्हें पूरा किया जाएगा.  हैदराबाद के तुक्कूगुड़ा के निकट कांग्रेस की जनसभा में राहुल गांधी ने इन छह ‘गारंटी' का ब्योरा पेश किया.  गांधी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने पर कैबिनेट की पहली बैठक में इन 'गारंटी' को पूरा किया जाएगा.  उन्होंने कहा कि आप कर्नाटक के लोगों से पूछकर देख लें, सब यही कहेंगे- कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखा देती है. 

2013 में हुआ था तेलंगाना का गठन

तेलंगाना का गठन 2013 में हुआ था जब केंद्र में यूपीए सत्ता में थी. दशकों तक चले इस आंदोलन का नेतृत्व के.चंद्रशेखर राव ने किया था, जिन्होंने इसके निर्माण के बाद से ही राज्य की कमान संभाली थी और वह लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की उम्मीद कर रहे हैं.

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"Party Has Freedom...": AAP's Atishi On INDIA Bloc's Boycott Of Anchors

After the INDIA bloc decided to boycott shows of 14 television news anchors, Aam Aadmi Party leader and minister Atishi said that the party spokesperson has the freedom to choose the channel they want to go to.

Atishi told ANI, “We are in support of the freedom of the media. But it is any party spokesperson's freedom to choose the channel and the anchors in whose program they want to go or not. We also have this freedom."

INDIA bloc's media committee on Thursday decided to boycott the TV news shows of several journalists. The list shared by leaders of the INDIA bloc contains the names of 14 news anchors.

Bihar Chief Minister and JD-U leader Nitish Kumar on Saturday made a reference to the boycott by INDIA bloc of shows of 14 television news anchors and said he is not against anyone and “those who are with us must have felt that something is happening”.

"I have no idea about this...I am in support of journalists. When everyone gets full freedom, journalists will write what they like. Are they controlled? Have I ever done it? They have rights, I am not against anyone. Right now those who are at the Centre have controlled a few people. Those who are with us must have felt that something is happening. However, I am not against anyone,” Nitish Kumar told journalists in response to a query.

JD-U is part of the INDIA bloc.

Congress leader Pawan Khera on Saturday said that the INDIA alliance has “not boycotted or blacklisted anyone” but it is a movement of non-cooperation and that leaders of the opposition bloc will start attending shows of 14 journalists named if they realise their mistakes.

"We have not banned, boycotted or blacklisted anyone. This is a non-cooperation movement, we will not cooperate with anyone spreading hatred in the society...They are not our enemies," Mr Khera said.

BJP has strongly attacked the opposition bloc over its decision. 

Boycott of media and journalists is not new; it is just a rehearsal, as the Congress party had done the same thing in 1975, said Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma on Saturday, addressing a media conference in poll-bound Madhya Pradesh.

The salvo was fired as the Opposition bloc INDIA on Thursday released a "boycott list" of TV anchors and journalists. "This boycott and media censorship can be traced back to 1975. It is not new. It is a rehearsal for you," said the Assam Chief Minister.

"For any reason, if the Congress government comes to power, the media will get censored, but ISRO has made the Chandrayaan at the right time. I will send the entire Congress party to the moon to form a government there. This is childish," Mr Sarma quipped.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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