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Saturday, March 18, 2023

3 Drown While Crossing Madhya Pradesh River On Way To Temple, 5 Missing

Two persons drowned and five went missing in Madhya Pradesh's Morena district while crossing the Chambal river on their way to a temple in Rajasthan on Saturday morning, officials said.

The rescuers fished out three bodies from the river, but one of them remained unidentified and as per the survivors was not a part of their group of 17.

"Two bodies have been identified. Another could not be identified,” Morena district collector Ankit Asthana told PTI in the evening.

The incident took place around 7 am when a group of 17 devotees from MP's Shivpuri district, heading for a temple fair in the neighbouring state, was crossing the river on foot thinking that water was shallow, a police officer said.

They were swept away by a strong current of water but ten of them swam to safety, said inspector Dharmendra Malviya of Tentra police station in Morena district.

Seven of the survivors reached the river bank on the Rajasthan side and three reached the MP side.

Two persons from the group -- Devkinandan (50) and Kallo Bai, a woman (45) -- drowned, while five others were still missing.

The rescuers also found another body which could not be identified as its face had been badly damaged, possibly bitten by crocodiles, officials said.

Cheyun Kushwaha, one of the survivors, told reporters that this person did not belong to their group.

Rukmani (24), Luvkush Singh (12), Brajmohan (17), Alopa Bai (45) and Rashmi (19) were missing and search was on for them till late in the evening, inspector Malviya said.

All of them were from Chilwada village, about 22 km from Shivpuri district headquarters, and heading for Kaila Devi Mandir in neighbouring Karauli district of Rajasthan.

Police and rescuers from Rajasthan too were looking for the missing persons, officials said.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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UP: हड़ताल कर रहे बिजली विभाग के 1,332 संविदाकर्मियों को सरकार ने किया बर्खास्त

उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली विभाग ने कर्मचारियों की हड़ताल के बीच संविदा पर काम करने वाले विभाग के 1,332 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. वहीं आंदोलनरत नेताओं ने एक बयान जारी कर चेतावनी दी है कि अगर विभाग से किसी को नौकरी से निकाला या गिरफ्तार किया जाता है तो 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगी. गौरतलब है कि राज्य के बिजली मंत्री एके शर्मा ने दिन में चेतावनी दी थी कि अगर संविदा कर्मी शाम छह बजे तक काम पर नहीं लौटे तो उन्हें आज ही बर्खास्त कर दिया जाएगा. 

इस बीच बलिया से मिली सूचना के अनुसार, जिला प्रशासन ने विद्युत केंद्र पर तैनाती होने के बावजूद अनुपस्थित मिले दो पर्यवेक्षकों के विरुद्ध शनिवार को प्राथमिकी दर्ज कराई है. 

वहीं, बिजली कर्मियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही और आंदोलनरत नेताओं ने एक बयान जारी कर चेतावनी दी है कि अगर बिजली विभाग के कर्मियों की बर्खास्तगी या गिरफ्तारी की गयी तो 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जायेगी और सामूहिक जेल भरो आन्दोलन प्रारम्भ होगा. 

बिजली मंत्री शर्मा ने दिन में कहा था कि आउटसोर्सिंग कंपनियों से कहा गया है कि बर्खास्त किए गए कर्मियों के स्थान पर कल से नये लोगों की नियुक्ति की जाए. उन्होंने कहा कि ‘विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति' के 22 नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है और इनके खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई होगी.  उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ को निलंबित किया जा रहा है. 

बिजली कंपनियों में चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के चयन और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश के विद्युत कर्मी बृहस्पतिवार रात 10 बजे से तीन दिन की हड़ताल पर हैं. 

शर्मा ने आज दिन में पत्रकारों से बातचीत में कहा था, ‘‘आज विभाग के 22 कर्मियों पर आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) के तहत प्राथमिकी की कार्रवाई का निर्णय लिया गया है. इनमें से कुछ लोगों को निलंबित भी किया गया है. इसके अलावा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले और सरकारी काम में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं. अभी तक ऐसे 29 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है.''

उन्होंने बताया था, ‘‘पिछले 24 घंटों में संविदा पर काम करने वाले 1,332 कर्मियों की सेवा समाप्त की गई है. मैं संविदा पर काम करने वाले सभी कर्मियों से निवेदन करता हूं कि चार घंटे के अंदर, शाम छह बजे तक, अपनी ड्यूटी पर हाजिर हों, ऐसा नहीं होने पर उन्हें आज रात ही बर्खास्त कर दिया जाएगा.''

उन्होंने बताया था कि आउटसोर्सिंग कंपनियों से बर्खास्त कर्मियों के स्थान पर कल से आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने वाली संस्थाओं से परीक्षा पास कर चुके बच्चों की सूची लेकर पहले उनकी अप्रेंटिस के रूप में भर्ती करने को कहा गया है. 

वहीं, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे से यह सवाल करने पर कि विभाग में संविदा पर कितने लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि प्रदेश में ऐसे कर्मियों की संख्या करीब 70 हजार है.

दुबे ने दावा किया था, ‘‘ओबरा ताप बिजली घर ठप पड़ गया है. 200-200 मेगावॉट क्षमता की ओबरा ताप बिजली घर की पांचों इकाइयां बंद पड़ गई हैं. वहां का उत्पादन शून्य है.''

उन्होंने दावा किया कि बिजली कर्मियों की हड़ताल से राज्य के कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति पर व्यापक असर हुआ है.

ऊर्जा मंत्री ने शाम को कहा था कि बिजली विभाग के हड़ताली कर्मियों वार्ता करने का लगातार प्रयास कर किया जा रहा है. वार्ता के द्वार खुले हैं.

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के आह्वान पर चल रही बिजली कर्मियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही.

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेताओं की ओर से शनिवार को जारी एक बयान में यह चेतावनी दी गई है कि यदि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलनरत बिजली कर्मियों को गिरफ्तार किया गया या बिजली कर्मियों की बर्खास्तगी की गई तो ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर, अभियन्ता और निविदा/संविदा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और पूरे प्रदेश में सामूहिक जेल भरो आन्दोलन प्रारम्भ होगा.

बयान में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि संघर्ष समिति ऊर्जा मंत्री से वार्ता के लिए हमेशा तैयार है. संघर्ष समिति ने कहा कि निविदा/संविदा कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश एवं बड़े पैमाने पर बिजली कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने तथा संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के आदेश के चलते टकराव और बढ़ गया है.

उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, ‘‘बिजलीकर्मी शांतिपूर्वक 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं किंतु उक्त दमनात्मक कदमों से यह हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में तथा जेल भरो आन्दोलन में बदल सकती है.''

वहीं, बलिया से मिली सूचना के अनुसार, जिला प्रशासन ने विद्युत केंद्र पर तैनाती होने के बावजूद अनुपस्थित मिलने पर दो पर्यवेक्षकों के विरुद्ध आज नामजद मुकदमा दर्ज कराया है.

सरकार द्वारा शनिवार को जारी बयान के अनुसार, जिलाधिकारी रवींद्र कुमार व पुलिस अधीक्षक राज करन नैय्यर ने जिला मुख्यालय के सिविल लाइन पावर हाउस, आवासीय कॉलोनी बहादुर में ट्रांसफार्मर, 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र विशुनीपुर, 33/11 केवी हनुमानगंज एवं सुखपुरा का निरीक्षण किया.

उन्होंने विशुनीपुर पावर हाउस पर तैनात पर्यवेक्षक सुजीत कुमार व संजय कुमार के अनुपस्थित मिलने पर उनके विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है.

जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने सभी पावर हाउस के आस-पास पुलिस बल की तैनाती करने का निर्देश दिया तथा कहा कि पावर हाउस के आस-पास कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए.

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BJP Says Will Jointly Contest Maharashtra Polls With Eknath Shinde's Party

The Bharatiya Janta Party and the Shiv Sena led by Chief Minister Eknath Shinde will contest all 288 Assembly and 48 Lok Sabha seats in Maharashtra in alliance with other NDA constituents, BJP state president Chandrashekhar Bawankule said on Saturday.

He said no formal decision had been taken so far on sharing of the seats.

His comments came amid reports that Eknath Shinde-led Shiv Sena was getting a raw deal regarding the allocation of seats for the upcoming polls. 

"The BJP and the Shiv Sena will contest 48 Lok Sabha seats and 288 Vidhan Sabha seats in alliance with other constituents of the NDA," Mr Bawankule said. The Assembly elections are due in Maharashtra in October 2024.

He said the BJP and the Shiv Sena have started preparations to win 200 seats under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and in coordination between Chief Minister Shinde and Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis.

The Election Commission recently recognised the Shinde-led faction as Shiv Sena and allotted it the party's bow and arrow election symbol.

Queried whether BJP will contest 240 seats and Shiv Sena 48 (of 288), Mr Bawankule said, "There was a meeting related to this and there will be meetings in future". 

"A clip was circulated by twisting it. The BJP-Shiv Sena alliance will contest 288 seats and win 200. No (seat-sharing) formula has been decided so far. The Central and state leadership will decide on it," he said in response to reports.

Meanwhile, Maharashtra unit Nationalist Congress Party president Jayant Patil said the 2024 Assembly polls will be all about the BJP versus the Maha Vika Aghadi, and there will be a question mark on the existence of the Shiv Sena led by Shinde.

Talking to reporters in Mumbai, Patil said he feels the BJP will contest all the 288 Assembly seats on its symbol as he expressed confidence that the Shinde group will cease to exist.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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"भारत का बैंकिंग सिस्टम वैश्विक संकट के बीच मजबूत": PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि वैश्विक बाजारों में मौजूदा उथल-पुथल के बावजूद भारत की आर्थिक और बैंकिंग सिस्टम मजबूत है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी ने इंडिया टुडे की कार्यक्रम में कहा, "वैश्विक संकट के बीच, आज भारत की आर्थिक व्यवस्था मजबूत है, बैंकिंग प्रणाली मजबूत है. ये हमारे संस्थानों की शक्ति है."

दो मध्यम आकार के अमेरिकी बैंकों के पतन से हाल के दिनों में दुनिया भर के बैंक स्टॉक बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. जबकि अधिकारियों ने उधारदाताओं को डूबने से बाल बाल बचाया है, उथल-पुथल ने व्यापक वैश्विक वित्तीय प्रणाली में क्या स्थिति छिपी हो सकती है के बारे में चिंताओं को जन्म दिया है. 

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Japan PM Likely To Unveil Plan For Indo-Pacific During Visit To India

Japanese Prime Minister Fumio Kishida is expected to unveil his plan for a "free and open Indo-Pacific" with a focus on India's increasingly significant role in the region during his visit to New Delhi on Monday.

The evolving situation in the Indo-Pacific in the backdrop of China's rising military assertiveness is also likely to figure in wide-ranging talks between Prime Minister Narendra Modi and Kishida.

The Japanese prime minister is scheduled to arrive on Monday morning on an around 27-hour-long visit to New Delhi with an aim to further expand bilateral ties in a range of areas including defence and security, trade and investment and high technology.

Prime Minister Modi and PM Kishida are also set to discuss priorities for India's presidency of G20 and Japan's presidency of the G7.

The Japanese prime minister is expected to unveil his 'Free and Open Indo-Pacific Plan for Peace' during a lecture being organised by the Indian Council of World Affairs at the Sushma Swaraj Bhavan, people familiar with the matter said on Saturday.

The plan is expected to highlight India's significance for the Indo-Pacific.

Delivering the prestigious Shangri-La Dialogue in Singapore in June last year, PM Kishida said he would lay out the plan for Indo-Pacific next spring.

"I will lay out a 'Free and Open Indo-Pacific Plan for Peace' by next spring, which will strengthen Japan's efforts to further promote the vision of a free and open Indo-Pacific, with an emphasis on providing patrol vessels and enhancing maritime law enforcement capabilities, as well as cyber security, digital and green initiatives, and economic security," he had said.

The plan is expected to provide details of Japan's policy and approach towards the Indo-Pacific.

In the last few years, almost all leading powers have come out with their strategies for the Indo-Pacific.

Japan has been pushing for a free and open Indo-Pacific with a view to maintaining and strengthening the rules-based international order in the region.

It has also been concerned over China's aggressive military posturing in the East China Sea, South China Sea, and the Taiwan Strait.

Japan is also a member of the four-nation coalition Quad which has also been focusing on promoting peace and stability in the Indo-Pacific.

Australia, India, and the US are other members of the Quad.

On the sidelines of the Quad leaders' summit in Tokyo in May last year, US President Joe Biden launched the Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) which is an initiative aimed at deeper cooperation among like-minded countries in areas like clean energy, supply-chain resilience and digital trade.

At their summit, the Quad leaders also launched the Indo-Pacific Maritime Domain Awareness Initiative (IPMDA).

The IPMDA is primarily aimed at monitoring regional waters against the backdrop of China's increasing muscle-flexing in the region.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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Friday, March 17, 2023

Father, Son Jailed For Raping 30-Year-Old Woman In UP

 A special court here on Friday convicted a man and his son for raping the latter's wife.

Amarnath (60), a resident of Chandapur, and his son Chandraraj (35) were sentenced to 14 and 10 years of rigorous imprisonment.

Giving details of the incident, Superintendent of Police Anil Kumar said the 30-year-old woman was physically assaulted and raped by her husband and father-in-law.

The duo was out on bail but was arrested after the court's verdict, Mr Kumar said.

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रेजरपे के खिलाफ ED ने दाखिल की चार्जशीट

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को कहा कि इसने चीनी कर्ज ऐप से जुड़े धनशोधन के मामले की जांच के संबंध में भुगतान ऐप रेजरपे, चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित तीन फिनटेक फर्मों, तीन एनबीएफसी और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है. आरोप है कि चीनी कर्ज ऐप ने बहुत से लोगों को ठगा है.

संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि बेंगलुरु स्थित विशेष धन शोधन निरोधक कानून (PMLA) अदालत ने अभियोजन की शिकायत (आरोपपत्र) का संज्ञान लिया है. आरोपपत्र में कुल सात इकाइयों और पांच व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है.

आरोपी इकाइयो में तीन फिनटेक कंपनियां मैड एलिफेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बैरोनीक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और क्लाउड एटलस फ्यूचर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं जिन्हें चीनी नागरिकों द्वारा ‘नियंत्रित' किया जाता है.

आरबीआई के साथ पंजीकृत तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBHC) में एक्स-10 फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ट्रैक फिन- एड प्राइवेट लिमिटेड और जमनादास मोरारजी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी बनाया गया है.

एजेंसी ने कहा कि भुगतान गेटवे रेजरपे सॉफ्टवेयर लिमिटेड को भी आरोपपत्र में शामिल किया गया है. बेंगलुरु पुलिस की सीआईडी की ओर से दर्ज कई प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने धनशोधन का मामला दर्ज किया.



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1st Bharat Gaurav Train Service For Telangana-Andhra To Begin Today

The first Bharat Gaurav train for Telangana-Andhra Pradesh will depart from Secunderabad on Saturday, taking passengers on a tour of important religious, historical and cultural sites in northern and eastern parts of the country, the railway ministry said.

The Indian Railways Catering and Tourism Corporation (IRCTC) will start the 'Punya Kshetra Yatra: Puri-Kasi-Ayodhya" from the Secunderabad railway station, it said.

"This is the first 'Originating Bharat Gaurav Train' from the two Telugu states of Telangana and Andhra Pradesh. This tourist circuit train will take rail passengers to some of India's most ancient and significant places in eastern and northern parts of the country," the ministry said in a statement.

The next train from the two states will run on April 18 and follow the same itinerary as the first, it said.

The national transporter has introduced Bharat Gaurav trains to showcase the country's rich cultural heritage by connecting important historical, cultural and religious places through the railway service.

Till date, 26 trips of Bharat Gaurav trains have been operated and these have covered around 22 states and four Union Territories. 'Yatris' (passengers) of the train departing on March 18 (Saturday) will get a unique opportunity to visit Puri, Konark, Gaya, Varanasi, Ayodhya and Prayagraj over a period of eight nights and nine days, according to the statement.

For ease, boarding and de-boarding facility has been given at nine important stations across Telangana and Andhra Pradesh, it said.

The first trip has seen a "humongous" response with all seats being booked for this journey and passengers availing the facility from all stopping stations, the statement said.

The train provides holistic services to passengers, taking care of all their travel related needs, the railways said.

"The tour package includes facilities (including both rail as well as road transport), accommodation facility, wash and change facilities, catering arrangements (morning tea, breakfast, lunch and dinner - both on-board and off-board), services of professional and friendly tour escorts," the statement said.

"Security on train - CCTV cameras installed in all coaches, public announcement facility in all coaches, travel insurance and presence of IRCTC tour managers throughout the travel for assistance," it said.

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रेलवे 2024 तक 'आदर्श स्टेशन योजना' के तहत बाकी स्टेशनों को उन्नत करेगा: रेल मंत्री

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि 'आदर्श स्टेशन' योजना के तहत उन्नयन के लिए पहचाने गए 1,253 रेलवे स्टेशनों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में अपग्रेड किया जाएगा. मंत्री ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, "1253 रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन योजना के तहत अपग्रेड करने के लिए चिन्हित किया गया है, इनमें से 1218 स्टेशनों को अब तक अपग्रेड किया गया है और शेष स्टेशनों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूरा करने का लक्ष्य है." 

रेल मंत्री ने आगे बताया कि राजस्थान के सभी 40 स्टेशनों, हरियाणा के 16 स्टेशनों, मध्य प्रदेश के 45 स्टेशनों और गुजरात के 32 स्टेशनों को आदर्श स्टेशन योजना के तहत उन्नयन के लिए चिन्हित किया गया है.

राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के चिन्हित सभी स्टेशनों को आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकसित किया गया है. वैष्णव ने कहा, "मध्य प्रदेश में 42 स्टेशनों को विकसित किया गया है और शेष तीन स्टेशनों में से हाऊबाग नामक एक स्टेशन को बंद कर दिया गया है. शेष दो को वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूरा करने का लक्ष्य है."

आदर्श स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का चयन जनप्रतिनिधियों से प्राप्त अनुरोधों, मांगों और जोनल रेलवे की सिफारिशों के मद्देनजर सुविधाओं के उन्नयन की पहचान की आवश्यकता पर आधारित है. आदर्श स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों का उन्नयन 2009-10 में शुरू किया गया था.

वैष्णव ने उच्च सदन को बताया कि, "यात्री सुविधाओं के सुधार, उन्नयन, आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न कार्य जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ स्टेशन भवन के अग्रभाग में सुधार, विश्राम कक्ष, प्रतीक्षालय, महिलाओं के लिए अलग प्रतीक्षालय, सर्कुलेटिंग एरिया का भूनिर्माण, चिन्हित पार्किंग, साइनेज, भुगतान शामिल हैं. आदर्श स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर शौचालय, फुट ओवर ब्रिज, स्टेशन के प्रवेश द्वार पर रैंप आदि बनाए जा रहे हैं."

हालांकि, मंत्री ने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में वृद्धि और उन्नयन, राशि की उपलब्धता, यात्री यातायात की मात्रा और कार्यों की परस्पर प्राथमिकता के अधीन एक सतत प्रक्रिया है.



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Noida Man Arrested For Printing Fake Notes, Took Lessons On YouTube: Cops

Noida Police on Friday said a 30-year-old man was arrested for allegedly carrying counterfeit currency notes of Rs 38,220 face value that he had printed at his residence in Delhi after taking lessons from YouTube.

Additional Deputy Commissioner of Police (Central Noida) Rajeev Dixit said the accused was held by officials of Badalpur police station from the GT Road near Chhapraula village following a tip-off.

"The police team succeeded in arresting a man who printed fake currency notes using a printer. The accused has been identified as Abdul Raqib, who currently lives in the Ghazipur area of Delhi, and is a native of Muzaffarpur in Bihar," Dixit said.

"Abdul Raqib, along with his partner Pankaj, who also lived with him in Ghazipur in Delhi, used to work together in printing the fake currency notes. The printer used by them has been seized," the officer said.

Police have seized counterfeit notes with a face value of Rs 38,220 including those in denominations of 20, 50, 100 and 200, the additional DCP said.

"Further investigation is on to verify other details related to the case and police are making efforts to arrest the other suspect, Pankaj, who is missing," Rajeev Dixit said.

According to another police official, the accused had learnt about printing fake currency notes using a common computer printer through YouTube.

The accused had been involved in this work for about two months and mostly tried to purchase items for their personal use, using the fake notes but once people in Delhi started rejecting them, they tried to use those notes in Noida and Greater Noida, the official said.

Police said an FIR has been lodged at the Badalpur police station under Indian Penal Code sections 489 A, 489B, 489 C and 489 D (all related to counterfeit notes).

Raqib was produced before a local court which sent him to judicial custody, they said.

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Thursday, March 16, 2023

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग, बीजेपी सांसद बोले- पहले भी हुआ था ऐसा

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) हाल ही में लंदन में भारत के लोकतंत्र पर दिए गए अपने बयान को लेकर चौतरफा घिरने लगे हैं. बीजेपी (BJP) राहुल गांधी से संसद में माफी मांगने की मांग पर अड़ी हुई है. इस बीच बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद, लोकतंत्र (India's Democracy) और संस्थानों का अपमान करने वाले बयानों के लिए राहुल गांधी के खिलाफ विशेष समिति बनाने की मांग की है.

निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल की लोक सभा सदस्यता खत्म करने के लिए एक विशेष समिति बनाई जाए. बीजेपी सांसद का कहना है कि 2005 में प्रश्न के बदले पैसे लेने के मामले में विशेष समिति बनाई गई थी. संसद की गरिमा को चोट पहुंचाने के कारण विशेष समिति ने 11 सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था. 

राजनाथ सिंह ने मामले पर की बैठक
दुबे के मुताबिक, राहुल गांधी ने यूरोप अमेरिका को बुलाने का आह्वान कर लगातार संसद और देश की गरिमा को तार-तार किया. इसलिए उन्हें संसद से निकालने का वक्त आ गया है. इस बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ संसद भवन में आठ वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई. इसमें आने वाले दिनों में राहुल के खिलाफ इस मामले को आगे ले जाने पर चर्चा हुई. 

राहुल गांधी ने दी सफाई
लंदन में दिए गए भाषण को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सफाई दी है. उन्होंने गुरुवार को कहा कि मेरे भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मैंने पब्लिक रिकॉर्ड से नहीं निकाली. सब कुछ यहां-वहां से जुटाया था. यह पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का है. राहुल गांधी ने कहा कि लंदन में दिए गए भाषण के मुद्दे पर संसद में विस्तार से जवाब दूंगा. मैं सांसद हूं और संसद मेरा मंच है.


बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साध रही निशाना
वहीं, राहुल गांधी को घेरने के लिए बीजेपी अपने हमले को और तेज करने जा रही है. इसके लिए शुक्रवार सुबह केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेस कॉन्फ़्रेंस करेंगे. बीजेपी की रणनीति के तहत पिछले चार दिनों से हर दिन सुबह एक कैबिनेट मंत्री राहुल गांधी पर हमला करता रहा है.

सांसदों के खिलाफ भी एक्शन की मांग
बीजेपी ने इसके साथ ही कांग्रेस के सांसदों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग कर डाली है, जो आसन के आदेश के खिलाफ जाकर और संसदीय नियमों और परंपराओं को तोड़कर लगातार सदन के अंदर प्लेकार्ड यानी तख्तियां लहरा रहे हैं. बुधवार को केंद्र सरकार के दो वरिष्ठ मंत्रियों पीयूष गोयल और प्रल्हाद जोशी ने सदन के अंदर प्लेकार्ड लहराने वाले सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहां तक कि उन्हें सस्पेंड करने तक की मांग कर डाली.

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शक्ति अरोड़ा ने छोड़ा 'कुंडली भाग्य', 28 साल की उम्र में नहीं करना चाहते थे 80 साल के पिता का रोल

शक्ति अरोड़ा छोटे पर्दे के मशहूर कलाकारों में से एक हैं. वह कुंडली भाग्य सीरियल में अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिलों को जीत चुके हैं. वह इस शो से नौ महीने पहले जुड़े थे, लेकिन अब शक्ति अरोड़ा ने कुंडली भाग्य को छोड़ दिया है. उन्होंने यह फैसला अपने किरदार के कारण लिया है. शक्ति अरोड़ा की उम्र 28 साल है. ऐसे में उन्हें एक बुजुर्ग पिता का रोल करने के लिए कहा जा रहा था. जिसके कारण शक्ति अरोड़ा ने कुंडली भाग्य सीरियल से खुद को अलग कर लिया है. 

शो छोड़ने को लेकर शक्ति अरोड़ा ने अंग्रेजी वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा, 'मैं 28 साल की उम्र में एक पिता की भूमिका नहीं करना चाहता था. जहां हमारी उम्र में सिर्फ 4-5 साल का फर्क हो, वहां मैं उसे बेटा बोलूं . यह एक मुख्य कारण है शो छोड़ने का.' इतना ही नहीं शक्ति अरोड़ा ने यह भी खुलासा किया है कि वह कुंडली भाग्य में सेकेंड लीड एक्टर का रोल करने से खुश नहीं थे क्योंकि वह कभी इसके लीड एक्टर थे.

शक्ति अरोड़ा ने कहा, 'आप सेंटर स्टेज खो देते हैं. जब तक मैं शो में था, पूरी कहानी मेरे इर्द-गिर्द घूम रही थी. मैं करण और अर्जुन (करण लूथरा और अर्जुन सूर्यवंशी) का किरदार निभा रहा था. एक अभिनेता के रूप में यह मेरे लिए अच्छा और रोमांचक था. मजा आ रहा था काम करके क्योंकि टेलीविजन में इतना अच्छा काम मिलना मुश्किल होता है. लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि सेंटर स्टेज किसी और को दिया जाएगा, मैंने कहा 'ठीक है, मैं शांति से बाहर निकल जाऊंगा और अब दूसरे लोगों को शो का नियंत्रण लेने दूंगा.'

अभिनेता ने आगे कहा, 'मैं रहूंगा शो के आखिरी तक बशर्ते आप मुझे मेरी उम्र का ही रखेंगे. आप अचानक से 30 साल के व्यक्ति को 80 साल के बुजुर्ग की तरह नहीं दिखा सकते. मैंने इस तरह के रोल किए हैं. पहले में ऐसे ही रोल करता था. इसलिए, मैं एक स्तर नीचे नहीं जाना चाहता. मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, जहां मैं ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाऊं, जो संदेश देने वाली, जिंदगी को बदलने वाली, रोमांचकारी हों. मैं उन शैलियों का पता लगाना चाहूंगा, जो मैंने अभी तक नहीं की हैं.' इसके अलावा शक्ति अरोड़ा ने और भी बातें की हैं. 



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2 Killed, 10 Rescued After Cold Storage Roof Collapses In UP's Sambhal

Two people were killed and some others were feared trapped under the rubble when the roof of a cold storage building collapsed in Chandausi on Thursday, a senior police officer said.

10 people had been rescued, Deputy Inspector General of Police Salabh Mathur said. Rescue workers were still working to bring others to safety.

District Magistrate Manish Bansal said personnel of the National Disaster Response Force (NDRF), State Disaster Response Force (SDRF), and district administration are carrying out relief and rescue operations.

Superintendent of Police Chakresh Mishra had earlier said 15-20 people were feared trapped under the rubble.

The DIG said details of those who died are being collected.

SDM Chandausi, Ramkesh Dhama, said the roof of AR cold storage on Islam Nagar Road in Mai village collapsed .

Earlier in the day, Chief Minister Yogi Adityanath asked officials to carry out immediate relief and rescue work.

"In view of the accident in the cold storage in Chandausi district of Sambhal, Chief Minister Yogi Adityanath directed the district administration officials, SDRF and NDRF teams to conduct immediate relief and rescue work by reaching the spot," the Chief Minister Office tweeted.

Chief Medical Officer Tarannum Raza told PTI that 15-20 ambulances and over half a dozen doctors are at the spot to help the injured. Oxygen cylinders have also been arranged.

Around six excavators have been pressed into service to clear the debris, officials said.

Sambhal is around 155 km from Delhi and over 350 km from Lucknow, the state capital.

The DIG said that some still trapped inside are alerting the rescuers by shouting.

Due to the presence of Ammonia gas cylinders in the cold storage, extra precaution is being taken while carrying out rescue work, the DIG said.

Additional lights have been arranged for carrying the operation which would continue till late night, he said.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की मांग को लेकर एकजुट हुए विपक्षी दल

जम्मू कश्मीर में चुनाव दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में विपक्षी पार्टियों का सम्मिलित मुद्दा था. विपक्ष के नेताओं ने आज चुनाव आयुक्त से मुलाकात भी की. सबने फैसला किया कि जल्द पार्टियों का डेलीगेशन श्रीनगर जाएगा. जम्मू कश्मीर में चुनाव के मुद्दे पर विपक्ष में एकता नजर आई.

अलग-अलग विचारधारा वाले कई राजनीतिक दल आपस में मिले और सरकार से सवाल किया कि आख़िर जब जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है तो सरकार चुनाव क्यों नहीं करवा रही है?

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी के नेता शरद पवार और सीपीआई के नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि, जल्द चुनाव होने चाहिए. इस साल मई में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन श्रीनगर जाएगा. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए और स्टेटहुड भी वापस मिलना चाहिए. 

गृह मंत्रालय इस साल कई बार संसद में बता चुका है कि 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में हालात लगातार बेहतर होते जा रहे हैं. सन 2020 में जहां 37 आम नागरिक और 62 सुरक्षा कर्मी मारे गए थे, वहीं 2021 में 41 नागरिक और 42 सुरक्षा कर्मी मारे गए. साल 2022 में 30 आम नागरिक और 31 सुरक्षा जवान मारे गए. इस साल जनवरी तक सात आम नागरिक मारे गए.

आरजेडी के नेता मनोज झा ने कहा कि, दिल्ली का दरबार बड़ी-बड़ी बातें करता है. ब्यूरोक्रेसी से सब तंग हैं. आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा, लोकतंत्र बहाली होनी चाहिए.

जम्मू कश्मीर में आखिरी चुनाव 2014 में हुआ था. इसके बाद नौ साल बीत गए. आर्टिकल 370 को हटे हुए भी चार साल बीते जा रहे हैं. अब सब चाहते हैं कि केंद्र सरकार जल्द स्टेटहुड बहाल करे और चुनाव करवाए ताकि नौकरशाही से चलाई जा रही सरकार से वहां के अवाम को निजात मिल सके.



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Drugs Worth Rs 7 Crore Recovered In Jammu And Kashmir's Baramulla

Security forces recovered narcotics worth about Rs 7 crore near the Line of Control (LoC) in Baramulla district of Jammu and Kashmir, police said on Thursday.

"On March 15, while on a routine area domination patrol, troops of Dagger Division found a suspicious package just a few metres away from the LoC in Uri sector," a police official said.

He said a search operation by the security forces led to the recovery of approximately one kilogram of narcotics worth about Rs 7 crore from the general area of Churunda.

A case has been registered in this regard, the official said.

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Wednesday, March 15, 2023

Tejashwi Yadav Challenges CBI Summons In Land-For-Jobs Case In High Court

Bihar Deputy Chief Minister Tejashwi Yadav on Wednesday challenged the summons issued by the CBI asking him to appear for questioning in the alleged land-for-jobs scam in the Delhi High Court. A bench led by Justice Dinesh Kumar Sharma will hear his petition tomorrow.

Mr Yadav, in his petition, argued that even though he was a resident of Patna, he was being asked to appear for questioning in Delhi, which is in violation of Section 160 of the Code of Criminal Procedure (CrPC). As per the provision, he said, a notice can only be issued to a person who is situated within the local jurisdiction of a police station or the adjoining police station.

The 33-year-old, through the petition, requested time from the CBI to appear before it after the end of the current Bihar Assembly session. As the newly appointed Deputy Chief Minister, it is his responsibility to attend the session, he said.

The CBI has, till now, issued three notices (February 28, March 4 and March 11) to Mr Yadav. The Bihar Deputy Chief Minister has sought the quashing of the summons.

Mr Yadav also requested "the presence of his advocate(s) at a visible but not audible distance, as per the law laid down by the Supreme Court of India" during his interrogation.

Mr Yadav and some of his family members, including parents Lalu Yadav and Rabri Devi, are being investigated in the alleged land-for-jobs scam.

Tejashwi Yadav assured his full cooperation and assistance in the ongoing investigation.

Lalu Yadav, his wife Rabri Devi - both former Bihar Chief Ministers - and their daughter Misa Bharti were granted bail on Wednesday by a court in the case.

The Yadavs are accused of buying land dirt-cheap in exchange for jobs during the Rashtriya Janata Dal boss's stint as Union Railway Minister from 2004 to 2009.

The CBI, in its chargesheet, alleged that irregular appointments of candidates were made in the Central Railway, violating the laid down norms and procedures of Indian Railways for recruitment.



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Eric Garcetti's Nomination As India Envoy Cleared By US Senate

Eric Garcetti, President Joe Biden's close aide, was confirmed as US Ambassador to India after the Senate on Wednesday voted on his nomination, filling a key diplomatic position after a gap of two years.

The Senate voted 52-42 advancing the former Los Angeles mayor's nomination that caps off months of stasis for Garcetti.

The former mayor's nomination was pending before the US Congress since July 2021 when he was nominated for the prestigious diplomatic posting by Biden. The position has remained vacant for more than two years.

Mr Garcetti's nomination was not brought to the Senate floor for a vote during the last Congress as the ruling Democratic Party did not have enough support to get him through.

The 52-year-old was not confirmed by the Senate in President Biden's first two years in office amid concerns by some lawmakers that the then-mayor had not adequately handled allegations against a former senior adviser of sexual assault and harassment.

President Biden renominated Garcetti to the same position in January this year.

The last US ambassador to India, Kenneth Juster, stepped down in January 2021 after the change of government in America.



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VIDEO: पहाड़ी पर लगे झूले पर झूलते हुए हवा से बातें कर रही थीं 2 लड़कियां, आगे जो हुआ उसे देख कांप जाएगी रूह

कुछ लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स खेलना बेहद पसंद करते हैं, उनके लिए ये जिंदगी का सबसे सुंदर अहसास होता है, लेकिन कभी-कभी ये खूबसूरत अहसास, खतरनाक हादसे में भी बदल जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. ये वीडियो है तो पुराना, लेकिन इसे लोग बार-बार लूप में देखना पसंद रहे हैं. इस वीडियो में एक सबक भी है, आइए पहले इस पर नजर डालते हैं.

यहां देखें वीडियो

महंगा पड़ा झूला झूलना

ट्विटर पर शेयर हुए इस वीडियो में दो लड़कियां पहाड़ी पर लगे झूले पर झूलती नजर आ रही हैं. झूला पहाड़ी से खाई की ओर जाता है. पीछे खड़ा एक शख्स झूले को इतनी जोर से हिलाता है कि, लड़कियां तेजी से खाईं की ओर बढ़ती हैं और फिर पहाड़ी पर लौट आती हैं. इस झूले को देख कर ही दिल डर से भर जाता है, लेकिन लड़कियां मजे से झूला झूल रही होती हैं, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. पहाड़ी पर लगा ये झूला डगमगाता है और लड़कियां झूले से नीचे खाई की ओर गिर जाती हैं.

लोगों ने ऐसे खेल को बताया पागलपन

ट्विटर पर शेयर हुए इस वीडियो को 14 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है. वहीं लोग कमेंट कर इस तरह के स्पोर्ट्स को खतरनाक और पागलपन बता रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'इस तरह के खेल को कौन मजेदार कहता है.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'सबसे अधिक शॉकिंग बात ये है कि लोग हादसे के बाद भी वीडियो बना रहे हैं.' 



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Ambedkar University To Set Up 2 New Campuses: Delhi Education Minister

The Delhi government is establishing two new campuses of the Ambedkar University to increase the number of seats and has prioritised re-conceptualisation of technical institutes, Education Minister Atishi said on Wednesday.

Reviewing projects for higher education, the minister instructed officials to prepare an action plan for modernisation and expansion of all universities and technical education institutions of the Delhi government.

"In Delhi, 2.5 lakh children pass out of class 12. But despite having talent and ability, only one lakh of these children get admission in any university. Taking cognisance of this, the Delhi government started increasing the capacity of its universities," Ms Atishi said.

She also directed officials to expedite the construction work of the Rohini and Dheerpur campuses of the Ambedkar University and said the new campuses will address all academic needs of students.

"The Delhi government is working with a vision of changing the country through education. After the Dheerpur and Rohini campuses of the university are ready, more than 26,000 students will be able to get admission here," the minister said.

Both the campuses will have multi-storey academic blocks, convention block, health centre, auditorium, administrative block, library block, amphitheatre, guest house, separate hostels for girls and boys. Residential units will also be constructed.

Ms Atishi said that two state-of-the-art academic blocks will be constructed in Industrial Training Institute (ITI) Shahdara for 10,000 students.

The first phase of the project was reviewed by the Delhi education minister on Wednesday.

There are a total of 11,000 seats in the current 19 ITIs of the Delhi government, where more than 30,000 applications are received every year, according to the Directorate of Education.

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दिल्ली आबकारी नीति : ED ने KCR की बेटी कविता के पूर्व ऑडिटर से की पूछताछ

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन मामले में बुधवार को भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के कविता के कथित पूर्व लेखा परीक्षक (ऑडिटर) बुचिबाबू गोरांतला से पूछताछ की और अन्य गिरफ्तार आरोपी से उसका सामना कराया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. इस मामले में बृहस्पतिवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता से भी पूछताछ की जानी है.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने इस मामले में बुचिबाबू को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे जमानत मिल गई थी.

छह मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई से भी बुचिबाबू का सामना कराए जाने की उम्मीद है. पिल्लई कथित तौर पर बीआरएस की विधान परिषद सदस्य कविता से जुड़ा था.

एजेंसी ने हाल ही में एक स्थानीय अदालत को सूचित किया था कि पिल्लई और बुचिबाबू मार्च के मध्य में हैदराबाद के एक पांच सितारा होटल में ठहरे थे. उसी समय दिल्ली आबकारी नीति को लेकर मंत्रिसमूह (GOM) की एक रिपोर्ट तैयार की जा रही थी. आबकारी नीति को रद्द किया जा चुका है.

ईडी ने कहा, “यह पता चला है कि उक्त व्यक्तियों ने होटल के व्यापार केंद्र का इस्तेमाल किया था.” एजेंसी ने कहा कि उसने इस मामले पर होटल से जानकारी मांगी है, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है.



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Elephant Found Dead In Odisha's Ganjam, 2nd Case In 2 Days

Two days after the death of a tusker, Odisha forest officials have found another carcass of an elephant in Ganjam district on Wednesday.

The female elephant was found dead at Tiliki forest on the Ganjam-Kandhamal district border in Ghumusar North Division, an official said.

The age of the animal is around 30 years, and the cause of its death could be ascertained only after post-mortem examination, said Divisional Forest Officer (DFO) Sudarshan Behera.

On Monday, forest personnel had found the carcass of a 30-year-old tusker near Gambhari Gochha village in Muzagarh forest range.

At least eight elephants have died in the district in the last eight months, including seven in Ghumusar North Division due to different reasons, forest department sources said.

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Tuesday, March 14, 2023

सुनील शेट्टी और ईशा देओल की एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज 'हंटर' का ट्रेलर रिलीज, 22 मार्च को यहां देखें

आगामी एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज 'हंटर' के निर्माताओं ने मंगलवार को इसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया. इंस्टाग्राम पर अभिनेता सुनील शेट्टी ने 'हंटर' के ट्रेलर को साझा करते हुए लिखा, "एसीपी विक्रम की दुनिया में आपका स्वागत है. मेरी इस दुनिया में सिर्फ तोड़ना अनुमति है, टूटना नहीं! मेरी नई श्रृंखला #HunterOnAmazonminiTV देखें, 22 मार्च को". इस एक्शन थ्रिलर में सुनील शेट्टी मुख्य भूमिका एसीपी विक्रम सिन्हा, ईशा देओल, राहुल देव, बरखा बिष्ट, मिहिर आहूजा, टीना सिंह, चाहत तेजवानी, करणवीर शर्मा, सिद्धार्थ खेर, गार्गी सावंत और पवन चोपड़ा प्रमुख भूमिकाओं में हैं.

ट्रेलर लॉन्च की खुशी में सुनील शेट्टी ने कहा, "ऐसा लगता है जैसे कल हम शूटिंग कर रहे थे और आज हम पहले ही शो के ट्रेलर का अनावरण कर रहे हैं. यह निश्चित रूप से एक विशेष अनुभव और सेट पर और ऑफ सेट पर ऐसे प्रतिभाशाली लोगों के साथ काम करने का सफर था. मेरा किरदार बहुत दिलचस्प है और उसके पास एक विशेषता है, जिसके बारे में दर्शक और जानना चाहेंगे. मुझे एसीपी विक्रम सिन्हा की भूमिका निभाने में बहुत मजा आया. मुझे उम्मीद है कि दर्शक इस शो को देखने का आनंद लेंगे, जिसका वे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं". 

ट्रेलर रिलीज पर ईशा देओल ने कहा, "अरे यार, समय तेजी से उड़ गया है. हम सभी इस दिन का इंतजार कर रहे थे और यह आ गया. दर्शक इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं. अप्रत्याशित कथानक के कारण पहली बार में यह मेरे लिए एक तत्काल 'हां' था और दूसरा किरदार इतने विविध और फिर भी भरोसेमंद हैं. दर्शक निश्चित रूप से इसे देखने का आनंद लेंगे".



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Trinamool Leader Anubrata Mondal's Aide Arrested In Cattle Smuggling Case

The Enforcement Directorate (ED) on Tuesday arrested jailed Trinamool Congress (TMC) strongman Anubrata Mondal's chartered accountant Manish Kothari after his day-long questioning in connection with the West Bengal cattle smuggling case.

A close aide of Mr Mondal, Mr Kothari was arrested by the ED after his questioning at the ED headquarters here for nearly 10 hours, said sources.

Mr Kothari is expected to be produced before a special court here on Wednesday afternoon by the ED sleuths, who arrested him as they were not satisfied with the answers of the chartered accountant and found some evidence against him in the matter.

The economic intelligence agency is also learnt to have planned to question Mondal's daughter, Sukanya and 10 other people in the case in the coming days.

After arresting the Birbhum TMC president on August 12, last year, the Central Bureau of Investigation (CBI) summoned and questioned Sukanya Mondal in its Delhi headquarters a few months ago. However, according to sources, she did not disclose much to the CBI at that time.

After the CBI, the ED arrested the TMC strongman in the cattle smuggling case. The TMC leader is facing ED probe in the alleged money laundering case related to West Bengal's cattle smuggling case.

Enamul Hoque, who is the kingpin in the cattle smuggling case and Saigal Hussain, Mondal's bodyguard, are in Tihar jail right now and the ED is planning to question them as well.

Mr Mondal was picked up by the CBI on August 12 from his Bolpur residence after the central probe agency said it had found his direct involvement in the cattle smuggling scam. The TMC leader's name came up in the cattle smuggling scam case after the CBI registered an FIR in 2020.

As per CBI investigation, over 20,000 cattle heads were seized by the Border Security Force (BSF) between 2015 and 2017 as they were being smuggled across the border.

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"Remove Evils Like Caste Discrimination, Untouchability": Top RSS Leader

Claiming that many have tried to "distort" the history of India and Hindutva over the years, the RSS has resolved to speed up measures to bring a change in the narrative and restore the country's prestige.

The assertion came at the conclusion of the three-day annual meeting of the Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha (ABPS), the highest decision-making body of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), on Tuesday.

"Over the past 50 years, many have tried to present our distorted history. Some people have tried to distort Indian thoughts and Indian philosophy within the country and abroad. Efforts have been made to talk nonsense about Hindutva, raising some issues," RSS general secretary Dattatreya Hosabale said at a press conference.

He accepted that there are "some drawbacks in our society like untouchability." "But just raising them doesn't help," he said, adding, "the narrative of the country must change. There should be Indian answers to Indian questions, whatever be the situation in India. We have to place India in a respectful position." Evils like caste discrimination and untouchability have to be done away with in society, he said.

Hosabale was briefing about the RSS meeting attended by nearly 1400 office bearers of the Sangh including the organisation's chief Mohan Bhagwat.

Even as the journey towards a new self-reliant 'Bharat' has begun shunning the "colonial slavery", the country will have to face many social and national challenges due to "the mentality and distortions" arising during its long history and also due to "the crookedness of selfish, anti-national elements," noted an annual report presented by Hosabale at the meeting.

"The forces inimical to Bharat's unity and progress plan newer conspiracies. They are trying to break society in one way or another or to spread confusion by disseminating perverted narratives on the subjects of the country," it claimed.

Such inimical forces are instigating language, caste or group discord by using "any situation or event" as an excuse and "inciting" youths against "any government scheme like Agnipath", the report added.

"Ugly incidents of terror, rancour, anarchy and violence have happened at various places," the report said, adding such incidents need to be stopped.

"We have to speed up the work.... we have to give national direction to ideological narratives and properly mobilise the power of Sajjan Shakti or well-meaning people," the report added.

With the RSS completing 100 years of its establishment in 2025, the ABPS also resolved to "speed up" its work to achieve the organisation's centenary year expansion targets with a focus on five main areas.

These were listed ad bringing about social transformation and social harmony in "Hindu society" or Samajik Samarasata, strengthening family structure (Parivar Prabodhan), environmental protection, Swadeshi lifestyle, awareness of civic duty," Hosabale said.

"Be it unitary or a joint family, the efforts have to be taken to keep family values intact in line with the Hindu thoughts," he added.

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गंगा रियल्टी आवासीय परियोजना में 750 करोड़ रुपये निवेश करेगी

जमीन-जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनी गंगा रियल्टी दिल्ली के समीप हरियाणा के गुड़गांव में सस्ती आवासीय परियोजना में 750 करोड़ रुपये निवेश करेगी. गुरुग्राम की गंगा रियल्टी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि 'तथास्तु' नाम से कंपनी की यह पहली सस्ती आवासीय परियोजना है. यह परियोजना गुरुग्राम के सोहना के सेक्टर-5 में स्थित है. यह प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन से 20 मिनट की दूरी पर होगी. कंपनी परियोजना के तहत लगभग 2,972 ​​सस्ते मकानों के साथ 14 टावर विकसित करेगी. 

गंगा रियल्टी के संयुक्त प्रबंध निदेशक विकास गर्ग ने बयान में कहा कि कंपनी इस परियोजना में 750 करोड़ रुपये निवेश करेगी.  परियोजना 'स्व-वित्तपोषित' है और 2027 की पहली तिमाही तक मकान वितरित होने की उम्मीद है. 

परियोजना में तीन कमरों (थ्री बीएचके) वाले अपार्टमेंट बनाए जाएंगे. एक अपार्टमेंट की कीमत 25.14 लाख रुपये है. 

यह परियोजना लगभग 22 एकड़ में फैली है. इसका वित्त पोषण आंतरिक स्रोतों के साथ ग्राहक से ली जाने वाली बयाना राशि जैसे विभिन्न स्रोतों से किया जायेगा. 

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India Successfully Tests Critical Homegrown Equipment In LCA Tejas

A successful flight-test of power take off (PTO) shaft was conducted on the Light Combat Aircraft Tejas in Bengaluru on Tuesday, the defence ministry said.

The PTO is a critical equipment that transmits power from aircraft engine to gearbox.

The ministry said the maiden successful flight-test of PTO shaft was conducted on LCA Tejas Limited Series Production (LSP)-3 aircraft.

"With this successful test, the DRDO has achieved a greater technological feat by realisation of complex high-speed rotor technology which only few countries have achieved," it said.

The PTO shaft is indigenously designed and developed by Chennai-based Combat Vehicles Research and Development Establishment of Defence Research and Development Organisation (DRDO).

"The PTO shaft, which is a critical component in the aircraft, will support the requirements of future fighter aircraft and their variants and offers competitive cost and reduced time of availability," the defence ministry said in a statement.

"The PTO shaft was designed with a unique innovative patented 'Frequency Spanning Technique' which enables it to negotiate different operating engine speeds," it said.

"The light weight, high speed, lubrication free PTO shaft transmits higher power between aircraft engine gear box and aircraft mounted accessory gearbox while accommodating misalignments that arise in the drive line," the ministry added.

Defence Minister Rajnath Singh complimented the DRDO, public sector undertakings concerned and the industry, saying that the successful realisation of PTO shaft is another major milestone towards Aatmanirbhar Bharat.

DRDO Chairman Samir V Kamat stated that the success showcased the country's research capability and will actively support the test aircraft programmes.

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Monday, March 13, 2023

"Some Opposing Hindutva Thought Within, Outside The Country": RSS

Some forces in the world are not accepting "Bharatiya" resurgence and are opposing “Hindutva thought” within and outside the country, devising “new conspiracies” for creating mutual distrust and anarchy in society, and there is a need to defeat their designs, the RSS' top decision making body said on Monday.

Passing a resolution at its meeting here, the Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha (ABPS) of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) urged the people to be vigilant against the forces that are instigating divisiveness.

“The ABPS wishes to underscore the fact that while many countries have respect and goodwill for Bharat, some forces in the world are not accepting this Bharatiya resurgence based on its 'Swa' or selfhood,” the resolution passed at the annual meeting read.

“These forces opposing Hindutva thought within and outside the country are devising new conspiracies for creating mutual distrust in society, systemic alienation and anarchy by instigating selfish interests and divisiveness,” it  noted “While being vigilant towards all these, we also need to defeat their designs,” it added.

More than 1,400 office-bearers, including RSS chief Mohan Bhagwat and general secretary Dattatreya Hosabale, are participating in the annual meeting which began here on Sunday.

A select number of office-bearers of 34 RSS-linked organisations including Vishva Hindu Parishad (VHP) are also present at the meeting, which will conclude on Tuesday.

BJP president JP Nadda and general secretary (organisation) BL Santhosh joined the meeting on Monday.

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"India's Engagement With China Complex": Government

India's engagement with China is "complex" and Chinese attempts to unilaterally alter the status quo along the Line of Actual Control (LAC) in eastern Ladakh starting from April-May 2020 seriously disturbed the peace and tranquility in border areas and impacted overall ties, the Ministry of External Affairs (MEA) said in a report on Monday.

It said the Chinese attempts were invariably met with an "appropriate response" from Indian armed forces.

In its annual report for 2022, the MEA said the External Affairs Minister conveyed to his Chinese counterpart that the restoration of normalcy in ties will require the restoration of peace and tranquility along the frontier.

"India's engagement with China is complex. The two sides have agreed that pending the final settlement of the boundary question, maintenance of peace and tranquility in the border areas is an essential basis for the overall development of the bilateral relationship," the MEA's annual report for 2022 said.

"However, starting from April-May 2020, the Chinese side undertook several attempts to unilaterally alter the status quo along the LAC in the Western sector, which seriously disturbed the peace and tranquility along the LAC in the Western sector and impacted the development of the relationship," it said.

The government refers to eastern Ladakh as the Western sector.

The MEA said both sides have agreed to resolve the issues along the LAC in eastern Ladakh through peaceful dialogue and that discussions have continued with the Chinese side to achieve complete disengagement from all friction points and full restoration of peace and tranquility in the India-China border areas at an early date.

"However, the continued unilateral attempts by China to change the status quo have impacted the bilateral relationship since then," it said.

"The two sides continued to make some progress in the resolution of the issues along the LAC in eastern Ladakh. Continuing with disengagement in Pangong Tso in February 2021 and in the Gogra area in August 2021, this year, disengagement was achieved in Gogra-Hot Springs (PP-15) in Eastern Ladakh (September 2022)," the MEA said.

It said there are still some outstanding issues that need to be resolved.

"India has maintained its engagement with the Chinese side both through diplomatic and military channels to resolve the remaining issues at the earliest so as to restore peace and tranquility in the border areas," the MEA said.

It said External Affairs Minister S Jaishankar held a meeting with the then Chinese foreign minister Wang Yi during the latter's visit to India on March 25 last year.

"The two ministers exchanged views on the border situation along the Line of Actual Control (LAC) in eastern Ladakh. EAM conveyed to FM Wang Yi that restoration of normalcy will require a restoration of peace and tranquility," the report said.

Apart from this, Mr Jaishankar discussed key issues including the return of Indian students to continue their education in China.

The majority of Indian students had returned home following the COVID-19 pandemic. The report also mentioned the meeting of the two foreign ministers in Bali on July 7 last on the sidelines of a G-20 meeting.

It said during the meeting, Mr Jaishankar called for an early resolution of all outstanding issues along the LAC  in eastern Ladakh and reiterated the need to sustain the momentum to complete disengagement from all the remaining areas.

Mr Jaishankar also highlighted that the India-China relationship is best served by observing the three mutuals - mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest, the report said.

The report also cited the diplomatic and military talks between India and China to resolve the border issue.

"During these diplomatic and military level meetings, the two sides have had a candid and in-depth exchange of views on the situation along the LAC in the India-China border areas," the report said.

"There was agreement to continue discussions through diplomatic and military channels to resolve the remaining issues along the LAC at the earliest," it said.

The eastern Ladakh border row erupted on May 5, 2020, following a violent clash in the Pangong lake area.

The ties between the two countries nosedived significantly following the fierce clash in the Galwan Valley in June 2020 that marked the most serious military conflict between the two sides in decades.

The report noted that India continues to engage with China on multilateral platforms including BRICS, SCO, G-20, UN, etc.

On the Ukraine conflict, the report said India called for an immediate cessation of hostilities and an end to the violence and urged both sides to return to the path of diplomacy and dialogue.

"India also drew attention to the impact of the conflict on issues including food, fertilizer and fuel security, particularly in the developing countries. India also welcomed the signing of the 'Black Sea Grain Initiative' in July 2022 as well as its extension in November 2022," the report said.

It said India-Russia Special and Privileged Strategic Partnership continued to strengthen despite the COVID-19 related challenges and the difficulties arising due to the conflict in Ukraine which began on 24 February 2022.

"This period was particularly significant for bilateral relations, as it marked the 75th anniversary of the establishment of diplomatic ties, under which various events were organised," the MEA said.

"Both sides worked towards enhancing cooperation in all areas including high-level political engagements, cooperation in the trade and economic sphere, defence, security, culture, and people-to-people ties," it said.

It said India strengthened its partnerships in the Indo-Pacific region.

"The Indo-Pacific is central to India's ties with its closest partners, including its Quad partners: Australia, Japan and the United States," it said.

The report said the scope of the Quad continues to expand.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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पाकिस्तान: इमरान खान ने लाहौर में मार्च की अगुवाई की, गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व में सोमवार को उनके हजारों समर्थकों ने मार्च निकाला. वहीं, खान के खिलाफ दो गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उन्हें गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस यहां पहुंची.

खान के समर्थकों ने उन्हें दाता दरबार ले जा रहे काफिले पर गुलाब की पंखुड़ियां फेंकी, जहां वह अपनी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के समर्थकों को संबोधित कर सकते हैं.

तोशाखाना मामले में अदालत में पेश होने में विफल रहने और पिछले साल यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक महिला न्यायाधीश को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं.

‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की खबर के मुताबिक, खान के खिलाफ दो गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस पीटीआई प्रमुख को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष हेलीकॉप्टर से लाहौर पहुंची, जिसके बाद खान अपने जमां पार्क निवास से मार्च की अगुवाई के लिए रवाना हुए.

इससे पहले, लाहौर जिला प्रशासन ने मार्च, उसके मार्ग और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए पार्टी नेतृत्व से मुलाकात की.

हालांकि, जिला प्रशासन ने एक शर्त रखी कि पार्टी का कोई भी नेता न्यायपालिका या किसी अन्य संस्थान के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेगा.
 



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Jharkhand College Dropout Builds Bamboo Hydel Plant, Officials Interested

A mini-hydel plant developed by a 34-year-old man using bamboos has drawn the attention of National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).

Hailing from Bayang village in Jharkhand's Ramgarh district, Kedar Prasad Mahto claimed to have developed the 5 KVA mini-hydel plant last year on a small village river.

The power is being used to illuminate a village temple and streets at no cost, he said.

A team of officials from NABARD recently visited the mini hydel power plant developed by the village youth to study the feasibility of its replication.

Upendra Kumar, Deputy Development Manager of NBARD, said, "We are studying the feasibility of such micro hydel plant. We are evaluating if this micro hydel plant would be viable in providing power to village farmers for cultivation. Both technical and financial aspects of it are being reviewed." During the visit of NABARD team, officials were informed that Mahto could set up a 2MW capacity hydel plant at an estimated cost of Rs 2 crore.

Mahto had long dreamt that he would be able to design a plant which could provide free electricity to his native village of Bayang, a mainly agricultural hamlet.

A college dropout Mahto set up the mini hydel power plant with investment of Rs 3 lakh from his pocket which has been generating 5KVA power for last one year. He said that his mini plant is capable of generating 30 to 40 KVA power but he is not generating full capacity power.

Mahto constructed the plant with bamboo sticks and installed a self-made turbine and generator in his mini hydel plant.

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Withdraw One Rank, One Pension Notification: Supreme Court To Ministry

The Supreme Court on Monday said the Ministry of Defence cannot take law in its own hands by issuing a communication "unilaterally" that One Rank-One Pension (OROP) arrears to pensioners of the armed forces will be paid in four installments and sought a payment plan by March 20.

Noting that over four lakh pensioners have died since the OROP litigation started in 2016, the court also asked the defence ministry to immediately withdraw its communication and told Attorney General R Venkataramani to prepare a note giving details of the quantum of payment to be paid, the modalities to be adopted and what's the priority segment. The January 20, 2023 communication had said the OROP arrears will be paid in four equal installments to ex-servicemen.

The court observed that the defence ministry's January 20 communication was "directly contrary" to its verdict on March 16, 2022 that had directed payment of complete arrears within three months and it cannot unilaterally say it will pay OROP arrears in four installments.

During the Monday hearing, the attorney general submitted that the Centre has paid to some pensioners and will be paying rest of them one installment of OROP arrears by March 31, but needed some more time for further disbursement.

"First withdraw (your) January 20 notification on payment of OROP arrears, then we will consider your application for time," a bench of Chief Justice DY Chandrachud and Justices PS Narasimha and JB Pardiwala sternly told Mr Venkataramani.

"Mr. Attorney General, the ministry cannot take law in its own hands by issuing such communication on payment of OROP arrears in four installments. This January 20, communication is directly contrary to our verdict." The bench told Mr Venkataramani that the concern of the court is that ex-servicemen get their amount at the earliest and there should not be any delay in payment of the arrears especially those who are above 60-70 years.

"We want that there has to be some kind of categorisation and older people should be paid the arrears first. Over four lakh pensioners have died since the litigation started." It posted the matter for further hearing on March 20 and asked the Centre to file a note by that date giving specific details as asked.

Mr Venkataramani said he is personally in touch with the ministry over the payment of the arrears but the government has to look into the entire fiscal position and that there are several operational hurdles looking at the huge number of 25 lakh ex-servicemen.

"After the tabulation chart was prepared and final vetting by the ministry over seven lakh pensioners have been paid the arrears", he said.

Senior advocate Huzefa Ahmadi, appearing for the ex-servicemen association, said four lakh pensioners have already died during the pendency of the original OROP petition filed in 2016 and the government has been seeking extension of time to pay the arrears time and again.

"This court has upheld that equalization will be held every five years as per the formula of OROP. Now, the ministry wants arrears of 2019 equalization to be made in four installments, which will take it to 2024. Year 2024, will be another year of equalization. I don't want to say much but they have money for other things but don't have money for these ex-servicemen, who are solely dependent on their pensions", he said.

The top court is hearing an application filed by Indian Ex-Servicemen Movement (IESM), through advocate Balaji Srinivasan, in which it has sought setting aside of the defence ministry's January 20 communication.

Meanwhile, the Centre has moved an application seeking modification of the February 27 order, which had asked the Centre to consider recalling of the January 20 communication of the ministry of defence.

"The Controller General of Defence Accounts has on February 20, 2023, informed that they have carried out revision in respect of 11.21 lakh ex-servicemen pensioners and payment of arrears on account of OROP revision has been paid for 7.99 lakh and for rest of pensioners from estimated number of 25 lakh, process is underway for revision and payment of first installment."

It said that an amount of Rs 2,490 crore have been released in February 2023 and credited to 7.99 lakh pensioners and by March 9, 2023, a payment of additional Rs 2,400 crore to approximately 5 lakh pensioners have been made.

"It is submitted that by the end of March, 2023, first phase of the exercise would be completed and pension to the tune of Rs 7,000 crore for approximately 21 lakh eligible ex-servicemen would be credited after revising the pension of all 25 lakh pensioners." The government said that the number of pensioners in whose cases arrears to be dispersed is 25 lakh ex-servicemen and the amount comes to approximately Rs 28,000 crore. Such a huge financial burden in one stroke will disturb the allocation already made for other public purposes which may not be in larger interest of the nation particularly at the fag end of the financial year 2022-23, it added.

It said that the top court in its verdict last year had upheld the OROP formula of the Centre and said that the November 7, 2015 communication does not suffer any constitutional infirmity.

The Centre said that paragraph 3(IV) of the policy communication dated November 7, 2015, evidently brings out the fact that arrears will be paid in four equal half yearly installments except in the case of special/liberalized family pension and gallantry award winners, who shall be paid arrears in one installment.

It said that the government honestly believed that arrears need to be paid in terms of Paragraph 3(IV) of the policy communication dated November 7, 2015. The Centre said that the communication dated January 20, was not issued with any intention even remotely to defy or disrespect or dishonor the orders and directions passed by this court.

It added that there has been a general practice in the government to pay any arrears in instalments as a prudent fiscal measure and it is usually done for DA (Dearness Allowance) arrears and was also part of original OROP policy of 2015 upheld by this court.

On February 27, the top court pulled up the defence ministry over the delay in payment of OROP arrears to eligible pensioners of the armed forces and sought an explanation from the secretary concerned for issuing the communication extending the timeline for payments fixed by the court.

On January 9, the top court granted time till March 15 to the Centre for payment of total arrears of OROP. But on January 20, the ministry issued a communication that the arrears shall be paid in four yearly installments.

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Sunday, March 12, 2023

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने  केरल में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका, भ्रष्टाचार को लेकर विजयन पर साधा निशाना

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने केरल में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल फूंकते हुए रविवार को राज्य की पिनराई विजयन नीत वामपंथी सरकार पर निशाना साधा और वाम नेताओं से कथित ‘जीवन मिशन' घोटाले पर चुप्पी तोड़ने का आग्रह किया. शाह ने यहां भाजपा की एक रैली को संबोधित करते हुए केरल के लोगों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक मौका देने की अपील की.

शाह ने कहा, ‘‘हम भारत और केरल को सुरक्षित और विकसित बनाएंगे.' केन्द्रीय मंत्री ने विजयन से कथित ‘लाइफ मिशन' घोटाले पर चुप्पी तोड़ने का आग्रह किया और दावा किया कि केरल के लोग वामपंथियों को लोकसभा चुनावों में सोने की तस्करी घोटाले के बारे में जवाब देने के लिए मजबूर करेंगे.

शाह ने कहा, ‘‘वामपंथी ‘लाइफ मिशन' भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं. मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया. मैं मुख्यमंत्री से इस मामले पर लोगों को जवाब देने का आग्रह करता हूं.'' पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का उल्लेख करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि संगठन को देश में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है और इस तरह केरल को हिंसा से छुटकारा पाने में मदद मिली है. उन्होंने कहा, ‘‘इस कदम का कांग्रेस या वामपंथियों ने स्वागत नहीं किया.''

केंद्रीय मंत्री शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने त्रिपुरा में कम्युनिस्ट पार्टी से हाथ मिलाया लेकिन यहां दोनों आपस में लड़ रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘‘दुनियाभर में देश की छवि को ऊंचा करने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमले कर रहे हैं. मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि वे मोदी जी पर जितना चाहें हमला कर सकते हैं या उन पर जितनी चाहे कीचड़ उड़ा सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कमल खिलता रहेगा.''

भाजपा नेता ने दावा किया कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने केरल में परियोजनाओं के लिए 1,15,000 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए हैं और वामपंथियों और कांग्रेस से केरल की जनता को यह बताने के लिए कहा कि ‘‘उन्होंने उस धन के साथ क्या किया.'' शाह ने हाल ही में ब्रह्मपुरम जलमल शोधन संयंत्र में लगी आग को लेकर भी पार्टियों पर निशाना साधा और कहा कि दोनों पार्टियां राज्य का भला नहीं करेंगी.

उन्होंने सवाल किया, ‘‘वामपंथी या कांग्रेस के लिए केरल का विकास करना संभव नहीं है. यहां दो मार्च को आग लग गई थी. अब तक, वे इसे बुझा नहीं पाये हैं. वे केरल का क्या भला कर सकते हैं?''

उन्होंने कहा कि केरल के लोगों ने लंबे समय तक कांग्रेस और कम्युनिस्ट (यूडीएफ और एलडीएफ के रूप में) को राज्य में शासन करने का अवसर दिया है. शाह ने कहा, ‘‘वामपंथियों को दुनिया ने खारिज कर दिया है और देश ने कांग्रेस पार्टी को खारिज कर दिया है... केरल नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बदलाव लाने के लिए उत्सुक है.''

शाह ने कहा कि केरल का सार्वजनिक ऋण 3.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है और राज्य के वित्त मंत्री ने वित्तीय संकट को स्वीकार किया है. उन्होंने केंद्र सरकार की परियोजनाओं को भी सूचीबद्ध किया और कहा कि कोच्चि मेट्रो के दूसरे चरण के लिए 1,950 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और दो स्मार्ट शहरों के लिए 773 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.

शाह ने रैली में शामिल होने से पहले 'शक्तन तमपुरन' को यहां उनके स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की. कोचीन के तत्कालीन शासक शक्तन तमपुरन आधुनिक त्रिशूर शहर के वास्तुकार थे.

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शिंदे धड़े को शिवसेना के रूप में मान्यता देने का फैसला लोकतंत्र के लिए खतरनाक: आदित्य ठाकरे

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता आदित्य ठाकरे ने निर्वाचन आयोग की निंदा करते हुए रविवार को कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना के रूप में मान्यता देने और उसे तीर-कमान चुनाव चिह्न आवंटित करने का उसका फैसला लोकतंत्र के लिए खतरनाक है. उन्होंने कहा कि इस समय ‘सीएम' (चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री) का मतलब ‘करप्ट मैन' (भ्रष्ट व्यक्ति) है. उन्होंने कहा कि ‘‘अवैध और असंवैधानिक मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से जाना होगा.''

आदित्य ठाकरे ने उत्तरी मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना के रूप में मान्यता देने और उसे तीर-कमान चुनाव चिह्न आवंटित करने का निर्वाचन आयोग का फैसला लोकतंत्र के लिए खतरनाक है. उन्होंने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) को आवंटित मशाल का चिह्न एकमात्र ऐसा प्रकाश है जो विश्वासघात और पीठ में छुरा घोंपने से हुए अंधेरे को मिटाएगा.

उन्होंने कहा कि शिंदे के नेतृत्व में बागी विधायकों ने उस सरकार को गिराने का ‘‘गंदा काम'' किया जिसने सत्ता में रहते हुए कोविड-19 महामारी से निपटने और चक्रवात एवं बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों की कठिनाइयों को दूर करने का अच्छा काम किया था. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जब भी मुंबई निकाय चुनाव होंगे, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की जीत होगी.

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After PM's Swipe At Rahul Gandhi, Congress's "You Attack Democracy" Retort

The Congress on Sunday hit back at Prime Minister Narendra Modi for his attack on Rahul Gandhi over his remarks in the UK, asking since when did the criticism of the PM's policies become the criticism of the country.

The opposition party also alleged that it is the Prime Minister "who attacks democracy" and that is why discussions are held on it.

In an apparent reference to Mr Gandhi's remarks made in London, PM Modi, while speaking in poll-bound Karnataka, termed it an insult to 12th century social reformer Basaveshwara, the people of Karnataka, India's great traditions and its citizens.

"Statue of Lord Basaveshwara is in London, but it is unfortunate that in the same London questions were raised on India's democracy. The roots of India's democracy have been nurtured by centuries of our history. No power in this world can harm India's democratic traditions. Despite this some are constantly making it stand in the dock," PM Modi said in an obvious swipe at Mr Gandhi.

Reacting to the Prime Minister's remarks, Congress media and publicity department head Pawan Khera said the Prime Minister "wasted" nine years in "abusing" the elders and ancestors of this country.

"You (PM) insult three generations when you say nothing happened in the last 70 years, then you do not bother about the image of the country. You pat yourself on the back in Parliament saying 'ek akela sab par bhari', the world sees it and also laughs at it," Mr Khera said in a video statement in Hindi posted on his Twitter account.

"When you show red eyes to the media in the country and raid foreign media, then you do not bother about the image of the country," Mr Khera asked.

Mr Khera claimed that the Prime Minister in his remarks abroad said that people considered it unfortunate to be born in India, and asked if he was not worried of what he was doing to the country's image.

"Mr Prime Minister, you attack democracy and that is why discussions are held on it. If challenges to democracy are being discussed in front of Cambridge University students then that is an effort to strengthen democracy," the Congress leader said.

"You have some misgivings about yourself. You are just the PM, you are not God, you are not the creator, you don't make the sun rise...do away with these misgivings about yourself," he said.

Later in a tweet in Hindi, Mr Khera said, "Since when did the criticism of your policies become the criticism of the country? You are just a prime minister, you are neither the country, nor God nor the creator."

Congress spokesperson Supriya Shrinate also hit back at PM Modi, saying he must speak like the Prime Minister.

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हवाला में शामिल प्रतिबंधित संगठन PFI से जुड़े पांच आरोपियों को NIA ने किया गिरफ्तार

NIA ने हवाला कारोबार में शामिल रहने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए सभी पांच आरोपी प्रतिबंधित संगठन PFI से जुड़े बताए जा रहे हैं. NIA ने इस गिरफ्तारी को लेकर रविवार को एक बयान जारी किया. इस बयान में कहा गया है जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो बिहार और कर्नाटक से हवाला का कारोबार चला रहे थे और इनके तार यूएई से भी जुड़े हुए थे. इन सभी गिरफ्तार आरोपियों पर PFI के लिए कथित तौर पर पैसे को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का भी आरोप है. 

NIA ने जिन पांच लोगों को गिरफ्तार किया है उनमे से चार कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले और एक केरल के कासरगोड से है. इन आरोपियों की पहचान मोहम्मद सिनान, सरफराज नवाज, इकबाल, अब्दुल रफीक और अबीद केएम के रूप में की गई है. इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने जो बयान जारी किया उसमे कहा गया कि जब हमारी टीम ने फुलवारी शरीफ मामले की जांच में देश भर के अलग-अलग राज्यों में जांच शुरू की तो पता चला कि दक्षिण भारत में हवाला का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है.

एनआईए के अनुसार पीएफआई के सदस्य बिहार के फुलवारी शरीफ और मोतिहारी में गुपचुप तरीके से हथियार जुटाने में जुटे हैं जिसकी मदद से वो पूर्वी चंपारण में एक युवक की हत्या करने वाले हैं. इस माड्यूल से पीएफआई के तीन सदस्य जुड़े हुए थे जिन्हें 5 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था.

इसके बाद ही हमने पांच अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है. हमारी जांच में अभी तक जो बात निकल सामने आई हैं उसके मुताबिक गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपी पीएफआई के आपराधिक षडयंत्र में शामिल रहे हैं साथ ही ये लोग संगठन के गैरकानूनी पैसे को भारत से बाहर ले जाने में भी शामिल रहे हैं. ताकि इस पैसे को उनके नेताओं और काडर के बीच में बांटा जा सके. 

केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि पिछले एक सप्ताह से कासरगोड और दक्षिण कन्नड़ में तलाशी ले रही एनआईए की टीमों ने कई करोड़ रुपये के लेन-देन के विवरण वाले डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं. जुलाई 2022 से जांच की जा रही है, एनआईए टीम ने पाया कि सितंबर (पिछले साल) में पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद, पीएफआई और उसके नेता / कैडर हिंसक उग्रवाद की विचारधारा का प्रचार करना जारी रखे हुए हैं और हथियार और गोला-बारूद की व्यवस्था भी कर रहे थे. 



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Congress Slams PM Modi's Silence On BJP MLA Caught In Bribery Case

Questioning Prime Minister Narendra Modi's silence regarding alleged involvement of a BJP MLA in a corruption case filed by Lokayukta, senior Congress leader Siddaramaiah on Sunday asked him whether he has changed his 'Na khaunga, Na khane dunga' slogan to 'Tum khao, mujhe bhi khilao'.

While the Hindi phrase 'Na khaunga, na khane dunga' translates to -- would not take bribes, nor let anyone do so; 'Tum khao, mujhe bhi khilao' means -- you take bribe and give me its share.

The former Karnataka chief minister's dig at PM Modi, through a series of tweets, came on a day when the Prime Minister was visiting Mandya and Dharwad districts of the state. Assembly elections are due in the state by May.

"Mr.@narendramodi, Why are you silent despite Lokayukta exposing rampant corruption done by MLA Virupaksha (Madal Virupakshappa) & his son? Do you also have share in that corrupt money?" Mr Siddaramaiah tweeted.

"Will a corrupt and shameless MLA of @BJP4Karnataka be able to go on a display march without the support of the supreme leader of BJP like you?, Mr. @narendramodi .Are all @BJP4India leaders shameless?" he asked, in another tweet, adding "Did you, Mr @narendramodi, change your Na Khaunga, Na Khane dunga slogan to 'Thum Khao, Muje bhi Khilao'?" Mr Virupakshappa is an accused in a bribery case where his son, a government officer, was caught by the state Lokayukta police while collecting money allegedly on behalf of the legislator.

Mr Siddaramaiah, the Leader of Opposition in the Assembly, also asked the Prime Minister stating: "...Can we assume that till the share of the corrupt money reaches you, all these shameless corrupt leaders of @BJP4Karnataka will remain safe & roam scot free?"

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