Google news, BBC News, NavBharat Times, Economic Times, IBN Khabar, AAJ Tak News, Zee News, ABP News, Jagran, Nai Dunia, Amar Ujala, Business Standard, Patrika, Webdunia, Punjab Kesari, Khas Khabar, Hindustan, One India, Jansatta, Ranchi Express, Raj Express, India News, Mahanagar Times, Nava Bharat, Deshdoot, Bhopal Samachar, Bharat Khabar, Daily News Activist, Daily News, Jansandesh Times, Dastak News, Janadesh, Times, Dekho Bhopal, Apka Akhbar, Fast News, Appkikhabar, Rajasthan Patrika

HELLO ALL FOLLOW US FOR LATEST NEWS

IF U WANT LATEST NEWS PLEASE FILL OUR CONTACT FORM LINK BOTTON OF THE BLOGGER

TODAY'S BREAKING NEWS SEE BELOW

IF U WANT LATEST NEWS PLEASE FILL OUR CONTACT FORM LINK BOTTON OF THE BLOGGER

DAILY TOP 100 NEWS

IF U WANT LATEST NEWS PLEASE FILL OUR CONTACT FORM LINK BOTTON OF THE BLOGGER

SHARE WITH YOUR SOCIAL NETWORK

IF U WANT LATEST NEWS PLEASE FILL OUR CONTACT FORM LINK BOTTON OF THE BLOGGER

THANKS FOR VISITING HERE

IF U WANT LATEST NEWS PLEASE FILL OUR CONTACT FORM LINK BOTTON OF THE BLOGGER

Saturday, August 19, 2023

Jagan Reddy To Raise Andhra Students' Deportation From US With Centre

In wake of some students from Andhra Pradesh being deported from US, Chief Minister Y S Jagan Mohan Reddy has decided to take up the issue with the Ministry of External Affairs (MEA) to resolve it, said an official on Saturday.

An unspecified number of students from the southern state were deported by the US Customs and Border Protection (CBP) federal law enforcement agency officials recently from the American airports on landing, reports said.

"Reddy is looking into this matter and will address it to the Ministry of External Affairs, Government of India for resolving this at the earliest as all students have a valid USA visa for higher studies…and also keeping in view of the careers of these students of AP," said an official of the state-government body Andhra Pradesh Non-Resident Telugu Society (APNRTS) in a statement without divulging details.

Though the students possessed valid visas, the Andhra Pradesh government has said that CBP officials should consider granting entry to the students.

Issuing an advisory, the state government appealed to the students to be prepared to answer any question from the American officials and also carry all proofs on financials and other relevant documents, including understanding non-immigrant visa laws and gaining knowledge about the varsity and course.

Calling the deported students to reach out to it, APNRTS, which also functions as a specialised body for overseas education admission and counselling process has shared its helpline numbers.

The helpline numbers are 91 863 2340678 and 91 85000 27678, and email addresses, "mailto:info@apnrts.com"info@apnrts.com and "mailto:helpline@apnrts.com"helpline@apnrts.com Moreover, APNRTS cautioned students to be wary of misleading private education consultancies. 

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



from NDTV News-India-news https://ift.tt/ox70Ihn
via IFTTT
Share:

एक लाख की शर्ट, 1000 डांसर, शाहरुख खान की सबसे महंगी फिल्म है जवान, बजट सुन कहेंगे- हे भगवान

शाहरुख खान की जवान का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं, जिसके चलते सभी की निगाहें 7 सितंबर पर टिकी हैं. इसी बीच फिल्म के दो गाने रिलीज हो चुके हैं, जिसमें एक एक खास बात जरुर है. पहले गाने जिंदा बंदा में जहां 1000 डांसर के होने की जानकारी सामने आई थी तो वहीं अब दूसरे गाने चलेया में 1 लाख से ज्यादा कीमत ने जवान को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. लेकिन अब फिल्म के बजट को लेकर डीटेल सामने आई है, जो कि शाहरुख खान की सबसे फिल्म कही जा रही है. एटली द्वारा निर्देशित शाहरुख खान की फिल्म जवान का बजट 300 करोड़ रुपये  बताया गया है. जबकि साल 2023 की शुरुआत में रिलीज हुई पठान 250 करोड़ में बनी थी. वहीं इसने 1000 करोड़ से ज्यादा दुनियाभर में कमाई की थी. जबकि जवान के भी इसी तरह के कलेक्शन करने की उम्मीद जताई जा रही है. 

शाहरुख की 'जवान' है सबसे महंगी फिल्म 

दशकों से शाहरुख खान अपनी एक्टिंग से दिल जीतते नजर आ रहे हैं. वहीं साल 2023 में पठान देने के बाद वह फैंस के लिए जवान लेकर लौटे हैं. जबकि 300 करोड़ के बजट में बनीं इस फिल्म को SRK की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बताया जा रहा है. हालांकि यह फिल्म किंग खान की फैंस की उम्मीदों पर कितना खड़ी रह पाती है यह देखना भी दिलचस्प होगा. 

गौरतलब है कि 7 सितंबर को रिलीज होने जा रही जवान का प्रीव्यू और पहला ट्रैक, जो कि एक डांस नंबर 'जिंदा बंदा' है और दूसरा ट्रैक, जो कि रोमांटिक चलेया रिलीज कर दिया गया है. वहीं इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति, सान्या मल्होत्रा और अन्य कलाकार अपनी एक्टिंग से दिल जीतने को तैयार हैं. 



from NDTV India - Latest https://ift.tt/Dx2ER1r
via IFTTT
Share:

Taking Drum To Field, Man Leaves It On Tracks After Spotting Train

A man was arrested in Jalna in Maharashtra for allegedly leaving a drum filled with stones on the railway tracks after spotting an incoming train, a police official said on Saturday.

Balu Makhmale (25) was arrested by the Railway Protection Force on Friday in connection with the incident that took place a month ago, he said.

"The drum was spotted by the driver of the Devgiri Express on the Satona-Osmanabad route. He applied emergency brakes and averted an accident. A probe found Makhmale was taking the drum to his field nearby but abandoned it on the tracks after the Devgiri Express reached close by," he said. 

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



from NDTV News-India-news https://ift.tt/puhIAEd
via IFTTT
Share:

Friday, August 18, 2023

अजय मिश्रा टेनी से जुड़ा 23 साल पहले का सपा नेता की हत्या का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 23 साल पुराने प्रभात गुप्ता हत्याकांड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी से जुड़े इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. प्रभात गुप्ता के भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रभात गुप्ता हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी को बरी कर दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के टेनी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा था.

लखीमपुर की निचली अदालत ने अजय मिश्रा टेनी को बरी कर दिया था लेकिन निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की थी. ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में टेनी को बरी किया था

साल 2000 में प्रभात गुप्ता की हत्या हुई थी और साल 2004 में ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में टेनी को बरी किया था. अजय मिश्रा के साथ सुभाष मामा, शशि भूषण, पिंकी और राकेश डालू को भी इस हत्याकांड में हाईकोर्ट से राहत मिल गई थी.

साल 2000 में प्रभात गुप्ता की उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सरे बाजार घर लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. प्रभात गुप्ता समाजवादी पार्टी का युवा नेता था. इस हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी समेत चार लोगों को नामजद किया गया था.



from NDTV India - Latest https://ift.tt/qKOFUaW
via IFTTT
Share:

Rajasthan Announces Rs 15 Crore Financial-Aid To Rain-Hit Himachal

Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot on Friday announced a financial assistance of Rs 15 crore to Himachal Pradesh where heavy rains and landslides have caused massive damage.

"An assistance of Rs 15 crore will be given by the Rajasthan government to help the people suffering from the difficult situation created by heavy rains and landslides in Himachal Pradesh," Mr Gehlot said in a post on X, formerly called Twitter.

Mr Gehlot said the people of Rajasthan are standing with the people of Himachal Pradesh in these difficult circumstances.

This comes after Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel announced a financial assistance of Rs 11 crore to the flood-hit state earlier in the day.

Officials in Himachal Pradesh have said the total number of deaths in rain-related incidents in the state since Sunday night has increased to 75 with Shimla alone accounting for 22 fatalities. 

Heavy rains have hit the hill state since Sunday, triggering landslides in Shimla and several other districts.

Since the onset of the monsoon on June 24, 217 persons have died in rain-related incidents in Himachal Pradesh and 11,301 houses have been partially or completely damaged, according to the state emergency operation centre.

A total of 506 roads are still closed in the state and 408 transformers and 149 water supply schemes have been disrupted.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



from NDTV News-India-news https://ift.tt/tJsGHia
via IFTTT
Share:

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अपनी फिल्म 'जेलर' देखेंगे रजनीकांत

साउथ इंडस्ट्री के 'थलाइवा' रजनीकांत की फिल्म 'जेलर' की दुनिया में धूम मची है. रजनीकांत भी अपनी इस फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. अब शनिवार को मेगास्टार रजनीकांत उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में अपनी ही फिल्म देखेंगे.

हाल ही में मीडिया इंटरैक्शन के दौरान साउथ सुपरस्टार ने इस बात की जानकारी शेयर की है. उनसे पूछा गया कि उनकी फिल्म 'जेलर' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. उन्होंने कहा कि वे यूपी आए हुए हैं. शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अपनी फिल्म भी देखने जा रहे हैं. रजनीकांत ने कहा कि उनकी फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि सब ऊपरवाले की दुआ है. 

बता दें कि रजनीकांत पॉलिटिक्स में भी पूरी तरह से सक्रिय हैं. इसी के साथ वे फिल्मों में भी लगातार अपनी एक्टिवनेस दिखा रहे हैं. 

रजनीकांत की बात करें तो वे 72 साल के हो चुके हैं. उनकी तमिल फिल्म 'जेलर' 10 अगस्त को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज की गई. इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने 8 दिनों में दुनियाभर में 470 करोड़ की कमाई कर ली है. ये आंकड़े अपने आप में ही रजनीकांत की लोकप्रियता और उनकी सक्सेस को बयां कर रहे हैं. 


 



from NDTV India - Latest https://ift.tt/NUdJR52
via IFTTT
Share:

"Scripted Production": After Viral Video, Naga Group Denies Sending Arms To Manipur

The largest armed group of the Nagas that have signed a framework agreement with the centre has strongly denied allegations of supplying weapons and sending its cadre to Manipur to help a particular community, amid the ethnic violence between the hill-majority Kukis and the valley-majority Meiteis.

The National Socialist Council of Nagaland (Isak-Muivah), or NSCN(IM), in a statement said a video being shared widely on social media showing a man alleging that NSCN(IM) sent its fighters to help the Meiteis in Manipur was a "scripted production by some mischievous agency".

In the video, the man alleged that 15 well-trained NSCN(IM) fighters are coming to Manipur to join the Meiteis in the fight against the Kukis. The Kuki-Zo-Chin tribes have started demanding a separate administration after violence broke out on May 3 during a protest against the Meiteis' demand for Scheduled Tribes (ST) status.

The NSCN(IM) said the man in the video has been identified as H Khosiivei Lovingson Roah, who joined "national service" in October last year and finished his basic military training earlier this year.

"He is a private in the Naga army posted at Thungbo Brigade. On August 7, 2023, he was granted medical leave for an ear infection and sent to Dimapur, but he went missing since then," the NSCN(IM) said in the statement.

NSCN(IM) senior leader HR Shimray in the statement said the video clip is "evidently a pre-planned and scripted production of some mischievous agency aiming at furthering the mayhem and also painting the NSCN in a bad light."

ec1496o8

Ethnic violence between the Kukis and Meiteis broke out in Manipur on May 3

In July this year, six people including an inspector of the Nagaland Police, an armed group leader, and four others were arrested for stealing ammunition from the state police armoury. The ammunition was allegedly to be sent to neighbouring Manipur. One of the arrested people was a leader of the NSCN(IM).

The NSCN (IM), formed in 1980, is led by 85-year-old Thuingaleng Muivah; the other top leader of the group, Isak Chishi Swu, died at 87 of multi-organ failure. In 1997, the NSCN-IM entered into a truce with the central government for peace and since then has been continuing dialogue with the centre's emissaries.

In August 2015, the NSCN-IM signed a framework agreement with the government which Prime Minister Narendra Modi described as a "historic" step to usher in peace in the state.



from NDTV News-India-news https://ift.tt/PLiZ5we
via IFTTT
Share:

Thursday, August 17, 2023

Amid Paper Row, Ashoka Faculty Presses For Academic Freedom Committee

A group of faculty members of Ashoka University has written to its vice chancellor claiming that free thought within universities in India is in crisis today and demanded that all decisions on matters related to academic freedom should be put on hold till the promised committee for academic freedom is in place.

The letter comes following the resignation of assistant professor Sabyasachi Das after a controversy over his research paper which argued that the BJP won a disproportionate share of closely contested parliamentary seats in 2019 Lok Sabha polls, especially in states where it was the ruling party at the time.

While another professor Pulapre Balakrishnan has put in his papers in support of Das, the faculty members from Economics, Political Science, English and creative writing departments have have written to the governing body threatening a faculty exodus if Das is not offered reinstatement. The faculty members have also warned of stopping teaching till their demands are met.

"Free thought within universities in India is in crisis today, largely because of the near-absolute intolerance of critique. What is critique! It is legitimate disagreement, and comprises the raising of questions that are inextricable, at any given point, from the fabric of a free and healthy society. It is to be distinguished, firmly, from defamation or incitement to hatred or all categories of expression that will not stand up in a court of law or which do not abide by the Constitution.

"To stifle critique is to poison the life-blood of pedagogy, consequently, it is to dam age whatever future our students might have as serious thinkers. Recent events around a paper published by Professor Sabyasachi Das are a reminder that the crisis is an ongoing and deep one, with implications for every academic working at Ashoka University and, for that matter, in India," the joint letter signed by nearly 100 faculty members said.

The letter noted that it is not a crisis that will go away by wishing that papers like the one by Das will not be written in the future, because that is not a realistic possibility in a working institution.

"It will not be solved by apologies and resignations. It has to be addressed with academic freedom constituting the core of our position with regard to the crisis. Ashoka University drafted and adopted a document for academic freedom in 2021. It has been bewildering to witness events unfold in the last two weeks that are directly related to academic freedom in a way that makes no reference to this document and behaves, to all purposes, as if it does not exist.

"We ask that all responses to the matter of what may or may not be admissible in research and academic practice at Ashoka University proceed from now on according to the guidelines set out in this document, which, rather than any tweet or individual opinion, expresses the university's position on this all-important subject," it said.

The faculty has demanded that the committee for academic freedom, which the document had proposed be set up soon, be created immediately.

"It will bring much-needed transparency and procedural fairness whenever such issues arise. The absence of both are being felt acutely at this moment. It would also prevent, on such occasions, public pronouncements that claim to speak on behalf of Ashoka University of whose provenance almost no one at the university is aware.

"All such pronouncements and decisions about actions to be taken in such circumstances should emanate, after deliberation, from the committee for academic freedom. Decisions on matters related to academic freedom should be put on hold until the committee is in place," the letter said.

The university had earlier distanced itself from the paper, "Democratic Backsliding in the World's Largest Democracy" which was published on the Social Science Research Network on July 25 saying social media activity or public activism by Ashoka faculty, students or staff in their "individual capacity" does not reflect its stand.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



from NDTV News-India-news https://ift.tt/TWtQJVq
via IFTTT
Share:

Wednesday, August 16, 2023

Chandraya-3 से पहले चांद पर पहुंचेगा Luna-25, मिशन मून को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

भारत के तीसरे मून मिशन 'चंद्रयान-3' और रूस के 'लूना-25' के अगले सप्ताह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव (साउथ पोल) पर उतरने की होड़ तेज हो गई है. भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था. यह 23-24 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा. वहीं, रूस का 'लूना-25' चंद्रयान-3 के दो दिन पहले 21-23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला है. 

विशेषज्ञों का कहना है कि चंद्रयान-3 की योजना चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन बनने की है, वहीं लूना-25 के तेजी से कक्षा तक पहुंचने की होड़ ने इस पर नई रोशनी डाली है. लूना-25 चंद्रमा के बोगुस्लावस्की क्रेटर के पास लैंड करेगा.  जबकि चंद्रयान मैंजिनस U क्रेटर के पास लैंड करेगा.

चंद्रयान-3, भारत का चंद्रमा के लिए तीसरा मिशन है. इसने 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया. लॉन्चिंग के 40 दिन के भीतर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी के लिए यह सावधानीपूर्वक अपनी कक्षा को समायोजित कर रहा है.

चंद्रमा पर रिसर्च में रूस महत्वपूर्ण वापसी कर रहा है. 1976 में सोवियत युग के लूना-24 मिशन के बाद लगभग पांच दशकों में पहली बार 10 अगस्त को लूना-25 अंतरिक्ष में भेजा गया. इसने चंद्रमा के लिए अधिक सीधे रास्ते को अपनाया है. संभावित रूप से यह लगभग 11 दिन में 21 अगस्त तक लैंडिंग का प्रयास करने में सफल हो जाएगा. लूना-25 के तेज यात्रा का श्रेय मिशन में इस्तेमाल यान के हल्के डिजाइन और कुशल ईंधन भंडारण को दिया गया है, जो इसे अपने गंतव्य तक छोटा रास्ता तय करने में सक्षम बनाता है.

वहीं, चंद्रयान-3 में फ्यूल के कम इस्तेमाल और कम खर्च में यान चंद्रमा पर पहुंच जाए, इसका ध्यान रखा गया है. इसलिए इसरो ने इसमें पृथ्वी की ग्रैविटी का इस्तेमाल किया. इस प्रोसेस में फ्यूल तो बच जाता है, लेकिन समय ज्यादा लगता है. इसलिए चंद्रयान को चांद पर पहुंचने में ज्यादा वक्त लग रहा है.

बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिक क्रिसफिन कार्तिक ने ‘पीटीआई-भाषा' से कहा, ‘‘क्या होड़ से फर्क पड़ेगा? ब्रह्मांडीय अन्वेषण के विशाल दायरे में, पहुंचने का क्रम चंद्र परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं कर सकता है. फिर भी प्रत्येक मिशन से प्राप्त ज्ञान चंद्रमा के अतीत और क्षमता के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करेगा. मूल्य हमारे संयुक्त प्रयासों के योग में निहित है.''

दोनों मिशन के अलग-अलग पहुंचने के समय का एक प्रमुख कारक उनका संबंधित द्रव्यमान और ईंधन दक्षता है. लूना-25 का भार केवल 1,750 किलोग्राम है, जो चंद्रयान-3 के 3,800 किलोग्राम से काफी हल्का है. भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के अनुसार यह कम द्रव्यमान लूना-25 को अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है.

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष डॉ के. सिवन ने बताया कि इसके अलावा, लूना-25 का अधिशेष ईंधन भंडारण ईंधन दक्षता संबंधी चिंताओं को दूर करता है, जिससे यह अधिक सीधा मार्ग अपनाने में सक्षम होता है. उन्होंने कहा कि इसके विपरीत, चंद्रयान-3 की ईंधन वहन क्षमता के अवरोध के कारण चंद्रमा तक अधिक घुमावदार मार्ग की जरूरत है.

चंद्रयान की कक्षा को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया गया था. यह प्रक्रिया प्रक्षेपण के लगभग 22 दिन बाद चंद्रमा की कक्षा में खत्म हुई. वैज्ञानिकों ने कहा कि अंतरिक्ष यान लैंडिंग के समय को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक आकाश में सूर्य का मार्ग है. यानों को जिस मार्ग से गुजरना है, वहां सूर्य का उगना आवश्यक है.

सिवन ने ‘पीटीआई-भाषा' से कहा, ‘‘मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि रूस भी चंद्रमा मिशन पर जा रहा है. अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक भागीदारी जिज्ञासा और खोज की मानवीय भावना को बढ़ाती है.''उन्होंने कहा, ‘‘दोनों मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना है. हालांकि, पहुंचने का क्रम मिशन के परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन यह नयी सीमाओं की खोज के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को मजबूत करता है.''

उन्होंने कहा कि चंद्र परिदृश्य अद्वितीय है और विशिष्ट चुनौतियां प्रस्तुत करता है. मिशन की सफलता केवल लैंडिंग के क्रम से निर्धारित नहीं होती है. सिवन ने कहा, ‘‘चंद्र अन्वेषण के लिए उच्च प्रक्षेपक शक्ति और उन्नत प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता होती है, जिनमें से प्रत्येक समग्र सफलता में योगदान देता है.''

उन्होंने कहा, ‘‘मिशन की योजना में पेलोड विचार महत्वपूर्ण हैं. चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अन्वेषण के लिए सटीकता, दक्षता और अनुकूलन क्षमता की आवश्यकता होती है. भारत का मिशन उच्चतम प्रक्षेपण मूल्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे समर्पण को दर्शाता है, जो हमारी तकनीकी कौशल का प्रमाण है.''

अंतरिक्ष अन्वेषण में दुनिया की नये सिरे से पैदा हुई दिलचस्पी के साथ भारत और रूस ऐतिहासिक उपलब्धियों के शिखर पर खड़े हैं. दोनों देश पृथ्वी के खगोलीय पड़ोसी के रहस्यों को उजागर करने के लिए मानवता की खोज के पथ को आकार दे रहे हैं.

दुनिया की नजर दोनों मिशन पर है जिससे चंद्रमा की संरचना, उसके इतिहास और संसाधन के रूप में क्षमता के बारे में नयी जानकारी मिलने की उम्मीद है. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को विकास के लिए उत्प्रेरक बताते हुए कार्तिक ने कहा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की होड़ एक गतिशील माहौल को बढ़ावा देती है, जहां राष्ट्र एक-दूसरे की उपलब्धियों और असफलताओं से सीख सकते हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘यह स्पर्धा नवाचार की भावना को पैदा करती है, जो हमें सामूहिक रूप से अपनी अंतरिक्ष यात्रा क्षमताओं में सुधार करने के लिए प्रेरित करती है.'' कार्तिक ने कहा, ‘‘हम अपनी समयसीमा का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. हमारा दृष्टिकोण हमारी आर्थिक वास्तविकता के साथ जुड़ा है. किफायती होना एक पहलू है, लेकिन यह हमें सितारों तक पहुंचने से नहीं रोकता है। संसाधन का उपयोगी तरीके से इस्तेमाल के साथ हमारा लक्ष्य अपने राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करना है.''

चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव अपने संभावित जल संसाधनों और अद्वितीय भूवैज्ञानिक विशेषताओं के कारण विशेष रुचि जगाता है. अपेक्षाकृत अज्ञात क्षेत्र भविष्य के चंद्र मिशन के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का आगामी आर्टेमिस-तीन मिशन भी शामिल है, जिसका उद्देश्य पांच दशक के अंतराल के बाद मानव को चंद्रमा पर ले जाना है.

कार्तिक ने कहा, ‘‘चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अज्ञात क्षेत्र हमें हमारे आकाशीय पड़ोसी के बारे में अधिक गहन अंतर्दृष्टि को उजागर करने का वादा करता है। चंद्रमा पर हमारा मिशन अज्ञात का पता लगाने के हमारे संकल्प का एक प्रमाण है.'' उन्होंने कहा, ‘‘चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव वैज्ञानिक अवसरों का खजाना प्रदान करता है. इस क्षेत्र की खोज से मूल्यवान जानकारी प्राप्त होगी, जो चंद्रमा के इतिहास और विकास के बारे में हमारी समझ में योगदान देगी.''

विशेषज्ञों का कहना है कि मिशन के निष्कर्ष न केवल चंद्रमा के पर्यावरण के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करेंगे बल्कि भविष्य के चंद्र अन्वेषण प्रयासों का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे. सिवन ने कहा, ‘‘इन मिशन के माध्यम से, हम नयी तकनीकी क्षमताएं हासिल करेंगे जो अंतरिक्ष अन्वेषण में हमारी विशेषज्ञता का विस्तार करेगी. प्रत्येक मिशन में अभूतपूर्व विज्ञान प्रयोगों की क्षमता है जो चंद्रमा के रहस्यों के बारे में हमारी समझ को व्यापक बनाएगी.''

ये भी पढ़ें:-

Chandraya-3 से पहले चांद पर पहुंचेगा Luna-25, मिशन मून को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट?


 



from NDTV India - Latest https://ift.tt/oNaHiyM
via IFTTT
Share:

Centre Proposes Rules For Government Officials' Appearance In Court

Appearance through video conferencing, refraining from making comments on the physical appearance and educational background of government officials and reasonable time frame for compliance of judicial orders are some of the suggestions enumerated in the Standard Operating Procedure (SOP) the government has submitted to the Supreme Court for consideration.

Solicitor General Tushar Mehta submitted the Standard Operating Procedure (SOP) in the top court regarding the appearance of government officials in court proceedings, including contempt proceedings.

The SOP submitted for the apex court's consideration is intended to be applicable to all proceedings in government-related matters before the Supreme Court, high courts and all other courts that are hearing matters under their respective appellate and/or original jurisdiction (writ petitions, PIL etc.) or proceedings related to contempt of court.

As per the SOP, in case of proceedings related to government matters where the personal appearance of a government official is involved, in-person appearance of government officials should be called for only in exceptional cases and not as a matter of routine.

"Courts should practice necessary restraint while summoning the government officials during the hearing of cases (writs, PILs etc.) including contempt cases.

"In exceptional circumstances wherein there is no option other than the concerned government official to be present in person in the court, due notice for in-person appearance, giving sufficient time for such appearance, must be served in advance to such official," the SOP said.

However, in exceptional cases, where in-person appearance of a government official is still called for by the court, the court should allow as a first option to appear before it through video conference, it said.

"The invitation link of VC for appearance and viewing, as the case may be, can be sent by the Registry to the given mobile no/e-mail id by SMS/email/WhatsApp of the concerned official at least one day before the scheduled hearing. The appearance of government official in cases as pro forma party should be avoided," the SOP stated.

The guidelines state that comments on the "dress/physical appearance/educational and social background" of the government official appearing before the court should be avoided.

"Government officials are not officers of the court and there should be no objection to their appearing in a decent work dress unless such appearance is unprofessional or unbecoming of her/his position," the SOP said.

It said compliance of judicial orders involving complex policy matters requires various levels of decision-making and the courts may take into consideration these aspects before contemplating affixing some specific timelines for compliance of its orders.

"In case an order has already been passed and the time frame stated in the judicial order is requested to be revised on behalf of the government, the court may allow for a revised reasonable time frame for compliance of such judicial orders and allow for hearing of such requests of modification," the SOP said.

On contempt of court, the SOP stated that no contempt should be initiated in case of statements made in court by government counsel that is contrary to the stand of the government affirmed through its affidavit or written statement submitted before it.

"It is already established case law that an undertaking that is contrary to statutory provisions cannot be the basis for contempt proceedings. Similarly, in case of criminal contempt, the court should hesitate to punish a contemnor if the act or omission complained of was not wilful," it said.

"Before initiation of contempt proceedings, prayer for review petition on behalf of the government may be entertained by higher courts wherein it is prayed that substantive law points have not been considered by the court during the adjudication of the matter," the SOP said.

Suggesting that judges should not sit on contempt proceedings relating to their own orders, the SOP said it is an established principle of natural justice that no person can judge a case in which they have an interest or in other words be a judge in their own cause.

With regard to cases pertaining to policy matters, the SOP said in matters being heard by the court involving issues that are within the exclusive domain of the executive, the court may refer it to the executive instead of taking up such matter for adjudication and call for the appearance of a government official. "In case of matters before the court involving public policy having wider implication not only for the Central Government but for the States and other stakeholders as well, it may be recommended to exercise caution to settle the point of law in rem (against a thing) before pronouncing the decision on the individual representation," the guidelines submitted in the apex court said.

The SOP said in matters before the court that involve setting up a committee for further examination of the matter, the court may prescribe only the broad "composition/domains of members/chairperson" of such committee instead of naming individual members and leave the identification/selection/ appointment of individual members/chairperson" to the administration.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



from NDTV News-India-news https://ift.tt/ko0Vjrl
via IFTTT
Share:

Tuesday, August 15, 2023

"हमारी सरकार में सिर्फ शिलान्यास नहीं होता, हम योजनाओं को पूरा भी करते हैं" : अनुराग ठाकुर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लालकिले की प्राचीर से देश को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक भविष्‍यवाणी की. पीएम ने कहा कि वह अगले साल 15 अगस्‍त को फिर से लालकिले से देश को संबोधित करने आएंगे. पीएम के इस बयान पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है. क्योंकि उन्होंने पिछले 9 साल में देश के लिए बिल्कुल समर्पण भाव से काम किया है.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस व्यक्ति ने अपनी मेहनत से देश को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाया हो. साढ़े 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला हो. 4 करोड़ पक्के मकान बनाए हों. महिलाओं को रसोई गैस के घुएं से मुक्त किया हो. जो पिछले 4 साल से लगातार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में चुने जा रहे हों. आज उनकी पहचान एक अलग रूप में दिखती है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे बहुत से काम पहले नहीं थे जो आज हुए हैं. इसीलिए पीएम मोदी को अटूट विश्वास है कि जिन 140 करोड़ भारतीयों को उन्होंने परिवारजन माना है, वो जनता पिछली दो बार की तरह तीसरी बार भी उन्हें चुनेगी और वो भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे.

भारत का युवा हर क्षेत्र में आगे जा सकता है- अनुराग ठाकुर
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनियाभर में भारत के लिए जो विश्वास पैदा हुआ है, वो भारत की तरफ एक उम्मीद से देखते हैं. क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति भारत के पास है. इन युवाओं ने 9 सालों में स्टार्टअप इको सिस्टम को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इको सिस्टम बना दिया है. मोदी जी भारत के युवाओं को दुनिया के सबसे बड़े स्कील्ड पावर के रूप में खड़ा करना चाहते हैं. भारत के युवाओं में ताकत है, जिससे वो देश को हर क्षेत्र में आगे ले जा सकते हैं.

हम जिस योजना का शिलान्यास करते हैं, उसका उद्घाटन भी करते हैं- केंद्रीय मंत्री
अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार जिस भी परियोजना का शिलान्यास करती है. उसका उद्घाटन भी करती है. पिछली कांग्रेस सरकारों में कई सालों तक योजनाएं लटकी रहती थी.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार कई रिफॉर्म लेकर आयी, जिसका असर दिख रहा है. हमने 1500 से ज्यादा पुराने कानून खत्म किए हैं. डिजिटली भी हम काफी आगे हैं. दुनियाभर के डिजीटल पेमेंट का 46 प्रतिशत भारत में होता है. हमने सिस्टम को पारदर्शी बनाया है. जी20 में आए दुनियाभर को नेताओं ने भी कहा है कि जो भारत ने कर दिखाया है, वो कोई और देश नहीं कर सकता

.

भ्रष्टाचार मुक्त सरकार आज देश की मांग- अनुराग ठाकुर
उन्होंने कहा कि आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की मांग है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो. जो पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने पिछले साढ़े 9 सालों में कर दिखाया है. हमने हिंदु, मुस्लिम, सिख और इसाई सभी के लिए काम किया है. अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने राजनीति में परिवारवाद को लेकर जो कहा है वो भी सच है, क्योंकि किसी परिवार की पीढ़ी ही पार्टी पर कब्जा जमाए रखे. इससे भी बचने की जरूरत है.



from NDTV India - Latest https://ift.tt/HjG5dCe
via IFTTT
Share:

Government Hospitals In Maharashtra To Provide Free Services From Today

Free treatment and screening or testing facilities became available at government hospitals in Maharashtra from August 15, officials said.

An order to this effect had been issued on Saturday.

All services at the hospitals run by both the state government and civic bodies will be free, it said.

But the order is not applicable to hospitals under the control of the Maharashtra Medical Education and Research Department.

A complaint can be lodged on toll-free number 104 if a government hospital covered under the order charges a fee.

Among other things, common tests and screenings such as X-ray, ECG, blood tests and CT scans will be free. If medicines are not available at the OPD, they shall be purchased locally (by the hospital) and given to patients, the order said.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



from NDTV News-India-news https://ift.tt/K4Sen7O
via IFTTT
Share:

Monday, August 14, 2023

Bigg Boss OTT 2 Top 3 से बाहर हुईं मनीषा रानी, अब अभिषेक मलहान और एल्विश यादव में फिनाले की जंग

पूजा भट्ट और बेबिका ध्रुवे के आउट होने के बाद टॉप-5 से एक और खिलाड़ी बाहर हुआ. तीसरा नंबर था मनीषा रानी का. शो में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने वाली मनीषा ने आखिर तक अपनी जगह बनाए रखी और जब आउट हुईं तो उनके फैन्स भी निराश हुए. वैसे शुरुआत में किसी को नहीं लगा था कि मनीषा इतना लंबा चलेंगे लेकिन उन्होंने अपनी पारी से साबित कर दिया कि वह किसी से कम नहीं. शो फॉलो करने वाले ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि मनीषा रानी ही एक ऐसी कंटेस्टेंट थीं जिन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक एंटरटेनमेंट का तड़का लगाए रखा. अगर वो पहले बाहर हो जातीं तो शो फीका पड़ सकता था.

शो में मनीषा का कॉन्ट्रिब्यूशन बिल्कुल शहनाज गिल जैसा था. जिस तरह शहनाज अपने प्यारे अंदाज से दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहीं उसी तरह मनीषा रानी ने भी शुरू से ही अपनी बातों, दोस्ती और रिश्तों से दर्शकों के दिल में जगह बनाई. उनके को-कंटेस्टेंट का भी यही मानना था कि मनीषा ने शो में एंटरटेनमेंट और ड्रामा का तड़का लगाया. उनकी स्ट्रैटेजी लोगों को पसंद आई और इसी वजह से वो फिनाले तक पहुंची हालांकि शो के आखिर में वो फिनाले की रेस से बाहर हो गईं. 



from NDTV India - Latest https://ift.tt/G8fUICF
via IFTTT
Share:

66-Year-Old Nagpur Man Kills Estranged Wife With An Axe After Dispute

A 63-year-old woman was killed with an axe allegedly by her estranged husband in Shambhu Nagar area of Nagpur, a police official said on Monday.

Mukulkumari Sinha was killed with a blow to her head by her husband Purushottam Sinha (66) on Sunday morning, the Koradi police station official said.

"She is a retired Kendriya Vidyalaya teacher. The couple was having a long-standing dispute and stayed on different floors of their house, while their two children reside in Delhi and Mumbai. She had even filed a case against him last year," the official said.

"Their caretakers spotted the body of the woman but ran away in fear. Police were alerted by someone from the vicinity. Purushottam surrendered sometime later. He has been charged with murder," the official said. 

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



from NDTV News-India-news https://ift.tt/Y1cXjnp
via IFTTT
Share:

Sunday, August 13, 2023

Maharashtra Minister's "ICU Capacity" Explanation For Thane Hospital Deaths

Following the deaths of 18 patients in Thane's Chhatrapati Shivaji Maharaj Hospital, Maharashtra Minister Deepak Kesarkar on Sunday said that after the ICU capacity of the hospital has been increased, more patients in critical condition were admitted in the hospital.

"The ICU capacity of this (Chhatrapati Shivaji Maharaj Hospital) hospital has been increased and when the capacity is increased critical patients who are at the last stage of their life also get admitted. Doctors try their best to save them...A committee has already been formed to probe...If they are natural deaths and they had come at the last stage then it becomes very difficult for the doctors also...A patient can go to any hospital but in what condition he goes becomes important for the doctor to save him...," Minister Deepak Kesarkar said.

As many as 18 deaths were reported in the last 48 hours in the hospital. Thane Municipal Commissioner Abhijit Bangar said that a committee will be constituted for an impartial investigation into the matter.

"18 deaths have been reported in the last 48 hours. Some of the patients who have died were already receiving treatment for various ailments including chronic kidney disease, pneumonia, kerosene poisoning, road accident and other reasons. I have briefed the CM on these deaths. A committee will be constituted for an impartial investigation into this incident to find out if the patients received optimal treatment," the Municipal Commissioner said.

Meanwhile, relatives of the victims allege inefficiency on the part of the hospital administration adding that there was insufficient doctor capacity considering the huge number of patients.

Confirming the news, the hospital administration said that some patients died as some patients were shifted in critical condition from private hospitals while some were above 80 years of age.

“Since the closure of the civil hospital, all the patients from Thane were brought here. So there is a lack of doctors and medical facilities. The cause of death was different for each patient”, Dr Rakesh Barot, Superintendent, Chhatrapati Shivaji Maharaj Hospital, Kalwa said.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



from NDTV News-India-news https://ift.tt/2sDrgcL
via IFTTT
Share:

Recent Posts

Blog Archive