जल्दी करें! Flipkart पर मात्र 75 रुपये से शुरू हो रही है इन टॉप रेटेड लॉन्ड्री डिटर्जेंट की कीमत

कपड़े धोना कोई कठिन काम नहीं है, खासकर जब आप हाई क्वालिटी वाले डिटर्जेंट पर बचत कर सकते हैं. Flipkart विभिन्न लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स पर कुछ शानदार डील्स की पेशकश कर रहा है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आपके कपड़े बिना पैसे खर्च किए ताजा और साफ रहें. चाहे आप हाथ से धो रहे हों या वॉशिंग मशीन का उपयोग कर रहे हों, हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, छूट के साथ जो आपके कपड़े धोने के खेल को मजबूत रखना आसान बनाता है. लिक्विड डिटर्जेंट से लेकर पाउडर सोल्यूशन तक, हमने बेस्ट ऑफ़र चुने हैं जो एफिशिएंसी और बचत दोनों का वादा करते हैं. आइए इन आवश्यक कपड़े धोने वाले प्रोडक्ट्स पर करीब से नज़र डालें और वे आपके कपड़े धोने के रूटीन को कैसे बेहतर बना सकते हैं.

लॉन्ड्री डिटर्जेंट पर 55% तक की छूट पर टॉप 12 Flipkart डील

1. Wheel Active 2 in 1 Blue Detergent Powder (1 kg)

Discount: 9% | Price: ₹66 | M.R.P.: ₹73 | Rating: 4.2 out of 5 stars (856 Ratings & 100 Reviews)

Wheel Active 2 in 1 Blue Detergent Powder एक विश्वसनीय ऑप्शन है, जो सस्ती और प्रभावी लॉन्ड्री सॉल्यूशन की तलाश में परिवारों के लिए आदर्श है. यह हाथ से धोने और मशीन से धोने दोनों में अच्छी तरह काम करता है, गंदगी और दाग को आसानी से साफ करता है. इसका फार्मूला दागों पर सख्त होता है, जबकि कपड़ों पर हल्का रहता है. इसकी ताजगी से भरी खुशबू कपड़ों को साफ सुथरा महसूस कराती है, जो इसे रोज़ाना इस्तेमाल के लिए एकदम सही बनाता है.  

खासियतें: 

• हाथ से धोने और मशीन से धोने के लिए उपयुक्त  
• ताजगी भरी खुशबू  
• प्रभावशाली दाग हटाना  
• पैसे का अच्छा मूल्य  
• रोज़ाना इस्तेमाल के लिए आदर्श  

2. Smart Wash by Flipkart 3 IN 1 Action Fresh Liquid Detergent (2 L)

Discount: 59% | Price: ₹178 | M.R.P.: ₹440 | Rating: 4.3 out of 5 stars (391 Ratings & 78 Reviews)

Smart Wash 3 IN 1 Action Liquid Detergent ताजगी से भरी खुशबू प्रदान करते हुए शानदार सफाई शक्ति प्रदान करता है. इसकी यूनीक 3 इन 1 एक्शन दागों को प्रभावी ढंग से हटाता है, कपड़ों को नुकसान से बचाता है और लंबी समय तक ताजगी बनाए रखता है. यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो लिक्विड डिटर्जेंट पसंद करते हैं, यह हाथ से धोने और मशीन धोने दोनों में अच्छे रिजल्ट्स देता है, आपके कपड़े ताजे और साफ़ रहते हैं.  
 

खासियतें: 

• 3 इन 1 क्लीनिंग एक्शन  
•  हाथ से धोने और मशीन से धोने के लिए उपयुक्त  
•  ताजगी भरी खुशबू  
•  बड़ा 2 लीटर रिफिल पैक  
•  प्रभावशाली दाग हटाना 

3. Surf excel Matic Top Load Liquid Detergent Refill Pouch Multi-Fragrance (4 L)

Discount: 39% | Price: ₹483 | M.R.P.: ₹795 | Rating: 4.5 out of 5 stars (1,098 Ratings & 90 Reviews)

Surf excel Matic Top Load Liquid Detergent खासतौर पर टॉप लोड वाशिंग मशीन के लिए तैयार किया गया है. यह डीप क्लीनिंग प्रदान करता है, ज़िद्दी दागों को भी हटा देता है, बिना कोई अवशेष छोड़े. इसका मल्टी फ्रैगेंस ब्लेंड आपके कपड़ों को धोने के बाद भी लंबे समय तक ताजगी का अहसास देता है. यह हाई वॉटर लेवल वाली वाशिंग मशीन के लिए आदर्श है.  

खासियतें: 

• टॉप लोड वाशिंग मशीन के लिए डिज़ाइन किया गया  
• मल्टी फ्रैगेंस फार्मूला  
• प्रभावशाली दाग हटाना  
• कपड़ों पर कोई अवशेष नहीं छोड़ता  
• बड़े लोड के लिए आदर्श 

4. Godrej Ezee for Winter I Wear Fresh Liquid Detergent (2 kg)

Discount: 22% | Price: ₹271 | M.R.P.: ₹350 | Rating: 4.5 out of 5 stars (9,364 Ratings & 538 Reviews)

Godrej Ezee for Winter I Wear Fresh Liquid Detergent स्पेशल रूप से सर्दियों के कपड़ों के लिए उपयुक्त है. इसका जेंटल लेकिन प्रभावी फार्मूला ऊन के कपड़ों की नाजुकता को बनाए रखते हुए उन्हें ताजे और साफ रखता है. इसकी खुशबू हल्की और ताजगी देने वाली होती है. यह ठंडी मौसम में उपयोग करने के लिए आदर्श डिटर्जेंट है.  

खासियतें: 

• सर्दियों के कपड़ों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया  
• कपड़ों पर हल्का प्रभाव  
• ताजगी भरी खुशबू  
• ऊन और नाजुक कपड़ों के लिए आदर्श  
• मशीन और हाथ से धोने के लिए उपयुक्त  

5. Henko Stain Care Detergent Liquid Top Load (2 L)

Discount: 53% | Price: ₹187 | M.R.P.: ₹400 | Rating: 4.5 out of 5 stars (104 Ratings & 3 Reviews)

Henko Stain Care Detergent Liquid टॉप लोड वाशिंग मशीनों के लिए आदर्श है. यह बिना खुशबू के सफाई प्रदान करता है, आपके कपड़े ताजे और दाग मुक्त छोड़ता है. 2 लीटर रिफिल पैक पैसे का अच्छा मूल्य है, और रोज़ाना उपयोग के लिए प्रभावी सफाई प्रदान करता है.  
 

खासियतें: 

• फ्रेग्रेन्स फ्री  
• प्रभावी दाग हटाना  
• टॉप लोड वाशिंग मशीन के लिए आदर्श  
• कपड़ों पर हल्का प्रभाव  
• पैसे का अच्छा मूल्य

 

6. Vanish All-in-One Liquid Detergent Booster (400 ml)

Discount: 10% | Price: ₹126 | M.R.P.: ₹140 | Rating: 4.1 out of 5 stars (298 Ratings & 30 Reviews)

Vanish All in One Liquid Detergent Booster एक शक्तिशाली दाग हटाने वाला उत्पाद है जिसे आप अपने सामान्य डिटर्जेंट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें एक्टिव ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, जो गंदगी कणों को तोड़ने में मदद करता है, जिससे आपके कपड़े दाग रहित और कलरफुल रहते हैं.  

खासियतें: 

• कठोर दागों को हटाता है  
• हाथ से धोने और मशीन से धोने के लिए उपयुक्त  
• सभी कलर्स और कपड़ों के लिए उपयुक्त  
• एक्टिव ऑक्सीजन से प्रभावी सफाई  
• कपड़ों के कलर को बढ़ाता है  

7. Surf Excel Matic Top Load Pouch Multi-Fragrance Liquid Detergent (3.2 L)

Discount: 19% | Price: ₹509 | M.R.P.: ₹635 | Rating: 4.4 out of 5 stars (3,063 Ratings & 141 Reviews)

Surf Excel Matic Top Load Liquid Detergent खासतौर पर टॉप लोड वाशिंग मशीन के लिए तैयार किया गया है. इसकी एडवांस सफाई तकनीक दागों को पूरी तरह से घोल देती है, बिना कोई अवशेष छोड़े. यह कठोर दागों को निशाना बनाता है, जबकि यह सुनिश्चित करता है कि आपके कपड़े सावधानी से धोए जाएं. इसका मल्टी फ्रैगेंस फीचर आपके कपड़ों को ताजगी से भर देता है. यह 3.2 लीटर रिफिल पैक परिवारों के लिए आदर्श है और आसान माप के लिए एक सहायक स्क्रबर कैप के साथ आता है.  

खासियतें: 

• प्रभावशाली दाग हटाना  
• टॉप लोड वाशिंग मशीन के लिए उपयुक्त  
• कपड़ों को ताजगी से भरने के लिए मल्टी फ्रैगेंस  
• स्किन फ्रेंडली फार्मूला 
• हाई वॉटर लेवल वाली मशीनों के लिए आदर्श  

8. Henko Matic Top Load Liquid Detergent (3.2 L)

Discount: 53% | Price: ₹316 | M.R.P.: ₹685 | Rating: 4.4 out of 5 stars (15 Ratings & 3 Reviews)

Henko Matic Liquid Detergent एक फ्रेग्रेन्स फ्री, हाई परफॉरमेंस डिटर्जेंट है, जो टॉप लोड मशीनों के लिए आदर्श है. इसकी शक्तिशाली दाग लड़ने वाली फार्मूला के साथ, Henko सुनिश्चित करता है कि आपकी लॉन्ड्री साफ, ताजगी से भरी और कपड़ों पर हल्का प्रभाव डालती है. यह रिफिल पैक पैसे का अच्छा मूल्य है, और परिवारों के लिए यह एक बेहतरीन ऑप्शन है. 

खासियतें: 

• फ्रेग्रेन्स फ्री
• टॉप लोड वाशिंग मशीन के लिए डिज़ाइन किया गया  
• कपड़ों और फैब्रिक्स पर जेंटल 
• सभी प्रकार के दागों के लिए आदर्श  बड़ा 3.2 लीटर रिफिल पैक  

9. Tide Matic Top Load Washing Machine Fresh Liquid Detergent (2 L)

Discount: 17% | Price: ₹272 | M.R.P.: ₹330 | Rating: 4.4 out of 5 stars (1,880 Ratings & 186 Reviews)

Tide Matic Liquid Detergent हर धोने में ताजगी और सफाई का अहसास देता है. टॉप लोड मशीनों के लिए आदर्श, यह ज़िद्दी दागों को प्रभावी ढंग से हटाता है, बिना उन्हें कपड़ों में फिर से जमा किए. टाइड का अद्वितीय फार्मूला गहरे सफाई की गारंटी देता है, जिससे आपकी लॉन्ड्री हमेशा ताजगी और सफेदी से भरी रहती है, चाहे वह व्हाइट हो या कलरफुल. 2 लीटर रिफिल पैक रेगुलर यूज़ के लिए आदर्श है.  

खासियतें: 

• ज़िद्दी दागों को प्रभावी ढंग से हटाता है  
• ताजगी भरी खुशबू जो बनी रहती है  
• कलर्स की रक्षा करता है जबकि सफाई करता है  
• प्रत्येक लोड के लिए न्यूनतम डिटर्जेंट की आवश्यकता  
• टॉप लोड वाशिंग मशीन के लिए उपयुक्त  

10. Softouch by Wipro Garden Bouquet Liquid Fabric Conditioner with Jasmine & Fresh Roses Fragrance (1260 ml)

Discount: 28% | Price: ₹253 | M.R.P.: ₹355 | Rating: 4.3 out of 5 stars (3,000 Ratings & 248 Reviews)

Softouch Garden Bouquet Fabric Conditioner के साथ अपने कपड़ों में एक लक्ज़री टच जोड़ें. इसमें जैस्मिन, मस्क, लौंग और ताजे गुलाब की खुशबू है, जो आपके कपड़ों को शानदार महक देती है, जबकि रिंकल को कम करता है और कपड़ों को नुकसान से बचाता है. इसके एंटीबैक्टीरियल गुण यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके कपड़े न केवल सॉफ्ट रहें, बल्कि हाइजीनिकली भी साफ हों.  

खासियतें: 

• लॉन्ग लास्टिंग फूलों की खुशबू  
• रिंकल कम करता है और कपड़ों को सॉफ्ट बनाता है  
• एंटीबैक्टीरियल गुण  
• सभी प्रकार के कपड़ों के लिए आदर्श  
• कपड़ों पर हल्का प्रभाव  

11. Godrej Genteel Matic Liquid Front Load Fresh Liquid Detergent (2 kg)

Discount: 5% | Price: ₹323 | M.R.P.: ₹340

Godrej Genteel Matic Liquid Detergent फ्रंट लोड वाशिंग मशीनों के लिए आदर्श है. यह शक्तिशाली डिटर्जेंट नाजुक कपड़ों, जैसे बेबीवियर और ऊन को सॉफ्टनेस से धोता है, जबकि उन्हें पूरी तरह से साफ भी करता है. इसमें कपड़ों को सॉफ्ट बनाए रखने के लिए अतिरिक्त फैब्रिक कंडीशनर है और इसका पी.एच. न्यूट्रल फार्मूला सिकुड़ने और कलर फेडिंग को रोकता है.  

खासियतें: 

• कपड़ों और कलर्स पर हल्का प्रभाव  
• फ्रंट लोड वाशिंग मशीनों के लिए आदर्श  
• सॉफ्टनेस के लिए अतिरिक्त फैब्रिक कंडीशनर  
• सिकुड़ने को रोकने के लिए पी.एच. न्यूट्रल फार्मूला  
• नाजुक कपड़ों के लिए उपयुक्त  

12. LuvLap Baby Laundry Detergent 1000ml, pH Balanced Dermatologically Tested Formula Liquid Detergent (1000 ml)

Discount: 5% | Price: ₹470 | M.R.P.: ₹495 | Rating: 4.4 out of 5 stars (272 Ratings & 5 Reviews)

LuvLap Baby Laundry Detergent विशेष रूप से बच्चों की नाजुक स्किन के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसका पी.एच. बैलेंस्ड, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड फार्मूला यह सुनिश्चित करता है कि आपके बच्चे के कपड़े बिना उनकी स्किन को उत्तेजित किए पूरी तरह से साफ हों. यह लिक्विड डिटर्जेंट बच्चों के कपड़ों के लिए सुरक्षित है और आपके छोटे के वस्त्रों को सॉफ्ट और प्रभावी ढंग से साफ करता है.  

खासियतें: 

• पी.एच. बैलेंस्ड, सौमल फार्मूला  
• डर्मेटोलॉजिकली सेफ
• बेबी कपड़ों के लिए उपयुक्त  
• खुशबू रहित  
• प्रभावी सफाई, जबकि कपड़े पर हल्का प्रभाव डालता है

 

Flipkart की लॉन्ड्री डिटर्जेंट सेल एक शानदार अवसर है, जिसमें आप अपने पसंदीदा प्रोडक्ट्स पर अद्भुत छूट का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप लिक्विड डिटर्जेंट, पाउडर फार्मूला, या बूस्टर एडिटिव्स पसंद करते हों, यहां हर प्रकार की लॉन्ड्री की जरूरत को पूरा करने वाला प्रोडक्ट है. ये डिटर्जेंट न केवल सफाई में बेहतरीन हैं बल्कि लंबे समय तक ताजगी भी बनाए रखते हैं, जिससे आप हर लोड का पूरा लाभ उठा सकते हैं. इन अद्भुत डील्स को मिस न करें, जो क्वालिटी और बचत दोनों को एक साथ लाती हैं. अभी Flipkart पर शॉपिंग करें.

from NDTV India - Latest https://ift.tt/uYoWNAM
via IFTTT

Read More

गुजरात: नमकीन के पैकेट में मिला मरा हुआ चूहा, लड़की को हुआ डायरिया

सीलबंद स्‍नैक्‍स का आनंद भला किसने नहीं लिया होगा, लेकिन पैकेट में आने वाले इस तरह के स्‍नैक्‍स या खाने-पीने के सामान को खाने से पहले एक बार जांच जरूर लें. गुजरात के साबरकांठा में सीलबंद स्‍नैक्‍स खाना एक बच्‍ची को बेहद महंगा पड़ा है और अब वह अस्‍पताल में भर्ती है. यह मामला गुजरात के साबरकांठा के प्रेमपुर गांव का है. जहां बच्‍ची ने लोकप्रिय ब्रांड के सीलबंद पैकेट में से नमकीन खाई और उसे डायरिया हो गया. दरअसल, उस पैकेट में एक मरा हुआ चूहा था. 

जानकारी के मुताबिक, लोकप्रिय ब्रांड गोपाल नमकीन के पैकेट में एक मरा हुआ चूहा मिला. लड़की के पिता ने कहा कि हमने गोपाल नमकीन का एक पैकेट खरीदा था. हमने अपनी बेटी को वह नमकीन खिलाई. मेरी बेटी ने नमकीन खाने के बाद उल्टियां करनी शुरू कर दी. हमें इसके पैकेट में एक मरा हुआ चूहा मिला. 

अस्‍पताल में कराया भर्ती 

बच्‍ची के पिता ने कहा कि नमकीन खाने के बाद मेरी बेटी बीमार पड़ गई और उसे डायरिया हो गया. बच्‍ची की हालत बिगड़ने के बाद उसे दावद अस्पताल में भर्ती कराया गया. 

सख्‍त कार्रवाई की मांग 

उन्‍होंने कहा कि हम फूड एंड ड्रग्‍स डिपार्टमेंट से गोपाल नमकीन की लापरवाही के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की मांग करते हैं. 
 

from NDTV India - Latest https://ift.tt/pN3PIVe
via IFTTT

Read More

Pollution Curbs Under GRAP 3 Re-Imposed In Delhi As Air Quality Declines

The Centre's panel on Delhi-NCR's air quality on Thursday re-implemented stage 3 curbs under the Graded Response Action Plan amid a sharp rise in air pollution levels owing to unfavourable meteorological conditions, according to an official order.

Delhi's air pollution levels showed an increasing trend and the 24-hour average air quality index (AQI) stood at 357 at 4 pm, up from 297 on Wednesday, owing to "calm winds and foggy conditions".

The Commission for Air Quality Management, responsible for strategising air pollution mitigation in Delhi-NCR, directed authorities in the region to immediately implement curbs prescribed under stage 3 to prevent further worsening of the situation.

GRAP Stage 3, which was revoked on Sunday, entails a ban on non-essential construction work.

Classes up to grade V are required to shift to hybrid mode under Stage 3. Parents and students have the option to choose online education wherever available.

Under Stage 3, the use of BS-III petrol and BS-IV diesel cars (4-wheelers) is restricted in Delhi and nearby NCR districts. Persons with disabilities are exempt.

Stage 3 also bans non-essential diesel-operated medium goods vehicles with BS-IV or older standards in Delhi.

During winters, the Delhi-NCR region enforces restrictions under GRAP, which categorises air quality into four stages - Stage I (Poor, AQI 201-300), Stage II (Very Poor, AQI 301-400), Stage III (Severe, AQI 401-450), and Stage IV (Severe Plus, AQI above 450).

Unfavourable meteorological conditions, combined with vehicle emissions, paddy-straw burning, firecrackers, and other local pollution sources, lead to hazardous air quality levels in Delhi-NCR during winters.

Doctors say that breathing Delhi's polluted air is equivalent to smoking approximately 10 cigarettes a day.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)

from NDTV News-India-news https://ift.tt/oI47jN3
via IFTTT

Read More

Watch: PM Modi Makes Podcast Debut With Zerodha Co-Founder Nikhil Kamath

Prime Minister Narendra Modi is the next guest on Nikhil Kamath's podcast series called 'People By WTF', a new trailer has revealed. Earlier, the Zerodha co-founder had sparked buzz online with a teaser of the upcoming episode of his podcast, where he was seen talking to a mysterious guest in Hindi. The promo clip sent social media into a frenzy with many speculating that the guest was none other than PM Modi. Now, the billionaire shared a two-minute trailer of the episode with the caption, "People with The Prime Minister Shri Narendra Modi | Ep 6 Trailer". 

The video shows Mr Kamath in a candid conversation with the Prime Minister. "I am sitting here in front of you and talking, I feel nervous. It's a tough conversation for me," the entrepreneur says in the video in Hindi. "This is my first podcast, I don't know how it'll go with your audience," a smiling PM Modi responds. 

Watch the video below: 

People with The Prime Minister Shri Narendra Modi | Ep 6 Trailer@narendramodi pic.twitter.com/Vm3IXKPiDR

— Nikhil Kamath (@nikhilkamathcio) January 9, 2025

In the trailer, the Zerodha co-founder shared his vision for the episode of the podcast, saying that he wanted to draw parallels between politics and entrepreneurship. The billionaire also asked the Prime Minister about the current state of the world, with wars raging in certain parts of the world.

The duo also talked about PM Modi's old speeches when he was a chief minister. "I said something in an insensitive way. Mistakes happen. I am human, not a God," he said.

Further, the two discussed the Prime Minister's two consecutive terms in office. "Growing up in a South Indian middle-class home, we were always told that politics is a dirty game. This belief is so ingrained in our psyche that it is almost impossible to change it. What is your one advice for people who think the same?" Mr Kamath asked.

"If you believed in what you said, we would not be having this conversation," PM Modi responded. 

Also Read | IIM Graduate Prathyusha Challa Narrates How Her Brother's 10-Day Marriage Ended In Fake Case

The trailer of the sixth episode has already captivated the audience. However, the exact release date remains a mystery.

Reacting to the trailer, one user wrote, "Massive !! Really looking forward to this episode and this side of Modi Ji."

"Exciting to see what insights come from this episode! Always interesting to hear from influential leaders," commented another. "Good to see genuine question being put forth. These are the questions which we as people actually want to ask a PM, for overall benefit of the nation," expressed a third user.

Notably, the upcoming episode will mark PM Modi's debut on a podcast. While he already hosts 'Mann Ki Baat' and has been part of various television interviews, this will be his first appearance in the podcast format.

from NDTV News-India-news https://ift.tt/xnq9hQS
via IFTTT

Read More

"Judging Can Be A Lonely Task": Ex-Chief Justice DY Chandrachud To NDTV

Having started practising law nearly 30 years ago and then retiring as the longest-serving Chief Justice of India in over a decade, Justice DY Chandrachud did not only get a ringside view of how courts function but also helped shape jurisprudence in the country with a string of important judgments, including on electoral bonds, the validity of Article 370 and same-sex marriage. 

On Wednesday, the former Chief Justice sat down for a wide-ranging interview with NDTV in which he spoke about everything from how he almost became an economist tand the paltry fees he got for his first case to the criticisms levelled against judges and the Supreme Court.

Justice Chandrachud also addressed a colleague's remarks of him being harsh on a former judge of the Supreme Court and spoke about the need for revisiting and overturning earlier judgments - even those by his father and former Supreme Court Chief Justice YV Chandrachud.

Early Days

On a question about his experiences and what he learnt from his father, Justice Chandrachud said his first choice was to pursue a post-graduate degree in Economics. Later, when it seemed like he would remain a lawyer for the rest of his life, his father told him he would support him no matter what he did. 

"Law was not my first choice, to be very honest. I graduated from St Stephen's College in Economics and Mathematics. And, after I completed my BA, my first choice was actually to pursue a Post-Graduation in Economics at the Delhi School of Economics. But, as destiny would have it, I joined the law faculty and then there was no going back. My father, of course, was a very important source of influence on my life, not just in terms of the law, but in terms of learning basic values, the ethical values, which are associated with life. That generation of judges and lawyers was very strong in their foundational principles," the former Chief Justice said. 

Stressing that his father made time for his family and never imposed his view on them, Justice Chandrachud said he also left it up to him to choose his career path. In their later years, he said, his father was more of a friend to him, and that friendship continued till the end. 

"And when the call of higher judicial office came to me - I was asked to become a judge when I was just 38 years old - and my appointment was not coming through for two years, I thought, well, it's time to get on with the law and be a lawyer for the rest of my life. And when I looked at him (my father) for advice, he said, do as you please, and I'll support you in whatever you do. Perhaps, he said, you will do equally satisfying work and fulfilling law work as a lawyer at the bar," Justice Chandrachud said.

The former Chief Justice also said he had the good fortune of belonging to a generation when some of the "greats of the bar" were still active. He said he learnt immensely from Fali Nariman, Soli Sorabjee and K Parasaran. He also praised former Solicitor General KK Venugopal, calling him "extraordinarily brilliant" in both commercial and constitutional cases. 

First Fee

Justice Chandrachud said he learnt a policy oriented approach to law at Harvard Law School and also got educated in policy as a student of Economics at Delhi University and at the Campus Law Centre in Delhi. Lotika Sarkar, he said, gave students like him the "first groundings" in feminist jurisprudence when people were not talking about feminism in law in the 1980s.

The Harvard Law degree did not, however, have much of an impact immediately after he returned to practice. 

"I realised this to my disappointment when I got my first brief as a young lawyer in the Bombay High Court. I had an SJD from Harvard Law School, which is a Doctorate in Juridical Science, and my first brief was a little docket to mention before a division bench of the Bombay High Court. I asked the solicitor: 'How much do I mark on the docket, what is my fee?'" he recounted. 

"Fees in Bombay in those days were marked in GMs, which is gold mohurs, and one GM was 15 rupees. So the solicitor looked at me and said, 'You know, for this particular work, the ordinary fee would be five GMs, which would be 75 rupees. But since you are first appearing before the high court, I will give you six guineas for this case. So I realised that, notwithstanding a Harvard PhD, what I could mark in those days was about 75 rupees or 90 rupees in the mid-eighties," he said. 

"So, life teaches you so many good lessons, you know? And you realise that a good academic degree is important, but it is not everything in itself when you actually join the profession. But Harvard benefited me as time went on," he added. 

Electoral Bonds

The former Chief Justice said that when he was a judge at the High Court, there was comfort in knowing that there was a higher court that could correct any inadvertent errors. That was not the case with the Supreme Court and that was one of the reasons why no case in the top court was ever easy.

"Because when the Supreme Court speaks, it speaks for the present, and it speaks for the future," he said.

Elaborating on one of his most important judgments, the scrapping of electoral bonds as a method of political funding, Justice Chandrachud said a judge is aware of the ramifications of the judgment but applies intellectual rigour and the basic principles of law to arrive at a verdict. 

"For instance, when you decide a case like the electoral bonds case, when it opens, you are conscious of the ramifications of what you are deciding and you are conscious of the impact which the case will have on the polity in the long run - it is obviously something which is present to the mind of the court. But when you are deciding the case in terms of intellectual rigour, you are applying the basic principles which are associated with that body of law. So, in the electoral bonds case, we were applying fundamental principles of manifest arbitrariness or the need for transparency in electoral funding," he explained. 

These principles, he pointed out, have been developed over decades and judges are conscious that what they are deciding now will impact society in the future. 

"And that constantly reminds you, as a judge, to be humble. Humility is something you learn as a judge of the Supreme Court because you are conscious of the fact that the field of knowledge is so vast, and it's far vaster than any of us as judges or lawyers can fathom," Justice Chandrachud noted.

The former Chief Justice also highlighted how judging can be a very lonely task. 

"When arguments close, that's the time for reflection for a judge. When a case is concluded in terms of arguments and you reserve a case for judgment, that's when the real process of judging starts because then you are just left to yourself. There is no one else with you but your papers. And, in our case now, this is a digital format, so the digitised files and yourself. So, in that sense, judging itself is a very lonely task," he said. 

Overturning Father's Judgments

To a question on a former top court judge saying that the Supreme Court is "supreme but not infallible", the former chief justice summed up his thoughts succinctly, saying: "The Supreme Court is final not because it is right, but it is right because it is final."

This, he explained, was the reason why some past judgments of the Supreme Court were relooked at and overruled, including in 2024, when he retired as the Chief Justice. The judge said this did not necessarily mean that the judgments were wrong - they may have been right in their context but may not make sense in today's society. It was this, he said, that led to him overruling two judgments delivered by his father.

"For instance, you know, there was a judgment of Justice Krishna Iyer on property, which we recently had a look at again. The Supreme Court had said that because the individual is a member of the community, every property which belongs to the individual is property of the community in the context of Article 39 (b) and (c).  Now, this judgment was delivered in the context of the society when it was delivered - a very tightly regulated economy, central planning. All that changed after 1990, when the market reforms took place," Justice Chandrachud said. 

He continued: "Between 1990 and 2024, India has evolved as a society, as an economy. So,  intrinsic to the work of the Supreme Court is the ability to relook at the judgments of the past. And, in that process, I overruled a couple of judgments delivered by my own father. But that's part of the judicial process. Incidentally, they happen to be judgments of my father, but I would have done that anyway as part of our constitutional duty."

Emergency

Addressing remarks by a colleague that he had been unduly harsh to a former judge, the former Chief Justice explained that some of what was attributed to him was not in the judgment and could have been in a draft circulated to other judges. 

"Well, for one thing, some of the words which are attributed to me as having been actually said in the judgment are not in the judgment, for the reason that maybe those observations were there in a draft which was circulated to colleagues... And, in this case, after a very well-meaning colleague requested me to look at that particular observation, I deleted it from the judgment. But how you phrase the judgment is, again a perception of that individual. And I don't believe that to say that a judgment is wrong or terribly wrong is harsh," he said. 

Pointing to the ADM Jabalpur case during the Emergency, which dealt with the suspension of rights - a judgment to which his father was a party - Justice Chandrachud said strong statements were made when it was overruled because the judges felt strongly about it. 

"We overruled that initially when we decided the Puttaswamy case where we decided the right to privacy. When we decided Puttaswamy, we said that the judgment was terribly wrong because the right to life and personal liberty does not originate in the Constitution. Even if there's no Constitution, human beings in a civilised society, in a democratic society, have the right to life and personal liberty. The Constitution recognised the right to life and personal liberty, and, therefore, we overruled that judgment," Justice Chandrachud said. 

"And, while we overruled it, we were also conscious as judges of the excesses which took place in the course of the internal Emergency which was declared in 1975, because those were the years when I was growing up. I had just entered college then and we were deeply conscious of what had happened. So when we responded to ADM Jabalpur and overruled it, we didn't do so by saying very simple words that there was a constitutional error or there was a legal error. We were very, very strong about it because you feel strongly about an issue," he said. 

Justice Chandrachud also pointed out that judges should be able to state how they feel about an issue. 

"I don't think that there's any harm in a judge giving vent to how strongly they feel about the issue, using parliamentary language... It's not just youthful angst, I think (it is) constitutional angst because I just felt that we had to overrule the judgment," he stressed. 

Social Media, Limited Attention Spans

When he was in office, Justice Chandrachud had spoken about the criticism of judges on social media and its use by vested interests.

Asked whether this kind of scrutiny made a judge's job tougher, the former Chief Justice said, "Of course. Because, in the age of social media, everything that is said in court now becomes a part of a public dialogue.... Now every little word which is said by the court or by a judge in the course of an argument is on social media the next moment. The real challenge is that a lot of conversation which takes place in the court in the course of the hearing of a case does not reflect the final judgment. But, you know, our attention spans are so limited today - down to 20 seconds on social media - that people don't understand the distinction between a dialogue in a court and the final judgment of the court."

He also said the criticism is sometimes "extremely irrational" and without any basis in concrete material, but judges have to face the new normal.

"True To Conscience"

Justice Chandrachud said he spent several sleepless nights as a judge, thinking about judgments and dealing with administrative files. He shared that there is also a great deal of reflection and a judge always questions himself, even before delivering a judgment. 

To a question on senior lawyer and Congress leader Abhishek Manu Singhvi writing in a newspaper that Justice Chandrachud "was 90% right" and he should not be trolled, the judge said what matters to him was that he had worked to the best of his ability. 

"I would think that it's for others to judge my work. For me, what mattered was that I was true to my conscience and I did my work to the best of my ability. But it's for others, today and tomorrow, to assess the work, to critique the work, and decide whether it has made a difference to society. For me, it was (about) if the individual cases which we decided made some difference to society -  whether it was, you know, having women in the armed forces. I just love it when I see a picture of a woman fighter pilot or a woman on the battlefront or women in warships. Because I realised that has been transformative to have women in the armed forces. So that's the degree of personal fulfilment which you have as a judge," he said. 

"And the future, always, will take its own call. Sometimes the present can be very complimentary, as Dr Singhvi was very graciously complimentary. Sometimes the present can be uncharitable as well to judges. But, I think, once you are away from the present zone of conflict and the polarity of views, the future decides on the contribution of a judge a little more objectively away from the zone of conflict and the conflict of ideologies," he stressed. 

Judicial Evasion?

The former Chief Justice also spoke out strongly against charges of "judicial evasion", saying the Supreme Court does not have full strength. The pressure of work, he said, is enormous and picking a particular case is always difficult because a Chief Justice has to balance constitutional issues and smaller cases that can have a big impact on individuals.

"It would be uncharitable to the Supreme Court to say it evades cases or it evades deciding cases. The court has 34 judges. Today, it's not a court with full strength. Now there are about 80,000 cases which are pending. This is a great challenge for any head of the institution, which is that do you take up the smaller cases which involve a big impact on the lives of common citizens - maybe a civil appeal, a criminal appeal, a bail application, or do you take up, say, the seminal constitutional cases? Because when five or seven or nine judges are assigned by a chief justice to deal with a constitutional case, they are not dealing with the ordinary work of the court," he pointed out.

"Now, some balance has to be drawn by the head of the institution on how many judges would you devote to doing the normal or routine work of the court, which is important in itself because you are dealing with the lives of individual citizens. But, equally, this is not just a court of appeal, it is a constitutional court, and you have to devote sufficient resources and human manpower to dealing with the important constitutional cases as well," he explained.

Justice Chandrachud said that, in 2024, close to 60,000 cases were filed in the Supreme Court - the highest since Independence - and over 59,000 cases were disposed of despite Constitution benches growing. 

"So many of these Constitution bench cases that we decided were cases which were pending for a long, long time in the Supreme Court. And, obviously, you can't deal with all of them, but I tried to deal with as many as I could. But I don't think it is really a matter of judicial evasion when a case cannot be taken up by, a court. Some of my predecessors, for instance, if they couldn't take up a particular case, it was not an act of judicial evasion. It was just because of the pressure of work."

"It's only when you are the Chief Justice of India and a judge of the Supreme Court that you realise the enormous pressure of work, just the volume of work - pressure in the sense of the volume of work which you have to handle. So this is a big challenge of how do you balance the two," he said.

Justice Chandrachud also stressed that the Supreme Court works even during vacations. "I know as a matter of fact that the first victim of a life on the bench is your own ability to spend time with your family. So, I am making up for lost ground now."

from NDTV News-India-news https://ift.tt/t8lQHjB
via IFTTT

Read More

Veteran Filmmaker, Journalist Pritish Nandy Dies At 73: Report

Veteran journalist, poet and filmmaker Pritish Nandy died in Mumbai on Wednesday, sources close to him said.

Pritish Nandy (73) died after a cardiac arrest at his home in south Mumbai and his last rites were performed in the evening, they said.

In a social media post, veteran actor and Pritish Nandy's friend Anupam Kher paid glowing tributes to him.

"Deeply deeply saddened and shocked to know about the demise of one of my dearest and closest friends #PritishNandy! Amazing poet, writer, filmmaker and a brave and unique editor/journalist!" Kher wrote.

"He was my support system and a great source of strength in my initial days in Mumbai. We shared lots of things in common. He was also one of the most fearless people I had come across. Always Larger than life. I learnt so many things from him. Off-late we didn't meet much. But there was a time when we were inseparable! I will never forget when he surprised me by putting me on the cover of Filmfare and more importantly The Illustrated Weekly," Kher added.

Pritish Nandy was a former Rajya Sabha member of the Shiv Sena and also an animal rights advocate.

His company, Pritish Nandy Communications, made films like 'Sur', 'Kaante', 'Jhankaar Beats', 'Chameli', 'Hazaaron Khwaishein Aisi', and 'Pyaar Ke Side Effects' and also produced the web series 'Four More Shots Please!' Nandy wrote around 40 books of poetry in English and translated poems from Bengali, Urdu, and Punjabi into English.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)

from NDTV News-India-news https://ift.tt/RdFpN3D
via IFTTT

Read More

6 Die In Stampede At Tirupati During Distribution Of Tokens To Offer Prayers

Six people died in a stampede at Vishnu Niwasam at Tirupati during the distribution of Vaikunthadwara Sarvadarshanam token.

A massive rush of devotees attempting to secure tokens resulted in the stampede. One of the devotees was from Tamil Nadu's Salem. Sixteen people were injured during the incident and were taken to the Ruia Hospital for treatment.

Visuals showed heavy police presence in the area and several people being shifted to ambulances. Witnesses said as many as 60 people fell on each other while collecting tokens at the counter. The massive rush led to the stampede.

A large of devotees were present at the temple to offer prayers and the cops and other people were present for crowd management. Locals have alleged that ambulance drivers were missing, causing a delay in shifting the injured to the hospital.

The tokens were to be distributed from tomorrow morning at 5 am and people devotees had queued up for the same.

A probe has been initiated to see if there was any police negligence during managing the crowd.

from NDTV News-India-news https://ift.tt/0KXYjmO
via IFTTT

Read More

"Completely Unfounded": Ex-Chief Justice On Criticism Over Court Vacations

The criticism that the Supreme Court has a lot of vacations is "completely unfounded" since the judges are working "24*7 and 365 days", former Chief Justice of India (CJI) Dhananjaya Y Chandrachud has said.

In an exclusive interview with NDTV, Justice Chandrachud also said the Supreme Court of India is among the world's top courts with the "longest duration of working days". "You know there are Supreme Courts in other parts of the world where if a judge sits for a week on hearing cases, they would get a week off to actually deliver judgment," he said.

The debate over the top court's vacations has cropped up repeatedly. In 2022, then Union Law Minister Kiren Rijiju told Parliament that "there is a feeling among people of India that the long vacation which the courts obtain is not very convenient for justice-seekers", and that it is his "obligation and duty to convey the message or sense of this House to the judiciary". 

Asked whether the world, at large, needs to be sensitised more towards the vacation of the top court, Justice Chandrachud said: "Absolutely. I completely agree with you. For the reason that even during the summers, it's a partial court working period. The court does not close its shutters." 

He added: "The criticism that the court has too many vacations is completely unfounded because it doesn't, you know. It's not justified by what is the truth, which is, the judges are working 24*7, 365 days." 

The former CJI said the "first victim of a life on the bench is your own ability to spend time with your own family". "So I'm making up for lost ground now, you know," Justice Chandrachud, who concluded his tenure as the 50th CJI after two years on November 10, said.

In a written reply in the Rajya Sabha in February in 2023, Mr Rijiju said the top court has been working on an average of 222 days in a year. He said the Supreme Court Rules, 2013, which were notified in 2014, provide that the period of summer vacation shall not exceed seven weeks and the length of the length of the summer vacation and the number of holidays for the court shall be such as may be fixed by the Chief Justice, so as not to exceed 103 days, excluding Sundays not falling in the vacation and during court holidays.

All High Courts, on the other hand, have been normally working for 210 days in a year, according to a statement by the Ministry of Law and Justice in 2011. However, no data on the number of working days in the lower courts is maintained centrally, it said.

Justice Chandrachud said all the judges of the top court work throughout the week, that is, from Monday to Sunday. "There are no weekends for Supreme Court judges because on Saturdays and Sundays, you are doing two things. You are reading for the Monday's cases, 70 or 80 cases, and you are delivering judgments which have been held back in reserve, either that week or the previous week. In the summer, the so-called summer vacation, it's not a vacation," he said. 

He explained that critical constitutional cases or those involving important questions of law are mainly the ones that are dealt with during the vacations. "It's only when you have a mini break or a longer break, say, a mini break like for Holi or for Diwali that judges get down to doing all this work," he said. 

"Occasionally, you know, judges would go out of town. But even when they go out of town, say, on a Friday evening and come back on Saturday, they are addressing students of law colleges. They are conducting legal aid camps. So that's equally a part of the functioning of a contemporary judge. So it's not that judges have, you know, unlimited time off or, you know, time to spend with their families," he added. 

In the past, several judges, including former CJI N V Ramana, have said that there is a misconception that judges stay in ultimate comfort and enjoy their holidays. 

from NDTV News-India-news https://ift.tt/q0lk4Ln
via IFTTT

Read More

Accused In Elgar Parishad Case Gets Interim Bail To Appear For Law Exam

More than four years after his arrest, a special National Investigation Agency (NIA) court in Mumbai on Friday granted interim bail to Sagar Gorkhe, an accused in the Elgar Parishad-Maoist link case, to appear for his law degree exam. The 22-day temporary bail was granted on a PR (personal recognizance) bond of Rs 50,000 and a surety of similar amount.

In case the accused is unable to arrange a surety, he is allowed to furnish cash bail of Rs 25,000, the court noted and imposed a set of conditions on him.

Gorkhe, a member of the Kabir Kala Manch, an alleged front organization of banned outfit CPI (Maoist), was arrested in September 2020 and is currently lodged at Taloja jail in neighbouring Navi Mumbai.

Special judge Chakor Bhaviskar granted temporary bail from December 14 to January 4 to Gorkhe to allow him to appear in the first semester examination of Bachelor of Laws (LLB).

As per Gorkhe's plea, after clearing the pre-entrance exam, he had enrolled in three-year LLB programme at a college under the jurisdiction of a university headquartered in Aurangabad (Chhatrapati Sambhajinagar) in central Maharashtra.

Citing the "congested" and "stressful" condition in the prison, he had sought temporary relief not only to appear for the exam, but also "prepare for it without any distraction and stress".

His plea mentioned that although the sanctioned strength of inmates in his barrack was 18, more than 40 prisoners are lodged there.

"Besides the congested nature of the barrack, the jail is not a conducive place to peacefully study and prepare for the exam," the plea said.

The temporary bail was granted to the accused on a PR bond of Rs 50,000 and a surety of similar amount. Such a bond allows releasing an accused from custody on a promise to appear as required by a court.

The court directed Gorkhe to furnish an active mobile cell phone number to jail authorities, the NIA and the prosecution as well.

"He shall keep that cell phone alive, so that, if required, he may be contacted and his whereabouts can be traced," the judge observed.

The judge said the NIA, the probe agency in the case, may monitor and track the whereabouts of the accused on that given cell phone number for the period of temporary bail only.

Meanwhile, the court also granted permission to another accused, Mahesh Raut, to appear for viva-voice, Semester-I, entrance examination of LLB, first year.

Gorkhe, Raut and 13 other activists and academicians were booked in connection with allegedly provocative speeches that were delivered at the Elgar Parishad conclave held in Pune on December 31, 2017.

The speeches triggered violence at Koregaon-Bhima, on Pune city's outskirts, the next day, according to police.

As per the Pune police, which initially probed the case, the conclave was backed by Maoists. The NIA later took over the probe into the case. 

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)

from NDTV News-India-news https://ift.tt/nZRmpFb
via IFTTT

Read More

Patna High Court's Chief Justice Recommended For Supreme Court Judge

The Supreme Court collegium on Tuesday recommended Patna High Court Chief Justice K Vinod Chandran to be appointed as a judge of the top court.

The five-judge collegium led by Chief Justice of India Sanjiv Khanna in a meeting held on Tuesday recommended the name of Justice Chandran, who was appointed as a judge of the Kerala High Court on November 8, 2011.

Justice Chandran was elevated as the Patna High Court Chief Justice and has been serving the position since March 29, 2023.

Given the Centre clears the recommendation, the Supreme Court judges' strength will rise to 33 compared to the sanctioned strength of 34 judges.

Supreme Court judge Justice C T Ravikumar demitted office on January 3.

"He has served as a judge of the high court for more than 11 years and as a chief justice of a big high court for more than a year. During his long tenure as a judge and chief justice of the high court, Justice Chandran has acquired significant experience in diverse fields of law," said the collegium resolution.

The top court collegium also comprising Justices B R Gavai, Surya Kant, Hrishikesh Roy and Abhay Oka said Justice Chandran stood at number 13 in the combined all-India seniority list of high court judges.

"In the seniority of judges hailing from the high court of Kerala, Justice K Vinod Chandran stands at serial number 1. While recommending his name, the collegium has taken into consideration the fact that there is no representation on the bench of the Supreme Court from the High Court of Kerala. The collegium has, therefore, unanimously recommended that Justice K Vinod Chandran be appointed as a judge of the Supreme Court of India," the resolution said.

Another resolution of the collegium recommended the transfer of Bombay High Court Devendra Kumar Upadhyaya to the Delhi High Court.

Justice Vibhu Bakhru is currently serving as acting Chief Justice of the Delhi High Court after Justice Manohan was elevated to the Supreme Court.

The collegium further recommended Telangana High Court Chief Justice Alok Aradhe's transfer to the Bombay High Court.

It also approved the proposal to appoint additional judges Justice Kardak Ete and Mridul Kumar Kalita as permanent judges of Gauhati High Court.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)

from NDTV News-India-news https://ift.tt/6Xx4TVZ
via IFTTT

Read More

बांग्लादेश से भारत में अवैध एंट्री के तीन रूट, सभी के अलग-अलग रेट; जानिए कैसे एजेंट करवाते हैं सीमा पार

महाराष्‍ट्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्‍लादेशियों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. दो दिन पहले घाटकोपर पुलिस ने 13 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था, वहीं सोमवार को मुंबई क्राइम ब्रांच ने 7 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. साथ ही मुंबई पुलिस को जांच में एक रेट कार्ड मिला है, जिससे खुलासा हुआ है कि बांग्‍लादेशियों को अवैध रूप से भारत आने में कितनी राशि खर्च करनी पड़ती है. साथ ही पुलिस को पता चला है कि अलग-अलग मार्गों के लिए अलग-अलग रेट हैं. 

डीसीपी नवनाथ ढवले ने कहा कि मुंबई के पूर्वी उपनगर के मुस्लिम बहुल इलाके गोवंडी, शिवाजी नगर, मानखुर्द देवनार, चुनाभट्टी और घाटकोपर से पिछले 15 दिनों में 36 बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इनमें से कई घुसपैठिये 10 से 15 साल से मुंबई में रह रहे थे. पुलिस को उनके पास से बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं. 

आतंकी कनेक्‍शन खंगाल रही है पुलिस

उन्‍होंने कहा कि पुलिस जांच में सामने आया कि उनके पास से मिले सारे डॉक्यूमेंट फर्जी हैं. 5 से 10 हजार रुपये लेकर एजेंट इनका फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरे डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जिसके आधार पर इनका आधार कार्ड बन रहा है. इन लोगों ने हाल ही में महाराष्ट्र में संपन्न चुनाव में वोट किया है या नहीं या फिर इनका कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं है, इसकी भी जांच की जा रही है. 

पुलिस को मिली 'रेट कार्ड' की जानकारी 

चरनी रोड स्टेशन के पास से भी एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया है. यह व्‍यक्ति साल 1994 से मुंबई में रह रहा था, इस व्‍यक्ति का नाम मोहम्मद इदरिश शेख उर्फ जोशिमुद्दीन बिशो देवन है. वहीं इन पकड़े गए बांग्‍लादेशियों की जांच के दौरान पुलिस को एक रेट कार्ड की जानकारी मिली है, जिससे पता चलता है कि एक बांग्‍लादेशी को भारत में आने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं. 

3 रूट, भारत आने में कितना होता है खर्चा?

1. मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक, आरोपी मालदा, 24 परगना, मुर्शिदाबाद, दिनेशपुर और छपली नवबादगंज जैसे इलाकों से भारत में प्रवेश करते हैं. सूत्रों का दावा है कि इन बांग्‍लादेशियों को भारत लाने के लिए दलालों का एक रेट चार्ट होता है. 
2. बांग्‍लादेशियों को भारत में लाने के लिए कई मार्ग होते हैं. भारत में इन अलग-अलग मार्गों से बांग्‍लादेशियों को अवैध रूप से लाने के लिए रेट भी अलग-अलग होता है. 
3. सूत्रों के अनुसार, पहाड़ी रास्ते से भारत में प्रवेश करने के लिए दलालों को 7-8 हजार रुपये देने पड़ते हैं, क्‍योंकि इन मार्गों पर जोखिम कम होता है.
4. वहीं अगर उन्हें पानी के रास्ते भारत में एंट्री लेनी हो तो इसके लिए उन्हें 2-4 हजार रुपये देने पड़ते हैं. पानी का रास्ता सबसे मुश्किल है. इसलिए इसका रेट भी कम है. 
5. सूत्रों ने यह भी दावा किया कि अगर उन्हें बिना रिस्क के भारत में आना है तो उन्हें दलालों को 12-15 हजार रुपये देने होते हैं. इसमें उन्हें समतल जमीन के रास्ते से भारत लाया जाता है.

भारतीय कागजात बनाने के लिए भी रेट कार्ड 

• बांग्लादेश से भारत आने के बाद भारतीय कागजात बनाने के लिए दलालों का रेट कार्ड होता है.
• दलाल की मदद से आधार कार्ड बनवाने के लिए महज दो हजार रुपये की राशि देनी पड़ती है.
• एक बार आधार कार्ड बनने के बाद यह लोग भारत के किसी भी कोने में आ-जा सकते हैं.
• इन लोगों को नौकरी पाने के लिए भी रकम चुकानी पड़ती है और उसका भी रेट कार्ड है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, एक आरोपी की पूछताछ में यह बात सामने आई है कि पानी का रास्ता बहुत खतरनाक होता है. यहां मगरमच्छ, बंगाल टाइगर जैसे खतरों का सामना करना पड़ता है. कई मामलों में तो पानी के रास्ते भारत मे एंट्री कर रहे अवैध बांग्लादेशियों पर हमले भी होते हैं. एक आरोपी ने अपने बयान में बताया है कि जब वह भारत आया था तो इसके लिए उसने दलाल को 2 हजार रुपये दिए थे. 

from NDTV India - Latest https://ift.tt/C2xa04f
via IFTTT

Read More

CBI's New Portal To Give Probe Agencies Access To Records Of Wanted Accused

Probe agencies in India will now be able to access records of all wanted accused with a click of a button as the Central Bureau of Investigation (CBI) has developed a new portal - 'BHARATPOL' - on the lines of the INTERPOL.

The BHARATPOL Portal would be accessible through CBI's official website. It will be inaugurated by Union Home Minister Amit Shah on Tuesday in Delhi.

Tomorrow is going to be a landmark day, as the BHARATPOL portal, developed by the CBI, will be launched. It will give a new edge to our investigation agencies by enhancing their global reach to fulfil the Modi govt's vision to build a secure Bharat for all.

Looking forward to…

— Amit Shah (@AmitShah) January 6, 2025

"This will be first of a kind platform and would allow police forces of the states and Union Territories as well as central agencies to seamlessly send their requests and coordinate information sharing in realtime for international assistance in criminal matters," a senior official told NDTV.

"Through the Bharatpol portal, the country's law enforcement agencies will be able to access real-time information," he added.

It will streamline all requests for international assistance through INTERPOL, including the issuance of Red Notices and other colour-coded INTERPOL notices, the Ministry of Home Affairs said.

"The BHARATPOL portal will become a transformative tool for field-level police officers, enhancing their efficiency in dealing with crimes and security challenges and by facilitating easier and faster access to international assistance. It will strengthen India's efforts in combating transnational crimes," an official said.

The growing footprint of transnational crimes including cyber, financial, online radicalization, organized crimes, drug trafficking, human trafficking etc. necessitates rapid and real-time international assistance in criminal investigations.

BHARATPOL will also help Indian Law Enforcement Agencies seek international assistance. Until now, the CBI and the National Central Bureau have facilitated requests submitted by various probe agencies with the INTERPOL.

At the central, state, and Union Territory levels, this coordination is executed through INTERPOL Liaison Officers (ILOs), who are linked to Unit Officers (UOs) at the level of Superintendents of Police, Commissioners of Police and Branch Heads, within their respective organizations.

At present, the communication among the CBI, ILOs, and UOs primarily relies on letters, emails and faxes.

CBI says that via this portal issues relating to pendency, which states complaints would be streamlined.

from NDTV News-India-news https://ift.tt/xaseZHG
via IFTTT

Read More

Mamata Banerjee To Felicitate Over 90 Fishermen Released From Bangladesh

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, who will be visiting Sagar Island in South 24 Parganas district on Monday to oversee the preparedness for the annual Gangasagar Mela, will felicitate 95 fishermen from the state who were recently released from a prison in neighbouring Bangladesh, an official said.

There is a high probability that the fishermen, who were arrested between October and November for intruding into Bangladesh's waters, will be given some compensation by the chief minister during the felicitation programme, he said.

"The chief minister will felicitate the fishermen who have been released by the Bangladesh government. Most of them are from Kakdwip while some are from Namkhana in the district," the official told PTI.

The district administration has already taken all initiatives and the stage has been set near the helipad in Sagar Island.

The 95 fishermen were brought to Sagar Island on Sunday evening, he added.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)

from NDTV News-India-news https://ift.tt/RBOSUke
via IFTTT

Read More

Maha Kumbh 2025: Biometric Attendance System For Police Personnel

The Uttar Pradesh Police have taken a significant step towards attaining a digital Mahakumbh by implementing a fully biometric attendance system for its personnel.

Shifting from traditional paper-based records, the attendance of police personnel deployed for the grand event will now be recorded digitally, thereby saving time and facilitating maintenance of records.

All police personnel assigned duty for the Mahakumbh-2025 are being trained for their roles at the event. Their attendance during the ongoing training sessions is recorded biometrically, saving time and simplifying record management.

Around 50,000 police personnel will be deployed to ensure the safety of an estimated 40 crore devotees participating in the Mahakumbh-2025.

SSP Kumbh Mela, Rajesh Dwivedi, emphasised the importance of ongoing training, which covers soft skills, disaster management, and geographical awareness of the event site.

He noted that biometric attendance not only saves time but also enhances record accuracy.

"Earlier, it was difficult to maintain a traditional register for attendance, but digital attendance has freed us from these hassles," he remarked.

The first and second phases of training, involving over 10,000 police personnel, have already been completed, while the third phase is currently underway. Personnel from nearly all districts of Uttar Pradesh have arrived for duty in the Mahakumbh.

Their complete details have been securely stored in the biometric system, ensuring proper monitoring and management of the workforce during the event.

Maha Kumbh Mela, the world's largest public gathering, will see devotees taking a holy dip of faith in river Ganga, for over a month-long period from January 13 to February 26.

Notably, the Kumbh Mela is a religious pilgrimage, celebrated four times over the course of 12 years. Its geographical location spans over four locations in the country and the Mela site keeps rotating between one of the four pilgrimages on four sacred rivers.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)

from NDTV News-India-news https://ift.tt/kaXfZwR
via IFTTT

Read More