Anti-Terror Agency's Fresh Raids In 4 States Linked To PFI Module Probe

The National Investigation Agency (NIA) on Tuesday conducted searches at 16 locations in Bihar, Goa, Uttar Pradesh and Punjab as part of its investigation against a suspected module of the banned Islamist organisation PFI in Bihar's Phulwari Sharif, officials said.

A spokesperson for the federal anti-terror agency said "a hoard of digital devices, along with bank transaction details, were seized during the searches conducted at the premises of PFI suspects...incriminating documents related to PFI and Indian currency of the face value of Rs 1 lakh were also seized."

Locations in Siwan, Sheohar, Muzaffarpur, Darbhanga, Katihar, Araria, Purnea and East Champaran districts of Bihar, South Goa district of Goa, Rampur and Bhadohi in Uttar Pradesh and Ludhiana in Punjab were searched by the NIA officials.

A total of 13 persons were arrested in this case in July last year and the investigation relates to the training of Popular Front of India (PFI) cadre in Phulwari Sharif in Bihar. The NIA filed a charge sheet in this case in January against four accused, the spokesperson said.

"The accused, along with other suspects, were operating from rented premises in Phulwari Sharif for carrying out criminal activities on behalf of the PFI. They had also worked as physical education trainers for the recruited cadres of PFI." "It is also suspected that even after the ban on the Popular Front of India by the government (in September, 2022), its cadres continued to be involved in promoting the outfit's ideology and its nefarious, unlawful and anti-national activities," the NIA alleged.

In Bihar, one of the raids took place in Muzaffarpur where an NIA team, assisted by the local police, raided the house of one Mohammad Saquib in Ankhauli village of Katra block.

Saquib's father, Neyaz Ahmed, told reporters, "They had come to enquire about my son. We told them that we have had no contact with him for about a year." "They also obtained the mobile number of my son, who is aged 30 years. They tried to call his number but got no reply. They took away two of his bank passbooks that were kept at home, along with some other documents," Ahmed said.

In adjoining East Champaran district, where suspected PFI operative Irshad was arrested last month, the agency team raided the house of one Sajjad Ansari in Kunava village of Chakia sub-division.

Sajjad's brother Saddam, who ekes out a living in Dubai and was at home on vacation, told reporters, "The team came to our home around 5 am. Sajjad was not around and no incriminating material was found during the search operation. They took away my brother's ID." In Darbhanga district, raids were conducted at two places, including the house of a local dentist.

Searches at the house of Dr Shariq Raza in Urdu Bazar locality of Laheria Sarai began at 4 am and continued for several hours.

In Shankarpur village of Singhvada police station area, an NIA team raided the house of one Mohammad Mahboob, a local politician who is in his forties. Notably, the houses of two other suspected PFI operatives, Mohammad Mustaqim and Mohammad Sanaullah, had been raided by the agency in the past.

According to police sources, Mahboob was not at his home at the time of the raid and the NIA sleuths were interrogating his mother, who is said to be mentally unstable, and two brothers.

Darbhanga is also home to another suspected PFI operative, Nuruddin Jangi, a resident of Urdu Mohalla in Town police station area, who was arrested from Lucknow in July last year.

In Madhubani district, the NIA raided the house of Mohammad Shahabuddin in Barhara village under Mishraulia panchayat of Babubarhi police station.

Shahabuddin, who is in his mid-twenties, was not found at home, and the NIA team interrogated his ailing mother Shakila Khatoon, younger brother Kalimuddin, sister Shahnaz Khatun and sister-in-law Anjum Parveen.

Raids also took place at the houses of Mohammad Nazeem in Rajbara village and Mohammad Hassan in Chaanpi village.

The NIA said the investigation in the case is continuing "to expose the links between the 13 arrested accused and the 16 persons linked to the premises involved in today's searches."

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"Don't Make Us Fight": Ashok Gehlot To Media Amid Tussle With Sachin Pilot

Amid a tussle over leadership with his former deputy Sachin Pilot, Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot on Monday said the media should not make people fight.

Addressing reporters here, he asserted that the Congress' election campaign in the state would focus on the schemes and programmes launched by his government.

The veteran Congress leader also expressed confidence of his government returning to power on the basis of the works done in the last five years.

Mr Gehlot's comments come in the backdrop of an ongoing tussle with Pilot.

The duo has been at loggerheads over the chief minister's post ever since the Congress formed the government in Rajasthan in December 2018.

Recently, Mr Pilot opened another front against CM Gehlot by holding a day-long fast while alleging that the state government did not take action against the alleged corruption during the tenure of the BJP regime led by Vasundhara Raje, as promised before the 2018 assembly polls.

Mr Gehlot, however, has not offered any direct reaction to Pilot's attack.

On Monday, he said without naming anyone that the media should not make people fight.

"The media should stick to the truth and the facts… The media should not make us fight with each other. They (mediapersons) should fulfil their duty and it is in the public interest… The media should support the government in repeating on the basis of truth," he said.

"I do not say 'present false figures or praise us falsely' but I would like the media to run on the basis of truth. The media is under the pressure of the central government but they should see the interest of the public," Mr Gehlot told reporters here.

Speaking about his government's schemes and the upcoming assembly elections, the Congress leader said the party's campaign would focus on the schemes of his dispensation.

"In the elections, Prime Minister (Narendra Modi), (Union Home Minister) Amit Shah will come and take part in big road shows, spend money and do everything to win the elections but we have decided that we will move forward on the basis of the (state) government's works," he said.

Assembly elections in Rajasthan are due later this year.

The state government has taken many decisions, Mr Gehlot said, and lauded it for its excellent fiscal management and step to not impose any tax.

"We will move forward with these things. Our campaign will revolve around this. BJP leaders who come will speak so many things but we will not pay attention to them. We will do our work," he said.

The government is fulfilling the pledge of serving the public and fulfilling promises, Mr Gehlot said.

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Pilot Unions Threaten To Go To "Any Extent" Over Air India's Pay Revision

Indicating that they are ready for a showdown with the Tata Group-owned Air India management over its "unilateral" decision to revise the salary structure and service conditions, the two pilot unions at the airline warned the management of going to "any extent" to protect their members.

On April 17, Air India rolled out a revamped compensation structure for its pilots and cabin crew, which has since been rejected by the two unions -- Indian Commercial Pilots Association (ICPA) and Indian Pilots Guild (IPG).

"It has been resolved by the IPG and ICPA that if any member/s of our union/s is/are terminated by the management for not signing the revised terms and conditions, the ICPA and IPG have pledged in unison to go to any extent to protect member/s till they are reinstated," a joint ICPA-IPG resolution stated.

A query sent to Air India did not elicit a response.

Immediately after Air India circulated the revamped salary structure and service conditions, the two unions urged their members not to sign on the document, saying that the terms and conditions were being imposed on them.

Besides, the two unions also termed the airline management's move to promote senior pilots with over 4 years of experience to the management cadre as the one aimed at killing the unions at the airline.

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कितना प्यारा वीडियो है! बारिश में भीग रहे बेजुबान को सहारा देकर दिल जीत लिया इस बच्चे ने

Emotional Video: सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक वीडियो वायरल होता रहता है. कुछ वीडियो दिल को छू लेने वाले होते हैं, वहीं कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद आप पूरी तरह से दंग हो जाते हैं. अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बहुत ही प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बेजुबान बारिश में भीग रहा होता है, ऐसे में एक छोटा बच्चा अपना छाता निकालकर उसकी रक्षा करता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है.

देखें वायरल वीडियो

Be kind. Even if no one is looking. pic.twitter.com/K37SeGUn8Z

— CCTV IDIOTS (@cctvidiots) April 24, 2023

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक कुत्ता बारिश में भीग रहा होता है. तभी उस कुत्ते पर नज़र एक छोटे बच्चे को पड़ती है. बच्चा बिना देर किए हुए अपना छाता निकालता है और कुत्ते के ऊपर लगा देता है. इस वीडियो को देखने के बाद यूज़र्स अपना दिल हार रहे हैं.

वायरल हो रहे इस वीडियो को @cctvidiots नाम के यूज़र ने शेयर किया है. इस वीडियो को 9 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं. वहीं वायरल हो रहे इस वीडियो पर कई लोगों के कमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं. एक यूज़र ने कमेंट करते हुए लिखा है- ये बहुत ही इमोशनल वीडियो है. देखकर काफी कुछ सीखने को मिल रहा है. एक अन्य यूज़र ने कमेंट करते हुए लिखा है- इस वीडियो को देखने के बाद मैं भावुक हो रहा हूं.

इस वीडियो को भी देखें

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Doctors At Delhi AIIMS Remove Whistle Stuck In 4-Year-Old's Throat

Doctors at the All India Institute of Medical Sciences removed a whistle which had got stuck in the airways of a 4-year-old child after he accidentally aspirated it, through endoscopy. "Shahin, a native of Nuh district in Haryana, was brought to the Mother and Child Block of the hospital Sunday morning," Dr Prabudh Goel, Additional Professor, Department of Paediatric Surgery said.

He said the child's father had bought him a pair of slippers which had an inbuilt whistle. The whistle got dislodged and Shahin put it inside his mouth and it landed in his airways, Goel added. "The child was coughing when he was brought to the emergency ward. He was also in respiratory distress because the airways were compromised... the child was also making a whistling sound while breathing," the doctor said.

The left main bronchas was okay, the left lung was being aerated and that is the reason the child survived. Additionally, there was movement of air into and out of the right lung through the whistle. The parents told us that it took them about one-and-half hours to reach the hospital.

A foreign body lodged in the main trachea blocking the main airway is an emergency of the highest order, Goel said.

"The child was directly taken to the operation theatre from emergency where we did a bronchoscopy. The bronchoscopy per say is a life and death challenge. Besides that it runs a risk of damage to the brain. There is a possibility we might need to do treacheostomy or a thoracotomy (open chest surgery) in such children," he said.

AIIMS director Dr M Srinivas was also present during the surgery. Dr Meenu Bajpai, Head of Department, Paediatric Surgery said such incidents of children coming to the emergency ward after swallowing peanuts, pieces of almonds, beads, safety pins, buttons and batteries are common mostly in children aged below 5-7 years. He said the hospital encounters approximately 100 such cases in a year.

"Through this case presentation, we want to spread awareness that parents should keep such items such as buttons, batteries, small toy whistles, necklace beads, peanuts, almonds and shirt buttons out of the reach of children," he said.

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‘मन की बात’ कार्यक्रम से कृषि, उद्यमिता के प्रति जागरूकता पैदा हुई : स्टडी

आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात' कार्यक्रम को प्रेरणा का एक विश्वसनीय स्रोत, कृषि और उद्यमिता विकास के लिए व्यापक जागरूकता के माध्यम के रूप में माना जाता है. आईसीएआर-मैनेज के एक ताजा अध्ययन में यह जानकारी दी गई है. अक्टूबर, 2014 में शुरू हुए ‘मन की बात' कार्यक्रम के 99 एपिसोड में प्रधानमंत्री ने कई विषयों पर बात की है. कई एपिसोड में कृषि मुद्दों का भी जिक्र किया गया है.

एक सरकारी बयान में कहा गया है कि मन की बात के किसानों और अन्य अंशधारकों के बीच प्रभाव और सीखने के माहौल का आकलन करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज) द्वारा एक अध्ययन किया गया था.

इस अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, और एकीकृत कृषि प्रणाली (विविधीकरण) को अपनाने की इच्छा मन की बात के एपिसोड में शामिल छोटे किसानों का सबसे पसंदीदा विषय थे. अध्ययन में कहा गया है, ‘‘मन की बात को कृषि और उद्यमशीलता के विकास के लिए प्रेरणा का एक विश्वसनीय स्रोत और बड़े पैमाने पर जागरूकता का माध्यम माना जाता है.''

मोटे अनाज के किसानों के साथ एक अन्य आकलन से पता चला है कि कृषि विज्ञान केंद्र के पेशेवरों द्वारा मन की बात और अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से दिए गए संदेश ने मोटे अनाज की उन्नत किस्मों को अपनाने की प्रक्रिया और उत्पादन प्रणाली पर किसानों की धारणा को मजबूत किया है.

कृषि मंत्रालय ने कहा कि इसके अलावा, मन की बात कार्यक्रम ने कृषि-स्टार्टअप को किसानों को लाभान्वित करने वाले नवीन समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया. इसी तरह, कार्यक्रम के दायरे में लिये गए कृषि-ड्रोन पर किए गए अध्ययन ने संकेत दिया कि अधिकांश किसानों (अनुकूल दृष्टिकोण वाले) ने ड्रोन को कृषि कार्यों के लिए एक उपयोगी तकनीक के रूप में माना.

इसमें आगे कहा गया है, ‘‘हालांकि, उनमें से काफी लोगों ने इस तकनीक को समझने में जटिलता के संबंध में अपनी चिंता भी व्यक्त की है.'' इसके अलावा, अध्ययन में कहा गया है कि रेडियो कार्यक्रम किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) पर कृषि-व्यवसाय को आसान बनाने, उच्च मूल्य वाली फसलों के आदानों की आसान उपलब्धता और सामूहिक कार्रवाई के लिए एक अनुकूल वातावरण भी बना सकता है जो किसानों की खेती की लागत को कम कर सकता है.

एफपीओ किसानों ने कहा कि मन की बात के से वे कृषि-व्यवसाय को बढ़ावा देने वाली सरकार की विभिन्न नीतियों और योजनाओं से भी अवगत हुए. बयान में कहा गया है कि मधुमक्खी पालन पर अध्ययन से पता चला है कि मन की बात कार्यक्रम के बाद इस क्षेत्र के मौजूदा संसाधन जुटाए गए हैं.

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मध्य प्रदेश में सामूहिक विवाह से पहले दुल्हनों के प्रेग्नेंसी टेस्ट कराने पर विवाद

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों के लिए सामूहिक विवाह योजना कुछ दुल्हनों के प्रेग्नेंसी टेस्ट कराने के बाद विवादों में आ गई है. 219 लड़कियों में से पांच का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद शनिवार को उनकी शादी नहीं हुई. इस मामले ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद उत्पन्न कर दिया है. कांग्रेस ने सवाल किया है कि टेस्ट का आदेश किसने दिया. मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत सामूहिक विवाह डिंडोरी के गडसराय क्षेत्र में संपन्न हुआ. जिन महिलाओं का प्रेग्नेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया था, उनमें से एक ने कहा कि वह शादी से पहले अपने मंगेतर के साथ रहने लगी थी. उसने कहा, "मेरा प्रेग्नेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है. संभवत: इसी वजह से मेरा नाम शादी की अंतिम सूची से हटा दिया गया, हालांकि, अधिकारियों ने मुझे कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है."

बछड़गांव गांव की सरपंच मेदानी मरावी ने कहा, "पहले कभी इस तरह के टेस्ट नहीं किए गए थे. यह उन लड़कियों का अपमान है, जो अब अपने परिवारों के सामने बदनाम हो गई हैं." डिंडोरी के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रमेश मरावी ने कहा कि आमतौर पर आयु सत्यापन, सिकल सेल एनीमिया और शारीरिक फिटनेस का पता लगाने के लिए टेस्ट किए जाते हैं.उन्होंने कहा, "उच्च अधिकारियों के कहने पर कुछ लड़कियों का प्रेग्नेंसी टेस्ट किया गया, जिनके मामले संदिग्ध थे." उन्होंने कहा, "हम केवल टेस्ट करते हैं और निष्कर्षों की रिपोर्ट करते हैं. लड़कियों को सामूहिक विवाह योजना से बाहर करने का निर्णय स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के आधार पर सामाजिक न्याय विभाग द्वारा लिया जाता है." कांग्रेस का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार ने प्रेग्नेंसी टेस्ट कराकर महिलाओं का अपमान किया है.

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा, "मैं मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह खबर सच है? अगर यह खबर सच है तो किसके आदेश पर मध्य प्रदेश की बेटियों का यह घोर अपमान किया गया?" क्या मुख्यमंत्री की नजर में गरीब और आदिवासी समाज की बेटियों की कोई इज्जत नहीं है? शिवराज सरकार में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले से ही अव्वल है. मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले." मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना अप्रैल 2006 में शुरू की गई थी. इस योजना के तहत, राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता के रूप में ₹ 56,000 प्रदान करती है.

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