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Thursday, February 23, 2023

उत्तर प्रदेश : आयुर्वेदिक डॉक्टर की हत्या मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, 5 अन्य की तलाश जारी

मुरादनगर पुलिस ने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया है. शमशाद नाम के डॉक्टर की 11 फरवरी को उसके क्लिनिक में हत्या कर दी गई थी. पुलिस उपायुक्त रवि कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मेरठ निवासियों ओवैस और मोहम्मद उवेश के रूप में हुई है. पूछताछ के दौरान, ओवैस ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने शमशाद को गोली मारी थी, जबकि उसका साथी मोहम्मद उसे लाल रंग की स्कूटी पर क्लिनिक तक लेकर आया था.

पुलिस के मुताबिक, इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड हाजी अदनान, हाजी वसीम और पांच अन्य लोग अब भी फरार हैं. वहीं गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से एक कारतूस और हत्या के समय इस्तेमाल स्कूटी बरामद की गई. ओवैस ने पुलिस को बताया कि डाक्टर को मारने के लिए उसे दो लाख रुपये की सुपारी दी गई थी. हाजी वसीम द्वारा उसे पचास हजार रुपये अग्रिम और एक पिस्टल मुहैया कराई गई थी. इस हत्या का मास्टरमाइंड अदनान की डॉक्टर से दुश्मनी थी.

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"We Are Positive To Get Full Majority": Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma

Ahead of the Assembly elections in Meghalaya, Chief Minister Conrag Sangma is confident that they will get a full mandate and will form the government for the second time.

"We are getting a very positive mood and people are very happy and excited. This positive wave is across the state due to multiple reasons, Mr Sangma told NDTV on the sidelines of his campaign.

"In the last five years, our party has done a lot of development in the state. The law and order situation has improved and initiatives have been taken by our government to resolve the long pending issues," Mr Sangma added.

Reacting to the Opposition's attack, the Chief Minister said "Everyone is a formidable opponent, and we have to work hard. The election is slightly different this time, since last time we were the opponents and now we are the ruling party."

"There are many exceptions and issues, but the as strong and positive mood is with our party. We are positive to get a full majority to form the government," Mr Sangma said.

Since the 70s, Meghalaya has given an absolute mandate to any only once, and Conrad Sangma is only the third Meghalaya Chief Minister to complete a full term in office.

The 60-member Meghalaya Assembly will go for election on February 27, and the final preparation for peaceful conduct of elections is in full swing.



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In Shiv Sena Row, Now Focus On Claim To Party Headquarters, Mouthpiece

With the Election Commission (EC) recognising Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde's faction as the real Shiv Sena, now whether his group also stakes claim to the party headquarters 'Shiv Sena Bhavan' and party mouthpiece 'Saamana', both currently controlled by the Uddhav Thackeray camp.

While the Shiv Sena Bhavan is located at Dadar in central Mumbai, the 'Saamana' head office is situated in the nearby Prabhadevi area. Both these establishments are currently run by different trusts.

CM Shinde has maintained that he would not stake claim to the Shiv Sena Bhavan even though he has got the party name and symbol. However, the rival camp is wary and on guard. Recently, Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) leader and Thane MP Rajan Vichare submitted a letter to Thane Police Commissioner Jai Jeet Singh, urging him to thwart any attempts by the Shinde group to usurp the Shiv Sena 'shakhas' (local party offices) in the city.

The EC last week recognised the Shinde faction as the real Shiv Sena and allotted it the party's 'bow and arrow' symbol, giving a jolt to the Thackeray camp. Earlier, the Shinde group was officially referred to as 'Balasahebanchi Shiv Sena' and the Thackeray group as Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray). The Supreme Court is hearing various petitions related to the tussle between the Shinde and Thackeray factions.

Due to the EC verdict, the Thackeray family lost control of the party that was founded in 1966 by Bal Thackeray. The party, founded on the principles of justice for the sons of the soil, had adopted Hindutva as its key ideology and partnered with the Bharatiya Janata Party (BJP) in 1984, an alliance that continued till 2019 when Uddhav Thackeray joined hands with arch-rivals Nationalist Congress Party (NCP) and Congress to become the chief minister.

The Shiv Sena Bhavan is controlled by 'Shivai Seva Trust'. Its founding trustees include late Bal Thackeray and his wife late Meena Thackeray. Many of the founding trustees are not alive now.

Its present trustees include senior leaders Subhash Desai, Diwakar Raote, Leeladhar Dake, former Mumbai mayor Vishaka Raut and Uddhav Thackeray himself.

While 'Saamana', the Shiv Sena mouthpiece founded by late Bal Thackeray, is managed by Prabhodhan Prakashan, whose printer-publisher is Thackeray loyalist Subhash Desai.

Uddhav Thackeray had resigned as the editor of 'Saamana' after assuming the chief minister's charge in November 2019. He had handed over the editor's post to his wife Rashmi Thackeray in March 2020. However, after the Shiv Sena split, Uddhav again took over as the editor in August 2022. Sanjay Raut is the executive editor of the party mouthpiece.

Senior journalist Prakash Akolkar, who has written 'Jai Maharashtra' - a book on Shiv Sena's history, said, "CM Shinde has taken a mature decision of not staking claim to the Shiv Sena Bhavan and Saamana as both these institutions are operated by private trusts. Staking claim to these establishments would lead to further legal complications. It is also his indirect message to supporters to exercise restraint." Harshal Pradhan, a close aide of Uddhav Thackeray, said there are 350 Shiv Sena 'shakhas' in Mumbai, while outside Mumbai there is one such unit in each municipal ward.

Shakhas are the premises where the Shiv Sainiks (party workers) gather for political meetings, resolving local issues of citizens.

Vaibhav Purandare, the author of 'Bal Thackeray and the Rise of the Shiv Sena' said, "As a political party, the Shiv Sena directly owns very few properties. Shiv Sena Bhavan and Saamana are owned by trusts. While most of the Shiv Sena shakhas are either owned by the 'shakha pramukhs' or by private individuals who have given their property to set up these offices. It is up to these individuals to decide which way to go."

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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क्या ये फिल्म तोड़ सकती है 'पठान' का 500 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड, शाहरुख खान के साथ इस सितारे का रहा है छत्तीस का आंकड़ा

शाहरुख खान की पठान कामयाबी के सातवें आसमान पर उड़ रही है. फिल्म ने भारत में 500 करोड़ और दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. यह हिंदी सिनेमा की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है. लेकिन आने दिनों में कई बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने जा रही है. इसी में एक नाम गदर 2 का भी है. गदर 2 में सनी देओल है. सनी देओल और शाहरुख खान ने डर में एक साथ काम किया था. उसके बाद दोनों की किसी फिल्म में नजर नहीं आए. लेकिन क्या अब सनी देओल की गदर 2 क्या शाहरुख खान की पठान का कमाई का रिकॉर्ड तोड़ सकती है. यही सवाल दोनों के फैन्स के बीच है. 

वैसे भी शाहरुख खान और सनी देओल डर के बाद एक साथ फिर किसी फिल्म में नजर नहीं आए. इस फिल्म में शाहरुख खान विलेन थे जबकि सनी देओल हीरो. लेकिन फिल्म रिलीज के बाद शाहरुख खान सारा क्रेडिट ले गए और उनकी चर्चा खूब हुई. कहा जाता है कि इसी बात को लेकर सनी देओल को यश चोपड़ा से शिकायत भी थी. डर के बाद शाहरुख खान और सनी देओल के बीच लंबे समय तक बात भी नहीं हुई थी. बेशक यह तो हुई अतीत की बात. अब पठान बॉक्स ऑफिस का बादशाह बन कर उभरा है.

फिर गदर का तारा भी किसी मायने में कम नहीं है. जब गदर रिलीज हुई थी तो सनी देओल ने बॉक्स ऑफिस पर वाकई गदर मचा दिया था. फिल्म के डायलॉग, म्यूजिक और एक्शन सब दर्शकों को खूब पसंद आया था. गदर के पोस्टर रिलीज हो चुके हैं और एक बार फिर सनी देओल खतरनाक अंदाज में दिख रहे हैं. गदर का बजट लगभग 100 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होने जा रही है. इस तरह एक बार फिर तारा सिंह बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने आ रहा है. लेकिन क्या वह पठान के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर पाएगा. यह देखना काफी दिलचस्प होगा. 



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S Jaishankar Pulls Up Indian Corporates Over Trade Imbalance With China

The businesses should share equal responsibility for the skewed trade balance with China, External Affairs Minister S Jaishankar said on Thursday, blaming India Inc for not developing sufficient sourcing capabilities within the country.

Stating that the government's flagship 'Atmanirbhar Bharat' initiative pitching for self-reliance is a corrective attempt, S Jaishankar warned that "massive external exposure" puts our national security at threat.

With some experts, including former RBI Governor Raghuram Rajan pitching India to focus more on services, S Jaishankar said neglecting manufacturing will lead to damaging India's "strategic future".

In 2022, India-China trade touched USD 135.98 and New Delhi's trade deficit with Beijing crossed the USD 100 billion mark for the first time despite frosty bilateral ties.

Terming the challenge posed by the trade imbalance with China as very serious and formidable, the career bureaucrat turned politician said the responsibility here is not just of the government, but it is an equal responsibility of businesses as well.

"Indian corporates haven't developed the kind of backward (linkages), vendor supplies, components and parts, ingredients and intermediates that should be supporting us," he said while speaking at the annual Asia Economic Dialogue organised by the external affairs ministry here.

Acknowledging that the government is also to be blamed for such a trade imbalance, Jaishankar said the self-reliance motto is a corrective step taken by the administration after the flaws that got exposed during the COVID pandemic.

"Atmanirbhar Bharat... it is not a slogan. It is actually a messaging to (the) industry, to people saying, please, what you can source from India, you have an obligation to source, not as a moral obligation. Our national security is at threat if you have this kind of massive external exposure," the career diplomat-turned-politician said.

With schemes like production-linked incentives (PLI), the purpose is to bring back the manufacturing prowess in the country, he said, arguing that a major economy like India cannot be service-centric and neglect manufacturing.

"Those who do down manufacturing, they are actually damaging this country's strategic future," he said, adding that significant industrial capacity is a prerequisite for national security requirements.

S Jaishankar also said that under the previous UPA government, the country was contemplating signing a free trade agreement with China in 2006 when the ties with Beijing were better and we looked forward to an optimistic future where market access improved.

However, India did not get the market access it had hoped to get and also lost out on businesses which moved to China and that too under Chinese ownership, making it a flawed market.

He said that there is a "deep strategic intent" behind the "misleading rhetoric" of 'Asia for Asians', and asked all not to fall for what is essentially designed to appeal to "very primitive chauvinism" in people.

Asia is growing faster because it is global, and it will continue to grow till it is diverse and multipolar, Jaishankar said, asserting that the responsibility of ensuring the same falls on India.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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Wednesday, February 22, 2023

22nd Law Commission's Term Extended Till August 2024

The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi on Wednesday, approved the extension of the term of the 22nd Law Commission of India upto August 31, 2024.

According to the official statement, the tenure of the present Twenty-second Law Commission of India ends on February 20, 2023.

The Law Commission of India is a non-statutory body, constituted by the Government of India from time to time.

The Commission was originally constituted in 1955 and is re-constituted from time to time.

The various Law Commissions have been able to make important contributions towards the progressive development and codification of the Law of the country. The Law Commission has so far submitted 277 Reports.

"The Chairperson and Members of the Twenty-second Law Commission have joined office recently and have taken up several pending projects for examination and report, being the work in progress. Therefore, the tenure of the Twenty-second Law Commission has been extended upto August 31, 2024," the statement reads.

The Law Commission identifies laws that are no longer relevant and recommends repealing obsolete and unnecessary enactments.

Apart from this, it is also mandated to suggest the enactment of new legislation as may be necessary to implement the Directive Principles and to attain the objectives set out in the Preamble of the Constitution.

It also Considers and conveys to the Government its views on any subject relating to law and judicial administration that may be specifically referred to it by the Government through Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs).

The Commission Considers the requests for providing research to any foreign countries as may be referred to it by the Government through the Ministry of Law & Justice (Department of Legal Affairs); and prepares and submits to the Central Government, from time to time, reports on all issues, matters, studies and research undertaken by it and recommending such reports for effective measures to be taken by the Union or any State.

It also performs such other functions as may be assigned to it by the Central Government from time to time.

Recently, Union Law Minister Kiren Rijiju informed Rajya Sabha had requested the 21st Law Commission of India to undertake an examination of various issues relating to the Uniform Civil Code (UCC) and to make recommendations thereon.

"The term of the 21st Law Commission ended on August 31, 2018. As per the information received from the Law Commission, the matter related to the Uniform Civil Code (UCC) may be taken up by the 22nd Law Commission for its consideration. Therefore, no decision on the implementation of a uniform civil code has been taken as of now," said Mr Rijiju.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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लोकसभा चुनाव 2024 के लिए क्या विपक्ष हो पाएगा एकजुट, यह है सीटों और वोटों का गणित

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करेगी और बीजेपी को हरा देगी. अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष 2024 में एकजुट होगा. सीटों और वोटों का गणित देखें तो कांग्रेस और विपक्ष की चुनौतियां साफ हो जाती हैं.

गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं. मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश हरियाणा, असम,अरुणाचल प्रदेश,मणिपुर और त्रिपुरा में एनडीए 50 प्रतिशत से अधिक है. महाराष्ट्र, मेघालय और मिजेरम में एनडीए 50 प्रतिशत से कम है. कांग्रेस को देखें तो हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसकी पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं. राजस्थान में गठबंधन सरकार है. झारखंड में यूपीए 50 प्रतिशत से कम है.  

पंजाब, बिहार,पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं. आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक में है. इन राज्यों में 100 ऐसी सीटें हैं जिनमें से 93 पर बीजेपी आगे है. क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस से यही कहना है कि आप जहां-जहां सीधे मुकाबले में होते हैं, वहां हार जाते हैं. इसलिए आप अपने आपको प्रमुख मत बोलिए.     

तमिलनाडु, पुद्दुचेरी,महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी गठबंधन में तो है पर वह प्रमुख दल नहीं है. इन प्रदेशों में बीजेपी मजबूत गठबंधन में है. इन राज्यों की 172 सीटों में से बीजेपी और उसके गठबंधन दल 83 सीटें पर आगे हैं. 

कुछ स्थानों पर त्रिकोणीय लड़ाई में कांग्रेस तीसरे क्रम पर है. यानी वह अगर गठबंधन मुख्य पार्टी से कर ले तब शायद कुछ बात बने. दिल्ली, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में ऐसी स्थिति है. इन राज्यों की 112 सीटों में से 37 सीटों पर बीजेपी आगे है. समस्या यह है कि इन राज्यों में कांग्रेस के साथ कोई जाना नहीं चाहता. क्षेत्रीय दलों का कहना है कि हम क्यों सीटें दे दें, हमने मेहनत की है. यानी रीजनल प्लेयर कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा मजबूती से अपना गढ़ बचाए हैं. 

पंजाब और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां त्रिकोणीय लड़ाई में कांग्रेस दूसरे स्थान पर है. इन राज्यों की 39 सीटों में से 30 सीटों पर बीजेपी आगे है. यानी यदि कांग्रेस यहां गठबंधन कर ले तो हो सकता है कुछ चीजें बल जाएं. लेकिन कांग्रेस को इसी समझौते में दिक्कत आती है. क्षेत्रीय दल कहते हैं कि सब कुछ आप ही क्यों ले जाएं. 

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस त्रिकोणीय लड़ाई में भी नहीं है. यहां बीजेपी के पास 62 सीटें हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक सीट जीती थी. 

उत्तर प्रदेश में 2017 में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ था. यह गठबंधन नाकाम हो गया था. साल 2019 में फिर एक गठबंधन हुआ. यह बसपा और सपा का गठबंधन था. यह भी नाकाम रहा और बीजेपी फिर आगे चली गई. पिछले साल 2022 में सपा और छोटे दलों का फिर गठबंधन हुआ लेकिन यह भी नाकाम रहा. विधानसभा में कांग्रेस दो सीटों तक सीमित हो गई. कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2.3 प्रतिशत रह गया.           
बिहार में 2020 के महागठबंधन में कांग्रेस सबसे छोटी सहयोगी थी. कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी लेकिन सिर्फ 19 जीत पाई. सन 2015 में 27 सीटों पर जो कांग्रेस थी वह 19 पर सिमट गई. क्या ऐसे में कांग्रेस उम्मीद कर सकती है कि उसको 2024 में और सीटें मिल सकती हैं. 

पश्चिम बंगाल में विपक्ष का गठबंधन एक चुनौती है. साल 2021 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट के साथ कांग्रेस का संयुक्त मोर्चा नाकाम हुआ था. तृणमूल कांग्रेस 292 में से 213 सीटों पर आई. बीजेपी ने 38 प्रतिशत वोट शेयर किया और दूसरे नंबर पर रही. लेफ्ट फ्रंट ने 5.5 प्रतिशत वोट शेयर किया था. कांग्रेस को 2.9 फीसदी वोट मिले थे. सीटें नहीं मिलीं.

तेलंगाना की बात करें तो 2018 के चुनाव में बीआरएस को 47 प्रतिशत वोट मिले थे. कांग्रेस को 28 और बीजेपी को 7 प्रतिशत वोट मिले थे. लेकिन एक साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीआरएस 41 प्रतिशत पर आ गई. कांग्रेस थोड़ी बढ़कर 29 प्रतिशत पर आई. लेकिन बीजेपी सात से 19.5 प्रतिशत पर आ गई. अब उनको बहुत उम्मीद है कि वे अब यहां प्रमुख विपक्षी दल बन जाएंगे और हो सकता है सरकार भी बना लें. बीजेपी इस तरह की तैयारी कर रही है. बीआरएस गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस गठबंधन की कोशिश में है. यदि बीआरएस और कांग्रेस साथ आ जाते हैं तो क्या वे बीजेपी को तेलंगाना में आने से रोक सकते हैं? यह बड़ा सवाल है कि क्या यह दोनों दल यह व्यवहारिक कदम उठाएंगे.

महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी-शिवसेना गठबंधन को 51 प्रतिशत वोट मिले थे. उसके बाद शिवसेना ही टूट गई. अब शिवसेना के लगभग लोग बीजेपी के साथ चले गए हैं. कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन के पास 32 प्रतिशत वोट थे. शिवसेना में जो बड़ी टूट हुई उससे विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है. क्या शिवसेना में टूट बीजेपी के लिए एक बार फिर महाराष्ट्र में एक मौका है. 



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