Big Cut For Intelligence Units In Nirmala Sitharaman's Budget 2025

Intelligence gathering has taken a back seat in the Union Budget 2025-26 as the Centre has reduced the flow of funds of several verticals that deal with intelligence collection and dissemination, including the National Security Council Secretariat (NSCS) - the apex body for all matters concerning internal and external security.

According to Notes on Demand for Grants (2025-26), Rs 182.75 crore has been allocated to NSCS in comparison to Rs 270.08 crore (revised estimate) last financial year.

The budget of the Intelligence Bureau was also reduced by around Rs 100 crore. Last year, Rs 3,966 crore was allocated to the agency in the revised Budget but this year, the amount has been reduced to Rs 3,893 crore.

"This (reduction) indicates that the number of personnel working in these two arms of the intelligence apparatus are being reduced as revenue in both heads have come down," a senior officer explained, seeking anonymity. 

According to the officer, salaries, pensions and other expenses of intelligence personnel fall under the head of revenue, and the capital suggests a new set up is being built.

The Notes on Demand for Grants said that out of Rs 182.75 crore allocated to NSCS, Rs 127.51 crore is being granted under the revenue head. 

Similarly, for the Intelligence Bureau, of the Rs 3,893 crore, Rs 3,662 crore has been allocated under the revenue head. 

For the Intelligence Bureau, only Rs 230 crore has been allocated for capital expenditure. The amount last year was about Rs 437 crore, even though it was reduced to Rs 307 crores in the revised Budget.

Interestingly, the budget of the National Intelligence Grid (NATGRID) has also seen a reverse swing this time. Last year, Rs 247.72 crore was allocated to NATGRID in the revised Budget, but this time, only Rs 158.23 crore has been set aside. As per estimates, about 36% of its budget has been slashed by the government. 

The NATGRID is another crucial intelligence arm of the country and provides back end support to counter security threats.

Funds for the Special Protection Group (SPG), another elite force that looks after the security of the Prime Minister of India, were also reduced. Rs 489 crore has been allocated this year, which is around Rs 22 crore less than last year. In 2024-25, the revised budget was Rs 510.97 crore.

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Budget 2025 से कैसे पैदा होंगी नौकरियां, NITI आयोग के सदस्य डॉ. अरविंद विरमानी ने समझाया

मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाने का टारगेट रखा है. इस सपने को साकारनई दिल्ली करने लिए हमें फास्ट इंक्लूसिव ग्रोथ को बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए. आप कृषि, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए... फास्ट इंक्लूसिव ग्रोथ नजर आ रहा है. पॉलिसी रिफॉर्म या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी फास्ट इंक्लूसिव ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए जरूरी है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण है न्यू इनकम टैक्स बिल. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले हफ्ते इस बिल को लोकसभा में पेश करने जा रही हैं. 

टैक्स रिफॉर्म से मतलब इनकम टैक्स में राहत से है. उससे शॉर्ट टर्म कंजम्पशन में काफी इजाफा होगा. अगले 6 महीने या एक साल के अंदर टैक्स रिफॉर्म बिल का असर दिखने लगेगा, जो साल दर साल चलेगा. इसी तरह कई और दूसरे रिफॉर्म हैं, जो ग्रोथ के लिए अच्छे हैं. 

दूसरी चीज है-इश्यू ऑफ स्किल एजुकेशन. सरकार ने इनोवेशन पर जोर दिया है. इसका पॉजिटिव असर होगा. लॉन्ग टर्म ग्रोथ, जॉब क्रिएशन में इनोवेशन का असर दिखेगा. तीसरी चीज है- एक्सपोर्ट और सप्लाई चेन. किस तरह कई चीजों का ऐलान किया गया. किस तरह MSME का लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्टेबल बनाया जाएगा, ताकि ज्यादा रोजगार पैदा हो.

पिछले साल कंजम्पशन सर्वे आया. इससे गरीबी की दर 2% से कम हो गई है. अगर सब्सिडी को काउंट किया जाए, तो गरीबी खत्म ही हो गई है. अब हम इन लोगों को लोअर मिडिल क्लास की तरह देख सकते हैं. बेशक उसमें Vulnerability है. इसका जिक्र PM मोदी ने बजट से पहले किया था. अब हमारा फोकस लोअर मिडिल क्लास पर जाना चाहिए. सरकार ने टैक्स में छूट देकर इसका संकेत दे दिया है.

अब महंगाई की बात करते हैं. महंगाई की वजह से मिडिल क्लास की सैलरी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी है. वास्तविक मजदूरी कम बढ़ी है. टैक्स नॉमिनल वेज पर होता है. ऐसे में हमें इंफ्लेशन एडजस्टमेंट की जरूरत थी, ताकि वो रियल इनकम पर असर कम डालता. क्योंकि कंजम्प्शन GDP रेशियो, कोविड महामारी की वजह से कम हो गया था. पिछले 12-18 महीनों में रिकवरी शुरू हुई है. उम्मीद है कि इससे कंजम्पशन रेशियो बढ़ जाएगा. इसका असर पॉजिटिव होगा. ग्रोथ बढ़ेगी. 

इस बजट से रेगुलेशन या नियंत्रित कोशिशों से लागत कम होगी. स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होगी. इससे ज्यादा रोजगार के मौके बनेंगे. साथ ही स्किल्स डेवलपमेंट होगा. क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी. अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो स्किल लेवल भी बढ़ाया जाना चाहिए. क्वालिटी एजुकेशन साथ स्किल्स डेवलपमेंट होगा, तो उससे नौकरी मिलेगी और अच्छी सैलरी भी. आखिर में लेबर इंटेंसिव की बात. इसे इंपोर्ट और सप्लाई चेन के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है.

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इंदौर में बात करने से इनकार करने पर एमबीए छात्रा का गला रेत दिया, विरोध में आधे दिन बाजार बंद

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) की एक छात्रा का गला रेतकर उसकी हत्या का प्रयास करने के आरोप में 23 वर्षीय व्यक्ति को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया. पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) उमाकांत चौधरी ने बताया कि यहां से करीब 40 किलोमीटर दूर सांवेर कस्बे में अमन शेख (23) ने बृहस्पतिवार दोपहर एमबीए की एक छात्रा के गले पर चाकू से हमला किया.

उमाकांत चौधरी ने बताया कि छात्रा को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद उसकी हालत खतरे से बाहर है. शेख को छात्रा की हत्या का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

डीएसपी ने बताया,‘‘युवती ने हमें बताया कि आरोपी और उसने एक ही महाविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई की थी. आरोपी उसका पीछा करके उससे जबरन बात करने की कोशिश करता था. युवती ने जब आरोपी के साथ बात करने से इनकार कर दिया, तो उसने विवाद करते हुए युवती पर चाकू से हमला कर दिया.''

घायल छात्रा के परिजनों का आरोप है कि शेख उसे पिछले तीन साल से परेशान कर रहा था और मना किए जाने पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था.

इस बीच, एमबीए छात्रा की हत्या के प्रयास की वारदात को लेकर आक्रोशित हिन्दू संगठनों के आह्वान पर सांवेर में शुक्रवार को आधे दिन तक बाजार और अन्य प्रतिष्ठान बंद रखे गए. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सांवेर में हालात फिलहाल शांतिपूर्ण हैं.

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Mob Tries To Stop Forces From Destroying Poppy Fields In Manipur's Kangpokpi

A mob of around 80 people on Friday confronted a security team that went to destroy illegal opium poppy cultivation in Manipur's Kangpokpi district and damaged four vehicles, police said.

The incident happened in the Lhungjang hill range where personnel of the Central Reserve Police Force (CRPF) and the police had gone.

"Four light vehicles were broken, mostly the front windshield. The mob was later controlled by using minimum force. Later, reinforcements came... and poppy destruction at Lhungjang hill range resumed," the police said.

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US में प्लेन-हेलिकॉप्टर क्रैश में कोई नहीं बचा जिंदा, ट्रंप ने ओबामा और बाइडेन को घेरा

अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में बुधवार रात को पैसेंजर प्लेन क्रैश हादसे में सभी यात्रियों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है. इस पैसेंजर प्लेन की बीच हवा में US आर्मी के ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टर के साथ आमने-सामने की टक्कर हो गई थी. प्लेन में 4 क्रू मेंबर समेत 60 यात्री सवार थे. इस हादसे में अब तक 28 लाशें बरामद कर ली गई हैं. पैसेंजर प्लेन कैंसस के विचिटा से वॉशिंगटन DC आ रहा था. प्लेन रनवे पर लैंड करने वाला था, उसी दौरान ये हादसे का शिकार हो गया. क्रैश के बाद दोनों एयरक्राफ्ट पोटोमैक नदी में जा गिरे. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि प्लेन के 3 टुकड़े हो गए. इस हादसे को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और जो बाइडेन को उनकी पॉलिसी को लेकर घेरा है.

वॉशिंगटन फायर चीफ जॉन डोनेली ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया, "इतने भयानक हादसे में किसी के बचने की उम्मीद नहीं है. इसलिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन को रिकवरी ऑपरेशन में बदलना चाहिए." जॉन डोनेली ने कहा, "रेस्क्यू ऑपरेशन में 300 फर्स्ट रिस्पॉन्डर शामिल थे. इनमें से ज्यादातर ने अंधेरे में ऑपरेशन को अंजाम दिया. पानी काफी गहरा और मटमैला है. इससे गोताखोरों को गोता लगाने में कठिनाई आ रही है."

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उन्होंने कहा, "इन रिस्पॉन्डर्स को बहुत मुश्किल हालात में सर्च ऑपरेशन चलाया. इस दौरान उन्होंने तेज हवा का सामना करना पड़ा. नदी के पानी में बर्फ जमा हुआ था. ऐसे मुश्किल स्थिति में भी रेस्क्यू टीम पूरी रात ऑपरेशन में लगी रही. रेस्क्यू में कई दिनों का वक्त लग सकता है. फिलहाल एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें और लैंडिंग रोक दी गई हैं."

अभी तक पैसेंजर प्लेन और ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टर की बीच टक्कर की वजह सामने नहीं आई है. ट्रांसपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि दोनों एयरक्राफ्ट स्टैंडर्ड फ्लाइट पैटर्न पर काम कर रहे थे. उड़ान के समय वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में थे. जब इन दोनों ने उड़ान भरी, तो विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी और साफ थी.

गौर करने वाली बात ये है कि प्लेन के क्रैश होने के 30 सेकेंड पहले रीगन नेशनल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने मिलिट्री हेलिकॉप्टर को एक कॉल किया था. लेकिन मिलिट्री के हेलिकॉप्टर ने इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था.

रूसी नागरिक भी प्लेन में थे सवार
AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, यूएस फिगर स्केटिंग ने बताया कि क्रैश हुए पैसेंजर प्लेन अमेरिकन ईगल फ्लाइट 5342 में कई एथलीट, कोच और अधिकारी सवार थे. वहीं, मॉस्को में अधिकारियों ने पुष्टि इस प्लेन में रूसी कपल एवगेनिया शिश्कोवा और वादिम नौमोव सवार थे. इन्होंने- 1994 में विश्व जोड़ी का खिताब जीता था.

ATC ने हेलिकॉप्टर को किया था कॉल
गौर करने वाली बात ये है कि प्लेन के क्रैश होने के 30 सेकेंड पहले रीगन नेशनल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने मिलिट्री हेलिकॉप्टर को एक कॉल किया था. लेकिन मिलिट्री के हेलिकॉप्टर ने इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था.

अमेरिका के कैलिफोर्निया में काम कर रहे थे कर्मचारी तभी अचानक आ गिरा विमान, 2 की मौत, 100 से ज्यादा घायल

मिलिट्री हेलिकॉप्टर ने दिया कोई रिस्पॉन्स
हालांकि, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के इस अलर्ट का मिलिट्री हेलिकॉप्टर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. कुछ सेकेंड्स बाद दोनों एयरक्राफ्ट की टक्कर हो गई. इस क्रैश को देखने वाले पायलट ने रेडियो पर अर्जेंट कॉल भी किया था: "टावर, क्या आपने देखा..."

क्रैश की दी गई थी 3 बार चेतावनी
इन-फ़्लाइट रिकॉर्डिंग रखने वाले साइट  LiveATC.net के ऑडियो ने मिलिट्री हेलिकॉप्टर के क्रू मेंबर के सदस्यों के बीच आखिरी कम्युनिकेशन को कैप्चर किया है. न्यूज एजेंसी 'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों में से एक को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "क्रैश, क्रैश, क्रैश...यह चेतावनी 3 बार दी गई."

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राष्ट्रपति ट्रंप ने हादसे पर उठाए सवाल 
इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंर ने इस प्लेन हादसे पर सवाल खड़े किए हैं. ट्रंप ने अपने 'ट्रुथ' सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, "प्लेन एयरपोर्ट के लिए एकदम सही रास्ते पर था. हेलिकॉप्टर काफी देर से प्लेन की ओर सीधा आ रहा था. रात साफ थी, प्लेन की लाइट्स जल रही थीं. फिर भी हेलिकॉप्टर ऊपर या नीचे क्यों नहीं गया? हेलिकॉप्टर ने टर्न क्यों नहीं लिया?"

ट्रंप आगे लिखते हैं, "कंट्रोल टावर ने हेलिकॉप्टर को यह क्यों नहीं बताया कि उसे क्या करना है, बजाय इसके कि क्या उन्होंने प्लेन देखा है. यह एक बुरी स्थिति है जिसे रोका जाना चाहिए था."  

ओबामा और बाइडेन की पॉलिसी पर छिड़ी बहस
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और जो बाइडेन की पॉलिसी पर भी सवाल उठाए हैं. ट्रंप की बातों ने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) में विविधता, समानता और समावेशन (DEI) कार्यक्रमों की भूमिका के बारे में एक तीखी बहस छेड़ दी है. ट्रंप ने दावा किया कि DEI प्रोग्राम ने सुरक्षा के मुकाबले नीति को प्राथमिकता दी है. उन्होंने कहा, "मैंने सुरक्षा को पहले रखा है. ओबामा, बाइडेन और डेमोक्रेट ने नीति को पहले रखा." ट्रंप ने जोर देकर कहा, "वे वास्तव में एक निर्देश लेकर आए और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग सक्षम हों."

उपराष्ट्रपति ने जताया दुख
दूसरी ओर, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने हादसे में शामिल लोगों के लिए प्रार्थना करने की अपील की है. 

क्रैश, क्रैश, क्रैश... US की फ्लाइट और ब्लैक हॉक की टक्कर से पहले मिले थे अलर्ट, वायरल हो रहा ऑडियो

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Meghalaya Chief Minister Rules Out Uniform Civil Code Implementation

Uttarakhand has become the first state in the country to implement UCC, but the Chief Minister of another hill state has ruled out a similar step. The implementation of Uniform Civil Code is neither practical nor appropriate, given the country's diverse cultural and tribal communities, Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma said today.

He, however, acknowledged that certain aspects of civil laws could be made uniform while protecting the rights of indigenous communities.

Pointing at Uttarakhand, which became the first state to implement the UCC while excluding tribal customs from its purview, Mr Sangma said in a country as diverse as India, a Uniform Civil Code is not viable. 

His statement comes amid growing debates on the UCC, with Assam expressing interest in following Uttarakhand's lead in implementing the code.

"A Uniform Civil Code, as a concept of making sure that everything becomes uniform, is not possible in India," Mr Sangma said.

"There are tribal and indigenous communities with unique practices that may not align with the uniformity. To impose uniformity on every aspect of life, across all communities, would not be correct," he added.

To explain the situation, he further added: "If a bill at the national or state level were to declare that the entire country should adopt a matrilineal system, Meghalaya would support that, because we are a matrilineal society. It all depends on the content of the bill - what aspects are being made uniform and in what way".

"For us, as a state government, we are very clear. The Uniform Civil Code is not on our agenda. We respect the diverse identities of our tribal communities, and their traditional practices must be protected," he added. 

Mr Sangma had made it clear earlier also that his government will not support the UCC.

Two years ago, a tribal council in Meghalaya unanimously passed a resolution to oppose the implementation of the UCC in areas within its jurisdiction.

Uttarakhand has become the first state in India to implement a Uniform Civil Code (UCC), aiming to simplify and standardize personal laws related to marriage, divorce, succession, and inheritance.
The UCC applies to all residents of Uttarakhand, except Scheduled Tribes and protected authority-empowered persons and communities.

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US Justice Department Move Against Gautam Adani A "Strategic Blunder": Report

The US Department of Justice's (DoJ) indictment of billionaire Gautam Adani is a strategic blunder with severe geopolitical consequences, leading American publication Forbes has said.

In an article titled "The US Harms The West's Alliances With A Far-Flung Indictment In India", the author, Melik Kaylan, argued that the indictment, which alleges bribery and financial misrepresentation, "risks damaging India-US relations at a time when Washington is actively seeking stronger alliances to counter China's rising influence".

The article highlighted that India is a pivotal partner for the West, especially in initiatives like the India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) - a transformative infrastructure project designed to rival China's Belt and Road Initiative (BRI).

The DoJ's action, however, undermines economic collaboration and trust at a critical juncture, potentially pushing India closer to Russia and China. In doing so, the US inadvertently weakens its own geopolitical positioning, allowing its rivals to strengthen their influence, according to Forbes.

Moreover, the piece argued that this indictment represents another example of Western overreach, where American extraterritorial legal actions disrupt vital global partnerships.

The broader concern is that while the US and Europe undermine their own allies with such moves, their adversaries continue advancing - economically, militarily, and technologically. As the author bluntly puts it, "They must be laughing in Beijing."

In essence, the DoJ's action against Mr Adani is not just a legal decision but a diplomatic miscalculation that risks isolating India at a time when its alignment with the West is crucial for global stability, according to the article.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

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