शोले में ‘डबल रोल’ में था ये बच्चा, एक फिल्म की वजह से की सुपरस्टार एक्ट्रेस से शादी...पहचाना क्या?

शोले मूवी का एक एक किरदार और हर किरदार का सिग्नेचर डायलोग फैन्स आज भी नहीं भूल सके हैं. इस फिल्म का छोटा सा भी कैरेक्टर क्यों न हो, उसकी यादें आज भी तरोताजा हैं. फिर वो चाहें सांबा का किरदार हो, कुछ देर के लिए स्क्रीन पर दिखीं मौसी हो या फिर गोली से बचने के बाद हंसने वाला कालिया ही क्यों न हो. इसी फिल्म में ये बच्चा भी नजर आया था, जिसने फिल्म में ट्विस्ट लाने वाले बेहद अहम किरदार को अदा किया. फिल्म में इस बच्चे ने दोहरी भूमिका भी निभाई लेकिन फैन्स को आज तक उसका सिर्फ एक ही रोल याद है. इस तस्वीर को देखकर आपने पहचाना कि कौन है ये बच्चा.

शोले में डबल रोल

आप ये जरूर सोचेंगे कि फिल्म में ऐसा कोई किरदार था ही नहीं जिसने डबल रोल किया हो. लेकिन ये बच्चा वाकई डबल रोल में था. अगर आप अब तक नहीं पहचाने तो हम बता दें कि ये बच्चा है सचिन पिलगांवकर जो शोले मूवी में अहमद के रोल में दिखा था, जिसका डाकू बेरहमी से कत्ल करते हैं. खुद सचिन पिलगांवकर एक रियलिटी शो में ये जानकारी दे चुके हैं कि फिल्म में वो डबल रोल में थे, जिसमें से एक कैमरे के आगे था और एक पर्दे के पीछे. अहमद का रोल करने वाले सचिन पिलगांवकर ने फिल्म में एडिटिंग का भी काम किया है. वो डायरेक्टर रमेश सिप्पी की कुर्सी के पीछे बैठकर इस विधा को गहराई से समझते थे और उसके बाद ये काम भी किया.

एक्ट्रेस को किया प्रपोज

सचिन पिलगांवकर का नाम हिंदी और मराठी सिनेमा दोनों के लिए जाना माना है. वो मराठी सिनेमा के डायरेक्टर और प्रड्यूसर भी हैं. नवरी मिले नवरिआला में उन्होंने सुप्रिया को काम करने का मौका दिया. फिल्म के दौरान ही उन्हें सुप्रिया पसंद आने लगीं लेकिन प्रपोज किया फिल्म पूरी होने के बाद. सचिन पिलगांवकर को ये डर था कि सुप्रिया कहीं उन्हें इंकार कर फिल्म अधूरी ही न छोड़ दें. सुप्रिया ने तो सचिन पिलगांवकर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया लेकिन उनके माता पिता नहीं माने. जब सचिन पिलगांवकर ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो नदिया के पार में काम कर चुके हैं तब जाकर बात बनी.

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भोपाल गैस त्रासदी पर बनी The Railway Men के टीजर ने उड़ाए होश, माधवन, केके मेनन, बाबिल को देख लोग बोले- इसे कहते हैं कास्टिंग

दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल त्रासदियों में से भोपाल गैस त्रासदी एक है. इस त्रासदी के बारे में जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई. 2 दिसंबर 1984 में हुए इस हादसे में दो हजार लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी. भोपाल के एक केमिकल फैक्ट्री से गैस लीक होने से आसपास के इलाकों में यह फैल गई थी. ये Methyl isocyanate (MIC) गैस थी, जिससे 6 लाख कर्मचारियों और शहर के लोगों को नुकसान पहुंचा था. ऐसे में अब इस हादसे पर नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आ रही है, जिसमें इस त्रासदी को दिखाया जाएगा. इस सीरीज का नाम है 'द रेलवे मेन', जिसमें आर माधवन लीड रोल में होंगे.

सीरीज में शहर के उन अनजाने लोगों को दिखाया जाएगा, जिन्होंने मुसीबत के वक्त शहर के हजारों लोगों तक मदद पहुंचाई थी. इस सीरीज के टीजर को रिलीज़ कर दिया गया है, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. टीजर को देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं. द रेलवे मेन टीजर की शुरुआत केमिकल फैक्ट्री से होती है. प्रेशर ज्यादा होने की वजह से पाइप फट जाता है और गैस फैलने लगती है. आर माधवन कहते हैं, "एक हादसा हुआ है. बड़ा हादसा. पुराने भोपाल में एक केमिकल फैक्ट्री से गैस लीक हुआ है. शहर का गला घोंट रहा है. इस वक्त भोपाल जंक्शन रेलवे के नक्शे से गायब हो चुका है". माधवन सीरीज में सेन्ट्रल रेलवे के जीएम रह चुके रति पांडे का रोल निभा रहे हैं.

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ट्रेलर में केके मेनन भोपाल के जंक्शन मास्टर और बाबिल खान लोकोमोटिव पायलट के रोल में नजर आ रहे हैं. मिर्जापुर में मुन्ना भैया बने दिव्येंदु शर्मा भी सीरीज का हिस्सा हैं. सीरीज के टीजर में सभी अपनी जान बचाकर भगा रहे लोगों की मदद करते दिख रहे हैं. टीजर का बैकग्राउंड म्यूजिक दमदार है. टीजर से साफ है कि सीरीज शानदार होने वाली है. डायरेक्टर शिव रवैल की द रेलवे मेन नेटफ्लिक्स पर 18 नवंबर को रिलीज होगी.

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"Discrimination In Sacrifice An Insult": Rahul Gandhi Slams Agnipath Scheme

Congress MP Rahul Gandhi pointed out differences in the terms of benefits given to the families of Agniveers and those of regular jawans killed in the line of duty and said, "Discrimination in the sacrifice of martyrs is an insult to them."

Rahul Gandhi, who has been critical of the Agnipath scheme, shared a chart on X showing lesser benefits for the families of Agniveers compared to those of regular soldiers after their death in the line of duty.

"Discrimination in the sacrifice of martyrs is an insult to them," Rahul Gandhi said.

"The blood of every martyr should have the same value," he asserted.

Earlier this week, Mr Gandhi alleged that the Agnipath scheme was devised to "insult" India's soldiers as no pension or other benefits are given to the families of Agniveers after their death in the line of duty. The BJP refuted the charge.

The Congress leader shared a picture of Agniveer Gavate Akshay Laxman and said the news of his death in Siachen was saddening.

"My deepest condolences to his family. A young man was martyred for the country - no gratuity, no other military facilities for his service, and no pension to his family in martyrdom.

"Agniveer is a plan to insult the heroes of India," Rahul Gandhi said in a post on X.

Agniveer Gavate Akshay Laxman died in the line of duty in Siachen in the early hours of last Saturday.

The Agnipath scheme was introduced in 2022 for short-term contractual recruitment, extending to a maximum of four years, of soldiers in the tri-services - the Army, the Navy, and the Air Force.

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In Mizoram Manifesto, BJP Promises 33% Quota For Women In Jobs

BJP president JP Nadda on Friday released his party's manifesto for the assembly elections in Mizoram, making a host of promises, including a 33 per cent reservation for women in government jobs and investigation into a social welfare scheme of the MNF government.

In the 70-page 'Vision Document', the BJP went big on promises aimed at attracting the women voters, who play a significant role in Mizoram's society.

Speaking at the function after releasing the manifesto, Mr Nadda said the BJP is committed to making it the document of reality.

"Many political parties come out with their vision document, their mission document, their manifesto, but we find them to be a mere piece of paper because even they are not very sure whether they are going to pursue that vision or mission or commitment. But, when BJP brings out a 'vision document', it is well-researched," he said.

Noting the key points in the document, Mr Nadda said that if voted to power, the BJP will invest Rs 1,000 crore to revamp the agricultural infrastructure of the state.

It will also introduce 33 per cent reservation for women in government jobs, and establish 'Mizoram Hmeichhiate Battalion' -- the state's first all-women police battalion, he said.

"We would introduce the Queen Ropuiliani Women Empowerment Scheme whereby every girl child will be offered a cumulative financial assistance to the tune of Rs 1.5 lakh," he added.

It will also launch 'Operation Drug-Free Mizoram' to curb drug addiction among youths of the state, if voted to power.

Mr Nadda said the BJP will establish a special investigation team to probe the "irregularities and corruption" in the implementation of the Socio-Economic Development Programme, the flagship scheme of the Zoramthanga-led Mizo National Front (MNF) government.

He said the BJP is also committed to resolving the long-standing border dispute between Mizoram and Assam.

The BJP also promised a budget of Rs 250 crore to revamp the government schools, and Rs 350 crore to build new government colleges and revamp the existing ones.

It promised 'Mizoram Olympic Mission' to make it a leading state for sportspersons. Among the initiatives will be a sports academy and fully-funded scholarships for aspiring sportspersons in different disciplines.

Mr Nadda also announced that the coverage under the Ayushman Bharat scheme will be increased from Rs 5 lakh to Rs 10 lakhs, and the Zoram Medical College (ZMC) will be upgraded to Regional Institute of Medical Sciences (RIMS).

The annual financial assistance of Rs 6,000 under the PM-Kisan scheme for farmers would be increased to Rs 8,000, he said.

The BJP will also allocate Rs 3,000 crore to upgrade and modernise all roads over the five years, if voted to power, he added.

Mr Nadda said the BJP will revamp state tourism with a corpus of Rs 250 crore.

He said the Northeast region experienced a significant change after the NDA came to power at the Centre.

Polling for the 40-member Mizoram assembly will be held on November 7, and the counting of votes will take place on December 3.

The BJP, which contested 39 seats in the last assembly polls in 2018, is now contesting 23 seats. It has one MLA in the current assembly.

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"PM Modi In Maharashtra Because...": Congress Leader's Big Charge

Maharashtra Congress chief Nana Patole on Thursday claimed Prime Minister Narendra Modi was in the state to get some industries, including the diamond sector, to shift to neighbouring Gujarat.

He also alleged the BJP-led state government was looting Maharashtra on the instructions of "Delhi" (an apparent reference to the Centre).

PM Modi was in Shirdi in Ahmednagar district, where he inaugurated a massive devotees' complex of the renowned Sai Baba temple, the canal network of the Nilwande Dam, as well the 'Namo Shetkari Mahasanman Nidhi Yojana' under which 86 lakh farmers of the state will get Rs 12,000 each per year as aid.

"The activities of shifting mega investment projects from Maharashtra to Gujarat has been going on for the last one-and-half years. Prime Minister Narendra Modi is touring the state today to shift diamond and other business activities in Mumbai to Surat (in Gujarat)," Mr Patole alleged.

"The Eknath Shinde-Devendra Fadnavis government is making all efforts to reduce the importance of Mumbai in the country's economy. The state's BJP-led government is looting Maharashtra on the instructions of Delhi," he told reporters.

A vast diamond industry is being developed in Surat, which will take away Mumbai's business, he told reporters.

PM Modi is also here to issue pending works of the Mumbai-Ahmedabad bullet train project, which is a burden on Maharashtra, Mr Patole claimed.

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Indian Man Fined $20,000 For Immigration Fraud: Report

A 41-year-old Indian-origin man has been fined 20,000 Canadian dollars (USD 14,484) for causing immigration fraud by misrepresenting documents to help newcomers get permits to work in the Canadian province of Manitoba, according to a media report.

Avtar Singh Sohi, who has been living in Canada since 2006 and is a father of two, pleaded guilty to misrepresentation under the Canada Immigration and Refugee Protection Act, CBC News reported on Monday.

The Provincial Court of Manitoba on Monday heard that Sohi claimed that an Indian woman --who came to Canada on a Labour Market Impact Assessment (LMIA)-- was working for him as a nanny when she wasn't.

LMIAs are issued after a need for a temporary foreign worker is demonstrated because there is no citizen or permanent resident available to do the job, the report said.

The prosecutor in the case said that the woman was illegally working elsewhere, but that Avtar provided her with pay stubs to show she was working for him from March 2019 to July 2021.

He also provided her with a number of signed documents that she used as part of her permanent residency application.

"By creating documents to undermine the immigration system, Avtar committed fraud," federal crown attorney Matt Sinclair was quoted as saying in the report.

The crown and defence agreed to a 20,000 Canadian dollar fine for Sohi, which the judge signed off on.

Court was told the maximum penalty for this offence is a 50,000 Canadian dollars fine and/or two years in jail, the report said.

"His behaviour erodes the trust of our immigration system and must be denounced and deterred," Sinclair said. 

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छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव : राजनीतिक दल आदिवासी मतों को साधने की कोशिश में

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में विधानसभा चुनाव होने हैं और सरकार बनाने में आदिवासी मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए राज्य के राजनीतिक दलों ने आदिवासी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश शुरू कर दी है. छत्तीसगढ़ में माना जाता है कि लगभग 32 फीसदी जनसंख्या वाले आदिवासी समुदाय के आशीर्वाद के बगैर राज्य में सरकार बनाना मुश्किल है. राज्य में अब तक हुए विधानसभा चुनाव में जिस भी दल को आदिवासियों का साथ मिला है,  उसे सत्ता मिली है. 2018 के चुनाव में आदिवासी सीटों पर हार का सामना करने वाली भाजपा इस बार के चुनाव में आदिवासियों का समर्थन पाने की कोशिश में है. 

चुनाव विशेषज्ञों के मुताबिक, आदिवासी क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा की हालिया रैलियां और आदिवासी इलाकों से पार्टी की दो परिवर्तन यात्राओं की शुरूआत को आदिवासियों को लुभाने के लिए भाजपा के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है. 

90 सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा में 29 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं. 

वर्ष 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों में से 25 सीटें जीती थीं और सरकार बनाई थी. पार्टी को उम्मीद है कि सरकार की योजनाओं के कारण उसे एक बार फिर आदिवासियों का समर्थन हासिल होगा. 

चुनाव विश्लेषक आर कृष्णा दास कहते हैं, ''आदिवासी मतदाता राज्य में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वर्ष 2000 में राज्य बनने के बाद 2003 में छत्तीसगढ़ में हुए पहले चुनाव में भाजपा उन आदिवासियों के बीच गहरी पैठ बनाने में कामयाब रही जो कभी कांग्रेस के कट्टर समर्थक माने जाते थे, लेकिन अगले चुनावों में भाजपा उन पर पकड़ खोती गई.''

दास ने कहा, ''सत्ता विरोधी लहर के अलावा, भाजपा के शीर्ष आदिवासी नेताओं और उनके क्षेत्र के स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय की कमी तथा लंबे समय से चले आ रहे वामपंथी उग्रवाद के कारण पार्टी को आदिवासी क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ा.''

राज्य में वर्ष 2003 में हुए पहले विधानसभा चुनाव के दौरान 90 सदस्यीय सदन में 34 सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए आरक्षित थीं. भाजपा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को हराकर इनमें से 25 सीटें जीती थीं. भाजपा को तब 50 सीटें मिली थी. वहीं कांग्रेस को नौ आदिवासी सीटों पर जीत मिली थी. 

राज्य में परिसीमन के बाद आदिवासी सीटों की संख्या 29 हो गई. 2008 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 29 में से 19 सीटें जीती और एक बार फिर 50 सीटें जीतकर सरकार बनाई. इस चुनाव में कांग्रेस को 10 आदिवासी सीटों पर जीत मिली थी. 

बाद में 2013 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट कांग्रेस के पाले में चले गए और कांग्रेस को 29 आदिवासी सीटों में से 18 पर जीत मिली. हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी. कांग्रेस की संख्या 39 तक ही सीमित रहीं और भाजपा ने 11 आदिवासी सीटें जीतकर 49 विधायकों के साथ तीसरी बार सरकार बनाई. 

2018 में कांग्रेस ने रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के 15 साल के शासन को समाप्त करते हुए 90 सदस्यीय विधानसभा में 68 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की. भाजपा को 15 सीटें, जेसीसी (जे) और बसपा को क्रमशः पांच और दो सीटें मिलीं. 

2018 में 29 अजजा सीटों में से कांग्रेस ने 25, भाजपा ने तीन और जेसीसी (जे) ने एक सीट जीतीं. बाद में कांग्रेस ने उपचुनावों में दो और अजजा आरक्षित सीट-दंतेवाड़ा और मरवाही जीत ली. 

दास ने कहा कि राज्य में सत्ता में वापस आने के लिए भाजपा आदिवासी सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इस बार अपने पुराने नेताओं को मैदान में उतारा है. 

भाजपा ने अब तक 86 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें सभी 29 एसटी सीटें भी शामिल हैं. राज्य के छह पूर्व मंत्री भाजपा के प्रमुख उम्मीदवारों में से हैं जिनमें एक मौजूदा विधायक, दो वर्तमान लोकसभा सांसद- जिनमें एक केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री, तीन पूर्व विधायक, एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं जो हाल ही में अपनी सेवा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं. 

छत्तीसगढ़ में जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है भाजपा के स्टार प्रचारकों ने राज्य के आदिवासी बहुल इलाकों का दौरा करना शुरू कर दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस महीने बस्तर क्षेत्र में पार्टी की रैलियों को संबोधित किया. वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले महीने आदिवासी बहुल जशपुर में भाजपा की दूसरी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी. पार्टी की पहली परिवर्तन यात्रा पिछले महीने आदिवासी बहुल दंतेवाड़ा जिले से निकाली गई थी. 

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा , ''कांग्रेस ने आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की और लगभग एक साल तक सरकारी नौकरियों में भर्ती और संस्थानों में प्रवेश बंद रहा. बस्तर और सरगुजा आदिवासी संभागों में सरकारी नौकरियों में भर्ती में आदिवासियों को प्राथमिकता देने का प्रावधान था, लेकिन 2018 के बाद कांग्रेस ने इस प्रावधान को रद्द कर दिया.. ये सभी मुद्दे भाजपा द्वारा उठाए जा रहे हैं.''

जब कश्यप से पूछा गया कि पार्टी कितनी आदिवासी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है तब उन्होंने कहा, ''आदिवासियों में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है. हम बस्तर की सभी 12 सीटें और सरगुजा संभाग की 14 सीटें जीतेंगे. आदिवासियों को समझ आ गया है कि कांग्रेस सरकार ने उन्हें धोखा दिया है.''

आदिवासियों के लिए आरक्षित 29 सीटों में से 11 बस्तर संभाग में है तथा सरगुजा संभाग में नौ आदिवासी आरक्षित सीटें हैं. कश्यप को बस्तर संभाग में उनकी पारंपरिक नारायणपुर सीट (एसटी) से मैदान में उतारा गया है. 

चुनावों से पहले भाजपा द्वारा आदिवासी इलाकों में धर्म परिवर्तन के मुद्दे को उछाले जाने के बारे में कश्यप ने कहा, ''यह एक सामाजिक मुद्दा है और हम इस तरह के कृत्य का विरोध करते हैं… हम इस मुद्दे को चुनाव में लाभ के रूप में नहीं देखते हैं.''

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण बढ़ रहा है. 

पिछले सप्ताह एक साक्षात्कार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरोसा जताया था कि उनकी सरकार ने आदिवासियों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं जिसके कारण इस चुनाव में पिछली बार की तुलना में अधिक आदिवासी सीटों पर जीत मिलेगी. 

सत्ताधारी दल कांग्रेस ने सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, मंत्री कवासी लखमा, अनिला भेड़िया और मोहन मरकाम इस चुनाव में कांग्रेस के प्रमुख आदिवासी चेहरों में से हैं. 

आदिवासी समूहों का एक प्रमुख संगठन सर्व आदिवासी समाज ने ‘हमर राज' पार्टी बनाई है जिसने 19 उम्मीदवारों की घोषणा की है. पार्टी ने पहले आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित सभी 29 सीटों सहित 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी, लेकिन अब वह 60-70 सीटों पर चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है. 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) भी छत्तीसगढ़ में दूसरी बार अपनी किस्मत आजमा रही है. आप ने अब तक 45 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिया है. 2018 के विधानसभा चुनावों में आप ने कुल 90 सीटों में से 85 पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन राज्य में अपना खाता खोलने में विफल रही. 

राज्य में सात और 17 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा. पहले चरण में 12 आदिवासी सीटों समेत 20 विधानसभा क्षेत्रों के लिए तथा दूसरे चरण में 17 आदिवासी सीटों समेत 70 सीटों के लिए मतदान होगा. 

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