Accused In Elgar Parishad Case Gets Interim Bail To Appear For Law Exam

More than four years after his arrest, a special National Investigation Agency (NIA) court in Mumbai on Friday granted interim bail to Sagar Gorkhe, an accused in the Elgar Parishad-Maoist link case, to appear for his law degree exam. The 22-day temporary bail was granted on a PR (personal recognizance) bond of Rs 50,000 and a surety of similar amount.

In case the accused is unable to arrange a surety, he is allowed to furnish cash bail of Rs 25,000, the court noted and imposed a set of conditions on him.

Gorkhe, a member of the Kabir Kala Manch, an alleged front organization of banned outfit CPI (Maoist), was arrested in September 2020 and is currently lodged at Taloja jail in neighbouring Navi Mumbai.

Special judge Chakor Bhaviskar granted temporary bail from December 14 to January 4 to Gorkhe to allow him to appear in the first semester examination of Bachelor of Laws (LLB).

As per Gorkhe's plea, after clearing the pre-entrance exam, he had enrolled in three-year LLB programme at a college under the jurisdiction of a university headquartered in Aurangabad (Chhatrapati Sambhajinagar) in central Maharashtra.

Citing the "congested" and "stressful" condition in the prison, he had sought temporary relief not only to appear for the exam, but also "prepare for it without any distraction and stress".

His plea mentioned that although the sanctioned strength of inmates in his barrack was 18, more than 40 prisoners are lodged there.

"Besides the congested nature of the barrack, the jail is not a conducive place to peacefully study and prepare for the exam," the plea said.

The temporary bail was granted to the accused on a PR bond of Rs 50,000 and a surety of similar amount. Such a bond allows releasing an accused from custody on a promise to appear as required by a court.

The court directed Gorkhe to furnish an active mobile cell phone number to jail authorities, the NIA and the prosecution as well.

"He shall keep that cell phone alive, so that, if required, he may be contacted and his whereabouts can be traced," the judge observed.

The judge said the NIA, the probe agency in the case, may monitor and track the whereabouts of the accused on that given cell phone number for the period of temporary bail only.

Meanwhile, the court also granted permission to another accused, Mahesh Raut, to appear for viva-voice, Semester-I, entrance examination of LLB, first year.

Gorkhe, Raut and 13 other activists and academicians were booked in connection with allegedly provocative speeches that were delivered at the Elgar Parishad conclave held in Pune on December 31, 2017.

The speeches triggered violence at Koregaon-Bhima, on Pune city's outskirts, the next day, according to police.

As per the Pune police, which initially probed the case, the conclave was backed by Maoists. The NIA later took over the probe into the case. 

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Patna High Court's Chief Justice Recommended For Supreme Court Judge

The Supreme Court collegium on Tuesday recommended Patna High Court Chief Justice K Vinod Chandran to be appointed as a judge of the top court.

The five-judge collegium led by Chief Justice of India Sanjiv Khanna in a meeting held on Tuesday recommended the name of Justice Chandran, who was appointed as a judge of the Kerala High Court on November 8, 2011.

Justice Chandran was elevated as the Patna High Court Chief Justice and has been serving the position since March 29, 2023.

Given the Centre clears the recommendation, the Supreme Court judges' strength will rise to 33 compared to the sanctioned strength of 34 judges.

Supreme Court judge Justice C T Ravikumar demitted office on January 3.

"He has served as a judge of the high court for more than 11 years and as a chief justice of a big high court for more than a year. During his long tenure as a judge and chief justice of the high court, Justice Chandran has acquired significant experience in diverse fields of law," said the collegium resolution.

The top court collegium also comprising Justices B R Gavai, Surya Kant, Hrishikesh Roy and Abhay Oka said Justice Chandran stood at number 13 in the combined all-India seniority list of high court judges.

"In the seniority of judges hailing from the high court of Kerala, Justice K Vinod Chandran stands at serial number 1. While recommending his name, the collegium has taken into consideration the fact that there is no representation on the bench of the Supreme Court from the High Court of Kerala. The collegium has, therefore, unanimously recommended that Justice K Vinod Chandran be appointed as a judge of the Supreme Court of India," the resolution said.

Another resolution of the collegium recommended the transfer of Bombay High Court Devendra Kumar Upadhyaya to the Delhi High Court.

Justice Vibhu Bakhru is currently serving as acting Chief Justice of the Delhi High Court after Justice Manohan was elevated to the Supreme Court.

The collegium further recommended Telangana High Court Chief Justice Alok Aradhe's transfer to the Bombay High Court.

It also approved the proposal to appoint additional judges Justice Kardak Ete and Mridul Kumar Kalita as permanent judges of Gauhati High Court.

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बांग्लादेश से भारत में अवैध एंट्री के तीन रूट, सभी के अलग-अलग रेट; जानिए कैसे एजेंट करवाते हैं सीमा पार

महाराष्‍ट्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्‍लादेशियों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. दो दिन पहले घाटकोपर पुलिस ने 13 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था, वहीं सोमवार को मुंबई क्राइम ब्रांच ने 7 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. साथ ही मुंबई पुलिस को जांच में एक रेट कार्ड मिला है, जिससे खुलासा हुआ है कि बांग्‍लादेशियों को अवैध रूप से भारत आने में कितनी राशि खर्च करनी पड़ती है. साथ ही पुलिस को पता चला है कि अलग-अलग मार्गों के लिए अलग-अलग रेट हैं. 

डीसीपी नवनाथ ढवले ने कहा कि मुंबई के पूर्वी उपनगर के मुस्लिम बहुल इलाके गोवंडी, शिवाजी नगर, मानखुर्द देवनार, चुनाभट्टी और घाटकोपर से पिछले 15 दिनों में 36 बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इनमें से कई घुसपैठिये 10 से 15 साल से मुंबई में रह रहे थे. पुलिस को उनके पास से बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं. 

आतंकी कनेक्‍शन खंगाल रही है पुलिस

उन्‍होंने कहा कि पुलिस जांच में सामने आया कि उनके पास से मिले सारे डॉक्यूमेंट फर्जी हैं. 5 से 10 हजार रुपये लेकर एजेंट इनका फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरे डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जिसके आधार पर इनका आधार कार्ड बन रहा है. इन लोगों ने हाल ही में महाराष्ट्र में संपन्न चुनाव में वोट किया है या नहीं या फिर इनका कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं है, इसकी भी जांच की जा रही है. 

पुलिस को मिली 'रेट कार्ड' की जानकारी 

चरनी रोड स्टेशन के पास से भी एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया है. यह व्‍यक्ति साल 1994 से मुंबई में रह रहा था, इस व्‍यक्ति का नाम मोहम्मद इदरिश शेख उर्फ जोशिमुद्दीन बिशो देवन है. वहीं इन पकड़े गए बांग्‍लादेशियों की जांच के दौरान पुलिस को एक रेट कार्ड की जानकारी मिली है, जिससे पता चलता है कि एक बांग्‍लादेशी को भारत में आने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं. 

3 रूट, भारत आने में कितना होता है खर्चा?

1. मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक, आरोपी मालदा, 24 परगना, मुर्शिदाबाद, दिनेशपुर और छपली नवबादगंज जैसे इलाकों से भारत में प्रवेश करते हैं. सूत्रों का दावा है कि इन बांग्‍लादेशियों को भारत लाने के लिए दलालों का एक रेट चार्ट होता है. 
2. बांग्‍लादेशियों को भारत में लाने के लिए कई मार्ग होते हैं. भारत में इन अलग-अलग मार्गों से बांग्‍लादेशियों को अवैध रूप से लाने के लिए रेट भी अलग-अलग होता है. 
3. सूत्रों के अनुसार, पहाड़ी रास्ते से भारत में प्रवेश करने के लिए दलालों को 7-8 हजार रुपये देने पड़ते हैं, क्‍योंकि इन मार्गों पर जोखिम कम होता है.
4. वहीं अगर उन्हें पानी के रास्ते भारत में एंट्री लेनी हो तो इसके लिए उन्हें 2-4 हजार रुपये देने पड़ते हैं. पानी का रास्ता सबसे मुश्किल है. इसलिए इसका रेट भी कम है. 
5. सूत्रों ने यह भी दावा किया कि अगर उन्हें बिना रिस्क के भारत में आना है तो उन्हें दलालों को 12-15 हजार रुपये देने होते हैं. इसमें उन्हें समतल जमीन के रास्ते से भारत लाया जाता है.

भारतीय कागजात बनाने के लिए भी रेट कार्ड 

• बांग्लादेश से भारत आने के बाद भारतीय कागजात बनाने के लिए दलालों का रेट कार्ड होता है.
• दलाल की मदद से आधार कार्ड बनवाने के लिए महज दो हजार रुपये की राशि देनी पड़ती है.
• एक बार आधार कार्ड बनने के बाद यह लोग भारत के किसी भी कोने में आ-जा सकते हैं.
• इन लोगों को नौकरी पाने के लिए भी रकम चुकानी पड़ती है और उसका भी रेट कार्ड है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, एक आरोपी की पूछताछ में यह बात सामने आई है कि पानी का रास्ता बहुत खतरनाक होता है. यहां मगरमच्छ, बंगाल टाइगर जैसे खतरों का सामना करना पड़ता है. कई मामलों में तो पानी के रास्ते भारत मे एंट्री कर रहे अवैध बांग्लादेशियों पर हमले भी होते हैं. एक आरोपी ने अपने बयान में बताया है कि जब वह भारत आया था तो इसके लिए उसने दलाल को 2 हजार रुपये दिए थे. 

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CBI's New Portal To Give Probe Agencies Access To Records Of Wanted Accused

Probe agencies in India will now be able to access records of all wanted accused with a click of a button as the Central Bureau of Investigation (CBI) has developed a new portal - 'BHARATPOL' - on the lines of the INTERPOL.

The BHARATPOL Portal would be accessible through CBI's official website. It will be inaugurated by Union Home Minister Amit Shah on Tuesday in Delhi.

Tomorrow is going to be a landmark day, as the BHARATPOL portal, developed by the CBI, will be launched. It will give a new edge to our investigation agencies by enhancing their global reach to fulfil the Modi govt's vision to build a secure Bharat for all.

Looking forward to…

— Amit Shah (@AmitShah) January 6, 2025

"This will be first of a kind platform and would allow police forces of the states and Union Territories as well as central agencies to seamlessly send their requests and coordinate information sharing in realtime for international assistance in criminal matters," a senior official told NDTV.

"Through the Bharatpol portal, the country's law enforcement agencies will be able to access real-time information," he added.

It will streamline all requests for international assistance through INTERPOL, including the issuance of Red Notices and other colour-coded INTERPOL notices, the Ministry of Home Affairs said.

"The BHARATPOL portal will become a transformative tool for field-level police officers, enhancing their efficiency in dealing with crimes and security challenges and by facilitating easier and faster access to international assistance. It will strengthen India's efforts in combating transnational crimes," an official said.

The growing footprint of transnational crimes including cyber, financial, online radicalization, organized crimes, drug trafficking, human trafficking etc. necessitates rapid and real-time international assistance in criminal investigations.

BHARATPOL will also help Indian Law Enforcement Agencies seek international assistance. Until now, the CBI and the National Central Bureau have facilitated requests submitted by various probe agencies with the INTERPOL.

At the central, state, and Union Territory levels, this coordination is executed through INTERPOL Liaison Officers (ILOs), who are linked to Unit Officers (UOs) at the level of Superintendents of Police, Commissioners of Police and Branch Heads, within their respective organizations.

At present, the communication among the CBI, ILOs, and UOs primarily relies on letters, emails and faxes.

CBI says that via this portal issues relating to pendency, which states complaints would be streamlined.

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Mamata Banerjee To Felicitate Over 90 Fishermen Released From Bangladesh

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, who will be visiting Sagar Island in South 24 Parganas district on Monday to oversee the preparedness for the annual Gangasagar Mela, will felicitate 95 fishermen from the state who were recently released from a prison in neighbouring Bangladesh, an official said.

There is a high probability that the fishermen, who were arrested between October and November for intruding into Bangladesh's waters, will be given some compensation by the chief minister during the felicitation programme, he said.

"The chief minister will felicitate the fishermen who have been released by the Bangladesh government. Most of them are from Kakdwip while some are from Namkhana in the district," the official told PTI.

The district administration has already taken all initiatives and the stage has been set near the helipad in Sagar Island.

The 95 fishermen were brought to Sagar Island on Sunday evening, he added.

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Maha Kumbh 2025: Biometric Attendance System For Police Personnel

The Uttar Pradesh Police have taken a significant step towards attaining a digital Mahakumbh by implementing a fully biometric attendance system for its personnel.

Shifting from traditional paper-based records, the attendance of police personnel deployed for the grand event will now be recorded digitally, thereby saving time and facilitating maintenance of records.

All police personnel assigned duty for the Mahakumbh-2025 are being trained for their roles at the event. Their attendance during the ongoing training sessions is recorded biometrically, saving time and simplifying record management.

Around 50,000 police personnel will be deployed to ensure the safety of an estimated 40 crore devotees participating in the Mahakumbh-2025.

SSP Kumbh Mela, Rajesh Dwivedi, emphasised the importance of ongoing training, which covers soft skills, disaster management, and geographical awareness of the event site.

He noted that biometric attendance not only saves time but also enhances record accuracy.

"Earlier, it was difficult to maintain a traditional register for attendance, but digital attendance has freed us from these hassles," he remarked.

The first and second phases of training, involving over 10,000 police personnel, have already been completed, while the third phase is currently underway. Personnel from nearly all districts of Uttar Pradesh have arrived for duty in the Mahakumbh.

Their complete details have been securely stored in the biometric system, ensuring proper monitoring and management of the workforce during the event.

Maha Kumbh Mela, the world's largest public gathering, will see devotees taking a holy dip of faith in river Ganga, for over a month-long period from January 13 to February 26.

Notably, the Kumbh Mela is a religious pilgrimage, celebrated four times over the course of 12 years. Its geographical location spans over four locations in the country and the Mela site keeps rotating between one of the four pilgrimages on four sacred rivers.

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छत्तीसगढ़: पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में जांच के लिए 11 सदस्यीय SIT गठित

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शनिवार को कहा कि बीजापुर जिले में पत्रकार की हत्या का आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर कांग्रेस नेता है तथा राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है.
शर्मा ने यहां संवाददाताओं को बताया कि हत्या के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर अभी फरार है.

पत्रकार मुकेश चंद्राकर (33) का शव शुक्रवार को बीजापुर शहर में सुरेश चंद्राकर के परिसर के एक सेप्टिक टैंक में मिला था. मुकेश चंद्राकर एक जनवरी की रात से लापता थे.

पत्रकार की निर्मम हत्या की इस घटना को क्रूर बताते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुकेश चंद्राकर माओवाद प्रभावित क्षेत्र के अंदरूनी इलाकों में अपनी रिपोर्टिंग और मुद्दों की समझ के लिए जाने जाते थे. शर्मा ने कहा, ‘‘मामले का मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर जिले में कांग्रेस नेता और पार्टी का पदाधिकारी है. वह फरार है और उसे पकड़ने के लिए चार टीम गठित की गई हैं.''उन्होंने कहा कि मामले में तीन आरोपियों रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर (सुरेश चंद्राकर के रिश्तेदार) और पर्यवेक्षक महेंद्र रामटेके को गिरफ्तार किया गया है.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की जांच के लिए भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी मयंक गुर्जर की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है.

उन्होंने कहा, ‘‘पुलिस ने सुरेश चंद्राकर और अन्य आरोपियों के बैंक खातों में लेन-देन को रोकने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अब तक सुरेश चंद्राकर के तीन बैंक खातों में लेनदेन रोक दिया गया है.'' शर्मा ने कहा कि इसके अलावा प्रशासन ने सुरेश चंद्राकर की अवैध संपत्तियों और अतिक्रमणों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है.

अधिकारियों ने बताया कि सुरेश द्वारा बीजापुर-गंगालूर मार्ग पर वन भूमि पर अतिक्रमण करके बनाए गए निर्माण सामग्री यार्ड को बुलडोजर से गिराया जा चुका है.

शर्मा ने कहा कि पुलिस अपनी जांच पूरी कर तीन से चार सप्ताह के भीतर अदालत में आरोप-पत्र दाखिल करेगी और अदालत से मामले में शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध करेगी.

उन्होंने कहा कि बीजापुर में सड़क निर्माण कार्य में कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली खबर पिछले साल 25 दिसंबर को ‘एनडीटीवी' में प्रसारित हुई थी और उसी दिन लोक निर्माण विभाग द्वारा इसकी जांच के आदेश दिए गए थे. इसी खबर को मुकेश की हत्या की वजह बताया जा रहा है.

• मुकेश चंद्राकर एनडीटीवी सहित अन्य समाचार चैनलों के लिए एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम करते थे तथा एक यूट्यूब चैनल ‘बस्तर जंक्शन' भी चलाते थे, जिसके लगभग 1.59 लाख सब्सक्राइबर हैं.
• उन्होंने अप्रैल 2021 में बीजापुर में टेकलगुडा नक्सली हमले के बाद माओवादियों की कैद से कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मन्हास को रिहा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इस घटना में 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे.
• पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुकेश चंद्राकर एक जनवरी की रात को लापता हो गए थे और उनके बड़े भाई युकेश चंद्राकर ने अगले दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.

उन्होंने बताया कि मुकेश के मोबाइल नंबर के तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस को जानकारी मिली कि मुकेश चंद्राकर ठेकेदार के परिसर में मौजूद थे. पुलिस ने शुक्रवार को चट्टानपारा बस्ती में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के परिसर में सेप्टिक टैंक से मुकेश चंद्राकर का शव बरामद किया.

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