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Saturday, August 5, 2023

Ex Bengal Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee On Ventilator Support

Former West Bengal Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee continued to remain on intermittent non-invasive ventilator support on the eighth day since he was admitted, the hospital informed on Saturday.

The former Bengal Chief Minister was admitted to Woodlands Hospital in Kolkata on July 29 with a lower respiratory tract infection and Type ll respiratory failure.

Woodlands Hospital, while giving an update about the health of the former Chief Minister, said that he is alert and is speaking to doctors and visitors.

"On the eighth day of admission, Former Chief Minister of West Bengal Buddhadeb Bhattacharjee remains on intermittent non-invasive ventilatory support. He is alert and is speaking to doctors and visitors," read a press release of Woodlands Multispeciality Hospital.

The multidisciplinary medical team treating him is keeping a close watch on his progress, said Dr Rupali Basu, Managing Director and CEO of Woodlands Hospital.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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Friday, August 4, 2023

ठाणे : NCC कैडेट की पिटाई के मामले में डिप्टी सीएम अजित पवार ने कार्रवाई का दिया भरोसा

महाराष्ट्र के ठाणे शहर के एक कॉलेज में एक वरिष्ठ छात्र द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के कुछ कैडेट की बेरहमी से पिटाई किये जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसके बाद विभिन्न छात्र संगठनों ने संस्थान के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. अब उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने राज्य विधानसभा में कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और जरूरी कार्रवाई की जाएगी.

एनसीसी ने एक बयान में यह कहा है कि प्रसारित वीडियो में जो दिख रहा है, वे न तो एनसीसी के लोकाचार का प्रतिबिंब हैं और न ही किसी संगठित प्रशिक्षण या गतिविधि का हिस्सा. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने शुक्रवार को सदन में यह मुद्दा उठाया. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सरकार को कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने सदन को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया. पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने रैगिंग रोधी कानून के तहत जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

एनसीसी ने एक ट्वीट में कहा, ''सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एनसीसी का एक कैडेट अपने जूनियर कैडेट को पीट रहा है, जो न तो एनसीसी के लोकाचार का प्रतिबिंब है और न ही किसी संगठित प्रशिक्षण या गतिविधि का हिस्सा. हम इस तरह के कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.''

शिवसेना (शिंदे गुट) और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) से संबद्ध छात्र संगठनों ने जोशी बेडेकर कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया, जहां यह घटना हुई थी. कॉलेज प्रबंधन ने बताया कि संस्थान ने आरोपी छात्र को निलंबित कर दिया है.

जोशी बेडेकर कॉलेज में एक शारीरिक प्रशिक्षण सत्र के दौरान एक छात्र को एनसीसी के कुछ कैडेट की पिटाई करते हुए देखा जा सकता है. माना जा रहा है कि एक साथी छात्र ने यह वीडियो रिकॉर्ड किया था. शिवसेना के शिंदे गुट की छात्र शाखा के नेता नितिन लांडगे ने बताया कि पीड़ित और उनके अभिभावक पर कॉलेज प्रबंधन का दोषी के खिलाफ शिकायत न करने को लेकर ‘बहुत' दबाव है.

उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रशासन को इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए और आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) की छात्र इकाई के सदस्यों ने कॉलेज प्रबंधन को एक ज्ञापन सौंपकर वरिष्ठ छात्र पर सख्त कार्रवाई की मांग की. वहीं, शिवसेना (यूबीटी) से जुड़े छात्र संगठन का नेतृत्व किरण जाधव ने किया.

इस दौरान प्रदर्शनकारियों को कॉलेज में घुसने से रोकने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था. विश्वविद्यालय के एक सीनेट सदस्य ने कहा, ''इस यूनिट के एनसीसी प्रशिक्षक का हाल ही में तबादला हुआ था. शिक्षकों की अनुपस्थिति में वरिष्ठ कैडेट के कार्यभार संभालने के कारण यह घटना हुई.''

ठाणे का जोशी बेडेकर कॉलेज दो अन्य सहयोगी संस्थानों-बंदोडकर कॉलेज और वीपीएम पॉलिटेक्निक के साथ मिलकर एनसीसी इकाई का संचालन करता है. बंदोडकर कॉलेज से जुड़े आरोपी छात्र को निलंबित कर दिया गया है.
 



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Home Secretary Ajay Bhalla Gets Extension Till August Next Year

Union Home Secretary Ajay Kumar Bhalla was on Friday given another one-year extension, his fourth in the post, till August 22, 2024, according to a Personnel Ministry order.

Ajay Kumar Bhalla, a 1984-batch Indian Administrative Service (IAS) officer of the Assam-Meghalaya cadre, was appointed home secretary in August 2019.

He was to retire in November 2020 after attaining 60 years of age. His tenure was first extended on October 17, 2020 till August 22, 2021.

Subsequently, his term was extended for one-year each in 2021 and in 2022.

The Appointments Committee of the Cabinet has approved the extension in service of Mr Bhalla for a further period of one year beyond August 22, 2023 i.e. up to August 22, 2024, the order said.

The latest extension will allow Mr Bhalla to stay in the post during the general elections due early next year.

His extension comes a day after Cabinet Secretary Rajiv Gauba was given one year extension, his third extension, beyond August 30, 2023.

Prior to joining Home Ministry, the bureaucrat worked as Power Secretary and Director General of Foreign Trade among others.

He has also handled various assignments in his cadre states of Assam and Meghalaya.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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Thursday, August 3, 2023

"BJP कभी दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे की थी समर्थक" : दिल्ली सेवा बिल पर AAP नेता राघव चड्ढा

आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा ने गुरुवार को लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक के पारित होने को "भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला क्षण" बताया है.चड्ढा ने ट्वीट किया कि "लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश विधेयक का पारित होना भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला क्षण है. भाजपा, जो कभी दिल्ली के राज्य के दर्जे की समर्थक थी, ने लोगों और अपने ही नेताओं को धोखा दिया है. यह हमारे नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करता है. यह शर्मनाक कृत्य, लोगों की इच्छा की अवहेलना और हमारे संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है."

गौरतलब है कि दिल्ली सेवा संबंधी विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर राष्ट्रीय राजधानी के लोगों की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया. दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और पदस्थापना से संबंधित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा ने पारित कर दिया.

केजरीवाल ने साधा निशाना

विधेयक पर केजरीवाल ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और लोगों से आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री की किसी भी बात पर विश्वास न करें. केजरीवाल ने कहा, ‘‘भाजपा ने हमेशा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया. 2014 में मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री बनने पर वह दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे. लेकिन आज इन लोगों ने दिल्ली के लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है. आगे से मोदी जी की किसी भी बात पर विश्वास मत करना.''

लोकसभा में 4 घंटे तक चली बहस

करीब चार घंटे की बहस के बाद दिल्ली सेवा विधेयक पारित हो गया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया. शाह ने स्पष्ट किया कि केंद्र शासित प्रदेशों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है और केंद्रशासित प्रदेश होने के नाते केंद्र को नियम बनाने का भी पूरा अधिकार है. विधेयक पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए शाह ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने बिना किसी टकराव के लंबे समय तक दिल्ली में शासन किया, लेकिन समस्याएं 2015 में उस वक्त पैदा हुईं जब एक सरकार आई जिसका मकसद सेवा करना नहीं, बल्कि झगड़ा करना है.

केजरीवाल ने विधेयक पेश होने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि यह दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला विधेयक है. उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ‘‘आज लोकसभा में अमित शाह जी को दिल्ली वालों के अधिकार छीनने वाले विधेयक पर बोलते सुना. विधेयक का समर्थन करने के लिए उनके पास एक भी वाजिब तर्क नहीं है. बस इधर-उधर की फ़ालतू बातें कर रहे थे. वह भी जानते हैं, वह गलत कर रहे हैं.''

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘यह दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला विधेयक है. उन्हें बेबस और लाचार बनाने वाला विधेयक है. ‘इंडिया' ऐसा कभी नहीं होने देगा.'' आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रशासन में ग्रुप-ए अधिकारियों के नियंत्रण को लेकर केंद्र के साथ टकराव है. केंद्र ने मई में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अध्यादेश, 2023 जारी किया था, जिसने दिल्ली में ‘‘सेवाओं'' का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंपने के उच्चतम न्यायालय के फैसले को पलट दिया था.

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Under-Construction Underpass Collapses In Gurugram, Several Feared Trapped

An under-construction underpass collapsed near Dhanwapur railway cross number 26 in Gurugram on Thursday evening, said an official.

Some labourers are feared to be trapped under the debris, and a rescue operation is underway.

"An under-construction underpass near Dhanwapur railway cross number 26 in Gurugram collapsed this evening. We have received information about some labourers being trapped under the debris. A rescue operation is underway," Station House Officer Pradeep Kumar said.

The rescue operation is being led by the NDRF, fire brigade and police.

Further details are awaited.

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PM Modi To Inaugurate Development Of 21 Railway Stations In Telangana

Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone for the redevelopment of 21 railway stations across Telangana on August 6 virtually under the Amrit Bharat Station Scheme, Union Minister for Tourism G Kishan Reddy said on Thursday.

In a tweet, he said, "Railway stations in Telangana to get a major facelift with state-of-the-art amenities. Hon'ble PM Shri @narendramodi to lay foundation stone for redevelopment of 21 stations across the state. The new stations are being developed with an outlay of Rs 894 crores."

A press release from Kishan Reddy's office had earlier said as many as 39 Amrit Bharat Stations were identified in Telangana and 21 are being taken up in the first phase.

The railways is planning to modernise 1,275 small yet important stations under the new "Amrit Bharat Station Scheme".

According to the scheme document, it aims at preparing master plans of railway stations and implementing those in phases to enhance facilities beyond the minimum essential amenities and aim for the creation of roof plazas and city centres at stations.



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Go First Can't Fly Lessors' Aircraft As Of Now: Delhi High Court

The Delhi High Court Thursday said scheduled maintenance cannot be understood to include flying of aircraft and restrained crisis-hit Go First airline to continue with maintenance flights.

The high court said the resolution professional (RP) appointed under the insolvency law to manage the airline has not been able to show any urgency or any grave imminent threat to the aircraft compelling the RP to fly them suddenly and without any prior notice.

Justice Tara Vitasta Ganju, who had on July 28 directed that the status quo be maintained in respect of handling/non-revenue flights of the petitioner lessors' aircraft till August 3, extended the interim order till further orders.

The high court termed as “misconceived” the contention of the RP that 2 of the 10 aircraft have been flown by Go Airlines as these were handling flights forming part of the scheduled maintenance activity for an aircraft.

“The respondent no.9/ RP of Go Airlines has also not been able to show any urgency or any grave imminent threat to these aircraft to suddenly and without any prior notice, compel the respondent no.9 RP to fly these aircraft.

“Prima facie, the term - scheduled maintenance cannot be understood to include flying the aircraft even if it is a non-commercial flight. Thus, respondent no.9/ RP of Go Airlines cannot be permitted at this stage, to continue with these handling/maintenance flights,” Justice Ganju said.

The interim order was passed on an application filed by SMBC Aviation Capital Limited, one of the lessors of aircraft, submitting that disregarding the earlier directions of the court, the RP has flown 2 aircraft owned by the petitioners without court's permission.

The plea said in the July 5 order, the court had passed directions that once the process of deregistration of aircraft has begun, the planes cannot be flown.

The counsel for the RP submitted that there was urgency to enable the aircraft to be flight ready in terms of the Resumption Plan as approved by the DGCA on July 21 and Directorate General of Civil Aviation (DGCA) also required the airline to undertake handling or maintenance flights satisfactorily.

In an interim order passed on July 5, the single judge had allowed the lessors to inspect their aircraft at least twice a month and carry out the maintenance work.

The order by the single judge was passed on petitions by several lessors seeking de-registration of their planes by aviation regulator DGCA so they could take them back from the airline.

The July 5 order was challenged by the RP before the division bench which had permitted the airline to carry out maintenance of aircraft leased to it while allowing the lessors to inspect the planes periodically.

During the hearing on Thursday, the counsel for the RP of the airline informed the high court that they have challenged the division bench's July 12 order before the Supreme Court.

While granting interim relief on July 5, the single judge had asked the DGCA to permit the lessors, their employees, and agents to access the airport where their aircraft is currently parked and to inspect.

Earlier, the NCLT-appointed resolution professional, tasked with managing Go First, had told the high court that returning aircraft to the lessors will render the airline, which has 7,000 employees to look after, "dead".

On May 10, the National Company Law Tribunal (NCLT) admitted the airline's voluntary insolvency resolution petition and appointed Abhilash Lal as the interim resolution professional to manage the carrier.

With a moratorium in force on financial obligations and transfer of assets of Go First in the wake of the insolvency resolution proceedings, the lessors are unable to deregister and take back the aircraft leased to the carrier.

The lessors had earlier told the single judge that denial of deregistration by the DGCA was “illegitimate”.

The lessors who have approached the high court are Accipiter Investments Aircraft 2 Limited, EOS Aviation 12 (Ireland) Limited, Pembroke Aircraft Leasing 11 Limited, SMBC Aviation Capital Limited, SFV Aircraft Holdings IRE 9 DAC Ltd, ACG Aircraft Leasing Ireland Ltd and DAE SY 22 13 Ireland Designated Activity Company. 

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