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Tuesday, May 23, 2023

Bride Chases Runaway Groom Over 20 km, Brings Him Back To Wedding Mandap

A bride's wedding day in Uttar Pradesh's Bareilly turned into an unexpected chase for her groom after he developed cold feet and refused to get married. Unable to accept that she had been spurned, the bride, dressed in her wedding finery, embarked on a chase over 20 kilometers to find the man and marry him.

When she was told that her groom, who she had been in a relationship with for two-and-a-half years, was not going to show up as she sat waiting for him at the mandap, she decided to go looking for him herself. Although he told her on a phone call that he had gone to bring his mother to the venue, she didn't believe him.

The groom was eventually found in a bus near a police station outside Bareilly city limits. After dramatic exchanges that lasted two hours, the bride, her family as well as the man's family took him to a temple.

The groom's family consented to the marriage and the two were wed at a temple outside Bareilly city. Videos of the ceremony show the groom in plain clothes go through the motions of the marriage ceremony as their families watched on.

The bride was praised for her "courage to save her marriage" by the families and onlookers who chided the man for "running away from the responsibility of marriage" after promising to marry the girl.



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शादी करने से भाग रहा था दूल्हा, दुल्हन ने 20 किलोमीटर तक किया पीछा, पकड़ा और फिर रचाई शादी

उत्तर प्रदेश के बरेली से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक दुल्हन को जब पता चला कि जिस दूल्हे का उसका पूरा परिवार और समाज के लोग इंतजार कर रहे हैं. जिसके लिए मंडप तैयार करने से लेकर तमाम अन्य तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वो बारात से भागने के फिराक में है. इसके बाद दुल्हन ने दूल्हे का 20 किलोमीटर तक पीछा करके पकड़ा और फिर पास के मंदिर में ही शादी रचाई. मिल रही जानकारी के अनुसार एक तरफ दुल्हन सोलह सिंगार कर बरात के आने का इंतजार कर रही थी.

परिवार के लोग भी शादी की तैयारी में व्यस्त थे. सभी की निगाहें दरवाजे पर बारात का इंतजार कर रही थीं. मंडप सजाया जा चुका था, गेंदे के फूल की माला से विवाह स्थल को सजाया गया था, लेकिन इसी बीच पता चला कि दूल्हा भागने वाला है. अचानक किसी बात से परेशान दूल्हा बरात छोड़कर भागने की फिराक में. इसके बाद ही दुल्हन ने दूल्हे को बीच रास्ते में ही पकड़ा और पहले पास के मंदिर में ले जाकर उससे शादी की. बताया जा रहा है यह पूरा मामला बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र के पुराना शहर का है.

यह है पूरा मामला

युवती (दुल्हन) और युवक (दूल्हा) बीच बीते करीब ढाई साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दूल्हा मूल रूप से बदायूं का रहने वाला है. दोनों ने शादी करने का भी मन बनाया. दोनों की रजामंदी से शादी की तारीख भी तय हो गई थी. इसी रविवार को भूतेश्वर नाथ मंदिर में युवती के घरवालों की मौजूदगी में शादी कराने के लिए सभी तैयारियां भी की गई. एक तरफ युवती सोलह सिंगार कर दुल्हन बनकर मंडप में दूल्हे का इंतजार कर रही थी लेकिन इसी दौरान प्रेमिका किसी बात को लेकर शादी करने का इरादा बदल गया और युवती के साथ शादी करने से इनकार करने लगा. दूल्हे के भागने की भनक जब दुल्हन को लगी तो दुल्हन ने अपने प्रेमी को फोन किया. इसके बाद युवक बहाने बनाने लगा और कहने लगा कि वह अपनी मां को लेने के लिए बदायूं जा रहा है.

दुल्हन ने किया 20 किलोमीटर तक पीछा

जैसे ही दुल्हन ने ये बात सुनी कि उसका प्रेमी अपनी मां को लेने बदायूं जा रहा है तब युवती को भी शक हो गया कि यह विवाह से भागने की कोशिश कर रहा है. यह बात सुनकर दुल्हन पीछा करने लगी और उसे बरेली शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर भमोरा थाने के सामने पकड़ लिया. और जबरन दूल्हे को बस से उतार तक मंडप की ओर ले जाने लगे यह करीब 2 घंटे तक किस तरह का ड्रामा हुआ. यह सब देखने के लिए भीड़ भी वहां जमा हो गई फिर बाद में परिवार के लोगों से बातचीत हुई बड़े बुजुर्गों ने आपस में समझौता किया और दोनों का विवाह भमोरा के ही मंदिर में करा दिया गया। 

परिवार के रजामंदी के बाद हुई रसमे

जब दुल्हन ने अपने प्रेमी को भमोरा मे बस मे पकड़ लिया. तो इस दौरान कई घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला. फिर इस मामले में युवक और युवती के परिवार के लोगों ने रजामंदी कर और समझौता करने के बाद भमोरा के ही एक मंदिर में विवाह की रस्म पूरी कर दोनों का विवाह कराया गया.
 



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Amid Row With Centre Over Postings, AAP Rejects Order To Reinstate Officer

Digging in heels, the AAP government on Tuesday rejected an order to reinstate YVVJ Rajasekhar as special secretary (vigilance), with Delhi minister Saurabh Bhardwaj, who had divested the bureaucrat of his charge, asserting that he was the competent authority in the matter.

Vigilance minister Bhardwaj termed the order issued on Monday by the vigilance directorate as "unauthorised and illegal" and directed withdrawal of all work and files from Rajasekhar.

It is the latest fallout of the ongoing tug-of-war between the Centre and the Arvind Kejriwal-led Delhi government to control administrative services in the national capital.

The vigilance directorate order reinstating Rajasekhar was the first such direction after the Centre promulgated an ordinance that effectively brought services matters, including transfer and posting of bureaucrats, in the Delhi government back to the Lieutenant Governor's domain.

The ordinance was brought by the Centre after the Supreme Court verdict on May 11 gave executive control over services-related matters to the elected arm of the Delhi government.

Bhardwaj, in an office memorandum, claimed that he was the competent authority and asserted that the order issued on Monday by vigilance directorate to reinstate Rajasekhar was "unauthorised, invalid and illegal" and no action should be taken based on it.

Rajasekhar, who was divested of his charge on Bhardwaj's orders, had resumed work in the capacity of special secretary of both vigilance and services departments and attended office after the vigilance order.

Asked about the minister's stand, Rajasekhar on Tuesday said the matter is sub-judice.

"I have not seen any such directions. In any case, the matter is still sub-judice. Why I am being targeted? As far as I am concerned, we are all doing our selfless service. Let me concentrate on my job," he said.

On Monday, he had asked his subordinates in the vigilance directorate to prepare an inventory of files and records in his office as well as in the confidential section.

Earlier, he had alleged a break-in at his office on the intervening night of May 15-16 and complained to higher-ups about suspected "tampering" with "sensitive files" including those related to probes in excise policy, and renovation of the chief minister's official residence among others.

Bhardwaj, in his memorandum, said that the Supreme Court verdict had inter-alia held that as a matter of constitutional mandate, "the power in respect of services matter will be exercised by the elected arm of Delhi government" and all civil servants are accountable to the ministers of their respective departments.

"And whereas an ordinance has been gazetted by the Central Government on May 19, 2023 that purports to establish an Authority for the exercise of certain powers, but this does not include allocation of work within the department," said the memorandum.

Bhardwaj asserted that, as the vigilance minister, he was the 'Competent Authority' for all aspects of work within the department including allocation of work.

Before the apex court verdict, the Lt Governor was the competent authority in the services matters. The ordinance brought by the Centre restores the earlier position for all practical purposes.

Bhardwaj, however, claimed in his memorandum that the vigilance directorate's order reinstating Rajasekhar was not approved by him as the "competent authority".

"Therefore, the said order is unauthorised and is hereby declared invalid and illegal. No action should be taken as a result of this order," read the memorandum.

Bhardwaj also said that his previous orders for withdrawing work from Rajasekhar, in both vigilance and services departments, will be followed in letter and spirit.

He also sought immediate compliance with his previous orders including withdrawal of all work assigned to Rajasekhar. He allocated Rajasekhar's work in the vigilance directorate to Special Secretary II (services) Kinny Singh.

Bhardwaj also directed that files which are with Rajasekhar in the vigilance directorate should be handed over to the Secretary (Vigilance) for safe custody.

A separate inquiry must be instituted to enquire how the "unauthorised order" was issued by the directorate, the minister said in the memorandum.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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हरियाणा में रैगिंग की घटना में सरकारी कॉलेज के पांच छात्र गिरफ्तार

हरियाणा में गुरुग्राम जिला स्थित पटौदी तहसील में एक सरकारी कॉलेज के पांच छात्रों को कथित तौर पर रैगिंग की एक घटना के दौरान अपने जूनियर को पीटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. संदिग्ध रैगिंग की घटना की जानकारी शुक्रवार को मिली. इस घटना में बीए द्वितीय वर्ष के एक छात्र की उसके वरिष्ठों द्वारा कथित रूप से पिटाई की गई थी.

पुलिस ने बताया कि छात्र का आरोप है कि उस पर अकारण हमला किया गया और जब उसने शोर मचाया तो आरोपी परिसर से फरार हो गए. पुलिस के अनुसार, पीड़ित छात्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां गहन चिकित्सा इकाई में उसका इलाज चल रहा है.

छह छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिनमें से पांच को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने छात्र के साथ रैगिंग करने की बात कबूल की है और जांच में शामिल होने के बाद उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया है. पटौदी पुलिस थाने के प्रभारी (एसएचओ) राकेश कुमार ने कहा कि हम अन्य आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.



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"Vinesh Phogat Playing Role Of Manthara For Me", Says Wrestling Body Chief

BJP MP and Wrestling Federation of India chief Brij Bhushan Sharan Singh, who has been accused of sexual harassment by seven women wrestlers, on Tuesday sought to equate grappler Vinesh Phogat with Manthara, a character in the Hindu epic Ramayana.

The Ramayana says Manthara, who was queen Kaikeyi's maid, convinced her the throne of Ayodhya belonged to her son Bharat and that her step son and crown-prince Ram should be exiled from the kingdom.

"The role that Manthara-Kaikeyi played in the Treta yug, similarly Vinesh Phogat is playing the role of Manthara for me," Brij Bhushan Singh told a public meeting here.

He added that earlier thousands of wrestlers were staging protests against him, but now only three husband-wife pairs are left. There is no seventh, he said. "The day the results are out, I will thank Manthara also." The Delhi Police has registered two FIRs against Brij Bhushan Singh after he was accused of sexual harassment by women wrestlers, and is probing the case.

"The wrestlers who were staging protests, they have not been able to tell till today, what happened with them, when, where and how," Brij Bhushan Singh said.

Brij Bhushan Singh said he is facing problems due to these allegations of sexual harassment as former US President Donald Trump, who has been accused of abuse by multiple women, did.

"I am saying this conspiracy is not of today. It has been going on for many days, but something good will happen through this. Only God knows how I am surviving," he said.

"This is a case of good touch-bad touch. False allegations have been levelled on me. The God has made me a medium to fight against these allegations. This is because the God himself never appears. He makes someone a medium. In the same manner, the God has made me the medium to fight these allegations." On Sunday, Brij Bhushan Singh had said he is ready to undergo a narco test provided wrestlers Vinesh Phogat and Bajrang Punia take it too.

Prominent wrestlers, including Vinesh Phogat, Bajrang Punia and Sakshi Malik, have been protesting at Delhi's Jantar Mantar since April 23, accusing the Kaiserganj MP of sexual exploitation.

The Sports Ministry has cancelled all activities of the wrestling federation till the investigation into the allegations of the wrestlers is completed.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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Monday, May 22, 2023

जन्म, मृत्यु के आंकड़े को मतदाता सूची, विकास प्रक्रिया से जोड़ने को विधेयक लाएगी सरकार: गृह मंत्री अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि सरकार जन्म और मृत्यु से जुड़े आंकड़ों को मतदाता सूची और समग्र विकास प्रक्रिया से जोड़ने के लिए संसद में एक विधेयक लाने की योजना बना रही है. भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय 'जनगणना भवन' का उद्घाटन करते हुए शाह ने कहा कि जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जो विकास के एजेंडे का आधार बन सकती है. उन्होंने कहा कि डिजिटल, पूर्ण और सटीक जनगणना के आंकड़ों के बहुआयामी लाभ होंगे. उन्होंने कहा कि जनगणना के आंकड़ों पर आधारित योजना से यह सुनिश्चित होता है कि विकास गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचे. 

शाह ने यह भी कहा कि यदि जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र के आंकड़ों को विशेष तरीके से संरक्षित किया जाए तो विकास कार्यों की समुचित योजना बनाई जा सकती है. 

उन्होंने कहा, "मृत्यु और जन्म रजिस्टर को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा. इस प्रक्रिया के तहत, जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष का होगा, तो उसका नाम स्वत: मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा. इसी तरह, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी, तो वह जानकारी स्वत: ही निर्वाचन आयोग के पास जाएगी, जो मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा."

अधिकारियों ने कहा कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (आरबीडी), 1969 में संशोधन विधेयक से ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जारी करने और लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने से संबंधित मामलों आदि में भी सुविधा होगी.

शाह ने कहा, "यदि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के आंकड़ों को विशेष तरीके से संरक्षित किया जाए तो जनगणना के बीच के समय का अनुमान लगाकर विकास कार्यों की योजना सही ढंग से की जा सकती है."

उन्होंने कहा कि पहले विकास की प्रक्रिया टुकड़ों में पूरी होती थी क्योंकि विकास के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं थे. शाह ने कहा कि आजादी के 70 साल बाद हर गांव में बिजली पहुंचाने, सबको घर देने, सबको नल से पीने का पानी देने, सबको स्वास्थ्य सेवा देने, हर घर में शौचालय बनाने की योजना अपनाई गई.

उन्होंने कहा, "इतना समय इसलिए लगा क्योंकि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता होगी, क्योंकि जनगणना की उपयोगिता की कल्पना नहीं की गई थी, जनगणना से संबंधित आंकड़े सटीक नहीं थे, उपलब्ध आंकड़ों तक ऑनलाइन पहुंच नहीं थी और जनगणना और योजना अधिकारियों के साथ समन्वय नहीं था."

उन्होंने कहा, "मैं पिछले 28 वर्षों से विकास प्रक्रिया से जुड़ा हूं और देखा है कि हमारे देश में विकास मांग आधारित रहा है. जिन जनप्रतिनिधियों का बोलबाला था, वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए विकास का अधिक लाभ उठा सकते थे. यह उन कारणों में से एक है कि हमारा विकास क्यों टुकड़ों में हुआ और दोहराव के चलते अधिक महंगा हुआ."

नए जनणना भवन के साथ ही मंत्री ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल का भी उद्घाटन किया. 

जनगणना रिपोर्ट का एक संग्रह, जनगणना रिपोर्ट का एक ऑनलाइन बिक्री पोर्टल और जियोफेंसिंग सुविधा से लैस एसआरएस मोबाइल ऐप का उन्नत संस्करण की भी शुरुआत की गई. 

शाह ने कहा कि जियोफेंसिंग से लैस मोबाइल ऐप यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकारियों को पता चले कि गणनाकर्ता उन्हें सौंपे गए खंड में जाकर डेटा दर्ज करते हैं और कोई भी खंड का दौरा किए बिना फर्जी प्रविष्टियां नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करेगा कि दर्ज किए गए डेटा सटीक हैं.

उन्होंने कहा, "जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी देश की विकास प्रक्रिया को रेखांकित करती है. इसलिए जियोफेंसिंग सुविधा से लैस एसआरएस मोबाइल ऐप के उन्नत संस्करण जैसी तकनीकों का उपयोग करके इसे विश्वसनीय और दोषरहित बनाना बहुत आवश्यक है."

उन्होंने कहा कि अगली जनगणना में गणना इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में की जाएगी, जिसमें स्व-गणना की भी अनुमति होगी. 

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सदी के अंत तक भारत में 60 करोड़ से ज्यादा आबादी भीषण गर्मी की चपेट में होगी: अध्ययन

अगर सभी देश उत्सर्जन में कटौती के अपने वादे को पूरा कर भी लें तब भी भारत की 60 करोड़ से अधिक आबादी समेत दुनिया भर में 200 करोड़ से अधिक लोगों को खतरनाक रूप से भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा और यह गर्मी इतनी भयानक होगी कि 'अस्तित्व का संकट' तक पैदा हो सकता है. एक नए अध्ययन में यह दावा किया गया है. 
अध्ययन में यह भी कहा गया है कि आज औसतन 3.5 वैश्विक नागरिकों या सिर्फ 1.2 अमेरिकी नागरिकों का आजीवन उत्सर्जन भविष्य के एक व्यक्ति के लिए खतरनाक गर्मी की स्थिति पैदा करेंगे. 

शोधकर्ताओं के मुताबिक वैश्विक स्तर पर 4.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की "सबसे बदतर स्थिति" में दुनिया की 50 प्रतिशत आबादी अभूतपूर्व चरम तापमान के संपर्क में आ सकती है, जो अस्तित्व संबंधी खतरा पैदा कर सकता है. 

जलवायु वैज्ञानिकों के अनुसार, वर्तमान जलवायु नीतियों के परिणामस्वरूप सदी के अंत (2080-2100) तक तापमान में 2.7 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होगी. तापमान में इतनी वृद्धि से विश्व स्तर पर लू की घातक लहरें, चक्रवात और बाढ़ तथा समुद्र के स्तर में वृद्धि की आशंका है.

ग्लोबल सिस्टम्स इंस्टीट्यूट, एक्सेटर विश्वविद्यालय, अर्थ कमीशन से संबद्ध और नानजिंग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 2.7 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने की स्थिति का आकलन किया है.

एक्सेटर विश्वविद्यालय में ग्लोबल सिस्टम्स इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रोफेसर टिम लेंटन ने कहा, "जलवायु परिवर्तन की लागत अक्सर वित्तीय शर्तों में व्यक्त की जाती है, लेकिन हमारा अध्ययन जलवायु आपातकाल से निपटने में असफल होने की अभूतपूर्व मानवीय लागत को रेखांकित करता है." 

शोधकर्ताओं ने कहा कि सदी के अंत की अनुमानित आबादी (950 करोड़) का 22 प्रतिशत से 39 प्रतिशत हिस्सा खतरनाक गर्मी (औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस या अधिक) के संपर्क में होगा. 

उन्होंने कहा कि तापमान को 2.7 डिग्री सेल्सियस से घटाकर 1.5 डिग्री सेल्सियस करने से अभूतपूर्व गर्मी के संपर्क में आने वाली आबादी (210 करोड़ से 40 करोड़) में पांच गुना कमी (22 प्रतिशत से 5 प्रतिशत) होगी. अध्ययन में कहा गया है कि 60 करोड़ से अधिक लोग (वैश्विक आबादी का लगभग 9 प्रतिशत) पहले से ही खतरनाक गर्मी के संपर्क में हैं. 

तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर सबसे ज्यादा भारत में 60 करोड़ से अधिक की आबादी प्रभावित होगी. वहीं 1.5 डिग्री सेल्सियस की स्थिति में यह आंकड़ा बहुत कम, लगभग नौ करोड़ होगा. 

तापमान 2.7 डिग्री बढ़ने पर दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश नाइजीरिया होगा जहां ऐसे लोगों की संख्या 30 करोड़ से अधिक होगी. वहीं 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर यह आंकड़ा चार करोड़ से कम होगा. 

अध्ययन के मुताबिक 2.7 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर, बुर्किना फासो और माली सहित कुछ देशों में रहना मनुष्यों के लिए खतरनाक होगा. ऑस्ट्रेलिया और भारत भी गर्म क्षेत्र (लगभग 40 प्रतिशत) में भारी वृद्धि का सामना करेंगे. 

पेरिस समझौते के तहत, 190 से अधिक देशों ने इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस (पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में) और मुख्य रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का संकल्प लिया था. 

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