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Wednesday, May 10, 2023

गुजरात: 6 साल की भांजी की दुष्कर्म के बाद की थी हत्या, कोर्ट ने मामा को दी फांसी की सजा

गुजरात के दाहोद शहर की एक अदालत ने तीन साल पहले अपनी 6 साल की भांजी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को बुधवार को मौत की सजा सुनाई. विशेष लोक अभियोजक प्रकाश जैन के मुताबिक यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश सी के चौहान की अदालत ने इस मामले में बच्ची के मामा को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 376 (दुष्कर्म) के अलावा पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई.

बच्ची दाहोद जिले में अपने रिश्तेदारों के पास रहती थी, जबकि उसके माता-पिता रोजी रोटी कमाने के लिए राजकोट में रहते थे. पॉक्सो अदालत के दस्तावेजों के मुताबिक 31 जनवरी, 2020 की शाम को व्यक्ति (38) बच्ची को यह कहकर मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले गया कि वह उसे कुछ बढ़िया चीज खिलाएगा. बाद में बच्ची का शव जंगल में मिला था.

पुलिस ने बच्ची के मामा को गिरफ्तार कर लिया और उस पर आईपीसी और पॉक्सो के तहत बच्ची के साथ दुष्कर्म करने और उसकी हत्या का आरोप लगाया.

प्रकाश जैन ने कहा कि अदालत ने 28 गवाहों और 94 दस्तावेजी सबूतों पर भरोसा किया, जिसमें चिकित्सा अधिकारी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और वैज्ञानिक अधिकारी की रिपोर्ट शामिल हैं.

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Kerala Grants Relaxation In Work Hours To Employees With Autistic Children

The Kerala government on Wednesday announced relaxations in working hours for its employees who have children suffering from autistic disorders, cerebral palsy, multiple disabilities, and mental retardation.

One of the government employees who is a parent of children with 40 per cent or more such disabilities will be given relaxation in working hours, the government said in a statement here.

A maximum of 16 hours of total working hours in a month will be allowed to one of such employees, it said.

This is in addition to the concessions currently granted to government staff.

The decision was taken by the state cabinet meeting chaired by Chief Minister Pinarayi Vijayan today.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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"If You Can't Protect...": Kerala High Court After Doctor Stabbed To Death

The Kerala High Court on Wednesday slammed the state government and the police for their inability to protect a 23-year-old doctor who was killed at a taluk hospital in Kottarakkara area of Kollam district by a man she was treating, saying it was a "complete breakdown of the protectional system".

A special bench of Justices Devan Ramachandran and Kauser Edappagath directed that the CCTV footage of the rooms or places in the taluk hospital where the incident took place be preserved. It made the superintendent of the hospital personally responsible for the task.

The court also directed the First Class Judicial Magistrate of Kottarakkara to visit the hospital and carry out a physical inspection of the crime scene and submit a report by Thursday.

It also held that all of its past orders and the provisions of the Kerala Healthcare Service Persons and Healthcare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2012 shall apply in full force to every medical intern, house surgeon and postgraduate student, and others engaged in the health science education field.

Besides that, the court also ordered the state police chief to be present online on Thursday morning and also submit a report regarding the "ghastly" incident which "snuffed" the life of a bright doctor, Dr Vandana Das.

The bench also said that if there were protocols to ensure the safety of magistrates when producing accused before them, similar ones should be there with regard to presenting such persons before doctors and nurses.

The court said the directions were being issued to ensure that the healthcare sector personnel are sufficiently assured of being able to work "without such deleterious consequences".

The bench took up the issue of the doctor's killing on an application moved by a medical institution seeking the same protection for medical interns, house surgeons and postgraduate students as provided under the law to doctors.

The application was moved in a pending petition before the high court on the issue of safety of doctors and other healthcare professionals.

During the over-an-hour-long hearing in the matter, the court slammed the state government, saying that if it could not protect its own doctors, then it should shut down its hospitals.

The court said it had been warning the state government and the police that something like this could happen if nothing was done to prevent attacks on doctors and other healthcare professionals.

"The worst has happened. This is what we were scared of. This is the worst nightmare ever. How can we blame the doctors for going on strike now? "If you cannot protect doctors, shut down your hospitals. It is a complete failure of the system," the bench said.

The court said that the policemen who accompanied the man -- a teacher -- and those present at the aid post in the hospital "could not protect the doctor" and the reasons for the same have to be explored and found out.

It also declined to accept the state government's claim that all established protocols with regard to presenting persons before doctors were followed in the instant case.

"We must say we are afraid to accept it immediately as we have already said that when the doctor was killed in such a gruesome manner, it prima facie and ipso facto establishes a complete breakdown of the protectional system which was expected to take care of her.

"This is more so because the incident happened in a government hospital and it was the duty of the person in charge, particularly the supervisory personnel, to ensure that the doctors, healthcare professionals, nurses and all others are protected to the extent as are warranted," the court said.

It further said that during past hearings of the matter, the state government had said it was considering amendment of the Kerala Healthcare Service Persons and Healthcare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2012 for ensuring the safety of doctors.

"However, no tangible results have been brought to our notice. The state government contention is that it is actively considering the amendment and that it will be brought into effect at the earliest, albeit without mentioning any specific time frame," the court said.

The court was told during the hearing that the assailant -- identified as Sandeep -- had called the police claiming his family was trying to kill him. As he had a wound on his leg, he was taken to the taluk hospital for treatment.

"Therefore, he was not restrained. Moreover, he was accompanied by his brother-in-law and a local leader of a political party. Also, he was calm when he was examined by doctors in the casualty wing.

"It was while his wound was being dressed that he got violent and attacked his relative first, then the police officers and a home guard present at the place and finally the doctor, who was unable to escape to safety amidst the violence," the state government's lawyer told the court.

To this, the court responded that the police personnel were there, and therefore had sufficient time to protect the young doctor as she was the last one to be attacked by Sandeep.

The court also questioned why the police personnel were not with the man throughout, even inside the wound dressing room, when they had admittedly seen that he was exhibiting abnormal behaviour.

It also termed as a "recipe for disaster" the government order which stated that police cannot accompany the accused or those in custody into the wound dressing room.

"It is a recipe for disaster. It may be intended to allow the doctor to find out if there was custodial violence, but what if it is a rape accused? What kind of policing is this? Their fundamental duty is to protect.

"In the instant case, police ought to have restrained him. They are expected to anticipate the unanticipated. That is what they are trained for. Else there is no need for the police," the bench said.

The court also said that while in other countries police have stun guns and tasers to restrain or subdue criminals, here they were lucky if they have a 'lathi' and asked whether any of the officers at the hospital had a gun.

The incident occurred during the early hours of Wednesday morning and Das succumbed to her injuries a few hours later.

The brunt of the attack was borne by the young doctor while the police personnel who accompanied the man were also injured. The doctor was rushed to a private hospital in Thiruvananthapuram but could not be saved. 

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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केरल : मरीज ने सर्जरी वाले ब्लेड से हमला कर डॉक्टर की हत्या की, अदालत ने चिंता जताई

केरल के कोल्लम जिले में कोट्टारक्कारा के एक तालुक अस्पताल में इलाज के लिए लाए गए एक निलंबित स्कूल शिक्षक ने बुधवार को उसके घाव की मरहम-पट्टी कर रही 23 वर्षीय एक महिला डॉक्टर पर कथित रूप से सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले ब्लेड से हमला कर उसकी हत्या कर दी. आरोपी व्यक्ति को परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट में घायल होने के बाद पुलिस अस्पताल ले कर आई थी. युवा डॉक्टर की हत्या से निराश केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि यह घटना पुलिस और सरकार की विफलता का परिणाम है. सरकार और पुलिस के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि यह डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर उनकी 'नाकामी' को दर्शाता है. 

कोट्टारक्कारा पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान संदीप के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि अस्पताल में जब डॉक्टर वंदना दास, आरोपी के पैर के घाव की मरहम-पट्टी कर रही थीं तभी वह अचानक हिंसक हो गया और कैंची तथा सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले ब्लेड से वहां खड़े सभी लोगों पर हमला कर दिया. 

अधिकारी ने बताया कि यह घटना बुधवार तड़के की है. हमले में बुरी तरह घायल डॉक्टर को तिरुवनंतपुरम में एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी कुछ की घंटों में मौत हो गई. 

अधिकारी के मुताबिक, आरोपी को अस्पताल लेकर आए पुलिस कर्मी भी हमले में घायल हो गए. 

सीएम ने जताया शोक 

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने डॉक्टर की मौत पर शोक व्यक्त किया और कहा कि यह घटना 'चौंकाने वाली और बेहद दर्दनाक' है. उन्होंने कहा कि मामले की विस्तृत जांच की जाएगी. विजयन ने एक बयान में कहा, 'ड्यूटी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला अस्वीकार्य है. घटना की गहन जांच की जाएगी. सरकार चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों के मामलों में कड़ी कार्रवाई करेगी.'

'यह तंत्र की विफलता है'

उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस को प्रशिक्षित किया गया था और उनसे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की उम्मीद की गई थी, लेकिन वे युवा डॉक्टर की सुरक्षा करने में विफल रहे. न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और कौसर एडप्पागथ की विशेष पीठ ने सरकार से पूछा, 'यह तंत्र की पूर्ण विफलता है. अस्पताल में केवल सहायता पोस्ट होना पर्याप्त नहीं है. जब आप (पुलिस) जानते थे कि आदमी असामान्य व्यवहार कर रहा है, तो आपको उसे बांधकर रखना चाहिए था. आपको अप्रत्याशित अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए. अन्यथा वहां पुलिस की कोई जरूरत नहीं है. समय के साथ, हम लापरवाह हो गए हैं. क्या आपने इस लड़की के साथ अन्याय नहीं किया?''

'भय का माहौल पैदा किया'

अदालत ने कहा कि उसने पहले भी कई मौकों पर चेतावनी दी थी कि अगर इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ऐसी घटनाएं होंगी. पीठ ने कहा, ''हम इसी से डरे हुए थे. हमने अतीत में कहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है.'' अदालत ने कहा कि इस घटना ने डॉक्टरों, मेडिकल छात्रों और उनके माता-पिता के बीच एक 'भय का माहौल' पैदा कर दिया है. अदालत ने राज्य सरकार से पूछा, 'डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं. इसके परिणामस्वरूप हजारों रोगियों को इलाज से वंचित करने के लिए आप क्या बहाना देंगे? क्या आप हड़ताल के कारण आज किसी मरीज को हुई किसी भी समस्या के लिए चिकित्सकों को दोष दे सकते हैं?'

राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया स्वत: संज्ञान

'इंडियन मेडिकल एसोसिएशन' (आईएमए) और 'केरल गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन' (केजीएमओए) ने इस घटना के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया. वहीं, घटना को लेकर मीडिया में आईं खबरों के आधार पर केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया और कोल्लम के जिला पुलिस प्रमुख से सात दिनों के भीतर एक रिपोर्ट मांगी है. 

मंत्री के बयान के बाद विवाद 

इस घटना के बाद राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जार्ज द्वारा मीडिया को दिए गए उस बयान के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर एक हाउस सर्जन थी इसलिए अनुभवहीन थी और हमले के वक्त वह डर गई. मंत्री के बयान की आलोचना करते हुए केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सुधाकरन ने सवाल किया कि डॉक्टर के अनुभवहीन होने से मंत्री का क्या मतलब है. उन्होंने संवाददाताओं से कहा, 'क्या उनका मतलब यह है कि डॉक्टर नशीली दवाओं और शराब के आदी व्यक्ति के हमले का मुकाबला करने या बचाव करने के लिए अनुभवहीन थी? उनके द्वारा दिया गया बयान हास्यास्पद है.' डॉक्टर की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए सुधाकरन ने कहा कि यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा कुछ हुआ. 

घटना ने केरल को झकझोरा 

केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन ने कहा कि डॉक्टर की हत्या ने पूरे केरल को झकझोर कर रख दिया है. उन्होंने कहा कि यह बहुत खतरनाक स्थिति है कि अब अस्पताल भी सुरक्षित नहीं हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि 'पुलिस की लापरवाही' के कारण महिला डॉक्टर की जान गई. कांग्रेस नेता ने यह कहकर जॉर्ज पर निशाना साधा कि मंत्री ने 'राज्य के इतिहास में सबसे अधिक जांच' के आदेश दिए हैं. 

राज्य की शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने भी डॉक्टर की मौत पर शोक व्यक्त किया और कहा कि यह एक स्तब्ध कर देने वाली घटना है. उन्होंने कहा कि सरकार आरोपी स्कूल शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई सहित कानून के तहत सभी आवश्यक कदम उठाएगी. 

भाजपा के निशाने पर सरकार 

महिला डॉक्टर की हत्या के बाद राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के भी निशाने पर आ गई है. केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने इस दुखद घटना पर दुख और चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह शर्म की बात है कि केरल में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित नहीं हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पिनराई विजयन सरकार की 'उदासीनता और संवेदनहीनता' तथा उनका 'कुशासन' राज्य की छवि धूमिल कर रहा है और केरल को बदनाम कर रहा है. 

उन्होंने ट्वीट किया है, ‘‘डॉ वंदना दास की नृशंस हत्या और कोट्टारक्कारा में अस्पताल के कर्मचारियों पर हमले के बारे में जानकर स्तब्ध हूं. जान बचाने वालों की जान लेना घोर निंदनीय है.  केरल में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हूं.'

उन्होंने ट्वीट किया, 'शर्म की बात है कि केरल में इलाज करवाने के लिए देश-विदेश से लोग आते हैं लेकिन राज्य में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी ही सुरक्षित नहीं हैं. मुख्यमंत्री की उदासीनता, लापरवाही और उनका कुशासन केरल को कलंकित कर रहा है. यह शर्म की बात है कि विजयन सरकार हमारे डॉक्टरों को सुरक्षित नहीं रख सकती.'

हत्‍या के विरोध में विरोध प्रदर्शन 

इस बीच, केजीएमओए ने डॉक्टर की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. चिकित्सा निकाय के अध्यक्ष डॉक्टर टी. एन. सुरेश ने एक बयान में कहा कि कोल्लम जिले में आपातकालीन उपचार को छोड़कर सभी सेवाएं आज निलंबित रहेंगी. 

केजीएमओए की ओर से जारी एक बयान में घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नजीर बनने वाली सजा और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की मांग की गई. 

केजीएमओए ने बयान में सरकार से अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, हिरासत में लिए गए अभियुक्तों को परीक्षण के लिए अस्पताल लाने के क्रम में उचित सावधानी बरतने का आग्रह किया. 

घटना के विरोध में कोट्टारक्कारा में और राज्य के अन्य अस्पतालों में चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया. 

घटना के बारे में कोट्टारक्कारा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट के बाद खुद को बचाने के लिए आपातकालीन नंबर पर फोन किया था. उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस, आरोपी को घायल अवस्था में तालुक अस्पताल लेकर पहुंची. 

आरोपी ने शराब पी रखी थी : पुलिस 

अधिकारी ने बताया, 'जब हम उसे अस्पताल ले गए तब उसने शराब पी रखी थी और वह हिंसक था. वह महिला डॉक्टर के साथ अकेला था. हमें कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि डॉक्टर द्वारा किसी भी मरीज की मरहम-पट्टी किए जाने के समय बाकी लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है.'

उन्होंने बताया, "अचानक हो-हल्ला शुरू हुआ, और डॉक्टर मदद के लिए चिल्लाते हुए बाहर भागीं, उनके पीछे पीछे आरोपी हाथ में कैंची और सर्जरी वाला ब्लेड लिए बाहर निकला. वह चिल्ला रहा था, 'मैं तुम्हें मार दूंगा.' उन्होंने बताया कि अभी तक यह पता नहीं चला है कि वह इतना हिंसक क्यों हुआ और उसने डॉक्टर पर हमला क्यों किया. 

चार अन्‍य लोगों पर भी किया हमला 

आरोपी ने डाक्टर के अलावा वहां खड़े चार अन्य लोगों को भी हमला कर घायल कर दिया. 

अधिकारी ने बताया, 'बाद में उस पर बहुत मुश्किल से काबू पाया गया और उसे हिरासत में ले लिया गया.'

अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या के प्रयास) मामला दर्ज किया गया है वहीं महिला डॉक्टर की मौत के बाद उस पर हत्या का मामला भी दर्ज किए जाने की संभावना है.

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के एक अधिकारी ने एक टीवी चैनल से कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना थी और केरल के डॉक्टर इसका विरोध करेंगे.

आईएमए अधिकारी ने बताया कि डॉक्टर अजीजिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हाउस सर्जन थीं और अपने प्रशिक्षण के तहत तालुक अस्पताल में थीं. 

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Country's Health Service Undergoing "Rapid Transformation," Says PM Modi

Prime Minister Narendra Modi on Wednesday said the country's health service is undergoing a "rapid transformation", asserting that in the last nine years the poor have realized that medical facilities are easily accessible to them.

He said that the Ayushman Bharat scheme has played an important role in it and opened the door to not only government hospitals but also private medical facilities for the poor.

The scheme has saved crores of rupees of poor people required for health treatment and medicines, he said, while laying the foundation of Super Speciality Charitable Global Hospital and other projects by Brahma Kumaris at Abu Road of Sirohi district.

The Super Speciality Charitable Global Hospital will be spread across an area of 50 acres. It will offer world-class medical facilities and prove especially beneficial for the poor and the tribal people in the region.

Underlining the development in the health infrastructure in the country, Prime Minister Modi said that 150 medical colleges were opened in 10 years before 2014 whereas in the last nine years, 300 new medical colleges have been established.

He also highlighted the increase in a number of MBBS and PG seats in medical colleges.

There were 50,000 MBBS seats before 2014 in the country but today the number has increased to more than 1 lakh, he said, adding PG seats have also increased to 65,000 now as against 30,000 before 2014.

"If the intention is virtuous and there is a sense of doing service to society then such resolutions are taken and are also fulfilled," Narendra Modi said.

The prime minister said that India's social and spiritual organizations have a huge role to play in this 'Amrit Kaal'. "Amrit Kaal is 'Kartavya Kaal' for every citizen of the country to give 100 per cent in his role and at the same time to expand our thoughts and responsibilities in the interest of the society and the country," he said.

He further said, "While doing what we are doing with full dedication, we also have to think what more we can do for our country."

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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Amartya Sen Land Row: Bengal District Court Fixes Hearing On May 30

A court in West Bengal's Birbhum district on Wednesday fixed May 30 as the next date of hearing on Visva-Bharati's notice to Nobel laureate Amartya Sen asking him to vacate 0.13 acre (5,500 square feet) of land which the central university claims he is illegally occupying.

Visva-Bharati had sent the eviction notice to the economist on April 19, asking him to vacate 0.13 acre of the total 1.38 acres of land of his ancestral residence 'Pratichi' in the university's Santiniketan campus within May 6.

The Calcutta High Court has put an interim stay on that order and asked the Birbhum district judge to hear the matter on at 2 pm on May 10.

As the district judge Sudeshna De (Chatterjee) is on leave, the matter was heard by district judge in-charge Sarajit Majumder.

Since the morning court's timings end before 2 pm, judge Majumdar opined the matter will be heard again on May 30.

The stay on the eviction order would be effective till the date of disposal of the case.

Amartya Sen had earlier moved the district court in Suri against the eviction notice, but it set May 15 as the date of hearing, well after the university's deadline to vacate the land. The interim stay by the high court came after that.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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Tuesday, May 9, 2023

Sharad Pawar's Comeback To Team Uddhav's Charge On Successor

NCP chief Sharad Pawar on Tuesday snubbed Uddhav Thackeray-led Shiv Sena (UBT) over an editorial in the party mouthpiece Saamana and said leaders groomed by him had already proved their mettle in state politics and that everybody in NCP knows how to take the party forward.

Mr Pawar's comments came a day after an editorial in the Marathi publication said the veteran leader has failed to create a successor who could take his party forward.

The editorial was based on Mr Pawar's recent decision to step down as NCP president, which he withdrew after three days after it caused consternation among party leaders and workers.

Notably, the Uddhav Thackeray-led Shiv Sena (UBT) is one of the three constituents of the Maha Vikas Aghadi (MVA) along with the NCP and Congress.

"We do not attach any importance if someone is writing about whether we create new leadership or not. It is their prerogative (to write), but we ignore it. We know what we are doing, and we are satisfied with it," Mr Pawar told reporters in Satara.

"They ( Shiv Sena-UBT) do not know what we have done. It is our speciality that in NCP, we all work as colleagues and dwell upon various issues. At times, different opinions emerge (among us) but we do not go out and make them public. It is our family issue. Everybody in NCP knows how to take the party forward, and they know how the new leadership has been groomed in the party," he said.

Mr Pawar referred to the Congress and the NCP coming to power in Maharashtra in 1999 and how first-time inductee ministers from NCP proved their mettle.

"In that cabinet, Jayant Patil, Ajit Pawar, Dilip Walse Patil, R R Patil, and others became ministers from NCP. It was their first term in power. As far as I am concerned, I worked as a minister of state when I started, and after working as a junior minister, I was promoted.

"But the names suggested by me were inducted as cabinet ministers at that time. And Maharashtra witnessed how NCP ministers proved themselves through their work," he said.

Responding to a query on whether the criticism by MVA constituents will affect the prospects of the tripartite coalition, Mr Pawar replied in the negative.

"This will not affect MVA as differences occur among allies. It is not the case in national politics that two allies will have a 100 per cent agreement on any issue. Sometimes, there is a difference of opinion, but we do not have any misunderstanding and it will not have any impact on MVA," he said.

Meanwhile, Mr Pawar also hit out at Congress leader and former chief minister Prithviraj Chavan over his reported statement calling NCP a "B team of BJP" in Karnataka, by questioning his stature in Indian National Congress.

"He (Chavan) should check his stature in his own party...whether it is A, B, C or D. Any colleague from his party would tell you in private," the NCP chief said.

On the rationale behind fielding candidates in Karnataka polls, he said the NCP wanted to expand the party base beginning from Karnataka.

"We did not hold any discussions with Congress or other allies in Karnataka because we wanted to start from scratch," he said.

"The reason why we did not hold any discussions with the Congress was that the NCP wanted to start from scratch in the southern state. When there is an alliance with another party, it is imperative to provide strength to that party. But, as we were starting new, it was not possible to give the assurance that we would be able to provide strength if we go with them," he said.

Mr Pawar said his party is contesting limited seats in Karnataka and ensuring that it will not adversely affect the Congress's prospects.

Queried about slogans like "Bajrang Bali ki Jai" raised by PM Modi and other leaders during the campaigning for Karnataka polls, Mr Pawar claimed seeking votes in the name of caste and religion is the breach of the oath an elected representative takes, as secularism and democracy are key words in the pledge. "I am surprised that the country's prime minister projects such stand before the people. You (the government) should tell me what you have done in the last five years as you held power. Everywhere people talk about 40 per cent commission," he said targeting BJP.

Notably, the Congress recently said the people of Karnataka will guarantee the end of the "BJP's 40 per cent commission sarkar on May 10, the polling day.

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