विपक्षी दलों के खिलाफ दर्ज मामलों की निगरानी के लिए गृह मंत्रालय के पास है सिस्टम: गहलोत

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को दावा किया केंद्रीय गृह मंत्रालय विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश देता है और फिर इन मामलों की निगरानी करता है. गहलोत ने ‘भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान श्रीनगर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर दिल्ली पुलिस के इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पर जाने का मुद्दा उठाते हुए ये दावा किया. उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने विपक्षी दलों के खिलाफ मामलों की निगरानी के लिए एक व्यवस्था बनायी है.

सूरत की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद गांधी को पिछले सप्ताह लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहां मीडिया को संबोधित करने के लिए आए थे. 19 मार्च को, दिल्ली पुलिस की एक टीम ने गांधी से उनकी ‘‘महिलाओं का अभी भी यौन उत्पीड़न किया जा रहा है'' टिप्पणी को लेकर उनके आवास पर पूछताछ के लिए पहुंची थी और उनसे ‘‘पीड़ितों'' के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहा ताकि उनकी (पीड़ितों की) शिकायतें ली जा सकें.

गहलोत ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘उन्होंने राहुल गांधी के दरवाजे पर पुलिस भेजी... यह जम्मू कश्मीर, राजस्थान या मध्य प्रदेश की पुलिस नहीं थी, बल्कि दिल्ली पुलिस ने गांधी के खिलाफ इसके लिए एक मामला दर्ज किया जो उन्होंने अपने भाषण के दौरान जनहित में जो कहा था और उनकी टिप्पणी को लेकर उनसे पूछताछ करने के लिए उनके घर गई.'' उन्होंने कहा कि गांधी ने जवाब देने के लिए कुछ दिन का समय मांगा, लेकिन वे इंतजार करने को तैयार नहीं थे.

उन्होंने कहा, ‘‘गृह मंत्रालय देशभर में विपक्षी दलों के खिलाफ चल रहे मामलों की निगरानी कर रहा है। न केवल मामले दर्ज करने के आदेश हैं, बल्कि उन पर नजर भी रखी जा रही है. निगरानी करने के लिए एक व्यवस्था है. जब उसकी निगरानी कर ली जाती है तो पुलिस आयुक्त, डीजीपी (पुलिस महानिदेशक), कलेक्टर, जो कोई भी हो, उन्हें (कार्रवाई करने के लिए) कदम आगे बढ़ाने होंगे.''

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि चाहे वह आयकर विभाग हो, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), न्यायपालिका या निर्वाचन आयोग, वे सभी एक ही स्थिति का सामना कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘‘यह कोई राजनीतिक भाषा नहीं है, लेकिन मैं यह अपने अनुभव से कह रहा हूं.''

गहलोत ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर कानून के शासन को नष्ट करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, ‘‘क्या देश में कानून का कोई राज बचा है? जब तक हर एक नागरिक इस बारे में चिंतित नहीं होगा, अकेले राजनीतिक दल कुछ नहीं कर सकते. यदि लोग समर्थन करते हैं, तो एक क्रांति होगी और सरकार समझ जाएगी.''

गहलोत ने राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान नहीं देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘‘अहंकारी'' बताते हुए सवाल किया कि क्या कांग्रेस नेता द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों के बारे में मोदी को चिंतित नहीं होना चाहिए? उन्होंने भाजपा पर गांधी के ‘‘मोदी उपनाम'' टिप्पणी पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कार्ड खेलने का आरोप लगाया और साथ ही यह आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी खुद समुदाय का अपमान कर रहे हैं.

राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि संसद में विवादित अडाणी मुद्दे पर चर्चा से बचकर प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वह पूरे मुद्दे से छुटकारा पा सकते हैं, जो कि गलत है. भाजपा के इस आरोप पर कि गांधी ने विदेश में अपने भाषणों में देश का अपमान किया, गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने केवल वही कहा जो वह (मुद्दा) देश में उठाते रहे हैं और कुछ भी नया नहीं है.

गहलोत ने कहा, ‘‘उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी यही बात कहीं, मुख्य मुद्दा यह है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वह खतरे में है. लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए, भाजपा ओबीसी और देश के सम्मान का मुद्दा लाती है.'

गहलोत ने प्रधानमंत्री से यह भी कहा कि वह अडाणी मुद्दे पर एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन करके चीजों को स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे. उन्होंने कहा, ‘‘जेपीसी गठित करने से मोदी जी या अडाणी को कोई नुकसान नहीं होगा. यह उन्हें तभी नुकसान पहुंचाएगा जब उन्होंने कुछ गलत किया है. अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, तो जेपीसी का गठन करें. देश को जिस तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है, उसे इसकी चिंता है.''

उन्होंने कहा कि जेपीसी का गठन नहीं करने से देश को सच्चाई का पता नहीं चल रहा. उन्होंने सवाल किया, ‘‘यदि देश को पता नहीं होगा कि कौन सही है और कौन गलत, तो लोग समय आने पर तय नहीं कर पाएंगे. हम चिल्लाते रहते हैं और जवाब नहीं मिलता। क्या यह लोकतंत्र है?''

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Probe Agency Attaches Assets Worth Rs 159 Crore In Rose Valley Case

Assets worth around Rs 150 crore have been attached under the anti-money laundering law as part of an ongoing investigation against the Rose Valley Group, the Enforcement Directorate said on Wednesday.

A provisional order for attachment of assets has been issued under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) and as many as 139 immovable properties consisting land, flats, commercial and office space, shops etc. registered in the name of various companies of Rose Valley Group and its directors in Tripura, West Bengal, Andaman and Nicobar Islands, have been frozen, the agency said in a statement.

The money laundering case stems from a CBI FIR and charge sheets.

Probe found, the ED said, that funds were collected by selling "fake and fabricated" schemes through a chain of agents located in Assam, West Bengal, Tripura, Odisha, Jharkhand and several other states.

"In Assam, schemes were sold in the name of Rose Valley Real Estate and Construction Ltd. (RVRECL) and its associates groups and the funds collected by selling fake schemes were routed and transferred to the corporate office of Rose Valley Group in Kolkata," it said.

The funds were later transferred from the corporate office to the accounts of various companies in guise of loans and advances, it said.

The agency said an amount of about Rs 718 crore remains "unpaid" to the Assam-based investors.

The ED investigation against the Rose Valley Group and its chairman Gautam Kundu dates back to 2014 and the agency has also filed multiple charge sheets before the courts.

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Protests At Jamia Millia Islamia In 2019 Was An Unlawful Assembly: Court

 The Delhi High Court on Tuesday held that the December 2019 protests organised at Delhi's Jamia Millia Islamia was an unlawful assembly and the mob gathered at the spot with the intention to violate the law.

"The common object of the assembly was to march to the Parliament for registration of their protest against the Government policies of NRC and CAB where a curfew was imposed by the authorities," the Delhi High Court on Tuesday said, adding that making efforts to reach that area and carry out protest there was an "unlawful" object itself.

The Delhi High Court held the view while setting aside the order of the trial court discharging Sharjeel Imam and 10 others.

Justice Swarana Kanta Sharma said that as per the prosecution, section 144 Cr.P.C. was already imposed in the area near Parliament.

"Therefore, making efforts to reach to a curfew imposed area and carry out protest therein was an unlawful object itself," justice Sharma held in the judgement.

The High Court while deciding the revision petition considered the video clips placed on record by the police as significant evidence.

The court said that the same was also brought to the notice of the crowd repeatedly by the concerned police officers by way of repeated announcements which can be clearly seen and heard in video clip number 2.

The high court also noted that the assembly was large and turned violent and pushed the barricades.

The court said, " Even otherwise, the mob was stopped by the police by creating a line of barricades, but the assembly had become so large and was pelting stones, was armed with tyres and dandas, and were shouting, standing on the barricades and violently pushing the same, and if at all they were trying to exercise the fundamental right of freedom of expression, by their unlawful acts of violence as discussed above their assembly had turned unlawful."

"Thus, the very means of achieving the object of reaching the Parliament, where prohibitory orders under section 144 Cr.P.C. was in place, were not lawful also," the court observed.

Thus, as contended on behalf of the state and visible from the video clips, the common unlawful object which was created at the spot was reaching the curfew-bound area and using force and violence against the police officers to achieve the said object, the court further observed.

The bench said that the main aim of their initial protest against the government policy was lost in the violence and in their persistence to break the law to reach a curfew-bound area by use of violence and force against people and objects.

The bench also held that the use of force and violence by the mob is sufficient, at prima facie stage of framing of charge, for constituting the offence of unlawful assembly and rioting.

The bench also noted from the video clips that the police were telling the assembly to protest peacefully.

The court said that nowhere in the video clips, the police officers are seen announcing that the protesters cannot protest, rather they were told to protest peacefully which was their right.

"However, the police were duty bound to stop them from proceeding to a place where section 144 Cr.P.C was imposed and also considering their violent behaviour, the apprehension and the fear that such violent mob while marching to the Parliament could be a threat to law and order situation in Delhi, cannot be found at fault at this stage as the behaviour of the crowd even in the video clips will show that such apprehension was not purely unfounded," the bench held.

On the basis of the video clips, the court held that the mob was trying to stop police from performing their duty of maintaining law and order.

The court said that it is also clear from the video clips that the mob was trying to stop the police officers from discharging their duty of maintaining law and order and were breaking the barricades and crossing over them, on which human chain of police was trying to hold on to so that the mob could not proceed to a curfew bound area.

"Therefore, they were doing their duty and they were stopped from doing so by pelting stones and by pushing the barricades against all of them," the court said.

The court pointed out, "Had the crowd of thousands of protesters been able to push the barricades against the police officers, in which they partly succeeded to, they would have caused grievous injuries to them considering how heavy the barricades are."

Justice Sharma held, " Prima facie, in the situation which is visible in the video clips including video clip number 3, the respondents in question are clearly visible being in the first line of the mob, pushing the barricades against the police officers and raising slogans.

"It is difficult to explain in words; the entire action being unfolded as it is clearly visible in the said video clip, the force used by Delhi Police is only of trying to hold on to the barricades against the violent mob which is also raising slogans of "Delhi Police Murdabad" and"Delhi Police Doob Maro" and are very violently pushing the barricades against the handful of policemen who were holding off the barricades," justice Sharma held.

The high court rejected the submissions that the accused persons were mere bystanders in the protest.

The court said that they were consciously part of the assembly which had turned violent and consciously did not leave the place of such violence and chose to remain part of it by insisting on going to a curfew-imposed area.

"They would have also known that while they were pushing the barricades against those few policemen, in case they would have succeeded, grievous injuries would have been caused to the police officers," the court added.

"They were, therefore, with the violent mob of protesters and it cannot be distinguished that they did not have the object collectively as that of the entire mob. Even otherwise to reiterate, the law of rioting envisages vicarious liability of each participant of an unlawful assembly, " Justice Sharma said.

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उत्तर प्रदेश : ऑटो रिक्शा और कार में टक्कर, पांच लोगों की मौत

जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ-हरदोई मार्ग पर मंगलवार को हुई सड़क दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गई जबकि चार अन्य जख्मी हो गए. पुलिस ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि शव क्षत-विक्षत हो गए. पुलिस सूत्रों ने बताया कि देहात कोतवाली क्षेत्र के नया गांव के पास लखनऊ-हरदोई मार्ग पर एक तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा और सामने से तेज गति से आ रही एक कार के बीच भीषण टक्कर हो गई. हादसे में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए.

उन्होंने बताया कि दुर्घटना में कुल पांच लोगों की मौत हो गई जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. एक मृतक की अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी ने बताया कि हादसे में ऑटो रिक्शा सवार बघौली थाना क्षेत्र की रामदुलारी (38) और उसकी तीन वर्षीय बेटी हर्षिता और कार सवार श्याम सिंह (40) निवासी भटपुरवा, थाना सुरसा, अंकुर सिंह (17) निवासी सांडी चुंगी कोतवाली शहर और एक 40 वर्षीय अज्ञात की मौके पर ही मौत हो गई. उन्होंने बताया कि घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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After Indian-Origin Doctor's Suicide, UK To Review Hospital's Support Culture

An independent review into the culture at one of the UK's major National Health Service (NHS) hospital trusts on Tuesday recommended greater support for doctors in training who are concerned about their mental health, in the wake of the suicide of an Indian-origin doctor.

Dr Vaishnavi Kumar, who worked at Birmingham Queen Elizabeth Hospital, died aged 35 in June 2022.

Her inquest last year heard how she felt “belittled” at work and would come home and cry.

The University Hospitals Birmingham NHS Trust (UHB), which runs the hospital among several others in the region, was under an independent review following the death and amid wider performance-related concerns.

“In light of the tragic death by suicide of Dr Kumar – together with HEE [Health Education England], a review of the processes to support doctors in training who are concerned about their mental health, ability to speak up freely about concerns with colleagues and a clear message that they will be listened to,” reads one of the recommendations of the review.

The report notes that Kumar was a respected senior doctor in training, approximately one year from qualifying as a consultant diabetologist.

Her father, Ravi Kumar, also a doctor, told the Birmingham Coroner's Court that his daughter felt the Queen Elizabeth Hospital was a “hypercritical environment to work in”.

“We were told of considerable unrest and indeed anger at the Trust's response to this tragic event, from both Dr Kumar's family and the staff who worked with her and the wider junior doctor community… Our review also heard from several employees at the Trust who expressed their disappointment and anger at the lack of senior representation at Dr Kumar's funeral,” the report said.

It warns that "any continuance of a culture that is corrosively affecting morale and in particular threatens long-term staff recruitment and retention will put at risk the care of patients".

The report chaired by Professor Mike Bewick, a former deputy medical director at NHS England and now an independent consultant, was commissioned last year after a number of complaints were raised about the trust, which employs over 22,000 people across several sites and operates four major hospitals in the West Midlands region.

“We have been disturbed by the consistent reporting of a bullying culture at the Trust and look forward to the next phase of the review where staff and patients will have the opportunity to speak freely and confidentially about their concerns,” said Bewick.

A Cross Party Reference Group, chaired by British Sikh MP from Birmingham Preet Kaur Gill, will continue to work closely with Bewick throughout the rest of the process.

“Patients can continue to be confident that the care and treatment provided at our hospitals is safe. We are pleased that Prof Bewick's overall view ‘is that the Trust is a safe place to receive care',” said Jonathan Brotherton, Chief Executive of UHB.

“There are a number of significant concerns that we need to, and have started to, address; we will continue to learn from the past, as we move forward,” he said.

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Helplines
Vandrevala Foundation for Mental Health	9999666555 or help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall	022-25521111 (Monday-Saturday: 8 am to 10 pm)
(If you need support or know someone who does, please reach out to your nearest mental health specialist.)

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कनाडा: भारतीय मूल के व्यक्ति ने स्टारबक्स कैफे के बाहर कनाडाई नागरिक को मारा चाकू, मौत

कनाडा के वैंकूवर में एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने स्टारबक्स कैफे के बाहर कनाडाई नागरिक पर चाकू से हमला किया. गंभीर रूप से जख्मी 37 वर्षीय कनाडाई नागरिक को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया. रिपोर्ट के मुताबिक, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. 'ग्लोबल न्यूज' ने स्थानीय पुलिस के हवाले से ये जानकारी दी.

रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी इंदरदीप सिंह गोसाल (32) को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने  रविवार को शाम करीब 5:40 बजे ग्रैनविले स्थित कैफे के बाहर 37 वर्षीय पॉल स्टेनली श्मिट को चाकू मार दिया था. हमले के वक्त वह कैफे में अपनी पत्नी और बेटी के साथ थे. मृतक पॉल स्टेनली श्मिट की मां ने पुलिस को बताया, 'पॉल अपनी पत्नी और अपनी बेटी के लिए जिए... यही उनकी पूरी जिंदगी थी." 

वैंकूवर पुलिस प्रवक्ता सार्जेंट स्टीव एडिसन ने कहा कि पुलिस अधिक गवाहों और वीडियो के लिए अपील कर रही है, ताकि आरोपी के हमले के कारणों का पता चलाया जा सके. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

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राजधानी के मुद्दे पर आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी को कोर्ट से झटका

अमरावती को राजधानी के तौर पर विकसित करने के मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मार्च महीने में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है. हाईकोर्ट ने सरकार से 6 महीने के भीतर अमरावती को राजधानी के तौर पर तैयार करने का आदेश दिया था.  न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न ने कहा कि अदालत 11 जुलाई को इस मुद्दे से जुड़ी अन्य याचिकाओं के साथ अनुरोध पर सुनवाई करेगी. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने राज्य विधानसभा में घोषणा की थी कि वह जुलाई से विशाखापत्तनम में शिफ्ट होंगे और वहीं से राज काज देखेंगे. 

बताते चलें कि 2014 में तत्कालीन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग होने के बाद आंध्रप्रदेश को 10 साल के अंदर नई राजधानी बनाने के आदेश दिए गए थे. 10 सालों तक दोनों ही राज्य हैदराबाद को राजधानी के तौर पर उपयोग करने वाले थे.उस समय राज्य के मुख्यमंत्री रहे चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में एक विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड राजधानी के निर्माण की योजना बनाई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था. राजधानी के लिए हजारों एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था और नई राजधानी के निर्माण के साथ बड़ी योजनाएं तैयार की गई थी. मई 2019 में जब रेड्डी मुख्यमंत्री बने, तो उनकी सरकार ने भूमि अधिग्रहण में बड़े रियल एस्टेट घोटाले का आरोप लगाया और अमरावती में नई राजधानी की योजना भी बनाई और एपी कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को खत्म कर दिया.

बाद में रेड्डी विकेंद्रीकरण की घोषणा करते हुए एक नया कानून पारित किया और कहा कि राज्य की तीन राजधानियां होंगी - कुरनूल में एक न्यायिक राजधानी, अमरावती में एक विधायी राजधानी और विजाग में एक कार्यकारी राजधानी बनाई जाएगी. कानूनी  मुसीबत के बाद सरकार ने तब अपना विकेंद्रीकरण बिल वापस ले लिया और नवंबर में एपीसीआरडीए को रद्द कर दिया. 

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मार्च 2022 में अमरावती के किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसमें छह महीने में राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम में दिए गए मास्टर प्लान के अनुसार अमरावती में राजधानी बनाने के लिए कहा गया था. जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची जहां से एक बार फिर राज्य सरकार को झटका लगा. 

अदालत का फैसला किसानों द्वारा दायर कई याचिकाओं के जवाब में आया है. किसानों ने अमरावती में एक भव्य राजधानी विकसित करने के लिए चंद्रबाबू नायडू सरकार द्वारा पारित सीआरडीए अधिनियम को रद्द करने को चुनौती दी थी, और जिसके लिए उन्होंने भूमि दिया था.  मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने विकेंद्रीकरण अधिनियम और आंध्र प्रदेश सीआरडीए अधिनियम को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर अपना अंतिम फैसला सुनाया था. 

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