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Monday, March 13, 2023

पाकिस्तान: इमरान खान ने लाहौर में मार्च की अगुवाई की, गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व में सोमवार को उनके हजारों समर्थकों ने मार्च निकाला. वहीं, खान के खिलाफ दो गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उन्हें गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस यहां पहुंची.

खान के समर्थकों ने उन्हें दाता दरबार ले जा रहे काफिले पर गुलाब की पंखुड़ियां फेंकी, जहां वह अपनी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के समर्थकों को संबोधित कर सकते हैं.

तोशाखाना मामले में अदालत में पेश होने में विफल रहने और पिछले साल यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक महिला न्यायाधीश को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं.

‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की खबर के मुताबिक, खान के खिलाफ दो गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस पीटीआई प्रमुख को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष हेलीकॉप्टर से लाहौर पहुंची, जिसके बाद खान अपने जमां पार्क निवास से मार्च की अगुवाई के लिए रवाना हुए.

इससे पहले, लाहौर जिला प्रशासन ने मार्च, उसके मार्ग और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए पार्टी नेतृत्व से मुलाकात की.

हालांकि, जिला प्रशासन ने एक शर्त रखी कि पार्टी का कोई भी नेता न्यायपालिका या किसी अन्य संस्थान के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेगा.
 



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Jharkhand College Dropout Builds Bamboo Hydel Plant, Officials Interested

A mini-hydel plant developed by a 34-year-old man using bamboos has drawn the attention of National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).

Hailing from Bayang village in Jharkhand's Ramgarh district, Kedar Prasad Mahto claimed to have developed the 5 KVA mini-hydel plant last year on a small village river.

The power is being used to illuminate a village temple and streets at no cost, he said.

A team of officials from NABARD recently visited the mini hydel power plant developed by the village youth to study the feasibility of its replication.

Upendra Kumar, Deputy Development Manager of NBARD, said, "We are studying the feasibility of such micro hydel plant. We are evaluating if this micro hydel plant would be viable in providing power to village farmers for cultivation. Both technical and financial aspects of it are being reviewed." During the visit of NABARD team, officials were informed that Mahto could set up a 2MW capacity hydel plant at an estimated cost of Rs 2 crore.

Mahto had long dreamt that he would be able to design a plant which could provide free electricity to his native village of Bayang, a mainly agricultural hamlet.

A college dropout Mahto set up the mini hydel power plant with investment of Rs 3 lakh from his pocket which has been generating 5KVA power for last one year. He said that his mini plant is capable of generating 30 to 40 KVA power but he is not generating full capacity power.

Mahto constructed the plant with bamboo sticks and installed a self-made turbine and generator in his mini hydel plant.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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Withdraw One Rank, One Pension Notification: Supreme Court To Ministry

The Supreme Court on Monday said the Ministry of Defence cannot take law in its own hands by issuing a communication "unilaterally" that One Rank-One Pension (OROP) arrears to pensioners of the armed forces will be paid in four installments and sought a payment plan by March 20.

Noting that over four lakh pensioners have died since the OROP litigation started in 2016, the court also asked the defence ministry to immediately withdraw its communication and told Attorney General R Venkataramani to prepare a note giving details of the quantum of payment to be paid, the modalities to be adopted and what's the priority segment. The January 20, 2023 communication had said the OROP arrears will be paid in four equal installments to ex-servicemen.

The court observed that the defence ministry's January 20 communication was "directly contrary" to its verdict on March 16, 2022 that had directed payment of complete arrears within three months and it cannot unilaterally say it will pay OROP arrears in four installments.

During the Monday hearing, the attorney general submitted that the Centre has paid to some pensioners and will be paying rest of them one installment of OROP arrears by March 31, but needed some more time for further disbursement.

"First withdraw (your) January 20 notification on payment of OROP arrears, then we will consider your application for time," a bench of Chief Justice DY Chandrachud and Justices PS Narasimha and JB Pardiwala sternly told Mr Venkataramani.

"Mr. Attorney General, the ministry cannot take law in its own hands by issuing such communication on payment of OROP arrears in four installments. This January 20, communication is directly contrary to our verdict." The bench told Mr Venkataramani that the concern of the court is that ex-servicemen get their amount at the earliest and there should not be any delay in payment of the arrears especially those who are above 60-70 years.

"We want that there has to be some kind of categorisation and older people should be paid the arrears first. Over four lakh pensioners have died since the litigation started." It posted the matter for further hearing on March 20 and asked the Centre to file a note by that date giving specific details as asked.

Mr Venkataramani said he is personally in touch with the ministry over the payment of the arrears but the government has to look into the entire fiscal position and that there are several operational hurdles looking at the huge number of 25 lakh ex-servicemen.

"After the tabulation chart was prepared and final vetting by the ministry over seven lakh pensioners have been paid the arrears", he said.

Senior advocate Huzefa Ahmadi, appearing for the ex-servicemen association, said four lakh pensioners have already died during the pendency of the original OROP petition filed in 2016 and the government has been seeking extension of time to pay the arrears time and again.

"This court has upheld that equalization will be held every five years as per the formula of OROP. Now, the ministry wants arrears of 2019 equalization to be made in four installments, which will take it to 2024. Year 2024, will be another year of equalization. I don't want to say much but they have money for other things but don't have money for these ex-servicemen, who are solely dependent on their pensions", he said.

The top court is hearing an application filed by Indian Ex-Servicemen Movement (IESM), through advocate Balaji Srinivasan, in which it has sought setting aside of the defence ministry's January 20 communication.

Meanwhile, the Centre has moved an application seeking modification of the February 27 order, which had asked the Centre to consider recalling of the January 20 communication of the ministry of defence.

"The Controller General of Defence Accounts has on February 20, 2023, informed that they have carried out revision in respect of 11.21 lakh ex-servicemen pensioners and payment of arrears on account of OROP revision has been paid for 7.99 lakh and for rest of pensioners from estimated number of 25 lakh, process is underway for revision and payment of first installment."

It said that an amount of Rs 2,490 crore have been released in February 2023 and credited to 7.99 lakh pensioners and by March 9, 2023, a payment of additional Rs 2,400 crore to approximately 5 lakh pensioners have been made.

"It is submitted that by the end of March, 2023, first phase of the exercise would be completed and pension to the tune of Rs 7,000 crore for approximately 21 lakh eligible ex-servicemen would be credited after revising the pension of all 25 lakh pensioners." The government said that the number of pensioners in whose cases arrears to be dispersed is 25 lakh ex-servicemen and the amount comes to approximately Rs 28,000 crore. Such a huge financial burden in one stroke will disturb the allocation already made for other public purposes which may not be in larger interest of the nation particularly at the fag end of the financial year 2022-23, it added.

It said that the top court in its verdict last year had upheld the OROP formula of the Centre and said that the November 7, 2015 communication does not suffer any constitutional infirmity.

The Centre said that paragraph 3(IV) of the policy communication dated November 7, 2015, evidently brings out the fact that arrears will be paid in four equal half yearly installments except in the case of special/liberalized family pension and gallantry award winners, who shall be paid arrears in one installment.

It said that the government honestly believed that arrears need to be paid in terms of Paragraph 3(IV) of the policy communication dated November 7, 2015. The Centre said that the communication dated January 20, was not issued with any intention even remotely to defy or disrespect or dishonor the orders and directions passed by this court.

It added that there has been a general practice in the government to pay any arrears in instalments as a prudent fiscal measure and it is usually done for DA (Dearness Allowance) arrears and was also part of original OROP policy of 2015 upheld by this court.

On February 27, the top court pulled up the defence ministry over the delay in payment of OROP arrears to eligible pensioners of the armed forces and sought an explanation from the secretary concerned for issuing the communication extending the timeline for payments fixed by the court.

On January 9, the top court granted time till March 15 to the Centre for payment of total arrears of OROP. But on January 20, the ministry issued a communication that the arrears shall be paid in four yearly installments.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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Sunday, March 12, 2023

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने  केरल में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका, भ्रष्टाचार को लेकर विजयन पर साधा निशाना

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने केरल में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल फूंकते हुए रविवार को राज्य की पिनराई विजयन नीत वामपंथी सरकार पर निशाना साधा और वाम नेताओं से कथित ‘जीवन मिशन' घोटाले पर चुप्पी तोड़ने का आग्रह किया. शाह ने यहां भाजपा की एक रैली को संबोधित करते हुए केरल के लोगों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक मौका देने की अपील की.

शाह ने कहा, ‘‘हम भारत और केरल को सुरक्षित और विकसित बनाएंगे.' केन्द्रीय मंत्री ने विजयन से कथित ‘लाइफ मिशन' घोटाले पर चुप्पी तोड़ने का आग्रह किया और दावा किया कि केरल के लोग वामपंथियों को लोकसभा चुनावों में सोने की तस्करी घोटाले के बारे में जवाब देने के लिए मजबूर करेंगे.

शाह ने कहा, ‘‘वामपंथी ‘लाइफ मिशन' भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं. मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया. मैं मुख्यमंत्री से इस मामले पर लोगों को जवाब देने का आग्रह करता हूं.'' पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का उल्लेख करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि संगठन को देश में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है और इस तरह केरल को हिंसा से छुटकारा पाने में मदद मिली है. उन्होंने कहा, ‘‘इस कदम का कांग्रेस या वामपंथियों ने स्वागत नहीं किया.''

केंद्रीय मंत्री शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने त्रिपुरा में कम्युनिस्ट पार्टी से हाथ मिलाया लेकिन यहां दोनों आपस में लड़ रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘‘दुनियाभर में देश की छवि को ऊंचा करने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमले कर रहे हैं. मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि वे मोदी जी पर जितना चाहें हमला कर सकते हैं या उन पर जितनी चाहे कीचड़ उड़ा सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कमल खिलता रहेगा.''

भाजपा नेता ने दावा किया कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने केरल में परियोजनाओं के लिए 1,15,000 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए हैं और वामपंथियों और कांग्रेस से केरल की जनता को यह बताने के लिए कहा कि ‘‘उन्होंने उस धन के साथ क्या किया.'' शाह ने हाल ही में ब्रह्मपुरम जलमल शोधन संयंत्र में लगी आग को लेकर भी पार्टियों पर निशाना साधा और कहा कि दोनों पार्टियां राज्य का भला नहीं करेंगी.

उन्होंने सवाल किया, ‘‘वामपंथी या कांग्रेस के लिए केरल का विकास करना संभव नहीं है. यहां दो मार्च को आग लग गई थी. अब तक, वे इसे बुझा नहीं पाये हैं. वे केरल का क्या भला कर सकते हैं?''

उन्होंने कहा कि केरल के लोगों ने लंबे समय तक कांग्रेस और कम्युनिस्ट (यूडीएफ और एलडीएफ के रूप में) को राज्य में शासन करने का अवसर दिया है. शाह ने कहा, ‘‘वामपंथियों को दुनिया ने खारिज कर दिया है और देश ने कांग्रेस पार्टी को खारिज कर दिया है... केरल नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बदलाव लाने के लिए उत्सुक है.''

शाह ने कहा कि केरल का सार्वजनिक ऋण 3.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है और राज्य के वित्त मंत्री ने वित्तीय संकट को स्वीकार किया है. उन्होंने केंद्र सरकार की परियोजनाओं को भी सूचीबद्ध किया और कहा कि कोच्चि मेट्रो के दूसरे चरण के लिए 1,950 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और दो स्मार्ट शहरों के लिए 773 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.

शाह ने रैली में शामिल होने से पहले 'शक्तन तमपुरन' को यहां उनके स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की. कोचीन के तत्कालीन शासक शक्तन तमपुरन आधुनिक त्रिशूर शहर के वास्तुकार थे.

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शिंदे धड़े को शिवसेना के रूप में मान्यता देने का फैसला लोकतंत्र के लिए खतरनाक: आदित्य ठाकरे

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता आदित्य ठाकरे ने निर्वाचन आयोग की निंदा करते हुए रविवार को कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना के रूप में मान्यता देने और उसे तीर-कमान चुनाव चिह्न आवंटित करने का उसका फैसला लोकतंत्र के लिए खतरनाक है. उन्होंने कहा कि इस समय ‘सीएम' (चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री) का मतलब ‘करप्ट मैन' (भ्रष्ट व्यक्ति) है. उन्होंने कहा कि ‘‘अवैध और असंवैधानिक मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से जाना होगा.''

आदित्य ठाकरे ने उत्तरी मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना के रूप में मान्यता देने और उसे तीर-कमान चुनाव चिह्न आवंटित करने का निर्वाचन आयोग का फैसला लोकतंत्र के लिए खतरनाक है. उन्होंने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) को आवंटित मशाल का चिह्न एकमात्र ऐसा प्रकाश है जो विश्वासघात और पीठ में छुरा घोंपने से हुए अंधेरे को मिटाएगा.

उन्होंने कहा कि शिंदे के नेतृत्व में बागी विधायकों ने उस सरकार को गिराने का ‘‘गंदा काम'' किया जिसने सत्ता में रहते हुए कोविड-19 महामारी से निपटने और चक्रवात एवं बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों की कठिनाइयों को दूर करने का अच्छा काम किया था. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जब भी मुंबई निकाय चुनाव होंगे, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की जीत होगी.

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After PM's Swipe At Rahul Gandhi, Congress's "You Attack Democracy" Retort

The Congress on Sunday hit back at Prime Minister Narendra Modi for his attack on Rahul Gandhi over his remarks in the UK, asking since when did the criticism of the PM's policies become the criticism of the country.

The opposition party also alleged that it is the Prime Minister "who attacks democracy" and that is why discussions are held on it.

In an apparent reference to Mr Gandhi's remarks made in London, PM Modi, while speaking in poll-bound Karnataka, termed it an insult to 12th century social reformer Basaveshwara, the people of Karnataka, India's great traditions and its citizens.

"Statue of Lord Basaveshwara is in London, but it is unfortunate that in the same London questions were raised on India's democracy. The roots of India's democracy have been nurtured by centuries of our history. No power in this world can harm India's democratic traditions. Despite this some are constantly making it stand in the dock," PM Modi said in an obvious swipe at Mr Gandhi.

Reacting to the Prime Minister's remarks, Congress media and publicity department head Pawan Khera said the Prime Minister "wasted" nine years in "abusing" the elders and ancestors of this country.

"You (PM) insult three generations when you say nothing happened in the last 70 years, then you do not bother about the image of the country. You pat yourself on the back in Parliament saying 'ek akela sab par bhari', the world sees it and also laughs at it," Mr Khera said in a video statement in Hindi posted on his Twitter account.

"When you show red eyes to the media in the country and raid foreign media, then you do not bother about the image of the country," Mr Khera asked.

Mr Khera claimed that the Prime Minister in his remarks abroad said that people considered it unfortunate to be born in India, and asked if he was not worried of what he was doing to the country's image.

"Mr Prime Minister, you attack democracy and that is why discussions are held on it. If challenges to democracy are being discussed in front of Cambridge University students then that is an effort to strengthen democracy," the Congress leader said.

"You have some misgivings about yourself. You are just the PM, you are not God, you are not the creator, you don't make the sun rise...do away with these misgivings about yourself," he said.

Later in a tweet in Hindi, Mr Khera said, "Since when did the criticism of your policies become the criticism of the country? You are just a prime minister, you are neither the country, nor God nor the creator."

Congress spokesperson Supriya Shrinate also hit back at PM Modi, saying he must speak like the Prime Minister.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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हवाला में शामिल प्रतिबंधित संगठन PFI से जुड़े पांच आरोपियों को NIA ने किया गिरफ्तार

NIA ने हवाला कारोबार में शामिल रहने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए सभी पांच आरोपी प्रतिबंधित संगठन PFI से जुड़े बताए जा रहे हैं. NIA ने इस गिरफ्तारी को लेकर रविवार को एक बयान जारी किया. इस बयान में कहा गया है जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो बिहार और कर्नाटक से हवाला का कारोबार चला रहे थे और इनके तार यूएई से भी जुड़े हुए थे. इन सभी गिरफ्तार आरोपियों पर PFI के लिए कथित तौर पर पैसे को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का भी आरोप है. 

NIA ने जिन पांच लोगों को गिरफ्तार किया है उनमे से चार कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले और एक केरल के कासरगोड से है. इन आरोपियों की पहचान मोहम्मद सिनान, सरफराज नवाज, इकबाल, अब्दुल रफीक और अबीद केएम के रूप में की गई है. इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने जो बयान जारी किया उसमे कहा गया कि जब हमारी टीम ने फुलवारी शरीफ मामले की जांच में देश भर के अलग-अलग राज्यों में जांच शुरू की तो पता चला कि दक्षिण भारत में हवाला का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है.

एनआईए के अनुसार पीएफआई के सदस्य बिहार के फुलवारी शरीफ और मोतिहारी में गुपचुप तरीके से हथियार जुटाने में जुटे हैं जिसकी मदद से वो पूर्वी चंपारण में एक युवक की हत्या करने वाले हैं. इस माड्यूल से पीएफआई के तीन सदस्य जुड़े हुए थे जिन्हें 5 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था.

इसके बाद ही हमने पांच अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है. हमारी जांच में अभी तक जो बात निकल सामने आई हैं उसके मुताबिक गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपी पीएफआई के आपराधिक षडयंत्र में शामिल रहे हैं साथ ही ये लोग संगठन के गैरकानूनी पैसे को भारत से बाहर ले जाने में भी शामिल रहे हैं. ताकि इस पैसे को उनके नेताओं और काडर के बीच में बांटा जा सके. 

केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि पिछले एक सप्ताह से कासरगोड और दक्षिण कन्नड़ में तलाशी ले रही एनआईए की टीमों ने कई करोड़ रुपये के लेन-देन के विवरण वाले डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं. जुलाई 2022 से जांच की जा रही है, एनआईए टीम ने पाया कि सितंबर (पिछले साल) में पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद, पीएफआई और उसके नेता / कैडर हिंसक उग्रवाद की विचारधारा का प्रचार करना जारी रखे हुए हैं और हथियार और गोला-बारूद की व्यवस्था भी कर रहे थे. 



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