"विस्तारित आश्रम फ्लाईओवर का जल्द ही होगा उद्घाटन": दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि विस्तारित आश्रम फ्लाईओवर का उद्घाटन जल्द ही होगा. फ्लाईओवर का उद्घाटन 28 फरवरी को होना था. केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में उन दावों को खारिज किया कि फ्लाईओवर का उद्घाटन टलने का कारण दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी है. उन्होंने कहा, ‘‘इसके उद्घाटन को सिसोदिया (गिरफ्तारी) के कारण नहीं टाला गया है. कुछ काम बाकी हैं जो तीन-चार दिन में पूरे हो जाएंगे.''

हालांकि, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने पहले कहा था कि उद्घाटन को सिसोदिया की गिरफ्तारी के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया. अधिकारी ने कहा था, “फ्लाईओवर एक्सटेंशन को मंगलवार को जनता के लिए खोला जाना था और मुख्यमंत्री कार्यालय से तारीख मिल गई थी. लेकिन हाल के घटनाक्रम के मद्देनजर अब हमें उनके कार्यालय से नई तारीख लेनी होगी. फ्लाईओवर के विस्तार का काम पूरा हो चुका है.''

गौरतलब है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने वर्ष 2021-22 के लिए शराब नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सिसोदिया को रविवार शाम गिरफ्तार किया था. यह नीति अब रद्द की जा चुकी है. सिसोदिया को मंगलवार को यहां की एक विशेष अदालत ने सीबीआई की पांच दिन की हिरासत में भेज दिया था. परियोजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद जून, 2020 में फ्लाईओवर एक्सटेंशन का निर्माण कार्य शुरू हुआ था. परियोजना की कुल लागत 128.25 करोड़ रुपये है.

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"एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बना पाते, अगर..." : सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि यदि विधानसभा अध्यक्ष को 39 विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने से नहीं रोका जाता तो शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले पाते.

शिंदे धड़े ने शीर्ष अदालत को अवगत कराया कि यदि 39 विधायक विधानसभा से अयोग्य हो जाते, तो भी महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार गिर जाती, क्योंकि वह बहुमत खो चुकी थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बहुमत परीक्षण से पहले इस्तीफा दे दिया था.

शिवसेना के उद्धव ठाकरे धड़े ने इससे पहले उच्चतम न्यायालय से कहा था कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे-नीत नयी सरकार का गठन सर्वोच्च अदालत के दो आदेशों का 'प्रत्यक्ष और अपरिहार्य नतीजा' था, जिसने राज्य के न्यायिक और विधायी अंगों के बीच 'सह-समानता और परस्पर संतुलन को बिगाड़ दिया.''

ठाकरे धड़े ने न्यायालय से कहा था कि इन आदेशों में 27 जून, 2022 को विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता संबंधी लंबित याचिकाओं पर फैसला करने की अनुमति नहीं देना और 29 जून, 2022 के आदेश में विश्वास मत की अनुमति देना शामिल हैं.

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने शिंदे धड़े की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल से कहा, 'वे (उद्धव गुट) इस हद तक तो सही हैं कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई गई थी और वह अपना बहुमत इसलिए साबित करने में सक्षम हो सके थे, क्योंकि शिंदे और अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही कर पाने में अध्यक्ष सक्षम नहीं थे.''

कौल ने कहा कि 29 जून, 2022 के ठीक बाद, ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास बहुमत नहीं है और पिछले साल चार जुलाई को हुए बहुमत परीक्षण में, उनके गठबंधन को केवल 99 वोट मिले थे, क्योंकि एमवीए के 13 विधायक मतदान से अनुपस्थित थे.

पिछले साल चार जुलाई को शिंदे ने राज्य विधानसभा में भाजपा और निर्दलीयों के समर्थन से बहुमत साबित किया था और 288 सदस्यीय सदन में 164 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था, जबकि 99 ने इसके विरोध में मतदान किया था.

सुनवाई बृहस्पतिवार को भी जारी रहेगी.

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े से सवाल किया था कि क्या महा विकास आघाड़ी (एमवीए) में गठबंधन को जारी रखने की शिवसेना पार्टी की इच्छा के खिलाफ जाने का कदम ऐसी अनुशासनहीनता है, जिसके कारण उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है.

शिंदे गुट ने अपने रुख का बचाव करते हुए कहा था कि विधायक दल मूल राजनीतिक दल का एक अभिन्न अंग है. उसने कहा था कि पार्टी द्वारा पिछले साल जून में दो व्हिप नियुक्त किए गए थे और उसने उस व्हिप के आदेश का पालन किया, जिसने कहा था कि वह राज्य में गठबंधन जारी नहीं रखना चाहता है.

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Daman Teen Dies By Suicide Just Before Class 12 Board Exam

Apparently facing academic stress, a student allegedly committed suicide by hanging himself from the ceiling of a school hostel just before appearing for CBSE Class 12 board examination in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu, police said on Wednesday.

Satyam Sharma, 18, a student of Jawahar Navodaya Vidyalaya in Daman town of the Union Territory, ended his life on Tuesday morning, Daman police station in-charge Vishal Patel said.

Preliminary investigation has revealed he took the extreme steps due to exam stress, he said.

The teenager was found hanging from the ceiling of the dormitory of his school hostel before he was to appear for his chemistry exam, Mr Patel said.

"He was to appear for CBSE Class 12 board exam for chemistry subject at a centre located at the Coast Guard school in Daman at 9 am on Tuesday. He, however, hanged himself from the ceiling using a nylon rope before the exam," the police official said.

The incident came to light when Sharma's friends started searching for him as they were getting ready to leave for the exam centre, he said.

"The school staff took him to Marwad government hospital where he was declared dead. As per preliminary investigation, the student was under stress due to the ongoing board examination, but the matter is being thoroughly investigated," he said.

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Supreme Court To Review Verdict Acquitting 3 In Delhi Rape Case

The Supreme Court is likely to consider on Thursday as many as five petitions seeking review of its verdict acquitting three death row convicts in the gangrape and murder case of a 19-year-old girl in Chhawla area in New Delhi in 2012.

A bench comprising Chief Justice D Y Chandrachud and Justices S Ravindra Bhat and Bela M Trivedi will decide by circulation in chambers the fate of the five review petitions at 1.50 PM on March 2.

According to the list of business uploaded on the Supreme court website, the review pleas are listed for consideration on Thursday.

The top court, on February 8, had agreed to constitute a three-judge bench to consider pleas for a review of its verdict acquitting the three death row convicts in the sensational case.

Besides the Delhi government, father of the victim, Uttrakhand Bachao Movement and Uttarakhand Lok Manch have sought the review of the judgement.

In 2012, the three accused had allegedly gangraped the girl, murdered her and mutilated her body with a screwdriver and other weapons. The trial court had awarded them death sentence and the high court upheld it in August 2014.

The Supreme court set aside the high court order and acquitted them of the offences in November last year, sparking a debate on the verdict.

Except the plea seeking review of a judgement awarding death penalty to a convict, such petitions are considered and decided in chambers.

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Bail Plea Of Hemant Soren's Aide Rejected In Jharkhand Illegal Mining Case

The Jharkhand High Court on Tuesday rejected the bail plea of Pankaj Mishra, the former political representative of Chief Minister Hemant Soren, in a money laundering case related to illegal mining.

Mr Mishra was arrested in July last year by the Enforcement Directorate (ED).

Justice Gautam Kumar Choudhary dismissed Mr Mishra's bail application after hearing arguments in the case.

The ED had filed a charge sheet against Mr Mishra and his two aides -- Bachhu Yadav and Prem Prakash -- on September 16 last year before a special Prevention of Money Laundering Act (PMLA) court in Ranchi.

"PMLA investigation revealed that Pankaj Mishra, who enjoys political clout, being the representative of the Chief Minister, MLA from Barhait, Sahibganj, Jharkhand controls the illegal mining businesses as well as inland ferry services in Sahibganj and its adjoining areas through his accomplices," the ED had alleged in a statement earlier.

"He exercises considerable control over the mining of stone chips and boulders as well as installation and operations of several crushers, set up across various mining sites in Sahibganj," the statement had claimed.

It had said proceeds of crime amounting to about Rs 42 crore "acquired" by Mr Mishra have been identified.

The agency had also claimed that it has "identified" proceeds of crimes, relating to illegal mining in the state, to the tune of more than Rs 1,000 crore.

The ED filed a case under the PMLA against Mr Mishra in March last year, alleging that he "illegally grabbed or amassed huge assets in his favour".

It took cognisance of a state police FIR filed against Mr Mishra at Barharwa police station in Sahibganj district, and some other police complaints filed in illegal mining trade instances under various sections of the Arms Act and Explosive Substances Act, among others.

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दिल्ली दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट से बाहर, CM केजरीवाल बोले- काला धब्बा मिट गया

देश की राजधानी दिल्ली दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट से बाहर हो गई है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी. केजरीवाल ने कहा, 'पहले दिल्ली दुनिया का पहला या दूसरा प्रदूषित शहर होता था. जो काला धब्बा लगा हुआ था, वो मिट चुका है. अब दिल्ली दुनिया के 10 प्रदूषित शहरों की लिस्ट से बाहर हो गई है.' सीएम ने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य हैं कि दुनिया के सबसे साफ शहरों की लिस्ट में नाम आना चाहिए. इसके लिए हमें काम करना है.

23% हो गया है ट्री कवर
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, '2011 में 20% ट्री कवर होता था. ये बढ़कर आज 23% हो गया. आपको लगेगा 3% तो कम है, लेकिन आप इसको ऐसे देखिए... दुनिया के बड़े शहरों के विकास के कारण पेड़ काटे जा रहे हैं. दिल्ली में एक पेड़ काटने की जगह 10 पेड़ लगाए जा रहे हैं. 80% जो पौधे लगाए जाते हैं वो जीवित हैं. यही कारण है कि ये डेटा 23% हो गया है.'

342 स्क्वॉयर किलोमीटर एरिया में हैं पेड़
उन्होंने कहा कि 2015 में 299 स्क्वॉयर किलोमीटर एरिया में पेड़ थे, लेकिन ये अब 342 स्क्वॉयर किलोमीटर एरिया हो गया है. हमने 42 लाख पौधे लगाने का टारगेट रखा था. इसको बढ़ाकर हमने 52 लाख पौधे कर दिया है. आप की सरकार बनने के बाद 30% प्रदूषण कम हुआ है. आने वाले समय में हम सड़कों पर धूल-मिट्टी खत्म करने जा रहे हैं. रोजाना सड़कों की धुलाई का इंतज़ाम किया जाएगा.

क्या कहते हैं आंकड़े?
13 फरवरी को दर्ज आंकड़ों के अनुसार लंबे समय के बाद दिल्ली दुनिया की 10 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट से बाहर थी. जिसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने दिल्ली वालों के सतत प्रयासों की तारीफ के बहाने अपनी पीठ भी थपथपाई थी. लेकिन उसके बाद दो दिनों के अंदर ही दिल्ली एक बार फिर से दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गई और वो भी दूसरे नंबर पर. हालांकि, अब दिल्ली फिर से प्रदूषित शहरों की लिस्ट से बाहर हो गई है.

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How AAP Will Divide Up Manish Sisodia's 18 Portfolios

The 18 portfolios of the Delhi government handled by Manish Sisodia will be divided among two ministers of the Delhi government for now, sources have told NDTV. Kailash Gahlot and Raaj Kumar Anand will each be in charge of two signature portfolios of Mr Sisodia, sources said.

Mr Anand will be looking after the showcase departments of Education and Health, which the Aam Aadmi Party considers its crown jewels.

Kailash Gehlot, one of the senior members of Arvind Kejriwal's cabinet, will be in charge of the vital power and water departments. AAP's delivery on its promise of free power and water in Delhi is seen as a key aspect of its sweeping victory in Punjab.

He will also oversee finance, the most crucial department ahead of the Delhi budget due in March.

Mr Sisodia, arrested in connection with the alleged liquor scam in Delhi, stepped down as a minister today. So did another Delhi minister, Satyendar Jain, who has been in jail for around eight months.

Before quitting, Mr Sisodia was handling 18 of Delhi's 33 ministries, including health, which was the responsibility of Satyendar Jain till his arrest.

Party sources said there will be no addition to the cabinet till the Delhi budget is presented next month.

Sources say Mr Gahlot will take over eight portfolios that also include Home, Urban Development, Planning, Public works Department, Irrigation and Flood Control. Mr Anand's share includes Land and Building, Vigilance, Services, Tourism, Art Culture and Language, Labour, Employment and Industries.

The AAP government had started out with seven ministers, and now has only five. Mr Kejriwal, the face of the party and the government, has not handled any department so far.

There is speculation that the crunch might tie him up with governance in Delhi ahead of a string of state elections this year and the general elections the next.

AAP, which got the national party status with last year's Gujarat elections, was planning to contest in Chhattisgarh, Karnataka, Rajasthan and Madhya Pradesh.

Mr Sisodia faces corruption allegations in connection with a new liquor sale policy in 2021. The CBI contends that liquor companies were involved in framing of the policy, for which kickbacks to the tune of Rs 30 crore were paid by a liquor lobby it dubbed the "South Group".

The policy would have led to a 12 per cent profit for them, of which 6 per cent was routed to public servants through middlemen, the agency claimed.

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