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Saturday, February 11, 2023

VIDEO: कुदरत का करिश्मा, तुर्की में भूकंप के 128 घंटे बाद नवजात को मलबे से सकुशल निकाला गया

तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप (Turkey-Syria Earthquake) से जहां भारी जनहानि हुई है वहीं हैरत में डालने वाली सुखद खबरें भी सामने आ रही हैं. इसे कुदरत का करिश्मा ही मानना पड़ेगा कि तुर्की के हेते प्रॉविंस में एक नवजात बच्चा अपने घर के मलबे के नीचे दबा रहा और वह 128 घंटे बाद जीवित मिला. इस बच्चे का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह उस व्यक्ति की उंगली चूस रहा है जिसने उसे गोद में ले रखा है. इससे पहले एनडीआरएफ की टीम ने तुर्की में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में मलबे में फंसी 8 साल की बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया था. 

इससे पहले तुर्की में राहत और बचाव के काम में जुटे एनडीआरएफ के जवानों ने तुर्की सेना के जवानों के साथ गाजियांटेप प्रांत के नूरदगी शहर में अभियान चलाया था. एनडीआरएफ के जवानों ने गुरुवार को इसी इलाके से 6 साल की एक बच्ची को रेस्क्यू किया था.       

तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद से हालात हर दिन बदतर होते जा रहे हैं. तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से अब तक 25000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है. भारत दोनों देशों में 'ऑपरेशन दोस्त' के तहत मदद पहुंचा रहा है. भारत के राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की टीमें  तुर्की और सीरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं. 



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Order To Discharge Activist Sharjeel Imam, 10 Others Illegal: Delhi Police

The Delhi Police has contended before the high court that a trial court's order discharging 11 people, including student activists Sharjeel Imam and Asif Iqbal Tanha, in the 2019 Jamia Nagar violence case, is patently illegal and perverse.

In a petition, the police has said the trial court's order is in the teeth of well-settled principles of law, suffers from grave infirmities that go to the root of the matter and is perverse in the eyes of law.

The plea is scheduled to come up for hearing on Monday.

The petition has sought to set aside the trial court's February 4 order that discharged the 11 accused in the case, holding that they were made "scapegoats" by the Delhi Police and that dissent has to be encouraged and not stifled.

The trial court, however, ordered framing of charges against one of the accused, Mohammad Ilyas.

An FIR was lodged in connection with the violence that erupted after clashes between the police and people protesting against the Citizenship (Amendment) Act (CAA) in the Jamia Nagar area here in December 2019.

The police said the trial court not only discharged the accused, but was also swayed by emotional and sentimental feelings, casting aspersions on the prosecuting agency and passing gravely prejudicial and adverse remarks against it and the investigation.

"The trial court, while not considering and weighing the evidence on record, has proceeded to discharge the respondents (accused) at the stage of framing of charges. The trial court erred in not only holding a mini-trial at this stage, but also recorded perverse findings which are contrary to the record to arrive at the finding that a case of discharge was made out against the respondents," the petition said.

It added that at the stage of considering an application for discharge, the court has to proceed with an assumption that the materials brought on record by the prosecution are true and evaluate the said materials and documents with a view to find out whether the facts emerging therefrom taken at their face value disclose the existence of all the ingredients constituting the alleged offence.

"At this stage, probative value of the materials has to be gone into and the court is not expected to go deep into the matter and hold that the materials would not warrant a conviction," it said.

The police said the trial court's order would show that it has proceeded to make observations on the merits of the matter.

"While exercising its judicial mind to the facts of the case in order to determine whether a case for trial has been made out by the prosecution, the trial court ought not to enter into the pros and cons of the matter or into weighing and balancing of evidence and probabilities, which is done at the stage of trial.

"The impugned order is null and void, non-est and in the teeth of well-settled principles of law," the plea said, adding that the trial court's order "ex-facie is patently illegal".

It said the trial court had erred in observing that the respondents were mere onlookers or bystanders and therefore, only the presence of a person at the protest site was insufficient to sustain an allegation qua the person being a member of such an assembly.

Imam was accused of instigating the riots by delivering a provocative speech at the Jamia Millia University on December 13, 2019. He continues to remain in jail as he is an accused in the larger conspiracy case of the 2020 northeast Delhi riots.

The trial court had said there were admittedly scores of protesters at the site and some anti-social elements within the crowd could have created an environment of disruption and havoc.

"However, the moot question remains -- whether the accused persons herein were even prima facie complicit in taking part in that mayhem? The answer is an unequivocal no," it had added.

Noting that the accused were merely present at the protest site and there was no incriminating evidence against them, the trial court had said dissent is an extension of the fundamental right to freedom of speech and expression, subject to reasonable restrictions.

It had said investigative agencies need to discern the difference between dissent, which has to be given space, and insurrection that should be quelled.

It had also faulted the police for failing to produce any WhatsApp chat, text message or other proof of the accused interacting with each other and criticised it for "arbitrarily" choosing to array some people from the crowd as accused and police witnesses, saying this "cherry-picking" by the police is detrimental to the precept of fairness.

The Jamia Nagar police station had filed the chargesheet against Imam, Tanha, Safoora Zargar, Mohammad Qasim, Mahmood Anwar, Shahzar Raza Khan, Mohammad Abuzar, Mohammad Shoaib, Umair Ahmad, Bilal Nadeem, Chanda Yadav and Mohammad Ilyas.

The chargesheet was filed under various sections of the Indian Penal Code (IPC), including 148 (rioting, armed with a deadly weapon), 186 (obstructing public servant in discharge of public functions), 353 (assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty), 308 (attempt to commit culpable homicide), 435 (mischief by fire or explosive substance with intent to cause damage), 323 (voluntarily causing hurt), 341 (wrongful restraint) and 120B (criminal conspiracy).

The chargesheet also included provisions of the Prevention of Damage to Public Property Act. 

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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स्टेज पर डांस करतीं स्टूडेंट्स को देख आउट ऑफ कंट्रोल हुईं मैडम, ऐसे थिरकीं की देखते रह गए बच्चे

Madam Ka Dance: इंटरनेट पर अक्सर डांस जुड़े एक से बढ़कर एक वीडियोज वायरल होते रहते हैं, जिनमें से कुछ हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देते हैं, तो कुछ वीडियोज दिल जीत लेते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो देखने को मिल रहा है, जिसमें एक टीचर स्टेज पर डांस करतीं स्टूडेंट्स को देखकर थिरकने को मजबूर हो जाती हैं, इस दौरान वहां मौजूद लोगों की निगाहें टीचर के डांस पर जम जाती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, स्कूल के फंक्शन में बच्चियां स्टेज पर डांस कर रही होती हैं, तभी अचानक वहां मौजूद मैडम से रहा नहीं जाता और वो स्टेज के सामने खड़े होकर जबरदस्त डांस कर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं.

यहां देखें वीडियो

इन दिनों गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर देशभर के स्कूलों में 26 जनवरी के फंक्शन की जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं. इस दौरान स्कूलों में रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिलते रहते हैं, जिनमें छात्र बढ़चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं. तैयारियों की कई वीडियोज सोशल मीडिया पर देखने को मिलते रहते हैं. वहीं स्कूल में बच्चों की डांस प्रैक्टिस भी जोरो पर रहती है, जिसके वीडियोज सोशल मीडिया पर देखने को मिलते रहते हैं. हाल ही में वायरल इस वीडियो में कुछ बच्चियां स्टेज पर हरियाणवी गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं. इस दौरान स्टेज पर डांस करतीं स्टूडेंट्स को देखकर स्टेज के नीचे मौजूद हरी साड़ी पहनीं एक टीचर आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं और जबरदस्त डांस करने लगीं. इस दौरान वहां मौजूद सभी लोग टीचर को देखते रह गए.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को yourfunzone नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे खूब देखा और पसंद किया जा रहा है. वीडियो में बच्चों के सामने थिरक रहीं मैडम के आउटस्टैंडिंग डांस मूव्स को देखकर आप भी नाचने को मजबूर हो जाएंगे. वीडियो को देखने के बाद यूजर्स इस पर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं और टीचर के डांस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. 



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Tripura Polls: 5 Points On 5-Time Congress MLA Sudip Roy Burman

The Congress has joined hands with the CPM-led Left Front for the 2023 Tripura Assembly election. The alliance is fighting against the BJP, which came into power after a historic win in 2018. Congress is contesting in 13 constituencies while the CPM has fielded candidates for 47 seats. Congress candidates include veteran leader Sudip Roy Burman. 

Tripura goes to polls on February 16. The votes will be counted on March 2.

Here are 5 points about Sudip Roy Burman

  • Sudip Roy Burman is a former health and family welfare minister of Tripura and a five-time MLA who has never lost from the Agartala Assembly constituency since 1998. He won the seat again in the 2018 Assembly polls on a BJP ticket and was given the health portfolio. In May 2019, he was removed from the state cabinet.
  • The 56-year-old has been elected four times on a Congress ticket. In 2016, he left Congress to join Trinamool Congress. A year later, he switched over to BJP and retained his seat in the 2018 polls. Sudip Roy Burman quit BJP to join back Congress last year along with another rebel MLA Ashish Kumar Saha.
  • Sudip Roy Burman is the only Congress MLA among the three northeastern states – Tripura, Meghalaya, and Nagaland – that are going to polls this month.
  • The BJP import completed his graduation in mechanical engineering in 1989 from Calcutta University. He obtained an LLB degree in 1992 from Tripura University.
  • Congress has fielded Sudip Roy Burman from his bastion, Agartala, for the 2023 Tripura Assembly polls.


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Friday, February 10, 2023

उत्तराखंड में तीर्थस्थलों के मार्ग में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था अपर्याप्त : एनजीटी

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कहा है कि उत्तराखंड में केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, यमुनोत्री और गोमुख की तीर्थयात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों के लिए कचरा प्रबंधन के मामले में राज्य प्रशासन की ओर से ‘‘घोर लापरवाही'' हुई है. अधिकरण एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें चारों तीर्थस्थलों के मार्ग में बड़े पैमाने पर पर्यावरण के उल्लंघन का दावा किया गया है.

अधिकरण ने कहा कि इससे पहले एनजीटी द्वारा गठित समिति ने उन जगहों का दौरा करने के बाद तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की थी. एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की अध्यक्षता में एक पीठ ने कहा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘‘कचरा प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है.''

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी के अलावा विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद भी शामिल थे. पीठ ने कहा, ‘‘घोड़ों के मल, ठोस कचरा और प्लास्टिक कचरे को रास्ते पर और उसके आस-पास और घाटी में देखा गया और सोख्ता गड्ढों वाले शौचालय कचरे से भरे हुए थे या शौचालय काम नहीं कर रहे थे.''

एनजीटी ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार यात्रा के भीड़-भाड़ वाले समय में ठोस या प्लास्टिक कचरा एवं मार्ग की सफाई के प्रबंधन के मामले में ‘‘और बदतर दृश्य'' उभरने की आशंका है. पीठ ने कहा, ‘‘2022 में 15,63,278 तीर्थयात्रियों ने यात्रा की थी और उत्तराखंड सरकार ने तीर्थयात्रियों की संख्या प्रतिदिन 13,000 तक सीमति की है.'' एनजीटी ने कहा, ‘‘स्थानीय लोगों से बातचीत में यह पाया गया कि हर साल मई और जुलाई से यह संख्या बढ़ जाती है.''



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"Some Problem With Rajasthan": N Sitharaman On Ashok Gehlot's Budget Gaffe

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman on Friday took potshots at Congress and Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot over his budget gaffe saying that last year's budget was read in the state assembly.

Nirmala Sitharaman, who replied to the debate on the Union Budget 2023-24, hit back at Congress over corruption allegations against the government, saying "clean your mouth with Dettol".

"There is some problem with Rajasthan, they're reading last year's budget this year. I pray to God that nobody should make such a mistake but today it happened and so I have to mention it," N Sitharaman said.

In a goof-up, Ashok Gehlot read parts from the previous budget at the beginning of his speech. BJP members protested in the Assembly leading to the adjournment. They asked if the budget had been leaked.

After the proceedings resumed, Mr Gehlot apologised for the error.

"I feel sorry, what happened was by mistake. You (Opposition) can point out only if there's a difference between what's written in the budget in my hand and its copies were given to the House members. If a page was added to my budget copy by mistake, how does the matter of leaking of budget arise?" he asked.

BJP leader Vasundhara Raje hit out at Gehlot. "It seems to have happened first in history. How can a person miss to cross-check such an important document?"

Union Jal Shakti Minister Gajendra Singh also slammed the Rajasthan Chief Minister.

"Gehlot ji remains very careless, campaigned for this year's budget and started reading the old budget! The public was thinking of a light of relief in the darkness spread by misrule, here the Chief Minister's light went off. Don't know, laugh or cry!" he said.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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"नाना के सरनेम का उपयोग कौन करता है?" कांग्रेस ने पीएम पर किया पलटवार

कांग्रेस ने गांधी परिवार द्वारा नेहरू नाम का उपयोग नहीं करने पर की गई टिप्पणी पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने पूछा कि भारत में कौन अपने नाना के सरनेम का उपयोग करता है?  उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय संस्कृति की बुनियादी समझ नहीं है. एआईसीसी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी के राज्यसभा में भाषण के एक दिन बाद संवाददाताओं से कहा, "केवल भगवान ही देश को बचा सकता है."

सुरजेवाला ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की उपस्थिति में पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "जो इतने जिम्मेदार पद पर बैठे हैं वे भारत की संस्कृति को न जानते हैं न समझते हैं... ऐसा बोलेंगे... आप देश के किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि नाना का सरनेम कौन लगाता है?" 

सुरजेवाला ने कहा, "अगर उन्हें भारत की संस्कृति की इतनी बुनियादी समझ भी नहीं है, तो इस देश को भगवान ही बचा सकता है." सुरजेवाला ने राष्ट्र निर्माण में जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों की अनदेखी के लिए सरकार की आलोचना की.

गुरुवार को राज्यसभा में अपने भाषण में, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा था. पीएम मोदी ने गांधी परिवार के सदस्यों पर सीधा हमला बोलते हुए पूछा था कि उन्हें नेहरू उपनाम का इस्तेमाल करने में शर्म क्यों आती है. मोदी ने सहकारी संघवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकारों ने कई क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधित्व वाली राज्य सरकारों को गिराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 का कम से कम 90 बार इस्तेमाल किया.

मोदी ने आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने अकेले अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारों को गिराने के लिए 50 बार किया. उन्होंने द्रमुक, तेदेपा और वाम दलों तथा शरद पवार की राकांपा जैसे दलों पर कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर भी सवाल उठाया था और उन्हें याद दिलाया था कि देश की सबसे पुरानी पार्टी ने अतीत में उनकी भी सरकारें गिरा दी थीं.

राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि 600 सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी-नेहरू परिवार के नाम पर हैं. उन्होंने कहा था कि किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू के नाम का उल्लेख नहीं होता है तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं और उनका लहु एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया.

उन्होंने कहा था, 'मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है. क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से. क्या शर्मिंदगी है. इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते रहते हो.'



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