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Saturday, November 23, 2024

'फडणवीस के अधीन काम करना होगा' : CM पर सस्पेंस के बीच उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे पर निशाना

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम के अनुसार 'महायुति' की सरकार को एक बार फिर जनता ने बहुमत दिया है. कांग्रेस व राकांपा के साथ गठबंधन करने वाले उद्धव ठाकरे को भी हार का सामना करना पड़ा. उद्धव ठाकरे ने नेतृत्व वाली शिवसेना ने 95 सीट पर चुनाव लड़कर केवल 20 सीट पर जीत हासिल की. ऐसा कहा जा रहा है कि जनता ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना का असली शिवसेना मान लिया है. हालांकि, नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे ने अलसी शिवसेना के सवाल पर कहा कि मामला अभी कोर्ट में है. उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को भी निशाने पर लिया है.

उद्धव ठाकरे ने कहा कि आपको देवेंद्र फडणवीस के अधीन काम करना होगा. पहले यह तय करें कि आपको कौन सा बंगला मिलेगा. नतीजों ने एकनाथ शिंदे के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. क्या वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे? जब 2022 के विद्रोह के बाद उन्होंने भाजपा से हाथ मिलाया, तो गठबंधन में भाजपा बड़ी पार्टी होने के बावजूद शिंदे मुख्यमंत्री बन गए थे.

उद्धव ठाकरे ने बंगले का संदर्भ इसलिए दिया, क्योंकि जब शिंदे सीएम नहीं बनेंगे तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास वर्षा को खाली करना होगा. बंगले के उल्लेख का एक और अर्थ यह है कि शिंदे के नेतृत्व में जब शिवसेना में विद्रोह हुआ था, तब शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस सरकार गिरने के बाद उद्धव ठाकरे को वर्षा छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था.

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में महायुति गठबंधन ने 236 और महा विकास अघाड़ी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की है. वहीं, अन्य दलों ने चार सीटों पर जीत का परचम लहराया है.



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"No Binding Agreement For Any Airport Project In Kenya": Adani Group

The Adani Group on Saturday clarified on reports of Kenya cancelling more than $2.5 billion in deals after the US' allegations, saying it had not entered into any binding agreement to operate Kenya's main airport.

On the pact it had signed last month to build and operate key electricity transmission lines in Kenya for 30 years, the group said the project did not fall within the ambit of SEBI's disclosure regulations, thereby not warranting any disclosure on its cancellation.

The Adani Group was responding to notices sent by stock exchanges to confirm reports of Kenyan President William Ruto ordering the cancellation of a procurement process that had been expected to award control of the country's main airport.

The flagship firm Adani Enterprises Ltd, which houses its airport business, in a filing said it had in August this year incorporated a step-down subsidiary in Kenya to upgrade, modernise, and manage airports.

"While the company was in discussion with the relevant authority for the said project, till date neither the company nor its subsidiaries (i) have been awarded any airport project in Kenya, or (ii) entered into any binding or definitive agreement in connection with any airport in Kenya," the firm said.

Adani Energy Solutions Ltd, the firm that operates power transmission lines, in a separate filing said on October 9 it was awarded the project to construct transmission lines in Kenya. Thereafter, it had incorporated a step-down subsidiary in Kenya.

"We submit that the project does not fall within the ambit of item 4 of Para B, Part A, Schedule III of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (Sebi Listing Regulations) which requires intimation to be made for any awarding, bagging/ receiving, amendment or termination of awarded/bagged orders/contracts other than in the ordinary course of business," it said.

It said the award of the project was in the ordinary course of business of the company and its subsidiaries as they are engaged in the business of transmission and distribution of energy (among other things).

"Consequently, any cancellation of such Project will also not fall within the ambit of item 4 of Para B, Part A, Schedule III of the Sebi Listing Regulations," it added.

Adani Energy Solutions Ltd had last month signed a project agreement with the Kenya Electricity Transmission Company Ltd (Ketraco) for developing three transmission lines and two substations.



(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)



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Friday, November 22, 2024

Supreme Court Stays Disqualification Of 6 Himachal MLAs

In a relief to Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu-led Himachal Pradesh government, the Supreme Court on Friday stayed the initiation of disqualification proceedings against six MLAs who were appointed as chief parliamentary secretaries in 2023.

A bench of Chief Justice Sanjiv Khanna and Justice Sanjay Kumar stayed the findings of the Himachal Pradesh High Court that held as illegal and unconstitutional the protection from disqualification granted to the MLAs for being chosen as chief parliamentary secretary (CPS) and parliamentary secretary (PS) under a state law and cleared the way for initiation of disqualification proceedings as MLAs for holding office of profit.

Following the stay of the top court, though the six MLAs will not hold the post of CPS, they will not be disqualified as members of the legislative assembly.

The bench said it was not staying the entire November 13 judgement of the high court but only paragraph 50 of the verdict that paved way for the initiation of disqualification proceedings of the MLAs.

"Till the next date of hearing, no further proceedings in pursuant to paragraph 50 of the impugned judgement shall take place," the bench directed while issuing notice on the state government's plea challenging the high court's verdict.

Paragraph 50 of the 33-page high court verdict stated, "Protection granted to such appointment to the office of Chief Parliamentary Secretary/or Parliamentary Secretary as per Section 3 with Clause (d) of Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Act, 1971 is also declared illegal and unconstitutional and thus, claim of such protection under above referred Section 3(d) is inconsequential. Natural consequences and legal implications whereof shall follow forthwith in accordance with law." Section 3 with Clause (d) of the 1971 law grants protection to the MLAs from being disqualified for being chosen to the office of CPS or PS.

The top court further made it clear to the Himachal government to not make any further appointment of chief parliamentary secretaries or parliamentary secretaries saying "it will be contrary to law".

The bench sought the response of BJP leader Kalpana Devi, who has moved the high court challenging the appointment of chief parliamentary secretaries along with several other BJP leaders.

The top court posted the hearing after a month while granting two weeks to Ms Devi to file her response and the state government to file its rejoinder, respectively.

The bench tagged the state government's plea filed through advocate Sugandha Anand along with other pending petitions in the top court and observed that contrary views have been taken by different high courts.

Mr Sukhu appointed the six chief parliamentary secretaries -- Sanjay Awasthi, the MLA from the Arki assembly constituency, Sunder Singh from Kullu, Ram Kumar from Doon, Mohan Lal Barakta from Rohru, Ashish Butail from Palampur and Kishori Lal from Baijnath -- on January 8, 2023, ahead of his cabinet expansion.

The high court noted that unlike the MLAs, CPS and parliamentary secretaries had access to official files to participate in the decision-making process of the government. They have been also allotted departments by the chief minister and have been attached with the cabinet ministers like deputy or junior ministers.

During the hearing, a battery of senior lawyers including Kapil Sibal, Abhishek Manu Singhvi, Anand Sharma and Advocate General Anup Rattan, appeared for the state government and said contrary views were taken by different high courts on the issue of appointment of CPS and parliamentary secretaries.

"Some have quashed it and some like Chhattisgarh High Court have upheld it. These matters from Chhattisgarh, West Bengal are pending here. Please issue notice and tag it along with those matters," argued Sibal.

Senior advocate Maninder Singh, appearing for the BJP leader vehemently opposed the issuance of notice and said that Justice Khanna, during his tenure in the Delhi High Court, had dealt with the issue.

He said the creation of office of CPS was beyond the legislative competence of the state legislature and the Supreme Court had struck down a state law in a similar case from Manipur.

The bench said, "The thumb rule is that when we admit appeal, the status quo has to be maintained. We will not allow the process (disqualification) to go on in the meanwhile." Chief Justice Khanna pointed out to senior advocate Maninder Singh that there was no discussion on the reasons to strike down the protection from disqualification as MLAs in the high court.

"See first there was a legislation, it was struck down. Then they came out with second legislation, which says this would not amount to an office of profit, but it was also struck down, there is no discussion on the issue in the judgement," the Mr Khanna said.

The high court declared the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Act, 2006 as void.

It was for the second time that the appointments of the CPS and PS have been quashed in the hill state.

On August 18, 2005, the high court had quashed the appointments of eight chief parliamentary secretaries and four parliamentary secretaries. 

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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Thursday, November 21, 2024

मियां खलीफा ने किया क्या ऐसा खुलासा, गूगल ट्रेंड में आ गया नाम; जानें पूरा मामला

हाल ही में, एडल्ट स्टार मिया खलीफा के 24 वर्षीय एटलेटिको मैड्रिड फॉरवर्ड और मैनचेस्टर सिटी के पूर्व खिलाड़ी जूलियन अल्वारेज़ के साथ डेटिंग की खबरें सामने आ रही थीं. इस खबर से हर कोई हैरान था. हालांकि, मिया खलीफा ने इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एडल्ट स्टार ने ट्वीटर पर पोस्ट के जरिए कहा है कि मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूं.

ट्वीट देखें

एडल्ट स्टार मिया खलीफा ने पूर्व प्रीमियर लीग स्टार जूलियन अल्वारेज़ के साथ कथित संबंध की अफवाहों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उनकी टिप्पणी तब आई जब निराधार रिपोर्टों में उन्हें अल्वारेज़ से जोड़ा गया, जबकि इस जोड़ी के बीच संबंध का कोई सबूत नहीं था. 31 वर्षीय मिया, अल्वारेज़ से सात साल बड़ी हैं, जो 24 वर्षीय हैं. लेकिन उम्र के अंतर ने सोशल मीडिया पर दोनों के बीच संबंध की चर्चाओं को बढ़ने से नहीं रोका.

मिया खलीफा ने एक्स पर लिखा है-  मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूँ, और अगर मैं कर रही होती, तो निश्चित रूप से वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो इतना बूढ़ा न हो कि उसे याद हो कि वह 9/11 के दिन कहां था," 

कौन हैं जूलियन अल्वारेज़?

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जूलियन अल्वारेज़  एक फुटबॉलर हैं, जो  अर्जेंटीना के रहने वाले हैं.  रिपोर्ट के मुताबिक,वे मारिया एमिलिया फेरेरो के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं, जो एक पीई टीचर हैं. ऐसे में मिया खलीफा के साथ उनके रिलेशनशिप को जोड़ना एक महज अफवाह थी.



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Wednesday, November 20, 2024

Mobile Internet Suspension Extended For 3 Days In 7 Manipur Districts

The Manipur government on Wednesday extended the suspension of mobile internet and data services for three more days in seven trouble-torn districts, while with some improvement in the law and order situation, like the previous day, curfew was relaxed in four Imphal Valley districts for five hours.

Commissioner, Home, N. Ashok Kumar in his order said that in view of the prevailing law and order situation, the government has decided to extend the suspension of mobile internet and data services for three more days in seven trouble-torn districts with effect from 5.15 pm on Wednesday to 5.15 pm on Saturday. The seven districts, comprising both the valley and hills, are Imphal West, Imphal East, Bishnupur, Thoubal, Kakching, Kangpokpi, and Churachandpur.

After the widespread violence and attacks by mobs started in valley districts including Imphal East and Imphal West on November 16 following the recovery of six bodies of missing three children and three women in Jiribam district on November 15 and 16, Chief Secretary Vineet Joshi on November 16 ordered the suspension of mobile internet and data services in these seven districts for two days.

The Commissioner, Home, in his order on November 18, extended the suspension of mobile internet and data services for two more days in seven districts till 5.15 pm on Wednesday.

Meanwhile, with no major incident reported from any of the districts in Manipur, the Home Department on Tuesday conditionally lifted the suspension on broadband services (fixed line) considering the hardships faced by students, employees, common people, healthcare facilities, educational institutions and other offices.

Officials said that with no major incident reported from any of the four districts, curfew was relaxed in Imphal East and West, Thoubal, and Kakching districts from 5 a.m. to 10 a.m. on Thursday to facilitate the people to purchase essential items and perform important work.

District Magistrates of four districts issued separate notifications relaxing the curfew, which was imposed for an indefinite period on November 16 after the widespread violence started in the Valley districts after the recovery of the bodies of children and women in Jiribam on November 15 and 16.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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Tuesday, November 19, 2024

बदतर होती जा रही दिल्ली की हवा, औसत AQI 494, आर्टिफिशियल बारिश कराने की गुजारिश

दिल्ली की हवा हर दिन खतरनाक लेवल पर बनी हुई है. वायु प्रदूषण (Air Pollution) की वजह से मंगलवार रात 9 बजे दिल्ली के वजीरपुर में AQI 494 तक पहुंच गया. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक आनंद विहार, नरेला, जहांगीरपुरी और रोहिणी समेत बाकी इलाकों का AQI भी 400 पार पहुंच चुका है. वहीं, दिल्ली का औसत AQI 494 दर्ज किया गया है. ये इस सीजन में सबसे खराब AQI है. इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार को चिट्‌ठी लिखकर आर्टिफिशियल बारिश करवाने की गुजारिश की है.

दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण बेहद गंभीर कैटेगरी में है. इससे निपटने के लिए आर्टिफिशियल बारिश कराने की जरूरत है. राय ने इस स्थिति को मेडिकल इमरजेंसी बताया है. सोमवार को दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की गंभीरता देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज 4 के सभी जरूरी प्रतिबंध लागू किए गए हैं.

NDTV इन्फो स्टोरीः जरा दिल्ली का AQI देखिए, सांसें थम जाएंगी

दिल्ली में कहां कितना AQI?
एयर क्वालिटी इंडेक्स का रियल टाइम रीडिंग देने वाली साइट aqicn.org की के मुताबिक, मंगलवार रात 9 बजे दिल्ली के वजीरपुर का AQI 494 रिकॉर्ड हुआ. अशोक विहार का AQI 488, बवाना का 430, करणी सिंह रेंज का 480, द्वारका का 472, जहांगीरपुरी का 466, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का 476, मुंडका का 400, नजफगढ़ का 490 रिकॉर्ड हुआ. नेहरू नगर का AQI 488, रोहिणी का 476, मंदिर मार्ग का 490, ओखला का 489 रिकॉर्ड हुआ. 

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देखिए बाकी शहरों का AQI.

NCR की हवा भी हुई खराब
CBCB ने शहर के 40 निगरानी केंद्रों में से 37 के आंकड़ों को शेयर किया. इसके मुताबिक 3 केंद्रों बवाना, बुराड़ी और जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी ‘गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई. दिल्ली से सटे शहरों ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और नोएडा में भी एयर क्वालिटी ‘बहुत खराब' और फरीदाबाद, गुरुग्राम में ‘खराब' दर्ज की गई है.

Exclusive: दिल्‍लीवासियों को कब मिलेगी प्रदूषण से राहत, मौसम विभाग के साइंटिस्ट ने कही ये बात

घने कोहरे ने बढ़ाई परेशानी
प्रदूषण के बीच दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का असर भी बढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग (IMD) ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और बिहार में एक-दो दिन घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. दिल्ली में घने कोहरे की वजह से सुबह और रात को विजिबिलिटी काफी कम हो जा रही है. हालांकि, देश में सबसे कम विजिबिलिटी (जीरो मीटर) आगरा में दर्ज की गई. मौसम विभाग के मुताबिक, यहां आने वाले कुछ दिनों में कोहरा बना रहेगा.

Latest and Breaking News on NDTV

पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने के बढ़ रहे मामले
15 सितंबर से 18 नवंबर तक हरियाणा में मात्र 1118 मामले पराली जलाने के मिले हैं. वहीं, पंजाब में 9600 मामले सामने आए हैं. यानी पंजाब में 8 गुना से भी अधिक पराली जलाने के केस सामने आए हैं. आंकड़ों के अनुसार सोमवार को मुक्तसर जिले में पराली जलाने की 247 घटनाएं दर्ज की गईं, जो राज्य में सबसे अधिक है, इसके बाद मोगा (149), फिरोजपुर (130), बठिंडा (129), फाजिल्का (94) और फरीदकोट (88) का स्थान है. आंकड़ों के अनुसार, 2022 और 2023 में इसी दिन राज्य में पराली जलाने के क्रमशः 701 और 637 मामले दर्ज किए गए. पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज आंकड़ों की तुलना में लगभग 71 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई. 

Explainer: जब 494 था दिल्ली का AQI, तो इंटरनेशनल एजेंसी ने 1600 क्यों बताया? जानिए क्यों आया ये फर्क

हरियाणा में स्कूलों में छुट्टी, WFH के निर्देश
हरियाणा में प्रदूषण से बिगड़ते हालातों के बीच सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 12वीं तक छुट्‌टी कर दी गई है. गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, झज्जर, रोहतक, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, पानीपत और सोनीपत में स्कूल बंद हैं. गुरुग्राम और फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रशासन ने प्राइवेट संस्थानों और कॉर्पोरेट ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम की अपील की है.

DU और जामिया ने शुरू किए ऑनलाइन क्लासेस
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI), दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने अपने छात्रों और कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट होने का फैसला लिया है. क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं. स्टाफ वर्क फ्रॉम हो कर सकते हैं.

दिल्ली-NCR में दम घोंटू धुंध का कहर, गायब हुए झुग्गी-झोपड़ी से लेकर करोड़ों के फ्लैट, लोग बोले- प्रदूषण ने मिटा दी अमीर-गरीब की दूरी



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Monday, November 18, 2024

Manipur Government Sets Up Committee To Probe Recent Jiribam Violence

The Manipur government on Monday said it has constituted a two-member inquiry committee to look into the causes that led to a firing in the Jiribam district, which left one person dead and another injured.

A protester was killed and another was injured in firing during a clash between security forces and a mob that was vandalising properties in the Babupara areas of Jiribam on Sunday night. Police could not confirm who opened fire, while eyewitnesses claimed the firing came from the direction of the security forces.

The committee will be led by IGP (Intelligence) K Kabib as the Chairman with Ningsen Worngam DIG (Range III) as the member, according to a notice issued by the home department.

The panel will inquire into the cause and circumstances leading to the incident and find out if there was any foul play on the part of any person including public authority, it said.

The committee was asked to submit its findings within 30 days.

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