झारखंड: खूंटी में तीन किशोरियों से ‘सामूहिक बलात्कार’,18 नाबालिग पकड़े गए

झारखंड पुलिस ने खूंटी जिले में तीन किशोरियों से बलात्कार करने के आरोप में 18 नाबालिगों को हिरासत में लिया है. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी.उन्होंने बताया कि 12-17 साल की उम्र के आरोपियों को किशोर सुधार गृह भेज दिया गया है और पीड़ित लड़कियों की सोमवार को चिकित्सा जांच कराई जाएगी.

पूरी मामला जानिए

पुलिस के अनुसार, घटना शुक्रवार की रात हुई है. पांच लड़कियां घर से कुछ दूरी पर एक शादी समारोह में पहुंची थी. सारे आरोपी भी यही पर थे. रात में पांचों लड़कियां शादी समारोह से अपने घर के लिए निकली तो आरोपी उनका पीछा करने लगे. लड़कियों को एक नदी पार कर घर जाना था. इससे पहले ही आरोपियों ने पांचों लड़कियों को पकड़ लिया और पास के ही जंगली क्षेत्र में ले गए. इसी बीच दो लड़कियां आरोपियों के चंगुल से किसी तरह भाग निकली और घर पहुंच ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग निकले. ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की जानकारी रविवार को दी. इसके बाद सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.घटना के संबंध में एसपी अमन कुमार ने बताया कि लड़कियों का बयान लेकर मामला दर्ज कर आरोपियों को पकड़ लिया गया है.

खूंटी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अमन कुमार ने बताया कि घटना शुक्रवार देर रात की है, जब पांच लड़कियां रानिया इलाके में एक विवाह समारोह में शामिल होने के बाद घर लौट रही थीं.

परिवार के सदस्यों द्वारा दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत के अनुसार, पांच लड़कियों में से तीन किशोरियों (उम्र 12 से 16 साल) से लड़कों ने बलात्कार किया.

एसपी ने कहा, ‘‘रविवार को रानिया पुलिस थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद यह घटना सामने आई.'' उन्होंने बताया कि पुलिस ने तुरंत एक टीम गठित की, जिसने सभी 18 आरोपियों को पकड़ लिया. कुमार ने कहा, ‘‘आरोपियों को सोमवार को किशोर गृह भेज दिया गया। लड़कियों की जल्द से जल्द चिकित्सा जांच कराई जाएगी.''

from NDTV India - Latest https://ift.tt/o2uDt90
via IFTTT

Read More

Obesity On Rise, Fats Should Form Only 20% Of Diet: AIIMS Delhi Director

All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Delhi, Director M Srinivas on Sunday said cases of obesity are on the rise in rural areas, as much as they are in urban areas, and stressed the need to battle the disease, soon after Prime Minister Narendra Modi highlighted the pressing concern and urged people to adopt a healthy lifestyle. 

In an exclusive interview to NDTV, Mr Srinivas said the biggest challenge is that obesity is a "risk factor associated with everything". "The most common thing we understand is the disease of the heart," he said.

"Even in the rural areas, we are seeing more cases of obesity. It's not just the urban, but also rural pockets facing such problems," he added.

He also highlighted the importance of leading a good lifestyle and exercising, and developing good food habits. "We need to have a balanced diet. The focus should be on proteins because they build the body. The easiest way to control oil intake is also by consuming nuts, flax seeds, etc. Fats should not comprise more than 20% of the total diet. Consume good oil, around two to four teaspoons of oil may be, daily," he said.  

During his monthly radio show Mann Ki Baat earlier in the day, PM Modi said obesity cases have doubled in the last few years, and the more concerning aspect has been the rise in such instances among children. "To become a fit and healthy nation, we have to tackle the problem of obesity. According to a study, today, one in every eight people is suffering from the problem of obesity," he said. 

He urged people to use less oil in food and also pass on the challenge of reducing oil intake by 10 per cent to 10 others.

Mr Srinivas also said it is important to keep a check on the oil intake. "There are two components. Visible and invisible oil. Invisible oil is something, you know, when we take milk, there is an oil in that, there is a fat component in that. Visible oil is what we use everyday. Our consumption of cooking or visible oil is very high in the country, and it is rightly said that we need to restrict that and cut down on that," he said. 

The AIIMS Delhi Director said an individual, depending on the gender, is likely to suffer from obesity if his/her waist measures 80cm-90cm. However, it is the abdominal obesity - a condition where there is too much fat around the stomach and abdomen - that is dangerous, he said. 

Asked whether the problem of obesity is bigger than malnutrition, Mr Srinivas said: "I think we have to tackle both, because somebody is eating more and somebody is eating less. So somebody who is eating less, we need to tell them what is a balanced diet."

He added: "On the other hand, people who are not doing exercises and taking in more calories... that is something which needs to be restricted." 

from NDTV News-India-news https://ift.tt/akgH2JM
via IFTTT

Read More

किसानों ने किसान सम्मान निधि योजना को सराहा, पीएम मोदी का जताया आभार

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के कारण किसानों के चेहरे चमक रहे हैं. इस योजना के कारण किसानों को संबल मिला है और योजना की राशि के सीधे बैंक में आने से किसानों को सरकारी दफ्तरों में भटकने की परेशानी से भी निजात मिली है. यही कारण है कि किसानों को यह योजना काफी पसंद आ रही है. छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के किसानों ने इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है. किसान बताते हैं कि इस योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपये की मदद न सिर्फ उनकी खेती की जरूरतों को पूरा करने में सहायक सिद्ध हुई है, बल्कि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए सीधे बैंक खातों में पहुंचने से उन्‍हें सरकारी दफ्तरों में चक्कर भी नहीं काटना पड़ रहा है. मोदी सरकार की यह पहल किसानों के जीवन में समृद्धि ला रही है. 

किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों का मानना है कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये मिलते हैं, जो विशेष रूप से कृषि कार्य के समय उनकी जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होते हैं.

पर्वो को धूमधाम से मना पाते हैं: किसान

लाभार्थियों का कहना है कि बीज, मजदूरी, और अन्य कृषि खर्चों में इस राशि का उपयोग करते हुए किसान अपने कृषि कार्य को बेहतर तरीके से चला पाते हैं. खासकर दिवाली जैसे पर्व के समय किसानों के खातों में आ रही किस्तें उन्हें अपने पर्व को धूमधाम से मनाने और अन्य घरेलू खर्चों को पूरा करने में मदद करती हैं.

किसान चिंता राम साहू ने प्रधानमंत्री मोदी के किसान सम्मान निधि योजना से हमें काफी फायदा हो रहा है. अब तक हमें कुल 18 किस्तों में 36 हजार रुपये मिल चुके हैं, जिन्हें हम अपनी जरूरतों के हिसाब से खर्च करते हैं.

हमारे लिए यह योजना वरदान: किसान

किसान रूपेंद्र साहू ने बताया कि यह योजना बहुत ही लाभकारी है. अब तक हमें 18 किस्तों में 36 हजार रुपये मिल चुके हैं, जो खेती के अलावा बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और अन्य ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. मोदी जी की यह योजना हमारे लिए वरदान साबित हुई है.

किसान लोकनाथ सोनकर ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना से हमें बहुत सहायता मिली है. पहले खेती के लिए हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस योजना के माध्यम से बैंक खातों में सीधे पैसा आता है, जिससे हमें भटकने की जरूरत नहीं पड़ती. अब तक 18 किस्तों का लाभ मिल चुका है, इसके लिए हम पीएम मोदी का दिल से धन्यवाद करते हैं.

किसान सुनील सोनकर ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत साल में तीन किस्तों में 2 हजार रुपये मिलते हैं. अब तक मुझे 18 किस्तों में 36 हजार रुपये मिल चुके हैं. यह राशि खेती, दवाइयों, बीज, और अन्य आवश्यकताओं के लिए काफी मददगार है.

अब 24 फरवरी को भेजी जाएगी राशि 

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एम के मार्गिय बताते हैं कि वर्तमान में जिले में 1,28,400 किसान पंजीकृत हैं, जिनमें से 1,28,001 किसानों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है और 1,26,202 किसानों का आधार सीरीज़ भी पूरा हो चुका है. आने वाली 24 तारीख को पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खातों में सीधे राशि भेजी जाएगी, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा.

from NDTV India - Latest https://ift.tt/KW6oIyB
via IFTTT

Read More

Mizoram Plans To Amend Liquor Prohibition Law, May Allow Sale Of Wine, Beer

Mizoram Chief Minister Lalduhoma on Friday said his government was planning to amend the liquor prohibition law, which has been in force since May 2019, to allow the sale of wine and beer in the state.

During a discussion on the motion of thanks on the governor's address in the assembly, Lalduhoma said his government had no intention of lifting the ban on hard liquor but was planning to regulate the sale of wine and beer.

He said that a bill to amend the prohibition law will be introduced in the assembly during the ongoing budget session.

"Our excise and narcotics minister will introduce an amendment bill to the existing prohibition law to regulate the sale of beer and wine, during this ongoing budget session," he said.

The Mizoram Liquor (Prohibition) Act was enacted by the previous MNF government in 2019, which replaced the Mizoram Liquor (Prohibition & Control) Act, 2014, brought by the then Congress government, allowing the sale of wine in the state.

The Mizoram Liquor (Prohibition) Act imposed a blanket ban on the sale, manufacture and consumption of liquor, including wine and beer, in the state, barring three autonomous district councils.

In September 2022, the government allowed the manufacture, sale and export of wines processed from locally-grown grapes following massive protests by grape growers.

The first wine shop in Mizoram was opened in 1984. After 11 years of relaxation and partial prohibition, the then Congress government introduced The Mizoram Liquor Total Prohibition Act, 1995, which imposed a complete ban on liquor.

The total prohibition remained until 2014 when the government allowed the sale of wine.

The prohibition in the Christian-majority state is often blamed for the prevalence of drug abuse among a large section of the youth. 

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)

from NDTV News-India-news https://ift.tt/RMVgHfJ
via IFTTT

Read More

"Being In WhatsApp Groups Doesn't Indicate Criminality": Umar Khalid To Court

Activist Umar Khalid on Thursday argued in the Delhi High Court that his mere presence in WhatsApp groups was not enough to attribute any criminality to him and the police equated staging protests and attending meetings with terror.

Senior advocate Trideep Pais, while representing Khalid, argued before a bench of Justices Navin Chawla and Shalinder Kaur and sought bail for his client in an Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) case related to the February 2020 riots.

Pais opposed the prosecution's claim that Khalid created "communal" groups on WhatsApp to mobilise and instigate students and to plan a "disruptive" chakka jam (blockades), saying he was not even an active member of these groups.

"I have been added to the groups. I have not posted a single message. I am not even chatting. I have been roped in by somebody. Merely being in a group is not an indicator of any criminal wrong," argued Pais, responding to the police's submissions.

"(Offences under) UAPA are not made out against me. They are equating protest and attending a meeting to terror," he added.

Pais said co-accused Devangana Kalita and others were also part of such groups and faced "far more serious allegations" in the violence but were granted bail in the case.

He said nothing was recovered from Khalid aside from the fact that there was "nothing criminal about what he said" in his speeches and the statements of protected witnesses against him were hearsay.

Pais underlined his client's incarceration saying Khalid had spent 4.5 years in jail and the delay in trial was a ground to release him on bail.

"(There are) 800 witnesses and (case pending since) five years. Charges are yet to be framed. We can quibble over who is at fault ..but (the trial court record shows) that while the others did not wish to go on with their arguments on charge, I wanted to. The prosecution itself moved the high court and obtained a stay for six months stating that they were unwilling to give hard copies of documents," he said.

Khalid, who was arrested by the Delhi Police in September 2020, challenged a trial court order refusing to grant him bail in the case for the second time.

Aside from Khalid, several others were booked in the case of the February 2020 riots, which left 53 people dead and over 700 injured.

The violence erupted during the protests against the CAA and NRC.

Pais previously questioned the "basis" on which the city police made him an accused in the UAPA case when no criminality was alleged against many others who allegedly attended the supposed conspiratorial meetings.

Delhi Police opposed the bail plea, saying the speeches by Khalid, Sharjeel Imam and others created a sense of fear after a common reference to CAA-NRC, Babri mosque, triple talaq and Kashmir.

It argued that statements of several protected witnesses establish that the accused persons were not "innocent bystanders" who merely organised protest sites, but planned to cause violence through WhatsApp groups, resulting in registration of 751 FIRs related to the riots.

Bail pleas by other co-accused - including Sharjeel Imam, are pending in high court.

The matter would be heard on March 4.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)

from NDTV News-India-news https://ift.tt/0GIPDyV
via IFTTT

Read More

Uddhav Thackeray Wanted To Make Eknath Shinde Chief Minister: Sanjay Raut

Uddhav Thackeray had planned to make Eknath Shinde the Chief Minister of Maharashtra after the 2019 election, but he was foiled - first by ally BJP and then the allies of Maha Vikas Aghadi, senior Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut has said.  Among then MVA, he especially named veteran leader Sharad Pawar, saying he had objected to Mr Shinde.

"Shinde wanted to become CM, but top leaders of the MVA refused to work under him as he was junior to them," Mr Raut was quoted as saying by news agency Press Trust of India. "It was Sharad Pawar, then president of the Nationalist Congress Party, and Ajit Pawar who opposed the plan to make Shinde chief minister," he added.

As for the BJP, "The BJP did not fulfil the promise of sharing the CM's post with the Shiv Sena, that was why Shinde lost the chance to head the government," Mr Raut said.

The BJP's refusal led to a massive political churning. Mr Thackeray broke off the party's decades-old alliance with the BJP and formed the Maha Vikas Aghadi alliance with the Congress and the undivided Nationalist Congress Party of Sharad Pawar. He also became the Chief Minister.

It was Mr Shinde's rebellion two years later that split the Sena and brought down Uddhav Thackeray's government. Mr Shinde joined hands with the BJP and formed government, becoming its Chief Minister. 

The two factions have been huge political rivals since and Mr Pawar's recent praise of Mr Shinde at a recent event did not go down well with Mr Thackeray's section.

He is now a deputy chief minister, along with Ajit Pawar who split the NCP a year later, in the Devendra Fadnavis-led government.

(With PTI)

from NDTV News-India-news https://ift.tt/wOV4jZN
via IFTTT

Read More

Uber Adopts Smaller Rivals' Model For Auto Rides To Tackle Competition

Ride-hailing platform Uber has moved to a zero-commission model for its autorickshaw drivers in India and will instead charge them a subscription fee, mirroring a strategy followed by local rivals as competition intensifies.

Uber said it will now only connect users with nearby drivers and will suggest a fare but the final amount would be decided by the driver and the rider, the company said in a blog post.

A company spokesperson said the company made the shift as it did not want "to be at a competitive disadvantage".

News publication Inc42 was the first to report the development earlier on Tuesday.

High commissions charged by ride-hailing applications Ola Consumer and Uber have been a pain point for their network of drivers, with many holding protests in recent years.

Uber's move also follows newer but smaller rivals Rapido and Namma Yatri, who do not charge their three-wheeler rickshaw drivers any commission and instead take a daily or weekly subscription fee.

It also comes as ride-hailing platforms seek clarity on tax liabilities, following an authority's move that a model like Namma Yatri would not be required to pay taxes as it connected drivers with users, multiple local media publications reported last year.

A web of varying regulations across Indian states, particularly on fares, has also been a pain point for Uber.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)

from NDTV News-India-news https://ift.tt/1Oxe2of
via IFTTT

Read More