"Why Did He Take Oath As Minister?" Congress Leader Slams Ajit Pawar

Maharashtra Congress president Nana Patole on Saturday hit back at Ajit Pawar, saying the NCP leader should have quit the government led by Congress' Prithviraj Chavan in 2010-14 itself if he was unhappy.

He also appeared making light of Ajit Pawar's remarks that he would "100 per cent like to be the chief minister", saying if the NCP leader has a majority of 145 MLAs, then he must become the CM.

The Congress is a constituent in the Maha Vikas Aghadi along with Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray), and the Nationalist Congress Party.

"Ajit Pawar was in the government led by Congress leader Prithviraj Chavan from 2010 to 2014. Why did he take the oath as a minister if he was helpless? Prithviraj Chavan is our leader and it is not expected that Ajit Pawar will say this about him.

"If Ajit Pawar was unhappy in the Congress-NCP government, he should have left that time itself," Mr Patole told reporters.

Ajit Pawar had served as deputy Chief Minister from November 2010 to September 2014 when Prithviraj Chavan was chief minister.

During his interview with the Sakal Media Group in Pune on Friday, Ajit Pawar was asked whether he liked working with Congress chief minister Prithviraj Chavan or Shiv Sena (UBT) leader Uddhav Thackeray, who occupied the post from November 2019 to June 2022. To which, the NCP leader replied they worked "happily" with Mr Thackeray, but working with Mr Chavan was not by choice but as per the directions of seniors.

Queried on Ajit Pawar's statement regarding the post of the chief minister, Mr Patole said it is nothing wrong if a politician is nursing ambitions to lead the state.

"If Ajit Pawar has a majority of 145 MLAs (out of 288 in Maharashtra Assembly), then he must become the chief minister,'' Mr Patole said.

Amid speculation over his next political move, Ajit Pawar on Friday said NCP can stake a claim to the post of Maharashtra's chief minister "now also" instead of waiting for 2024 when Assembly polls are due in the state.

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सूडान से भारतीयों सहित सुरक्षित निकाले गए 66 लोग, मदद के लिए आगे आया सऊदी अरब

सूडान में फंसे भारतीयों की मदद के लिए सऊदी अरब आगे आया है. 12 देशों के 66 नागरिकों को संघर्ष प्रभावित सूडान से सऊदी अरब लाया गया है, जिनमें कुछ भारतीय भी शामिल हैं. सऊदी और अन्‍य नागरिकों को लेकर एक जहाज आज जेद्दा पहुंचा. इससे पहले, सूडान से भारतीयों को निकालने को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को अपने सऊदी समकक्ष फैजल बिन फरहान अल सऊद से बातचीत की थी. सऊदी अरब ने अपने मित्र देशों के नागरिकों को भी निकालने का भी फैसला किया है. भारतीय विदेश मंत्री ने यूएई से भी इसे लेकर बातचीत की थी. साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन की सरकारों के साथ भी हमारे मिशन संपर्क में हैं. 

सऊदी विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया कि हमें यह बताते हुए खुशी है कि किंगडम नेतृत्व के निर्देशों को अमल में लाते हुए हम सूडान से सऊदी नागरिकों के साथ-साथ दूसरे मित्र देशों के नागरिकों को भी सुरक्षित निकालने में सफल रहे हैं.  इनमें  राजनयिक और अंतरराष्ट्रीय अधिकारी भी शामिल हैं. 

#Statement | In the implementation of the directives of the Kingdom's Leadership, we are pleased to announce the safe arrival of the evacuated citizens of the Kingdom from Sudan and several nationals of brotherly & friendly countries, including diplomats & international officials pic.twitter.com/Eg0YemshYD

— Foreign Ministry ?? (@KSAmofaEN) April 22, 2023

समाचार एजेंसी एएफपी ने अल-अखबारिया के हवाले से बताया कि जो लोग जेद्दा पहुंचे हैं, उनमें एक सऊदी यात्री विमान का चालक दल शामिल है, जो 15 अप्रैल को लड़ाई की शुरुआत में खार्तूम से उड़ान भरने की तैयारी के दौरान गोलियों की चपेट में आ गया था. 

एएफपी के मुताबिक, वाहनों के एक काफिले ने उन्‍हें पोर्ट सूडान तक पहुंचाया, जहां से वे जहाजों में सवार होकर जेद्दा पहुंचे. जहां अधिकारियों और सैनिकों ने ईद के मौके पर मिठाइयां बांटकर उनका स्वागत किया. 

बता दें कि सूडान में मिलिट्री और पैरा मिलिट्री के बीच युद्ध जारी है. यहां पर करीब 3 हजार से ज्‍यादा भारतीय फंसे हुए हैं. 

ये भी पढ़ें :

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"Not For Speaking Against Us": Amit Shah As CBI Summons Satya Pal Malik

Union Home Minister Amit Shah has said that former Jammu and Kashmir Governor Satya Pal Malik has been called by the Central Bureau of Investigation "for third time" as part of the investigation in an alleged insurance scam and noted that there was no relation of the summons and his allegations against BJP-led government.

Amit Shah said the BJP government has not done any such thing which needs to be hidden from people. He said if certain remarks are made for personal, political self-interest, those should be treated likewise.

"According to my information, he has been called a second or third time. An investigation is underway, some new information or proof must have come to light and he has been called for the third time. There is no truth in this that he has been called for speaking against us," Mr Shah said at Karnataka Roundtable organised by India Today.

Referring to Mr Malik's allegations against the BJP-led government, Mr Shah said he should be asked "why these things (have) come to mind after leaving us".

"Why is not the soul awoken when you are in power...the credibility of such remarks should be seen by people, journalists...if all this is true, why was he quiet when he was Governor..these are not issues of public discussion. I want to say to the people of the country that the BJP-led government hasn't done any such thing which needs to be hidden. If some remarks are made for personal, political self-interest after leaving us, those should be evaluated by the people, media...," Amit Shah said.

Answering another query about the decision to appoint Satya Pal Malik as Jammu and Kashmir Governor, Mr Shah said he had worked in BJP for a long time and was also a former party vice president.

"A selection was made, sometimes this happens in politics...If someone keeps changing attitude, form from time to time, what can we do, people should understand," he said.

Satya Pal Malik on Friday said that he has been called by the Central Bureau of Investigation (CBI) for giving clarification regarding the alleged insurance scam in Jammu and Kashmir.

"CBI has asked me to come to their Delhi office to give clarification regarding the alleged insurance scam in J-K on April 27 or 28," he said when asked on the alleged insurance scam involving Reliance General Insurance.

He had earlier alleged the involvement of Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) functionary in the matter.

Responding to Mr Malik's allegations, Ram Madhav had on April 13 sent him a legal notice demanding a public apology from him within 48 hours.

Speaking about the Karnataka elections, Amit Shah said that the BJP will return to power with an absolute majority.

"This time BJP will return to form government in Karnataka with full majority. I'm confident that we will win 15-20 seats more than the halfway mark."

Asked about JD(S), he said voting for it "means voting for Congress".

Answering queries, he said there was no chance of a hung assembly and BJP will get a majority. Polling to elect a new Karnataka assembly will be held on May 10 and results will be declared on May 13.

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कर्नाटक में जीत के लिए जातियों का गणित, सभी दलों ने इन समीकरणों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी

दस मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अब मैदान तैयार हो चुका है. तीनों प्रमुख दलों बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के उम्मीदवारों की सूची का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इन्हें तय करने में तीनों ही दलों ने जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा है. बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने सबसे ज्यादा टिकट लिंगायत और फिर वोक्कालिंगा समुदाय को दिए. जबकि जेडीएस ने वोक्कालिंगा को सबसे अधिक टिकट दिए हैं. 

बीजेपी ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया. कांग्रेस ने 15 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और जेडीएस ने बीस. हालांकि सवाल यह भी है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की छवि और लाभार्थी की उनकी राजनीति जातिगत समीकरणों पर भारी पड़ेगी? 

जातीय समीकरण साधने में जुटी तीनों पार्टियों किस तरह ने उम्मीदवारों का चयन किया है? दलों का लिंगायत-वोक्कालिगा पर पूरा फ़ोकस है. टिकट बांटने में जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया है. इस बार भी लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय पर ही पूरा फोकस है.  

बीजेपी के कुल 30% उम्मीदवार लिंगायत समुदाय के हैं. कर्नाटक में करीब 17% लोग लिंगायत समुदाय के हैं. जेडीएस ने सबसे ज़्यादा 22% टिकट वोक्कालिगा समुदाय को दिए हैं. कांग्रेस ने 23% टिकट लिंगायत और 20% वोक्कालिंगा को दिए हैं. बीजेपी ने यूपी, गुजरात की तरह कर्नाटक में भी किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया. कांग्रेस ने 13% मुस्लिम आबादी वाले कर्नाटक में 7% टिकट मुसलमानों को दिए हैं. 

साल 2018 में बीजेपी ने 25% से ज़्यादा आबादी वाली 78 लिंगायत सीटों में से 37 सीटें जीती थीं. 2018 में बीजेपी वोक्कालिंगा की 44 सीटों में से सिर्फ 12 सीटें जीत पाई थी. वोक्कालिंगा बहुल सीटों में सेंध लगाना बीजेपी के लिए चुनौती है. जेडीएस का प्रदर्शन अपने कोर वोटर वोक्कालिंगा पर ही निर्भर है. 2018 में जेडीएस ने वोक्कालिंगा की 44 सीटों में से 37.1% वोटों के साथ 22 सीटें जीती थीं.

बीजेपी ने लिंगायत समुदाय के 68 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं. कांग्रेस के 51 और जेडीएस के 23 उम्मीदवार लिंगायत समाज से हैं. वोक्कालिंगा की बात करें तो इस समुदाय के बीजेपी के 224 में से 42 उम्मीदवार, कांग्रेस के 45 और जेडीएस के 37 उम्मीदवार हैं. जेडीएस का सबसे बड़ा आंकड़ा इसी समुदाय का है. 

अनुसूचित जाति के बीजेपी ने 38, कांग्रेस ने 36 और जेडीएस ने 31 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं. अनुसूचित जनजाति समुदाय से बीजेपी के 17, कांग्रेस के 16 और जेडीएस के 12 प्रत्यशी हैं. मुस्लिम उम्मीदवारों की बात करें तो कांग्रेस के 15 और जेडीएस के 20 उम्मीदवार इस समुदाय से हैं. बीजेपी ने किसी मुस्लिम को प्रत्याशी नहीं बनाया है. 

जाति-धर्म और उनकी आबादी के आधार पर टिकटों के बंटवारे को देखें तो कर्नाटक में लिंगायत समुदाय 17 प्रतिशत है. इस समुदाय को बीजेपी ने 30 प्रतिशत, कांग्रेस ने 23 और जेडीएस ने 14 प्रतिशत सीटों पर उम्मीदवारी दी है. वोक्कालिंगा की आबादी 12 प्रतिशत है. बीजेपी के इस समुदाय से 19 प्रतिशत, कांग्रेस के 20 प्रतिशत और जेडीएस के 22 प्रतिशत उम्मीदवार हैं. राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 17 प्रतिशत है. बीजेपी के 17 प्रतिशत, कांग्रेस के 16 और जेडीएस के 19 प्रतिशत उम्मीदवार अनुसूचित जाति के हैं. अनुसूचित जनजाति की आबादी 7 प्रतिशत है. बीजेपी के इस समुदाय के 8, कांग्रेस के 7 और जेडीएस के 7 फीसदी उम्मीदवार हैं. कर्नाटक में मुस्लिम आबादी 13 प्रतिशत है. बीजेपी का मुस्लिम समुदाय का कोई उम्मीदवार नहीं है. कांग्रेस के 7 प्रतिशत और जेडीएस के 12 प्रतिशत मुस्लिम उम्मीदवार हैं. यह विश्लेषण जेडीएस के 224 में से 167 उम्मीदवारों का ही है.

साल 2018 के चुनाव परिणाम में राज्य की 78 लिंगायत बहुल सीटों पर नजर डालें तो बीजेपी ने 2018 में लिंगायत की 47 सीटें जीती थीं और इन पर 42.5% वोट हासिल किए थे. कांग्रेस को 25 सीटें और 38.6% वोट मिले थे. जेडीएस और बीएसपी ने 5 सीटें जीती थीं और 10.6% वोट हासिल किए थे. अन्य ने लिंगायत की एक सीट जीती थी और 8.3% वोट प्राप्त किए थे. 
                    
साल 2018 के चुनाव में वोक्कालिंगा समुदाय के प्रभाव वाली 44 सीटों के नतीजों में  बीजेपी को 12 सीटें  और 23.6% प्रतिशत मत मिले थे. कांग्रेस को 10 सीटें और 33.5% वोट, जेडीएस और बीएसपी को 22 सीटें और 37.1% वोट एवं अन्य को कोई सीट नहीं मिली थी, हालांकि 5.8% वोट मिले थे.    

लिंगायत समुदाय में कई उपजातियां हैं. इस बार चुनाव में इन उपजातियों के आधार पर उतारे गए उम्मीदवारों को देखें तो पंचमसाली के बीजेपी ने 18 और कांग्रेस ने 14 उम्मीदवार उतारे हैं. सदरू के बीजेपी के 11, कांग्रेस के 7, वीराशैवा के बीजेपी के 8, कांग्रेस के 3, बनजिगा के बीजेपी के 7, कांग्रेस के  4, अन्य उपजातियों के बीजेपी के 24 और कांग्रेस के 18 उम्मीदवार हैं. 

तीनों पार्टियों ने जातिगत समीकरणों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. कर्नाटक में जाति का फैक्टर महत्वपूर्ण है. लिंगायत में भी कई उपजातियां हैं. इन्हें टिकट देने में किन पैमानों का ध्यान रखा गया है.

एनडीटीवी के डिप्टी एडिटर-साउथ नेहाल किदवई ने कहा कि, जब उम्मीदवारों का चयन किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आबादी किस समुदाय की है. यह भी ध्यान रखा जाता है कि उस आबादी को समर्थन देने वाली कौन सी जाति है. उसी के आधार पर टिकटों का बंटवारा होता है. 

BQ प्राइम के एग्ज़ीक्यूटिव एडिटर वीर राघव ने कहा कि, 1990 के बाद से कांग्रेस ने कुछ सीटों पर कम्पीट करना ही छोड़ दिया है. जैसे हुगली धारवाड़ की जगदीश शेट्टार की सीट है. कांग्रेस चाहती है कि वह इन सीटों पर वापस जोर लगाए.

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"उन्हें कानूनों का सम्मान करना चाहिए...": BBC, Oxfam India विवाद पर UK के राजदूत

भारत में यूके के शीर्ष राजनयिक ने शुक्रवार को NDTV से खास बातचीत में कहा कि ब्रिटिश संगठन जो अन्य देशों में काम कर रहे हैं, उन्हें उन देशों के कानूनों का पालन करना चाहिए. उन्होंने यह बात भारतीय एजेंसियों द्वारा विदेशी फंडिंग नियमों के कथित उल्लंघन के लिए Oxfam India और बीबीसी के खिलाफ जांच के कुछ दिनों बाद कही है.

प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत बीबीसी इंडिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है. मामला इस बात से संबंधित है कि भारत में संगठन विदेशों से फंड कैसे प्राप्त कर सकते हैं. बीबीसी पर विदेशी फंडिंग नियमों के उल्लंघन के आरोपों के बाद अधिकारी ब्रिटिश-स्थापित गैर-लाभकारी संस्था ऑक्सफैम इंडिया की भी जांच कर रहे हैं. भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने कहा कि वे इन मामलों से वाकिफ हैं, लेकिन नियमों के मुताबिक वो ऑक्सफैम इंडिया मामले की डिटेल नहीं दे सकते हैं. 

भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने NDTV से कहा, "यूके में कुछ विश्व स्तर पर सम्मानित संस्थान हैं. बीबीसी उनमें से एक है. यह स्पष्ट है कि बीबीसी को उस देश के कानूनों का सम्मान करना चाहिए, जहां वो काम कर रही है." उन्होंने कहा, "मुझे पता है कि भारतीय अधिकारी ऑक्सफैम और बीबीसी से बात कर रहे हैं. उन्हें इससे निपटना है. अहम सवाल ये है कि ये दोनों क्या भारत के कानूनों के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं?"

जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि ऑक्सफैम इंडिया ने 2013 और 2016 के बीच निर्दिष्ट बैंक खाते के बजाय सीधे अपने 'विदेशी योगदान उपयोग खाते' में 1.5 करोड़ रुपये प्राप्त किए. जांचकर्ताओं द्वारा दायर की गई शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि ऑक्सफैम इंडिया ने विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम के उल्लंघन में वित्तीय वर्ष 2019-20 में एक अन्य गैर-लाभकारी थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च को 12.71 लाख रुपये दिए.

ऑक्सफैम इंडिया मामले के बारे में पूछे जाने पर एलिस ने कहा, "मैं मामले के विवरण में नहीं जा रहा हूं. निश्चित रूप से हम भारतीय अधिकारियों से कई मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता."

बीबीसी ने जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 के गुजरात दंगों पर "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" नाम से एक डॉक्यूमेंट्री चलाई थी. सरकार ने बीबीसी की इस सीरीज को प्रोपगेंडा करार दिया था. भारत में बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को बैन भी कर दिया गया था.

हाल ही में आयकर विभाग ने करों में अनियमितताओं, मुनाफे के डायवर्जन और नियमों का पालन न करने के आरोपों को लेकर बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों में आईटी सर्वे किया था. सर्वे के दौरान बीबीसी के वरिष्ठ कर्मचारियों को सवालों के जवाब देने के लिए रात भर ऑफिस में रुकना पड़ा था.

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गुजरात-MP के बाद अब असम विधानसभा ने BBC की विवादित डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ पारित किया प्रस्ताव

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Kerala Priest, 77, Arrested For Sexually Harassing Teen: Police

An orthodox church priest was arrested for allegedly molesting a 15-year-old girl in Muvattupuzha, police said on Friday. According to the press statement issued by Ernakulam Rural Police, an orthodox church priest Shemavoon Ramba, a native of Pathanamthitta and aged 77 years was arrested for allegedly molesting a 15-year-old girl in Muvattupuzha.

The priest has been removed from official duties after the alleged incident, the police said.

"The incident happened on April 3. As per the complaint received by the police, the priest allegedly molested the minor girl in the church. The police registered a case based on the girl's complaint," reads the statement.

The priest has been charged under the POCSO act, the police said.

The police said, "The priest was called to the police station this morning and arrested. The priest, a native of Pathanamthitta, came to the church in Muvattupuzha temporarily as part of the Easter celebration."

The investigation team includes Inspector PH Sameesh, Sub Inspector KP Siddhique, Additional Sub Inspector MS Manoj and Shalvi Augustine, as informed by the police.

Earlier in March this year, a priest was arrested for allegedly sexually assaulting a 17-year-old girl in Kerala's Pathanamthitta district.

The accused was identified as Pondson John connected with St Mary's Syrian Orthodox Church.

The alleged incident happened on March 12 and 13. The Class 12 student was taken for counselling by the priest.

According to the police, the Class 12 student in her complaint said that the priest misbehaved with her when she went for counselling on March 12 and 13.

The police registered a case under sections 3,4,7 and 8 of the POCSO Act.

While a Kerala court in January last year acquitted Bishop Franco Mulakkal in the nun rape case.

The complaint was filed by a nun wherein she alleged that she was raped 13 times by Mulakkal between 2014 and 2016 when he was a bishop in the Missionaries of Jesus, Jalandhar diocese.

The complaint was filed on June 27, 2018, and Franco Mulakkal was arrested on September 21 on charges of 7 IPC sections including rape. The prosecution had examined 39 witnesses in the case.

The trial in the case began in November 2019. After three long years, it was finally completed on Monday, January 10, 2022.

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फिर से भारत आने का इंतजार रहेगा : Apple के CEO टिम कुक

आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी टिम कुक ने दोबारा भारत आने की इच्छा जताते हुए पांच दिनों की अपनी यात्रा का समापन किया. कुक भारत में एप्पल की मौजूदगी के 25 वर्ष पूरा होने के मौके पर आए थे. इस दौरान उन्होंने मुंबई में एप्पल के पहले आधिकारिक स्टोर का उद्घाटन करने के अलावा दिल्ली में भी एप्पल के स्टोर पर ग्राहकों का स्वागत किया.

टिम कुक ने अपनी यात्रा पूरी होने पर एक ट्वीट में कहा, ‘‘भारत में कितना शानदार सप्ताह रहा! देश में हमारी जो टीमें हैं उनका शुक्रिया. मुझे यहां दोबारा आने का इंतजार रहेगा.''

What an incredible week in India! Thanks to our teams across the country. I can't wait to return! ?? pic.twitter.com/ZlkkueN2Kp

— Tim Cook (@tim_cook) April 21, 2023

अपनी यात्रा के दौरान कुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात कर भारत में निवेश की प्रतिबद्धता जताई.

एप्पल ने 2017 से भारत में आईफोन का विनिर्माण शुरू किया था और कुक पिछली बार यहां 2016 में आए थे.

भारत में अपने प्रवास के अंतिम दिन कुक ने भारती समूह के संस्थापक और चेयरमैन सुनील मित्तल से मुलाकात की. भारती समूह ने शुक्रवार को कहा कि दोनों कारोबारी दिग्गजों ने भारत और अफ्रीका के बाजार में मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई.

भारती समूह ने एक बयान में कहा, ‘‘टिम कुक और सुनील भारती मित्तल ने आज सुबह एक घंटे तक बैठक की. एप्पल और एयरटेल के बीच जारी लंबे रिश्ते पर संतोष जताते हुए उन्होंने भारतीय और अफ्रीकी बाजार में मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया.''

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