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Tuesday, September 19, 2023

Actors, Artistes Visit New Parliament Building, Hail PM Modi On Quota Bill

Several women sportspersons and artistes from the fields of cinema, fashion, dance and music visited the new Parliament building Tuesday and hailed Prime Minister Narendra Modi and his government's move to introduce the women's reservation bill.

The bill that seeks to provide 33 percent reservation for women in Lok Sabha and State Legislative Assemblies was introduced in Lok Sabha on Tuesday.

Some women achievers were also among the special invitees on the occasion of the introduction of the 'Narishakti Vandan Adhiniyam', as the bill is officially called.

Prominent among them included actors Kangana Ranaut and Esha Gupta, fashion designer Rina Dhaka, singer-dancer Sapna Chaudhary, Padma Shree awardee dancers Nalini and Kamlini and vocalist Padma Shree Sumitra Guha.

Ms Ranaut termed the day historic for the nation and for the women of the country and thanked PM Modi for opening up new avenues for women. "The BJP could have brought any other bill today, but they chose women empowerment. This shows their thinking. I think the country is in able hands," she said.

"The government could have discussed any other issue or passed any other bill in Parliament, but they chose to prioritise women's empowerment. I believe this is a very big statement," the actor said, hailing the leadership of prime minister Modi.

"We also see women in more active roles like army and the air force. In fact, in my upcoming film, Tejas, I am playing an air force pilot. So I think this is a new age that we are getting into," she said.

Esha Gupta said, "It is a very progressive thought. This reservation bill will give equal powers to women and it is a big step for our country. PM Modi promised it and delivered it." "The bill being tabled on the first day of the new Parliament highlights the commitment to progress. It's crucial to listen to the voices of women. This bill will empower women, and PM Modi has been advocating various initiatives for women, including 'Beti Bachao, Beti Padhao'," she said.

Fashion designer Rina Dhaka said, "It is a big victory for the women of the country. There was very marginal representation of women although they formed an equal part of our country and society." She thanked Union Minister for Sports and Youth Affairs Anurag Thakur for inviting women achievers to Parliament to witness the introduction of the Bill.

Thakur later termed the introduction of the bill a revolutionary step. "Prime Minister Modi has brought this bill and we will ensure it is passed in Parliament. This is the extension of various steps taken by the Government towards women empowerment during the Amrit Kaal".

Wrestler Geetika Jakhar said it is an occasion to feel happy about. "We have witnessed the occasion when this bill was introduced." Actor Sulakhyana Barua said she feels proud to be an Indian. "Women will get strength through this bill," she said, adding there is diversity in the country.

Arjuna Award winner Neha Rathi said it is a matter of happiness and "now more women will come into politics and women will occupy all positions".

Alka Tomar, also an Arjuna Awardee, said this bill brings a big opportunity for women.

Other prominent personalities who visited the new Parliament building included Sandhya Pasricha, writer and Bharatanatyam performer Nandini Ramani, Amber Zaidi, Kuchipudi dancer Vinashreedidi Rao and Padmashri Ranjana Gauhar, an Odissi dancer and Sangeet Natak Akademi awardee. 



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Delhi High Court Orders 24 To Clean Police Stations For Quashing FIRs

The Delhi High Court has directed 24 people to do "basic cleaning work" for three days at four police stations here while agreeing to quash a criminal case against them.

Justice Saurabh Banerjee asked the 24 individuals to divide themselves into four groups of six people each to clean Mehrauli, Fatehpur Beri, Maidan Garhi, and Neb Sarai police stations.

Two FIRs were registered at Mehrauli police station under various sections of the Indian Penal Code, including for voluntarily causing hurt, culpable homicide not amounting to murder, and rioting following a scuffle between neighbours.

The high court agreed to quash the FIRs after noting that the parties have voluntarily settled their disputes and do not wish to pursue the criminal proceedings further.

"In view of the fact that a settlement has been reached between the parties and as the respondents do not wish to continue with the criminal proceedings, in order to bring a quietus to the present disputes, this court is of the opinion that continuation of the aforesaid FIR will be an exercise in futility," the judge said.

The high court quashed the FIRs with "directions to all the named 24 parties involved herein, consisting of... that all of them would divide themselves into 4 groups of 6 persons each who would undertake basic cleaning work for 3 days, that is, on Monday, Thursday, and Sunday of the week commencing from September 18 at the below-mentioned 4 police stations, namely Mehrauli, Fatehpur Beri, Maidan Garhi, and Neb Sarai, to the satisfaction of the investigating officer concerned".

These 24 people shall be at liberty to decide amongst themselves as to the composition of each group of 6 persons and also the police station where each group shall undertake the basic cleaning duty, it said.



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"महिला आरक्षण बिल का हमेशा से समर्थन, लेकिन सरकार को इन सवालों का देना होगा जवाब..": मल्लिकार्जुन खरगे

नए संसद भवन (New Parliament House) के लोकसभा में मंगलवार (19 सितंबर) को 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया. महिला आरक्षण बिल (Women's Reservation Bill) के मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा. लोकसभा (Loksabha) की 543 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. लोकसभा में इस बिल पर कल 20 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक बहस होगी. इससे पहले विपक्षी दलों के नेताओं की इस बिल पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण बिल को लेकर धोखा देने का आरोप लगाया है. 

मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X(पहले ट्विटर) पर लिखा- "महिला आरक्षण विधेयक का हमने हमेशा से समर्थन किया है. 2010 में राज्यसभा में कांग्रेस-यूपीए सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पास करवाया था. राजनीति में जिस प्रकार SC-ST वर्ग को संवैधानिक अवसर मिला है, उसी प्रकार OBC वर्ग की महिलाएं समेत सभी को इस विधयेक से सामान मौका मिलना चाहिए. आज जो मोदी सरकार विधेयक लाई है, उसको गौर से देखने की ज़रुरत है. विधेयक के मौजूदा प्रारूप में लिखा है कि ये Decadal Census (जनगणना) और Delimitation (परिसीमन) के बाद ही लागू किया जाएगा. इसका मतलब, मोदी सरकार ने शायद 2029 तक महिला आरक्षण के दरवाज़े बंद कर दिए हैं. बीजेपी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए."


कांग्रेस ने भी सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया X अकाउंट पर जारी एक पोस्ट में मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है. कांग्रेस ने लिखा- “महिला आरक्षण बिल की क्रोनोलॉजी समझिए. यह बिल आज पेश जरूर हुआ, लेकिन हमारे देश की महिलाओं को इसका फायदा जल्द मिलते नहीं दिखता. ऐसा क्यों? क्योंकि यह बिल जनगणना के बाद ही लागू होगा. आपको बता दें 2021 में ही जनगणना होनी थी, जो कि आज तक नहीं हो पाई. आगे यह जनगणना कब होगी इसकी भी कोई जानकारी नहीं है. खबरों में कहीं 2027 तो कहीं 2028 की बात कही गई है. इस जनगणना के बाद ही परिसीमन या निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होगा, तब जाकर महिला आरक्षण बिल लागू होगा."

कांग्रेस ने आगे लिखा-  "मतलब पीएम मोदी ने चुनाव से पहले एक और जुमला फेंका है और यह जुमला अब तक का सबसे बड़ा जुमला है. मोदी सरकार ने हमारे देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है, उनकी उम्मीदों को तोड़ा है.” ऐसी ही एक और पोस्ट में कांग्रेस ने लिखा है, “अभी लागू नहीं होगा महिला आरक्षण बिल. जानें क्यों?"

महिला आरक्षण बिल कानून बन भी गया तो क्या फंसा है पेंच
आला सरकारी सूत्र के मुताबिक, महिला आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से संभव हो सकता है. आरक्षण को अमली जामा पहनाने के लिए लंबी संवैधानिक प्रक्रिया है. इस बिल को 50 प्रतिशत राज्य विधानसभाओं की मंजूरी की जरुरत नहीं है. यानी संसद से पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा. लेकिन सरकार सबसे पहले नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के रूल्स नोटिफाई करेगी. इसके बाद जनगणना का काम शुरू होगा. उसके बाद परिसीमन आयोग लोकसभा और विधानसभा परिसीमन का काम पूरा करेगा. महिला आरक्षण कानून जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू होगा.


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"Exercise Caution": Canada Warns Citizens About Travel To India Amid Row

Canada today updated the travel advisory to India amid escalating tension. Canadian citizens have been warned against travelling in Jammu and Kashmir and the northeast, with special mention of Assam and violence-hit Manipur.



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Monday, September 18, 2023

5% Medical Seats For Students Of State-Run Schools: Shivraj Chouhan

Madhya Pradesh will keep 5 per cent seats in medical studies for students of government schools starting this year, Chief Minister Shivraj Singh Chouhan said on Monday.

Ever since admissions to medical colleges started through the National Eligibility cum Entrance Test (NEET), students of government schools were not able to become doctors, he said.

"For the first time in the country, the Madhya Pradesh government has taken a decision to be implemented from this year under which five per cent reservation will be given to students from government schools in medical studies. Only government school students will be admitted on these seats," he said.

"Students of private schools used to clear NEET till now. But two lists will be prepared from now - one for government school students and the other for those from private schools," he added.

Children from poor backgrounds must also get a chance to move ahead, Mr Chouhan asserted.



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"यहां मार्गदर्शक बने और सहयोगी भी...": लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन ने ताजा कीं पुरानी संसद की यादें

पुराने संसद भवन में सोमवार को कार्यवाही का आखिरी दिन था. पुराने भवन में संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हुई. मंगलवार गणेश चतुर्थी के दिन कामकाज नए संसद में होगा. लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन ने ऐसी शख्सियत हैं, जिन्होंने पुराने संसद भवन में ऐतिहासिक फैसलों को करीब से देखा है. महाजन ने कहा, "वास्तव में पुराना संसद भवन हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगा. आज भी अगर मैं संसद भवन को याद करूं, तो जेहन में पुरानी बिल्डिंग ही आएगी." उन्होंने कहा- "हालांकि, नए भवन की देश को जरूरत थी. ये समय पर बनकर तैयार हुआ. अब संसद का कामकाज वहां शिफ्ट हो रहा है."

NDTV से खास बातचीत में सुमित्रा महाजन ने कहा, "पुराने संसद भवन का गोलाकार मुझे याद रहेगा. कई बार परेशान हो जाती थी कि किस गेट से जाना है और कहां से बाहर निकलना है. यहां मुझे जिन-जिन लोगों का साथ मिला, जो मार्गदर्शक भी बने और साथी सहयोगी भी. ये सभी याद आएंगे. पुराने संसद भवन में हमने कई अच्छे-अच्छे भाषण सुने. कैसा बोलना है, कैसा व्यवहार करना है... इससे भी हम रूबरू हुए. दूसरों की बात काटना भी हो, तो उसे कैसे अच्छी और शालीन भाषा के जरिए काटना है, ये भी हमने यहीं से सीखा."

सुमित्रा महाजन ने कहा, "संसद में मुझे कई बड़े नेताओं के अच्छे-अच्छे भाषण सुनने को मिले. जो देश के लिए अपना सबकुछ न्योछावर करने वाले थे. हमने यहां अटल बिहारी वाजपेयी को सुना, जिन्होंने हमेशा कहा कि जो कुछ है, वो हमारी भारत माता के लिए है. इसके अलावा इंद्रजीत गुप्ता, चंद्रशेखर जी, सुषमा स्वराज जी... ये जब बोलने के लिए खड़े होते थे, तो सब उन्हें सुनने के लिए बैठ जाते थे."

बता दें कि सुमित्रा महाजन ताई के नाम से जानी जाती हैं. वह मीरा कुमार के बाद लोकसभा स्पीकर का पद संभालने वाली दूसरी महिला रही हैं. 12 अप्रैल 1943 को महाराष्ट्र के चिपलुन में जन्मी सुमित्रा महाजन के पिता संघ के प्रचारक थे. 22 साल की उम्र में इंदौर में एडवोकेट रहे स्व. जयंत महाजन से उनका विवाह हुआ. वे खुद एडवोकेट भी हैं.

सुमित्रा महाजन का राजनीतिक जीवन 1980 के दशक में शुरू हुआ. वे इंदौर की डिप्टी मेयर चुनी गईं. इसके बाद बीजेपी ने उन्हें इंदौर-3 से विधानसभा का टिकट दिया, लेकिन कांग्रेस के महेश जोशी ने उन्हें हरा दिया. राजनीति के जीवन में ये उनकी एकमात्र हार थी. 1989 में उन्होंने पूर्व मंत्री प्रकाशचंद्र सेठी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. इसके बाद जीत का सिलसिला शुरू हो गया.

अपनी शिष्टता, सौम्यता और साफगोई के लिए प्रसिद्ध सुमित्रा महाजन के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है, जिसे तोड़ना लगभग असंभव है. वे देश की एकमात्र महिला सांसद हैं, जो एक ही लोकसभा क्षेत्र से एक ही पार्टी से लगातार 8 लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं. सुमित्रा ताई ने 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 के चुनावों में जीत हासिल की. सुमित्रा ताई को साल 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है.

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What PM Modi Said On Women MPs Hours Before Cabinet's Move On Quota Bill

Prime Minister Narendra Modi on Monday said the contribution of women parliamentarians has been on the rise over the years, hours before sources said the Union Cabinet has approved the women reservation bill.

The Prime Minister said more than 7,500 public representatives have served in both Houses whereas the number of women representatives has been approximately 600.

The Prime Minister noted the contributions of women parliamentarians have helped burnish the dignity of the House.

"Be it Dalits, oppressed, adivasis, backwards or women, every section's contribution has increased gradually," he said.

This comes as PM Modi, earlier in the day, said that "historic decisions" will be taken this Parliament session which may be of short duration but is big on occasion.

Cutting across political lines, leaders have demanded the introduction of the Women's Reservation Bill, which guarantees 33 per cent quota in Parliament and state legislatures.

Congress spokesman Jairam Ramesh welcomed the "reported decision" of the Union Cabinet.

"It's been a long-standing demand of the Congress party to implement women's reservation. W "We welcome the reported decision of the Union Cabinet and await the details of the Bill. This could have very well been discussed in the all-party meeting before the Special Session, and consensus could have been built instead of operating under a veil of secrecy," Ramesh said on X, formerly Twitter.

Ever since it was announced that the Parliament session would be held from September 18-22, there has been speculation on various bills, including the women's reservation bill.

The Women's Reservation Bill passed by the Rajya Sabha in 2010 had provision for 33 per cent reservation for women in Lok Sabha and state assemblies.

Speaking in the Lok Sabha, PM Modi highlighted the changing composition of the House over the years, saying it had become more inclusive with all sections of society finding representation.

"Inclusive atmosphere has kept manifesting the aspirations of the people with full power," he said.
 



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