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Friday, May 12, 2023

कर्नाटक चुनाव : मतगणना से पहले भाजपा, कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटे, निर्दलीयों से संपर्क की तैयारी

कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना से एक दिन पहले सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस दोनों ने शुक्रवार को अपनी-अपनी रणनीति पर चर्चा की और निर्दलीय उम्मीदवारों से संपर्क साधने को लेकर मंथन किया. मतदान के बाद सामने आए विभिन्न चुनावी सर्वे में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने के संकेत मिलने के चलते दोनों दल जीत दर्ज करने की संभावना वाले निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने पाले में करना चाहते हैं. यहां कांग्रेस अध्यक्ष एम. मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर पार्टी महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख डी.के. शिवकुमार और पूर्व उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर सहित अन्य नेताओं के बीच गहन चर्चा हुई. 

पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेताओं ने नवनिर्वाचित विधायकों को एकजुट रखने के तरीकों पर चर्चा की और स्पष्ट जनादेश न होने की स्थिति में निर्दलीय उम्मीदवारों से संपर्क साधने के बारे में भी विचार-विमर्श किया. 

राज्य में 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए 10 मई को हुए चुनाव में 73.19 प्रतिशत का ‘‘रिकॉर्ड'' मतदान दर्ज किया गया था. 

हम सतर्क रहेंगे : कांग्रेस 

ज्यादातर ‘एग्जिट पोल' में कांग्रेस को भाजपा से थोड़ी बढ़त मिलने का पूर्वानुमान जताया गया है जबकि त्रिशंकु विधानसभा की भी संभावना जताई गई है. कांग्रेस विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त की आशंका से जुड़े सवाल पर परमेश्वर ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘इस बार हम सतर्क रहेंगे.''

गठबंधन का सवाल नहीं : बोम्‍मई 

इस बीच, भाजपा खेमे में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के आवास पर मंत्रियों मुरुगेश निरानी, बैराथी बसवराज, पार्टी सांसद लहर सिंह सिरोया और ए.टी. रामास्वामी सहित पार्टी के अन्य नेताओं के साथ चर्चा की. बोम्मई ने भरोसा जताया कि भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ ‘‘जादुई आंकड़े'' को पार करेगी. उन्होंने कहा कि अब अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन की बातचीत का सवाल ही नहीं उठता. 

एकजुट रखने की रणनीति 

सूत्रों के मुताबिक, भाजपा नेताओं ने भी अपने नवनिर्वाचित विधायकों को एकजुट रखने की रणनीति बनाई है. पार्टी निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ ही छोटे दलों के ऐसे उम्मीदवारों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है, जिनके जीतने की संभावना है. 

पार्टी के जीतने वाले उम्‍मीदवारों से संपर्क!

वहीं, जद (एस) नेता एच.डी. कुमारस्वामी की अनुपस्थिति में पार्टी संरक्षक और पूर्वप्रधान मंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने कथित तौर पर पार्टी के उन उम्मीदवारों से संपर्क किया है, जो जीत सकते हैं.  देवेगौड़ा ने ऐसे उम्मीदवारों को फोन किया और उन्हें पार्टी और उसके नेतृत्व के प्रति वफादार रहने को कहा है. कुमारस्वामी स्वास्थ्य जांच के लिए सिंगापुर में हैं और वह शनिवार सुबह कर्नाटक पहुंच सकते हैं. 

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On Bumping Lawyers Designation, What Supreme Court Said

The Supreme Court Friday said the process of designating 'senior advocate', which has always been held as an "honour conferred", should be carried out at least once a year.

A bench headed by Justice S K Kaul, while fine-tuning the guidelines for the supreme court and high courts for designating lawyers as senior advocates which were laid down by the top court in a 2017 verdict, said voting by secret ballot by the full court should not be the rule but an exception.

It said in case it has to be resorted to, the reasons for the same should be recorded.

The bench, also comprising Justices A  Amanullah and Aravind Kumar, said due consideration should be given in the interest of diversity, particularly with respect to gender and first-generation lawyers, and this would encourage meritorious advocates who will come into the field knowing that there is scope for them to rise to the top.

It said legal profession is no longer considered as a "family profession" and newcomers must be encouraged.

The supreme court delivered its judgement on applications seeking certain modifications in the guidelines.

It dealt with several aspects, including cut-off marks, points assigned for publications and personal interview of candidates.

The bench said younger advocates are not precluded from applying for the designation, particularly as the Supreme Court Guidelines to Regulate Conferment of Designation of Senior Advocates, 2018 do not require anything more than 10 years of practice.

"Although designations in the Supreme Court in comparison to high courts have usually taken place at the age of 45 plus, younger advocates have also been designated. While we would not like to restrict applications only to advocates who are above 45 years of age, only exceptional advocates should be designated below this age," the bench said.

"We say no more and leave this aspect to the wisdom of the permanent committee and the full court," it said.

In 2017, the top court had laid down guidelines for itself and high courts to govern the exercise of designating lawyers as seniors and said all matters relating to the designation of senior advocates in the supreme court and the high courts shall be dealt with by a permanent committee to be known as 'Committee for Designation of Senior Advocates'.

In its judgement delivered on Friday, the bench said it is not inclined either to do away with or to reduce the 25 points assigned under the category of personal interview of the candidate.

It said allocation of 15 points for publications was high and reduced it to five points noting that most practising advocates find very little time to write academic articles.

"However, given that senior advocates are expected to make nuanced and sophisticated submissions, academic knowledge of the law is an important pre-requisite. Thus, we would not like to do away with this criteria, but expand what should fall under this criteria, while reducing the points under this category," the bench said.

"Here, we would also like to add that the quality of writing by an advocate should be an important factor in allocating points under this category. We leave it to the permanent committee to decide on the manner of assigning points under this category, including the possibility of taking external assistance to gauge the quality of publications," it said.

The bench said the legal profession has seen a paradigm shift over a period of time, particularly with the advent of newer law schools such as National Law Universities. The legal profession is no longer considered as a family profession and instead there are newer entrants from all parts of the country with different backgrounds who must be encouraged, it said. The top court noted currently, as per the 2018 guidelines, the process of designation is to be undertaken twice a year in the months of January and July.

The bench also noted the submissions made before it that if the exercise has to be undertaken in an elaborate form, it would be very difficult to undertake the process twice a year.

"In this regard, we would only like to say that the process should be carried out at least once a year so that applications do not accumulate. In this respect, some disturbing instances have emerged from certain high courts where the exercise of designation has not been undertaken for many years.

"As a consequence, meritorious advocates at the relevant time lose out on the opportunity of being considered for designation," it said.

It noted that an endeavour was made by the Centre to "reopen" the 2017 judgment itself. "That however is not our remit in the present applications. We are not at the stage of a review or a reference of the matter to a larger bench. We are only on the aspect of fine-tuning what has been laid down by this court in the 2017 judgment," it said.

On the aspect of pending applications for designation, it said once the supreme court has fine-tuned the norms, it cannot say that the pending applications will be considered under the old norms.

"We only hope that our endeavour to simplify some aspects of the process results in the designation of more meritorious candidates. The process of improvement is a continuous one and we learn from every experience," it said, adding the ultimate objective is to provide better assistance to litigants and courts.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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"Dialogue Baazi Must Stop": Minister On Congress Leader's Sachin Pilot Remarks

Rajasthan minister Pratap Singh Khachariyawas on Friday spoke out against the remarks by fellow Congress leader Shanti Kumar Dhariwal on dissident leader Sachin Pilot, saying one should "refrain" from making such comments.

In an apparent attack on former deputy chief minister Pilot on Thursday, Dhariwal said, "Ashok Gehlot ne acche accho ko paani pilaaya hai (He has dealt with several big leaders)."

Reacting to this statement, Khachariyawas urged all fellow Congress leaders to refrain from airing such views as they reflect poorly on the party and weaken it.

"This 'dialogue baazi' (war of words) must stop. The whole party should unite to make Congress victorious under Rahul Gandhi. CM Gehlot asked everyone to move on from the attempt to topple his government. However, such comments are only weakening the party. I urge all Congress members to refrain from airing such comments," he said.

The state minister added, "Pilot has taken out a yatra against corruption. No one should have any problem with that. If he can come up with suggestions on the (alleged) paper leak issue, I will place them before the cabinet."

On the outcome of the Karnataka Assembly polls, amid exit poll projections hinting at a Congress return, Khachariyawas said, "Lord Hanuman will hoist the victory flag of the Congress in Karnataka."

Congress's Rajasthan chief Sukhjinder Singh Randhawa sought to dissociate the Congress from Dhariwal's remarks, claiming that it was "his personal opinion".

"This is his personal opinion. But one shouldn't make such statements against fellow party members. Politics teaches us to respect fellow leaders. No one should be considered as inferior or superior," he said.

On Pilot's 'Jan Sangharsh Yatra', he called it a "personal yatra" saying it had nothing to do with the party.

"This is his (Pilot's) personal yatra. We are keeping track of it and everything will be discussed once (Congress national president Mallikarjun) Kharge-ji comes from Karnataka," he said.

On whether the party was mulling action against Pilot in light of his recent remarks, Randhawa said, "I will present my views to the Congress president."

Pilot is currently in the middle of his five-day 'Jan Sangharsh Yatra' from Ajmer to Jaipur. He embarked on the march on Thursday in protest against the alleged inaction of the Rajasthan government in "corruption cases" during the previous Vasundhara Raje-led BJP government in the state.

Pilot, on Friday, on the second day of the Jan Sangharsh Yatra, said people were coming out on the streets in his support, braving the sweltering heat, adding that he was hopeful that the Gehlot government would take cognisance of the issues that he was raising through the march.

Speaking to ANI, on the sidelines of the march, he said, "It is the middle of May and people are coming out on the streets (in his support) braving the heat. This shows that the issues that I have raised are relevant and resonate with the people. Corruption and issues related to the future of our youths affect us all."

"We hope the state government takes cognisance of the issues I have raised," he added.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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सीमावर्ती गांवों को लेकर लोगों की धारणाएं बदल रही हैं : मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सीमावर्ती गांवों के बारे में लोगों के नजरिए में बड़ा बदलाव आ रहा है और वे अब इन्हें देश के अंतिम और पहले गांव के रूप में नहीं पहचानते. उत्तराखंड में चीन की सीमा से लगी जसपुर पंचायत के प्रधान हरीश राणा को लिखे पत्र में मोदी ने कहा कि ये गांव रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और देश की सुरक्षा के लिए इनके निवासी प्रहरी हैं. अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री, राणा के उस पत्र का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने इलाके को 'जीवंत गांवों' के कार्यक्रम में शामिल करने के लिए धन्यवाद दिया था. यह कार्यक्रम चिन्हित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और उन्हें अपने मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था. 

मोदी ने कहा कि इन क्षेत्रों के विकास और उन्हें उचित पहचान दिलाने के लिए कई स्तरों पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि संपर्क को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन को बढ़ाने, पलायन को रोकने और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जीवंत गांव कार्यक्रम शुरू किए गए हैं. 

इससे लोगों को वहां की पारंपरिक संस्कृति और कला के अलावा इन क्षेत्रों के लोगों की जीवन शैली देखने में मदद मिलेगी. 

मोदी ने कहा कि विभिन्न प्रयासों से स्थानीय उत्पादों ने भारत और विदेशों में अपनी पहचान बनाई है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कई अन्य योजनाओं की तरह लोगों की भागीदारी के माध्यम से 'जीवंत गांव' कार्यक्रम बड़े पैमाने पर सफल होगा. 

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Kerala High Court Asks Government To Ensure Boats Are Not Overcrowded

The Kerala High Court on Friday issued directions to the government to ensure that the boats operating in the State are not overloaded and display prominently the maximum carrying capacity on each vessel.

The court was hearing a suo motu PIL over the tragic boat accident that happened at Tanur on May 7 that claimed 22 lives, including 15 children.

The bench, comprising Justices Devan Ramachandran and Sophy Thomas, noted that overloading was one of the major factors causing a boat accident.

"...Therefore there is no doubt in our minds that the fundamental imperative is to ensure that every boat in Kerala is allowed to ferry or carry persons only to the maximum capacity as certified by the competent authority," the court said.

The Bench also directed that every boat should be asked to display a board on its conspicuous places, including points of entry and exit and also within its cabins, showing the maximum number of people that it should carry.

The court appointed senior lawyer V M Shyamkumar as amicus curiae in the matter.

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Thursday, May 11, 2023

Man Kills 66-Year-Old Mother, Attacks Father With Knife In Thane: Cops

A 31-year-old man allegedly stabbed his mother to death and seriously wounded his father in Maharashtra's Thane city on Thursday, police said.

A manhunt has been launched for the accused, said senior inspector Rajesh Babshetty of Kasarwadavali police station.

The deceased was identified as Vinita Bhatkar, 66, who lived with her husband in the Kopri area.

As per preliminary information, the accused attacked his parents with a kitchen knife around 12 noon following a quarrel.

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टिल्लू ताजपुरिया की हत्या मामले में बड़ा एक्शन, स्पेशल सेल की टीम ने 2 कैदियों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: तिहाड़ जेल के अंदर की गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की गिरोह के सदस्यों द्वारा हत्या किए जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. अब इस मामले में तिहाड़ जेल से बड़ी गिरफ्तारी हुई है. जेल में बंद दो और कैदियों को स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है. बताया जाता  है कि विनोद और अताउर रहमान को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है.

विनोद पर आरोप है कि उसने हत्याकांड के दौरान चादर से न सिर्फ सीसीटीवी छुपाने की कोशिश की बल्कि आरोपी जिस चादर से लटक कर टिल्लू के बैरेक में कूदे थे वो चादर पकड़ कर विनोद खड़ा था. अताउर रहमान पर आरोप है कि उसने हत्याकांड के बाद चाकू छुपाने में मदद की. स्पेशल सेल की टीम आज फिर तिहाड़ पहुंची थी और क्राइम सीन को रीक्रिएट किया.

इससे पहले वारदात का एक CCTV फुटेज गुरुवार को सामने आया था. इस वीडियो में एक बार फिर पुलिस के सामने आरोपी टिल्लू ताजपुरिया के शव पर हमला करते दिख रहा था. वे उस पर वार कर रहे हैं, उसे पैरों से कुचल रहे हैं और सामने पुलिस कर्मी तमाशबीन बने हुए देख रहे हैं. इस मामले में एक असिस्टेंड सुप्रिंटेंटेंड समेत जेल के कुल 7 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था.  

कौन था सुनील मान उर्फ ​​टिल्लू ताजपुरिया?
1. सुनील मान उर्फ ​​टिल्लू ताजपुरिया दिल्ली में अलीपुर के पास ताजपुर गांव का निवासी था. उसे  2016 में कई अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में है.

2. सितंबर 2021 में, रोहिणी अदालत परिसर में एक अदालत कक्ष के अंदर एक गोलीबारी में जितेंद्र मान उर्फ ​​​​गोगी की हत्या में ताजपुरिया कथित रूप से शामिल था.
3. गोगी, 30, जो तिहाड़ जेल में था, 24 सितंबर को सुनवाई के लिए अदालत आया था. गोगी के अदालत में प्रवेश करने के कुछ ही मिनटों के भीतर, वकीलों की पोशाक में दो बंदूकधारियों ने गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. टिल्लू गिरोह के सदस्य दो बंदूकधारियों को पुलिस टीम ने मार गिराया था. मार्च 2020 में गिरफ्तारी तक बाहरी दिल्ली के अलीपुर का रहने वाला गोगी दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर था. उस पर हत्या, डकैती और जबरन वसूली के कम से कम 19 मामले दर्ज थे.

4. टिल्लू और गोगी के बीच प्रतिद्वंद्विता 2009-10 से है, जब दोनों दोस्त थे लेकिन बाहरी दिल्ली के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में चुनाव में अलग-अलग उम्मीदवारों का समर्थन करते थे.

5. "चुनाव के दौरान उनके बीच मतभेद पैदा हो गए और दोस्त दुश्मन बन गए. उनकी प्रतिद्वंद्विता ने 2013 से अब तक 20 से अधिक लोगों की जान ले ली है. गोगी के हमले के पीछे टिल्लू मास्टरमाइंड के रूप में उभरा. उसे गिरफ्तार किया गया और मामले में चार्जशीट किया गया था."
 



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